कांग्रेसको ऐतिहासिक दायित्व
![इन्द्र रिजाल](
https://nepalbahas.prixacdn.net/media/albums/Indra_Rijal_MwZXtSM0ir.jpg
)
इन्द्र रिजाल
पुस २८, २०७६ सोमबार १९:४५:४०
![](https://nepalbahas.prixacdn.net/media/albums/nepali-congress-1_rn3kz8J6nK.jpg)
सम्पादकीय
२८ पुष, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुको हालै राजधानीमा सम्पन्न भेलाले नेताहरुलाई भागबण्डाको राजनीति त्यागेर राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्न चर्काे दवाव दिए । सतहमा देखिंदा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पार्टी महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले बोलाएका थिए उक्त भेला । तर भेलाको अन्तर्य भने कांग्रेसले निर्वाह गर्नुपर्ने ऐतिहासिक दायित्व स्मरण गराउने थियो ।
भेला पार्टीभित्रको गुट बलियो बनाउने हेतुले कसैले बोलाएको भएपनि जिल्ला सभापतिहरुले निकालेको निश्कर्ष भने दूरगामी महत्वको थियो । केवल गुटको पक्षमा मात्र जिल्ला नेताहरुले आफूलाई उभ्याएनन्, पार्टी एकता र इतिहासप्रतिको जिम्मेवारी वोध गर्न नेताहरुलाई झकझकाए । केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुमतको आडमा पार्टी सञ्चालन गर्न थालेपछि त्यसको विरोध गर्न भेला डाकिएको थियो । त्यसैले पार्टी संस्थापन पक्षले भेलालाई नकारात्मक रुपमा प्रचार गरेको थियो । तर जब देउवाले भेलामा उपस्थित भएका जिल्लाका नेताहरुलाई भेटे उनले पनि कांग्रेसको ऐतिहासिक दायित्व वोध गरे । जिल्ला जिल्लामा नेताहरुले अनुभव गरेको सत्य बताउने अवसरले देउवा मात्र होइन, गुट चलाउने सबै नेताको आँखा खोल्ने काम भेलाले गरिदियो । भेलाको भावनालाई नेताहरुले राम्ररी अनुभूत गरे भने गुटको धङधङी मेटिने छ, र कांग्रेस आफ्नो ऐतिहासिक दायित्वप्रति उन्मुख हुनेछ ।
किनभने मुलुक बिस्तारै अर्काे अधिनायकवादी शासन व्यवस्थातर्फ धकिलिंदै छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकार देशमा संसदीय प्रजातन्त्रलाई फितलो र निरर्थक बनाउन कस्सिएको छ । त्यसको पछिल्लो प्रकरणका रुपमा संसदलाई बन्धक बनाउनुलाई लिन सकिन्छ ।
भेलाको प्रतिक्रिया स्वरुप हिजो बेलुकी सभापति देउवाले असन्तुष्ट नेता पौडेल र पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासँग लामै छलफल गरे । आफ्नै निवास बुढानिलकण्ठमा बोलाएर देउवाले पार्टीलाई एकढिक्का बनाउनेमा आफू प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
इतिहास हेर्ने हो भने मुलुकमा जब जब संकट आईपर्छ नेपाली कांग्रेसले नै मोचन गर्ने गरेको छ । चाहे त्यो राणा शासन फ्याल्न होस् वा पञ्चायती शासन व्यवस्थाको जरो उखेल्न नै किन नहोस् कांग्रेसकै अगुवाइमा निकास आएको छ । पछिल्लो चरणमा माओवादी द्वन्द्व र शाही शासनको बेला पनि मुलुकलाई नयाँ दिशा प्रदान गर्न कांग्रेसले नै नेतृत्व गरेको हो । साथै संविधानसभाबाट संविाधान जारी गर्ने बेला पनि कांग्रेसले नै सरकारको विंडो थामेको थियो ।
