नाम नभनौं, केही बैंकहरुले अन्धाधुन्ध काम गरेको अवस्था छ


Share This

नेपालबहस संवाददाता    

संस्थागत निक्षेपकर्ताको चलखेलले ब्याजदर बढाबढमा अस्वच्छ प्रतिस्पर्धा शुरु भएको हो 

उपेन्द्र पौड्याल, नामै काफी छ अर्थात नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सुपरिचित नाम । बिगत ३३ बर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा क्रियाशिल पौड्याल ग्लोबल एलायन्स फर ब्याङकिङ्ग अन भ्यालुजका एशिया प्रशान्त क्षेत्रका क्षेत्रीय संयोजक पनि छन् । मुल्यमा आधारित बैंकिङको अवधारणा बोकेको यो संस्थाको प्रधान कार्यालय नेदरल्याण्डमा छ । गैह्रनाफामुलक यो संस्थाले लघुबित्त, दिगो आर्थिक विकास, सामाजिक एवं वातावरणीय विकासतर्फ आफ्नो विश्वव्यापी संञ्जालमार्फत काम गदै आएको छ । हाल नेबिल बैंक तथा नेपाल बैंकिङ ईन्स्टिच्युटका डाईरेक्टरसमेत रहेका पौड्यालले बैंकिङ क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरेका छन् । स्पष्ट विचार र कार्यशैलीका कारण नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा अलग्गै पहिचान बनाउन सफल उनले गतबर्ष मात्र एनएमबी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट अवकाश लिएका थिए । पौड्यालकै नेतृत्वमा गतवर्ष ग्लोबल एलाएन्स फर बैंकिङ अन भ्यालुजको नेपाल सम्मेलन भएको थियो । वरिष्ठ बैंकर पौड्याल नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष पनि हुन । उनै पौड्यालसँग नेपालबहस डटकमले नेपालको वर्तमान तरलता अभाव, सरकार र राष्ट्र बैंकको भूमिका एवं बैंकिङ क्षेत्रको समग्र अवस्थाका बारे लामो संवाद गरेको थियो । प्रस्तुत छ , उनीसँग गरिएको संवादको सम्पादित अंश :

Senior Banker Upendra Poudyal

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा हरेकवर्ष तरलता अभाव सिर्जित भैरहेको छ । यसो हुनुमा नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय वा बैंकिङ क्षेत्र को दोषी हो ? साथै हरेकबर्ष दोहोरिनुको खास कारण के हो ?
समग्रमा एउटा मात्र कारण छैन, धेरै कारण छन् । यो समस्या यसपटक पनि दोहोरिन्छ भन्ने कुरा अवश्यंभावी थियो । हाम्रो वैदेशिक व्यापारको तथ्यांक हेर्दा जम्मा ३ प्रतिशत निर्यात र ९७ प्रतिशत आयातमा निर्भर छ । हामी उपभोग धेरै गरिरहेका छौ । आन्तरिक उत्पादन शुन्य प्रायः छ । दैनिकदेखि बिलासिताका उपभोग्य वस्तुहरु सबै आयात गरिरहेका छौं । त्यसले रेमिट्यान्समा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा बाहिरिएको छ । हामीले हाम्रो उपभोग्य वस्तु आफैँ उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौं । अर्थतन्त्रको आकार दिनानुदिन बढिरहेको छ । विकास खर्च भइरहेको छैन् । राजनीतिक अस्थिरताको अर्को पाटो छ । जसका कारण साधारण खर्च बढिरहेको छ । रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा खर्च भइरहेको छ । टेलिभिजन, मोवाइल, घडी, कार–जीपजस्ता विलासिताका वस्तु किन्दा देशमा पैसा बसिरहेको छैन । नगद र एलसी कर्जाका रुपमा पैसा विदेशिएको छ । यसका कारण देशको अर्थतन्त्रमा पैसा चलायमान भएको देखिएतापनि समग्रमा व्यापारघाटा चुलिएको छ । यसलाई मध्यनजर गरेर सरकार र राष्ट्र बैंकले समय मै आवश्यक नीतिनिर्माण गर्नु जरुरी थियो । बढीभन्दा बढी रेमिट्यान्स कसरी भित्रयाउने भन्नेतर्फ सरकारको सोच खोई ? आयातलाई कसरी रोक्ने तथा निर्यात कसरी बढाउने भन्ने कुरालाई सरकारले नै नीतिगत रुपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ । आज नीति बनाएर आज नै त्यसको असर त देखिँदैन ।

