विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन, विनियोजन विधेयकमाथिका सवालमा जवाफ आइतबार


Share This

नेपालबहस संवाददाता    

२३ असार, काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले निर्वाचन विधेयकसँगै तत्काल विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आज बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरुले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन ल्याउने वर्षैंदेखि भन्दै आइए पनि त्यसले पूर्णता पाउन नसकेको भन्दै सोसम्बन्धी विधेयक तत्काल ल्याउन बैठकमा उपस्थित हुनुभएका गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

बैठकले देशभरको बाढीपहिरोबाट प्रभावितलाई न्यायोचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था तथा उद्धार र राहतलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

गृहमन्त्री शर्माले समितिको आगामी बैठकमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको बारेमा सांसदहरुले गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था नआउने बचन दिए ।

उनले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिँदै त्यहाँबाट सहमति भएर आएलगत्तै त्यसलाई मन्त्रालयले अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

भारतीय सीमामा निर्माण भएको बाँधका कारण पनि सप्तरीमा बाढीले थप क्षति पु¥याएकाबारेमा सरकारले कूटनीतिक पहल गरी समाधान खोज्ने उनको भनाइ छ ।

उनले बाढीपहिरोजस्ता विपद्का घटना घटेको अवस्थामा बाटोको म्यादबाहेक १० मिनेटभित्र राहत तथा उद्धारका लागि सुरक्षाकर्मी पुग्नेगरी व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए ।
आइतबार निर्वाचनसम्बन्धी दुईवटा विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्ने तयारी गरिएको गृहमन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।

आजको बैठकमा सांसदहरुले वर्षा लागेपछि विपद् व्यवस्थापन ऐनको कुरा हुने तर वर्षा सकिएपछि बिर्सने प्रवृत्ति बढेको भन्दै यो ऐन छिटो पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले बाढीपहिरोबाट पीडित भएकाको राहत तथा उद्धारमा सरकार उदासिन भएको आरोप लगाउँदै त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसदहरुले प्रकोप पीडितको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।

विनियोजन विधेयकमाथिका सवालमा जवाफ आइतबार
आज व्यवस्थापिका– संसद्को बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७४ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय र संबैधानिक निकायका शीर्षकमाथि सांसद्हरुले बोल्ने क्रम आज सकिएको छ ।

संसद्को यही असार २५ र २६ गतेका दिन बस्ने बैठकमा मन्त्रीहरुको जवाफका लागि समय तोकिएको छ ।

आजको बैठकमा नौ मन्त्रालय र छ संबैधानिक निकायका शीर्षकमाथि छलफल भएको थियो । विज्ञान तथा प्रविधि, शान्ति तथा पुनःनिर्माण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सिंँचाइ, सूचना तथा सञ्चार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका साथै राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल भएको हो ।

छलफलमा सांसद्हरुले नेपालको प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको उपयोग हुनेगरी बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरुले बजेट विनियोजन र खर्च प्रणाली परम्परागत भएकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।

नेपाली काँग्रेसका भीमसेनदास प्रधान, शारदा पौडेल, नेकपा (एमाले)का भीम आचार्य, पशुपति चौलागाईं, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कान्ता भट्टराई, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का हितराज पाण्डे, अन्य सांसद विमल केडिया, डा वंशीधर मिश्र, गीता वाग्ले, वैजनाथ चौधरी, भुटनदेवी खवास, कमला दोङ, लालबहादुर गुरुङ, सीता गिरी (ओली), शिवचन्द्र चौधरी, मुफ्ताव अहमत, नवराज शर्मा, कृष्णप्रसाद पौडेल, श्यामप्रसाद ढकाल, तेजूलाल चौधरीलगायतले छलफलमा भाग लिएका थिए ।

संसदको अर्को बैठक यही असार २५ गते आइतबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया
Road Show Real State

सम्बन्धित समाचार