NB
• काठमाडौं उपत्यका र अन्य स्थानमा भूमिहीन र अव्यवस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रक्रिया तीव्र भइरहेको छ, जसले नागरिकको आवासीय अधिकारमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
• नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका सिद्धान्तअनुसार, नागरिकलाई जबर्जस्ती बेदखली गर्नु र वैकल्पिक पुनःस्थापनाको सुनिश्चितता नगर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र मानव अधिकारको उल्लङ्घन हो।
• सरकारले वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी सम्मानजनक आवासको व्यवस्था गर्न र सार्वजनिक सम्पत्तिमा गैरकानुनी कब्जा गर्ने व्यक्तिहरूप्रति कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
रामहरि चौलागाई