सरकारले बिगतदेखि नै दूरगामी नीति लिएर काम नगरेको प्रष्ट छ । भारतलाई अहिले अत्याधिक उर्जा चाहिएको छ । हामीले धमाधम हाइड्रोपावर निमार्ण गरि विद्युत् निर्यात गर्न सकेको भए त्यसबाट ठुलो धनराशी भित्रने अवस्था थियो । सरकारले उधोगी-व्यापारीलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका नीति निमार्णतर्फ ध्यान नै दिएन । उद्योगी-व्यापारीबाट बढीभन्दा बढी कर लिन्छु भन्दापनि पहिला तिनलाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने कुरा सरकारी स्तरबाट सोच्नु पर्थ्यो । सरकार राजश्व उठाउने कुरामा मात्र केन्द्रित छ । तर त्यसलाई खर्च गर्न सक्दैन् । त्यो पैसा ढुकुटीमा जाम भएर बसेको छ । अहिलेपनि ३ खर्बभन्दा बढी राजश्व सरकारी ढुकुटीमा थन्किएर बसेको छ । त्यो राजश्व सिस्टममा आएन । यसले पनि तरलता समस्या सिर्जना गरेको छ ।

भनेपछि तरलता अभावको मुख्य दोषी सरकार नै हो ?
तरलता अभावको मुख्य दोषी सरकार नै हो । अर्कोतर्फ हाम्रो बैंकिङ प्रणाली पनि दोषी छ । बैंकरहरुलाई यो अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने थाहा नभएको होइन । बैंकिङ प्रणालीमा पनि समस्या छ । बैंकरहरुले पनि अलि संयमित भएर लगानी गर्नुपर्ने थियो । सबै बैंकलाई म दोष दिन्न । तर केही बैंकले ऋण लगानीमा सोच नपुर्याइ काम गरे । कर्जा लगानीमा आक्रामक नभई आफ्नो स्रोतले धान्नसक्ने मात्र लगानी गर्नुपर्ने थियो । त्यसो गरिदिएको भए तरलता समस्या यतिबिध्न हुने थिएन । अहिलेसम्म रेमिट्यान्सले धानेको मुलुक हो यो । नत्र अहिले हामी मगन्ते भएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आइसक्थ्यो ।

राष्ट बैंकको फोर्सफुल पूँजीवृद्धि योजनाले पनि बैंकहरुलाई आफ्नो बिजनेश बढाउने र नाफा देखाउने बाध्यताले कर्जाप्रवाह अन्धाधुन्ध गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको होईन र ? समस्या अलि जेलिएको हो कि ?
जेलिएको हो । प्रेसर सिर्जना पनि भएकै हो । त्यो वातावरण पहिल्यै तयार गर्नु हुदैनथ्यो । तर बाध्यता छ भन्दैमा यो अवस्थासम्म जानु उचित होइन । बैंक र वित्तिय प्रणालीको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता हो हाम्रो लागि, नाफा त्यसपछिमात्र हो । बैंकको नाफालाई थातीराखेर बैंकको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो । तर हामीले नाफालाई पहिलो बनायौँ । यो गलत अभ्यास थियो ।

बैंकका सिईओ र नेतृत्वको दूरदर्शी भिजन नभएकै हो त ?
प्रेसर धान्न सक्नुपर्थ्यो । तर धान्न सक्नु भएन । बैंक भनेको अरु विजनेश चलाएको जस्तो होइन । यो पब्लिक संस्था हो । जसलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गरेको हुन्छ । बैंकको छुटै किसिमको जिम्मेवारी छ । तसर्थ अन्धाधुन्ध काम गर्नु हुदैन । नाम नभनौं, केही बैंकहरुले अन्धाधुन्ध काम गरेको अवस्था छ । हाम्रा बैंकिङ नीतिनियमहरु कुनै स्तरिय छन्, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताभन्दा पनि कडा छन् भने कतिपय धेरै लचिलो पनि छन् । यसलाई ब्यालेन्समा ल्याएर अगाडि बढ्नु पर्छ ।

एकातिर बैंकिङ क्षेत्रमा हरेकबर्ष क्रेडिट क्रन्च आउने अर्कोतर्फ आयात प्रतिस्थापन गरेर निर्यात बढाउने कुरा गर्नु भएको छ । के नेपालले तत्कालै निर्यात बढाउन सक्ने अवस्था छ त ? सरकारको ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न उत्पादन बढाउनु पर्यो, निर्यात बढाउन पर्यो , त्यसका लागि पनि बैंकले लगानी बिस्तार नै गर्नुपर्ला ? अनि कर्जा बिस्तार नगरी सुख छ र ?