त्यसैले कांग्रेसको साथ र समर्थन बिना यो मुलुकले कुनैपनि आन्दोलनमा सफलता प्राप्त गरेको छैन । कांग्रेसको इतिहास फेरि स्मरण गर्नुपर्ने बेला भएको छ । किनभने मुलुक बिस्तारै अर्काे अधिनायकवादी शासन व्यवस्थातर्फ धकिलिंदै छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकार देशमा संसदीय प्रजातन्त्रलाई फितलो र निरर्थक बनाउन कस्सिएको छ । त्यसको पछिल्लो प्रकरणका रुपमा संसदलाई बन्धक बनाउनुलाई लिन सकिन्छ ।
संविधानले उपसभामुखको राजीनामाको प्रक्रिया तोकिदिएको छ । सभामुख र उपसभामुख भनेको कुनै दल विशेषको आदेश मान्ने पद होइन । तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भने संविधानको अक्षर र भावना विपरित उपसभामुखलाई राजीनामा गर्न फरमान जारी गरिरहेको छ । यसो गर्नु भनेको संसद र संसदीय व्यवस्थाकै अपमान गर्नु हो ।
हेर्दा सामान्य देखिन्छ, संसद् दुईचार दिन पछि धकेलिंदा के पो फरक पर्ला र ? भनेर निश्कर्ष निकाल्नेका लागि घटना ठूलो नहोला । तर यसका पछाडि मुलुकमा संसदीय प्रजातन्त्रप्रति नै वितृष्णा फैलाउने षडयन्त्रका रुपमा त्यसो गरिएको भन्ने अर्थ लगाउने हो भने यसको दुष्परिणाम भयानक हुनसक्छ । सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने सन्दर्भमा विवाद झिकेर संसद् बैठक निरन्तर अवरुद्ध गर्ने काम भइरहेको छ । पुस ४ गते आह्वान गरिएको संसद्को हिउँदे अधिवेशन सूचना टाँसेर पटक पटक स्थगन गरिंदै छ ।
उता, सभामुखमा दावी गरेर उपसभामुखलाई राजीनामा गर्न सचिवालय बैठकबाट निर्देशन दिने काम आफैंमा असंवैधानिक र गलत परम्परा हो । संविधानले उपसभामुखको राजीनामाको प्रक्रिया तोकिदिएको छ । सभामुख र उपसभामुख भनेको कुनै दल विशेषको आदेश मान्ने पद होइन । तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भने संविधानको अक्षर र भावना विपरित उपसभामुखलाई राजीनामा गर्न फरमान जारी गरिरहेको छ । यसो गर्नु भनेको संसद र संसदीय व्यवस्थाकै अपमान गर्नु हो ।
नेपाली कांग्रेसले यो घटनालाई सामान्य रुपमा लिनु हुँदैन । किनभने प्रजातन्त्र र संसदीय प्रणाली भनेको जनताको विश्वास र भरोसाको बिम्ब हो । त्यसलाई अपमानित गर्ने काम कसैले पनि ग¥यो भने नेपाली कांग्रेसले नै प्रतिरोध गर्नुपर्ने दायित्व हो । कम्युनिष्ट पार्टीको अभिष्ट प्रजातन्त्र र संसद किमार्थ होइन । त्यसैले अहिले नेपाली कांग्रेसका सामुन्ने मुलुकको अस्तित्व र प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने गहन जिम्मेवारी आइपरेको छ ।
संसदले ती विधेयक पास ग¥यो भने मुलुक एकपटक फेरि निरंकुशताको बाटोमा जाने छ । लोकतन्त्रको सबैभन्दा मजबूत पक्ष भनेकै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । चित्त नबुझेको कुरा बोल्न वा विरोध गर्न पाउने हक नै लोकतन्त्र हो । तर ओलीको शासनकालमा त्यो हक अधिकार खोस्ने षडयन्त्र शुरु भएको छ ।
नेपाली कांग्रेस भित्रको आन्तरिक प्रजातन्त्र कमजोर छ । नेतृत्वमा पुगेकाहरुले तल्लो तहमा निरङ्कुशता लाद्न खोज्छन् । जसले गर्दा प्राप्त अवसर नै सदुपयोग गर्न चुकेका छन् नेताहरु । नेपाली जनताले पटकपटक बहुमत दिएको छ नेपाली कांग्रेसलाई । सरकारमा पटक पटक नेताहरु पुगेका छन् । तर जो सत्तामा पुग्यो उसैका लागि मात्र हुने गरेको छ । आम कार्यकर्ताको पहँुच दुर्लभ हुने गरेको छ । त्यसैको प्रतिफल हो अहिलेको आकार कांग्रेसको । जनता र कार्यकर्ताको भावनाको कदर गर्न नसक्दाको हविगत हो । यति हुँदा पनि जनताको आस्था र विश्वास कमजोर छैन कांग्रेसप्रति । संसद्मा कांग्रेसको उपस्थिति न्यून भएपनि लोकप्रिय मत त नेकपाकै हाराहारी छ । त्यसको अर्थ जनता कांग्रेसप्रति आस्थावान छन् तर नेतृत्वप्रति चाहिं गुनासो छ । जनताको त्यो भावनाको सम्मान गर्न सक्यो भने कांग्रेसको गुमेको शक्ति क्षणभरमै फर्कने छ । अहिले फेरि मुलुक संकटमा पर्ने अवस्था निर्माण भएको छ । कांग्रेसले आफ्नो ऐतिहासिक दायित्व निर्वाह गर्ने बेला आइसकेको छ ।
लामो संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त प्रजातन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकटमा परेको छ । नेकपा अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकार अरिंगाल बाहेक अरुलाई बोल्न समेत नदिने पक्षमा देखिएको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयक र सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक समितिबाट पास भएका छन् । संसदले ती विधेयक पास ग¥यो भने मुलुक एकपटक फेरि निरंकुशताको बाटोमा जाने छ । लोकतन्त्रको सबैभन्दा मजबूत पक्ष भनेकै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । चित्त नबुझेको कुरा बोल्न वा विरोध गर्न पाउने हक नै लोकतन्त्र हो । तर ओलीको शासनकालमा त्यो हक अधिकार खोस्ने षडयन्त्र शुरु भएको छ ।
कांग्रेसले त्यसको डटेर विरोध गर्ने दायित्व निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । कांग्रेसले मात्र यो काम गर्ने ताकत राख्छ । त्यसैले पनि कांग्रेस भित्रको एकता अपरिहार्य छ । आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएपनि मुलुकी लोकतन्त्र बलियो बनाउन कांग्रेस फेरि जुर्मुराओस् । अनि मात्र नेपाली जनताको हक अधिकार स्थापित र बलियो हुनेछ ।
इन्द्र रिजाल
इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथमुखी चित्रण गर्छन् ।
लेखकबाट थपटेलिकमको इन्टरनेशनल ब्यान्डविथ खरिदमा मुद्दा चलाउने अख्तियारको तयारी
जेठ ३१, २०८१ बिहिबार
बालमन्दिर प्रकरणः विशाल ग्रुपसँगको सेटिङमा गृह मन्त्रालय अनुसन्धान तुहाउँदै
जेठ ३०, २०८१ बुधबार
टेलिकममा अख्तियारको आँखाः दुई प्रबन्ध निर्देशकलाई बयान
जेठ ३०, २०८१ बुधबार
त्रिपाठीको कुलपूजामा प्राज्ञ डा. जगमान गुरुङ प्रमुख अतिथि
विनोद त्रिपाठी
असार २, २०८१ आइतबार
नेपालले टी- २० विश्वकप अन्तर्गत भोलि बिहान दक्षिण अफ्रिकासँग खेल्दै
नेपालबहस संवाददाता
जेठ ३२, २०८१ शुक्रबार
५१ प्रहरी कर्मचारीहरुलाई ट्राफिक प्रशासन तालिम प्रदान
असार २, २०८१ आइतबार
तलबसहित अतिरिक्त भत्ताको माग राखेर संसद सचिवालयका कर्मचारीले सुरु गरे आन्दोलन
असार २, २०८१ आइतबार
'माया बस्यो' भन्दै आए सुरेश र डा.एलिया
असार ३, २०८१ सोमबार
ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई होटेल आइकावाका विभिन्न सेवामा विशेष छुट
असार ३, २०८१ सोमबार
भारतमा रेल दुर्घटनामा परी पाँच जनाको मृत्यु
असार ३, २०८१ सोमबार
मध्य चीनमा गाडीमा निसास्सिएर आठ जनाको मृत्यु
असार ३, २०८१ सोमबार
जुम्लाका स्थानीय तहमा सडक निर्माण कमजोर
असार ३, २०८१ सोमबार