हामी क्षणिक सोचमा छौं । त्यही भएर दीर्घकालिन रुपमा सोच्नु जरुरी छ । गाडीको आयात गर्दा भन्सारकरमार्फत धरै राजश्व उठ्छ भनेर आयात मात्रै गर्न दिने त ? गाडीको आयातलाई सरकारले रोक्न सक्नुपर्थ्यो नि । त्यत्रा महंगा गाडीको आयात हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न सक्छ त ? सरकारको दीर्घकालिन सोच खै त ? विलासी सामान खरिद गरेर राजश्व बढाउनेभन्दा पनि उत्पादनशील उद्योगमा लगानीको वातावरण तयार गर्नुपर्र्यो । सरकारले स्वदेशी उधोगमा कर सहुलियत दिएर हुन्छ कि वा अन्य वातावरण तयार गरेर हुन्छ । स्वदेशी उधोगलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर आन्तरिक उत्पादन बढाउनु जरुरी छ ।

तर सरकारमा व्यापारी हो त्यसलाई कर अनि भन्सारमा कस्नु पर्छ , राजश्व बढाउनु पर्छ भन्ने सोच हावी भयो । हाम्रा व्यापारीले भारत तथा चीनका व्यापारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था हुँदैन । हाम्रो क्षमता कति हो त्यसलाई पहिचान गरेर हामीले हाम्रो उद्यम विकास गर्नुपर्छ । यही गाडी बनाउने वा सफ्वेयर विकास गर्ने सोच राख्नु फाइदाजनक होइन । हामो ध्यान त हामीसँग भएका पुराना मठमन्दिर भनौं जानकी मन्दिर, हिमाल, लुम्बिनी, पशुपतिनाथजस्ता सम्पदाको प्रचारप्रसार र पहिचानको चिनारीमा जानुपर्छ । हामीले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको निर्माण र विस्तार गर्न सकेका छैनौ । पर्यटन र जलविद्युतको विकास गर्न सकेका छैनौ ।

भन्नुको मतलब हाम्रो ध्यान पर्यटन, जलबिद्युत, कृषि र पूवाधार विकासतर्फ लक्षित हुनुपर्छ । तर एउटा प्रोजेक्ट के सुरु गरेका हुन्छौ त्यसमा दशवटा लफडा आइलाग्छ । एउटा बाइडबडी विमान खरिद गर्दा त यत्रो लफ्डा हुन्छ भने अब कसले जोखिम उठाउने ? अहिले रिक्स कसैले उठाउन नचाहने अनि कोही कसैले गर्न खोजेमा पनि धेरै झमेला आइपर्ने अवस्थाले गर्दा नै यो अवस्था आएको हो । काम गर्दा २/४ पैसा तलमाथि होला । मह काढ्नेले हात चाट्ने कुरा स्वभाविक नै होला । त्यो व्यक्तिको इमानदारिता र स्वाभिमानमा भरपर्ने कुरा हो तर कसैले राम्रो काम गर्न खोजेको छ भनेपनि विभिन्न हौवा खडा गर्ने प्रवृत्ति हावी छ । कहिले काहीँ काम गर्दागर्दै पनि प्रक्रिया नपुग्न सक्छ । बटमलाइन के हो भन्ने बुझिदिनु पर्ने हो नि ।

विकास निमार्णका काम कुनैपनि बाहानामा रोकिनु भएन । बरु त्यसलाई कसरी पारदर्शी , व्यवस्थित र छिटोछरितो बनाउने हो भन्नेतर्फ राज्य संचालकहरुको ध्यान पुग्नुपर्यो । ग्रोथलाई असर नपर्ने गरी ऋण लगानी गर्न सकेको खण्डमा उत्पादन बढ्छ । यो कामका लागि समय लाग्न सक्छ । एकदुई बर्षको होइन कि १०/२० बर्षको दीर्घकालिन सोच राखेर सरकारले काम गर्नु पर्छ । सरकारले कर वृद्धि गर्ने र त्यो कर ढुकुटीमा जम्मा गर्दैमा केही हुँदैन । उधोग-कलकारखाना तथा पूर्वाधार विकासमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले तिनलाई सब्सिडी दिने, मोटिभेशन गर्ने तथा प्रोत्साहन दिनेतर्फ कदम चाल्नुपर्छ ।

अहिले दुई तिहाईको सरकार छ । जहाँ अर्थतन्त्र बुझेका पूर्व गर्भनर नै अर्थमन्त्री छन् । सरकार त्यो दिशातिर गएको देख्नुहुन्छ ?
मैले त केहीपनि देख्दिन । सरकार आफ्नै आन्तरिक राजनीति तथा प्रक्रियागत समस्यामै अल्झेको छ । सरकार प्रक्रिया ,राजनीतिकवाद र प्रतिपक्षलाई गाली गर्न मै अल्झेको छ । अहिलेसम्म सबैले राम्रो कुरा गरेको देखिन्छ । तर जनचासोको समस्या समाधानमा सरकारको ध्यान पुगेको छैन । सरकार प्रतिपक्षको प्रतिकार गर्न मै अड्किरहेको छ । जनतालाई आश्वासनको भारी बोकाउन मै व्यस्त देखिन्छ ।

संविधान आएर देशमा स्थायी सरकार गठन भयो भने अर्थतन्त्रले गति लिन्छ , निजी क्षेत्र बुष्टअप हुन्छ भन्ने विश्वास थियो । तर दुर्भाग्य ! त्यो संकेतसम्म देखिएन, कारण के देख्नु हुन्छ ?
अलिकति त देखिएको छ । अहिले राजनीतिक गतिरोध अलिकति साम्य भएको अवस्था छ । हिजोका दिनमा भन्दा आजको दिनमा मान्छेहरुमा आत्मविश्वास बढेको अवस्था छ । पर्यटकको आगमन बढेको छ । हिजोको दिनमा ३/४ प्रतिशतमा रहेको आर्थिक वृद्धि आज ५ प्रतिशत भन्दामाथि छ । त्यसको प्रभाव केही हदसम्म देखिएको छ । तर हाम्रो देशलाई त्यतिले पुगेको छैन । अधिकांश समस्याहरु ज्युका त्युँ छन् । तरलता समस्या कै कुरा गर्दा म बैंकर्स संघमा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष हुँदादेखि नै तरलता अभावका कारण पत्ता लगाउने र यसको समाधानका विषयमा बहस भएकै हो । दीर्घकालिन समाधान निकालौं भनेको सधैं अल्पकालिन समाधान मै हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ । हाम्रो तथ्यांक पनि सही छैन् । जस्तो मार्केट फिगर सरप्लस छ, समस्या छैन भन्यो , तथ्यांक हेर्दापनि त्यस्तै देखिन्छ । अनि बैंकहरुले ब्याजदर बढाउन योे नाटक गरेको भन्ने आरोप लाग्छ । जबकी असी प्रतिशतको सीसीडी रेसियो मेन्टेन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन नै छ । कतिपयको ८० प्रतिशत सीमा नाघीसकेको छ, कतिपयको त्यही हाराहारीमा छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको सीसीडी रेसियोलाई कायम राख्नपनि व्याजदर परिवर्तन गर्न बाध्य हुनुपरेको छ ।

पूर्व गर्भनरले नै त्यस्तो आरोप लगाउनु भयो नि ?
नबुझ्या हो कि भनौं भने उहाँजस्तो मान्छेले बुझ्नु हुन्न भने मलाई भन्नु केही छैन । तर त्यो तथ्यांकले नै बोलिरहेको कुरा हो नि । तपाई/हामी सबैले देखिरहेको बिषय हो । तरलता समस्या त छ नै । मैलेपनि बैंक चलाएकै हो । मलाई रहर छैन कि ब्याजदर १३-१४ प्रतिशत पुर्याउ भन्ने । आजको दिनसम्मपनि राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर त तोकिदिएको छ । जतिसुकै गरेपनि स्प्रेडदर भित्रै बसेर काम गर्नुपर्छ । भनेपछि बैंकलाई ब्याजदर बढाउन के को रहर छ र ? कसरी बैंक संचालन भएको छ भन्ने कुरा त बुझिदिनु पर्यो ।

सरहरु बैंकर्स संघमा हुदाँ जे निर्णय गर्नुहुन्थ्यो त्यो हुबहु लागुहुन्थ्यो । तपाईहरु अडानमा बस्नु हुन्थ्यो । तर अहिले त कहिले भद्र सहमति गर्यो फेरि आफैले तोड्यो । भद्रगोल भएन र ? के अहिलेको नेतृत्व अनम्याच्युर भएका कारण बैंकर्स संघको नेतृत्व कमजोर भएको हो ?
म कसैलाई पनि दोष दिन चाहन्न । त्यो बेलाको समस्याको म्याग्निच्युड र अहिलेको समस्याको म्याग्निच्युड अलि बढी भो । बैंकहरुको पुँजीबृद्धिले कर्जाविस्तार गर्नुपर्ने बाध्यता आईलाग्यो । अर्को अर्थतन्त्रको आकार नै बढेको छ । हिजोका दिनमा निर्यात ११ देखि २० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेकोमा आज ३ प्रतिशतमा झरेको छ । आयात बढेको बढ्यै गर्ने तर निर्यात घट्दो क्रममा छ । समस्यालाई अझै बल्झाउने काम आयात र निर्यातले निर्धारण गरेको छ । बैंकरको कार्यदक्षताभन्दा पनि केही बैंकहरु बढी नै नाफामुखी भएका छन् । केही बैंकहरु नाफा बढाउने धुनमा एग्रेसिभ भएका कारणपनि बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या पैदा भएको हो । केही बैंकमा समस्या भयो भन्दैमा डिपोजिट बढाउन ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धाले गर्दा समग्र वित्तिय प्रणालीमा नै समस्या देखापरेको हो । ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धामा सबैभन्दा ठूलो भुमिका सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्थाहरुको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी निक्षेप संस्थागत निक्षेपकर्ताको छ । सरकारी स्वामित्वका संस्थागत निक्षेपकर्ताको चलखेलले ब्याजदर बढाबढमा अस्वच्छ प्रतिस्पर्धा शुरु भएको हो ।

सरकारले पहिला बिचौलिया प्रयोग गरेर बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो रकम चलखेल गर्ने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ । मौकाको गलत फाईदा उठाउन दिनु भएन । संस्थागत निक्षेपलाई सरकारी स्तरबाट नै समानुपातिक रुपमा वितरण गर्नु आवश्यक छ । बैंकरले उत्तरदायी ढंगले बैंक चलाएजस्तै जनताको राजश्व उठाउने ठूला निक्षेपकर्ताले यसरी गलत काम गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा सरकारले बुझ्न जरुरी छ । सरकारले तिनलाई चेक एण्ड व्यालेन्स गर्न आवश्यक छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेका ठूला निक्षेपकर्तासँग भएको रकम राजश्वमार्फत नै आएको हो । संस्थागत निक्षेपकर्तालाई सरकारले सीमा तोक्न जरुरी छ । उनीहरु नाफामुखी हुन सुहाउँदैन । 

भद्र सहमति तोडिएपछि व्याजदरमा बढोत्तरी भयो । वाणिज्य बैंकहरु विकास बैंक भन्दापनि कमजोर भएको अवस्था देखियो ? कतै ठूलो दुर्घटना त निम्तिदैन ?
बैंकिङ क्षेत्रमा त्यो अवस्था देख्दिन र आउँदैन तर सबै संयमित हुन जरुरी छ । विकास बैंकले कर्जाहरु विकेन्द्रीकरण गरेका छन् । साना तथा खुद्रा ऋणहरु लगानी गरेका छन् । धेरै बैंकहरुले अहिले साना तथा खुद्रा ऋणमा नै लगानी केन्द्रिकृत गरेको अवस्था छ । बैंकहरु सकारात्मक लगानीको अवस्थामा गईसकेका छन् । सबै बैंकहरु साना तथा लघु कर्जा लगानी गर्ने अवस्थामा जाँदा–जाँदै पनि तरलता अभावको समस्या आईरहेको छ । भनेपछि अर्थतन्त्रको संरचनामै समस्या छ । सरकारले यो कुरा जति चाडो बुझ्यो उति छिटो समस्या निराकरण हुन्छ ।

बित्त बजार र पूँजीबजार सुधारका लागि गठित सरकारी समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन होला ?
सबै स्टेकहोल्डरको कुरालाई गम्भिरतापूर्वक सुन्नु जरुरी छ । नाफाघाटाको कुरा हेर्नु भएन । सरकारले मेरो गोरुको बाह्रैटक्का भन्नु भएन , उदार भएर सोच्नु पर्यो । विज्ञ समितिको सुझावलाई सरकारले यथाशिघ्र कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ ।

तरलता अभावले उधोगी-व्यापारी मारमा, उपभोक्ता महंगीको भारमा पर्ने तर बैंकहरु चाहिँ नाफा मात्रै कमाउने ? बैंकहरु अर्बपति क्लबमा पुग्ने तर उधोगी/व्यापारीलाई डिफल्टर बनाउने ? बैंकले ३४ देखि ४० प्रतिशतसम्म लाभांश बाँड्ने ? भनेपछि तरलता अभावले बैंकलाई त फाईदा नै पुगेको देखियो । बैंक सेवामुखी कि नाफामुखी ?
बैंक नाफामुखी मात्र होइन । चुक्तापूँजीको आधारमा लाभांश दिने हो । राम्रो आम्दानी गर्न सक्नेले धेरै लाभांश दिने हो । बजारमा भएका सबै संस्था खराब हुदैनन् । कति बैंकहरु पुराना छन् । उनीहरुले जनविश्वास जितेका छन् । चुक्तापुँजी ८ अर्ब भएका कम्पनीको शेयरको बजार मुल्य पूँजी बजारको हिसाबमा २० अर्बभन्दा माथि छ । शेयर होल्डर फण्ड अर्थात बुक भ्यालुको हिसाबले भन्ने हो भने त लाभांश अझै पुगेको छैन । ८ अर्बको चुक्तापुँजीमा १०० अर्ब जनताको निक्षेप लिएर काम गर्दा जोखिम छ नि । त्यसको स्थायित्वका लागिपनि बैंकरले सोच्नुपर्छ । भोलि अर्थतन्त्रमा तलमाथि हुनासाथ संस्था खत्तम हुन्छ । त्यसैको लागि २० प्रतिशतको व्याकअप चाहिएको हो ? राष्ट्र बैंकले जति नाफा कमाउँछौ त्यसको २० प्रतिशत चाहिँ बचाएर राख है भनेको छ । जस्तो नाकाबन्दी-भूकम्पका बेलामा यस्तै रिर्जभ वा नाफाले संस्थालाई बचाएको हो । नत्र त संस्था नै डुब्ने अवस्था आउँछ । बैंकले नाफा गरेको छ भन्दमौ कोही आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन । यो पब्लिक संस्था हो । यसले कमाउने नाफामा पब्लिकको नै हक हुन्छ । अर्कोकुरा बैंकहरुको हिसाबकिताब पारदर्शी हुन्छ, अरुको के हुन्छ भन्न सकिदैन । अरु संस्थाको जस्तो तलमाथि गर्न यस्ता संस्थामा सम्भव छैन । निजी क्षेत्रका कतिपय संस्थाले देखाउने नाफामा पारदर्शिता नहुन सक्छ ।

संचालक समिति वा लगानीकर्ताको प्रेसरमा बैंकका सिईओलाई जसरी पनि नाफा कमाउनु पर्ने बाध्यताले ८ प्रतिशतमा दिएको कर्जाको ब्याजदर एकाएक १६ प्रतिशत पुग्यो ? भनेपछि बैंककै कारणले डिफल्टर जन्माउने प्रवृत्ति हावी भो नि ? के बैंकले घाटा नै खान नहुने ?

त्यसको त मपनि बिरुद्धमा छु । कुन बैंकले के गरे कसो गरे भन्ने तिर नजानुस । बैंकको खाता पारदर्शी छन् । स्प्रेडदरका बारेमा राष्ट्र बैंकले बेलाबेलामा अनुगमन तथा निर्देशन गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको पारामिटरभित्र बैंकहरु छन् कि छैनन् भन्ने हेर्ने हो । केही बैंकहरु बढी नै नाफामुखी भएका हुनाले यदाकदा यस्ता समस्याहरु देखिएका छन् । सानाभन्दा ठुला खालका बैंकहरुले केही हदसम्म चलखेल गर्ने हुन । यसलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । अहिलेको समय पहिलाको जस्तो छैन । यदाकदा बढी नै नाफा कमाउने भूतसवार भएका २/४ बैंकरको कुरालाई छोड्ने हो भने अहिले अधिकाशं बैंकको कार्यशैली गर्व गर्न लायक छ । बैंकिङ क्षेत्र अझ बढी व्यवस्थित, पारदर्शी , व्यवसायिक र जिम्मेवार हुदै गएको छ ।

राष्ट्र बैंकको अहिलेको भुमिकालाई कसरी लिनु हन्छ ?

मुख्यकुरा सरकारले कसरी सिस्टममा पैसा दिने भन्ने हो । बजारमा तरलता अभाव भएको छ । सरकारले सिस्टममा पैसा दिँदापनि तरलता अभावको बढीमार खेपेका बैंकलाई प्राथमिकता दिनु पर्यो । तर अहिले अधिक तरलता भएका बैंकहरुमा नै स्थानीय निकायको पैसा पुगेको छ । यसले त तरलतालाई कुनै सम्बोधन गदैन् र अर्कोकुरा तरलता अभाव खेपेका बैंकहरुलाई अन्तरबैंक कारोबारमा पनि सहज हुने अवस्था हुँदैन । सरकार वा राष्ट्र बैंकले नीतिगत रुपमा नै तरलता अभाव खेपेका संस्थाहरुमा रकम निकासा गर्न सक्नुपर्छ । रि–फाईनान्सिङ गर्ने वा क्राईसिसको अवस्थामा कसरी बैंकिङ च्यानलमा पैसा प्र्याउने भन्नेतर्फ सरकार र राष्ट्र बैंकको ध्यान जानुपर्छ । बैंकहरु समस्यामा परेभने सरकार पनि समस्यामा पर्छ । अहिले भन्दा धेरै ठुलो समस्या आउन सक्छ । एकअर्कालाई दोषारोपण गनुभन्दा पनि बैंकहरु पनि अलि लचिलो भएर काम गर्ने र सरकार एवं राष्ट्र बैंकले पनि सहजकर्ताको भुमिका निर्वाह गर्नु पर्यो । बैंकिङ च्यानलमा पैसा सिञ्चित गर्नु पर्यो । खालि मनिमार्केटमा पैसा दिएर मात्र भएन । त्यो त लगानी गर्न पाईदैन ।

अहिले विदेशी बैंकहरुसँग पनि साझेदार गरेर रकम भित्र्याउन सकिन्छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । यसले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउँछ । यस्ता समस्याहरु समयसमयमा रिकर भएर आएका छन् । त्यसैले यस्ता किसिमका फण्डहरु आईसकेपछि तथा विकास खर्च हुन थालेपछि लगानीले गति लिन थालिहाल्छ र आफै फण्ड जेनेरेट हुन थाल्छ । २/३ बर्षको होराईजनमा मार्केटलाई तरलता प्रवाह गर्ने कुरा सरकारले सोचिदिनु पर्यो । सरकारले समयसमयमा आउने तरलता अभावलाई समयमा नै दीर्घकालिन रुपमा सम्बोधन नगर्ने हो भने बैंकर र सरकारबीच विश्वासको वातावरण टुट्न सक्छ । सदावहार रुपमा आउने तरलता अभावले गर्दा बैंकहरु कर्जा लगानीमा खुम्चिनुपर्ने बाध्यता आईपर्छ । त्यसले त फेरि सरकारको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्यलाई असर पार्ला ! राष्ट्रबैंकले खाली बैंकहरुलाई गाली मात्र गरेको सुन्छु । त्यसले त समस्या समाधान हुदैन होला । एकअर्काको समस्या बुझेर गाठो फुकाउनेतर्फ पो लाग्नु पर्यो । आज राष्ट्र बैंकले क्रेडिट एक्पान्सन १७/१८ प्रतिशत मात्र गर्नु भनेकोमा २०/२२ प्रतिशत पुग्यो होला । त्यसले कति नै फरक पर्छ र ? सरकारले आयातलाई रोक्न नसक्ने खाली कर्जा लगानी सिमाभन्दा बाहिर गयो भनेर मात्र त भएन नि । सरकारले बैंकलाई विभिन्न बाहानामा च्याप्ने मात्रै तर समस्या पर्दा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह नगर्नाले त समस्या बल्झँदै जान्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषबाट सरकार र राष्ट्र बैंकलाई आएको दवाव बैंकरमाथि परेको हो ?
दवाव त पर्छ नै । तर हामी बिलासीजन्य उपभोग्य बस्तुको आयातलार्ई रोक्न नसक्ने अनि स्वदेश मै उत्पादन गरि निर्यात गर्नपनि नसक्ने । यसले त समस्या हुने नै भयो । पानीले आफ्नो सतह आफै निर्धारण गर्छ नै । मानिसले ऋण या सापट गरेर भएपनि उपभोगमा पैसा खर्च गर्छन् नै । त्यसैले अब उपभोगमा मात्र होइन निर्यातमा जोड दिनुपर्छ । उत्पादनमुलक उधोगमा लगानी बढाउनु पर्छ । बैंकले पर्यटन, कृषि, जलविद्युत, सिमेन्ट कारखानामा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । अहिले सिमेन्ट पनि आयात गर्नुपर्ने अवस्था भएको भए के हालत हुने थियो होला ? त्यसैले लगानीका क्षेत्रहरु पहिचान गरेर सरकारले नीतिगत रुपमा नै पाईला चाल्न सक्नुपर्छ । अहिलेको सरकारले त्यतातर्फ थोरैपनि ध्यान दिएको छैन । पर्यटन, जलबिद्युत र कृषि क्षेत्रले नै यो देशको कायापलट गर्छ । त्यतिमात्र होईन ,समग्र सेवाक्षेत्र जस्तै बैंक, बीमा, आईटी क्षेत्रमा सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनु जरुरी छ । देशभित्र भएका यिनै ३/४ वटा क्षेत्रको व्यवसायीकरण गर्न सकेको खण्डमा देशमा विकास हुन्छ । यी बाहेकका क्षेत्रमा सरकारले फोकस गरेर केही लछारपाटो लाग्दैन् ।

फ्रान्समा हेर्नुस् त, एउटा आइफेल टावर हेर्नका लागि संसारभरका मानिस ओईरिएका छन् किन ? भन्दाखेरी त्यहाँको पूवार्धार विकास । तर हामीले त केही पनि गरेनौ । उही पशुपतिनाथ बस्नु भा’छ । उहाँ पहिल्यदेखि नै बस्नु भा’कै हो । हेल्थ टुरिज्जमदेखि धार्मिक एवं पौराणिक महत्वका पशुपतिनाथ, लुम्विनी, संसारकै उच्चशिखर सगरमाथा हुँदापनि हामीले त्यसलाई नगदमा रुपान्तरण गर्न सकेका छैनौं । शिक्षा कै कुरा गर्दा पनि अवस्था भयावह छ । उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि नै प्रत्येक बर्ष देशको अरबौँ रुपैयाँ बाहिरिएको छ । हेल्थ र एजुकेशन सेक्टर स्लो–पोईजनको रुपमा गईरहेको छ । यसलाई रोक्ने सरकारी नीति खै ? यसमा सरकारको ध्यान पुगेको देखिँदैन । समग्र पक्षको विकास बिना देशको विकास सम्भव छैन ।

आज सरकारले अरुलाई दोष दिन मिल्छ ? खै पूवार्धार विकास ? निजगढ एयरपोर्टको कुरा विगत २० वर्षदेखि लट्काएर बसेका छौ । मैले बैंकिङ शुरु गर्दा आएको पश्चिम सेती विगत ३० वर्षदेखि थन्किएको छ । त्यसको दोषी बैंकर हो र ? जनता हो र ? यसको मुख्यदोषी त राजनीतिक पार्टी र सरकारी नेतृत्व नै हो । जिम्मेवारी लिनु पर्छ कि पदैन ? म राजनीतिकर्मी होइन । मलाई पोलिटिक्ससँग लेनादेना छैन् । हामीले यतिका ठूलो राजनीतिक परिर्वतन देख्न पायौँ । हामी आफु–आफु लडाई– झगडा गररे हिँड्ने अनि बैंकर , व्यापारी र जनतालाई दोष दिन पाईन्छ ?

आज काठमाडौं आउने वैकल्पिक विमानस्थल र राजमार्ग हामीले पाउन सकेका छैनौं । एयरपोर्टको स्तरोन्नति खै ? महानगरको हालत उस्तै खराब छ । आज आएर सरकारले कसैलाई दोष दिने नैतिक आधार नै छैन । विकासका पूर्वाधार निर्माण नगर्ने अनि अरुलाई दोषारोपण गरेर देश बन्छ ? पूर्वाधार विकास त सरकारको जिम्मेवारी हो । सरकारले पूर्वाधार विकास गरेको खण्डमा आगामी १० वर्षमा निजी क्षेत्रले नै देशको अर्थतन्त्र कायापलट गर्छन् ।

वर्तमान सरकारले जथाभावी करवृद्धि गर्यो भनेर चौतर्फी बिरोध भईरहेको छ । करबृद्धिका कारणपनि तरलता अभाव सिर्जना भएको हो र ?
करबृद्धिका कारण त होईन । तर चाहेपनि नचाहेपनि हामी संघीय संरचनामा गईसक्यौ । राज्य संचालनका लागि पैसा त सबैलाई चाहियो । हिजो २२/२५ जनाको मन्त्रिमण्डल थियो भने आज ७ प्रदेशमा विभाजन भएपछि १४० जनाको मन्त्रिपरिषद भयो । त्यो संयन्त्र चलाउन त पर्यो । सातैवटा प्रदेश चलाउन जनप्रतिनिधिहरु आएका छन् । उनीहरुलाई तलब–भत्तादेखि प्रशासनिक खर्च त दिनु नै प¥यो । खर्च त बढेको छ । पोलिटिकल सिस्टम नै गलत तरिकाले निर्देशित भयो । संयन्त्र नै स्वच्छ भएन । सरकारको दीर्घकालिन सोच भएन । आजभन्दा ३० वर्ष अघिनै हामीसँग अर्को कुनै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुन्थ्यो, ठूला जलविद्युत आयोजना बनेका हुन्थे र काठमाडौं जोड्ने नाकाहरु पmराकिला र विकल्पसहितका हुन्थे भने आज यस्तो आर्थिक नाजुकताको अवस्था त आउने थिएन । यो कुरा नेताहरुले नबुझेका पनि होइन ? नेताहरुमा इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता भएन । फेरि नेताहरुलाई निर्देशित गर्ने कर्मचारीतन्त्र हो । ‘म तिम्रो मान्छे-तिमी मेरो मान्छे’ भनेपछि कसरी काम हुन्छ ?

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार