प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रोक्न खोज्ने ओलीको निरंकुश सोच
नेपालबहस संवाददाता
माघ २८, २०७७ बुधबार २१:५१:३२
सम्पादकीय
२८ माघ, काठमाडौं । कुनैपनि मुलुकको प्रेसको अवस्था बुझ्न त्यहाँको राजनीतिक प्रणाली हेरे पुग्छ । अर्थात, प्रेस स्वतन्त्रताको मानक भनेकै राजनीतिक प्रणालीबाट निसृत हुन्छ । लोकतान्त्रिक शासनपद्धति भएका मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्र हुन्छ । निरंकुशतन्त्र रहेको मुलुकको प्रेस संकुचित हुन्छ ।
विश्वमा चार प्रकारका प्रेस सिद्धान्त अनुरुपको प्रेस सञ्चालनमा रहेका हुन्छन् । पहिलो भनेको अथेरेटेरियन अर्थात अधिनायकवादी सिद्धान्तमा आधारित प्रेस । यस्तो प्रेस शासनसत्ताको ताबेदारी गर्न मात्रै सञ्चालनमा रहेको हुन्छ । खासगरी निरंकुश शासनपद्धति अझ सकृय राजतन्त्र भएका मुलुकमा यस्तो प्रेस चलेको हुन्छ ।
त्यसपछिको भनेको लिबरेटेरियन अर्थात स्वतन्त्रतावादी सिद्धान्त । यस्तो प्रेस सबैकुरा गर्न प्रेस स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको सिद्धान्त हो । यसमा सबैकुराको निर्णय गर्ने अधिकार अडिएन्स अर्थात पाठकलाई नै दिइन्छ । पत्रकार जे पनि लेख्न स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता यसले बोक्छ । यस्तो सिद्धान्तले पत्रकारको मात्र वकालत गर्छ । जुन अमेरिका जस्तो देशमा अपनाइएको छ । जसले गर्दा यहाँको प्रेस स्वतन्त्रताका नामा स्वच्छन्दतातर्फ उन्मुख छ । त्यसैले यो प्रणाली अपनाउने मुलुक पनि धेरै छैनन् ।
अब तेस्रो प्रणाली भनेको सोभियत कम्युनिष्ट सिद्धान्त हो । यो सिद्धान्तले प्रेस कम्युनिष्ट पार्टीले चलाउने र उसैको पक्षमा मात्र सञ्चालन हुने भन्ने हो । यो पनि लगभग अधिनायकवादी सिद्धान्तकै जस्तो गरी चलाइने सिद्धान्त हो । सोभियत संघ विघटन भएपछि यो सिद्धान्त अपाउने देश थोरै मात्र छन्–चीन , उत्तर कोरिया , भियतनाम जस्ता ।
चौथो सिद्धान्त चाहिं सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त हो । यो सिद्धान्तले प्रेस स्वतन्त्र भएपनि समाजप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको हुन्छ । यही सिद्धान्त अपाउने विश्वमा धेरै देश छन् । खासगरी पश्चिम युरोपमा यो सिद्धान्तको अभ्यास गरिएको छ । जसमा प्रेसले स्वन्त्रताको अभ्यास गर्दा जिम्मेवारीसमेत बहन गर्नुपर्छ भन्ने हो । नेपाल पनि यही सिद्धान्त अनुरुप चल्नेमा पर्छ ।
हाम्रो शासन पद्धति लोकतान्त्रिक छ । संविधानले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ । मूल कानूनकै सेरोफेरोमा रहेर नियम, कानून वा निर्देशिका बनाइएको छ । तर पछिल्लो अवस्थामा भने प्रेस फेरि सरकारी दमनको चपेटामा परेको देखिन्छ । खासगरी केपी ओलीको नेतृत्वमा स्थापना भएको दुई तिहाईको सरकार बनेदेखि नै स्वतन्त्र प्रेस टाउको दुखाई भयो ।
त्यसैले नियन्त्रित प्रेस चलाउन ओली सरकारले धेरै नै चालबाजी गरेका थिए । यस प्रयोजनका लागि विभिन्न विधेयक दर्ता गरियो । तर प्रेस र नागरिक समाजको चर्काे विरोधले गर्दा पास गर्न भने सकेका थिएनन् । कुनैपनि देशको शासक निरंकुश बन्न खोज्दा सबैभन्दा पहिला स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठ्ने काम गर्छ । त्यही स्वरुप ओलीले पनि देखाए । अहिले ओलीका लागि सामाजिक सञ्जाल सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाई बनेकोछ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अब नयाँ बाटो रोजेका छन् – निर्देशिका बनाउने भनेर ।
जब जब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि सामाजिक सञ्जालले आलोचना गर्छन् केपी ओली नेतृत्वको सरकार तरंगित हुने गर्छ । अहिलेपनि त्यही अवस्था देखिएको छ । नेकपा नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले केही दिन यता राष्ट्रपतिको कार्यशैली र व्यवहारप्रति कटाक्ष गर्दै भाषण र सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेकी छन् । यसले सरकारी संयन्त्रमा ठूलै हलचल मच्चिएको छ । ओली सरकारका सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले अब सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउन निर्देशिका जारी गर्ने जानकारी दिएका छन् ।
यो भनेको ओलीको सर्वसत्तावादी चरित्रको नयाँ स्वरुप मात्रै हो । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशिका ल्याइएको जानकारी मन्त्री गुरुङले दिएका छन् । निर्देशिका जारी भएको तीन महिना भित्र सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरु सूचना विभागमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा राखिएको छ । अब केही दिन भित्रै सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर जारी गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।
तर फेसबुुक, युट्युब, ट्वीटर, इस्टाग्राम वा अरु कुनै पनि सामाजिक सञ्जालले नेपालमा दर्ता गर्न आवश्यक ठानेका छैनन् । किनभने उनीहरुको लागि नेपाल ठूलो बजार होइन । उनीहरुले अहिलेपनि विश्वका दुई दर्जन देशमा मात्रै आफ्ना कार्यालय स्थापना गरेका छन् । त्यसैले नेपालमा उनीहरुले दर्ता गर्न कुनै चासो नराख्ने निश्चित छ । तर सरकारले सामाजिक सञ्जालमा आपत्तिजनक कुरा लेख्यो भने दण्ड सजाय गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसको अन्तिम प्रभाव भनेको प्रतिबन्ध लगाउने नै हो । त्यसैले सरकार आफूविरुद्ध कसैले आलोचना गरेको सुन्न तयार छैन । बरु ती सामाजिक सञ्जालनै बन्द गर्न तत्पर देखिएकोछ । यसले अन्तिममा नेपाली जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निस्तेज पार्ने नै हो । ओली सरकारले २०७५ माघमा राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकमा यिनै विषय राखेको थियो । तर त्यतिखेर चौतर्फी विरोध भएकाले पारित गर्न सकेन । अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बेला पारेर सरकार जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हरण गर्न उद्यत् छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपनयाँ वर्षमा सबैको कामना, हाम्रा नेतामा सद्बुद्धि पलाओस् !
बैशाख १, २०८१ शनिबार
शान्ति, सम्बृद्धि, सुशासन र सहमतिको वर्ष बनोस् २०८० !
बैशाख १, २०८० शुक्रबार
इतिहास र बाह्य आलोकमा राष्ट्रिय मेलमिलाप तथा एकता दिवस
पुष १८, २०७८ आइतबार
अवनतिको बाटो फेर्न लागेको राजनीति र सुरक्षा चासो
सुबोधकुमार अधिकारी
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
विद्यार्थी मृत फेला परेपछि आक्रोशित भिडद्वारा स्कुलमा आगलागी
नेपालबहस संवाददाता
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
दोदा बगरमा सागसब्जी फलाएर आकर्षक आम्दानी गर्दै पाँच सय किसान
जेठ ६, २०८१ आइतबार
आइपिएल : रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलुरु प्लेअफमा, चेन्नई बाहिरियो
जेठ ६, २०८१ आइतबार
सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन समितिको 'टिओआर' बनाउन कार्यदलको बैठक बस्दै
जेठ ६, २०८१ आइतबार
पृथ्वीराजमार्ग जोड्ने वैकल्पिक रानीटारी–घुम्ती मार्ग १६ दिन बन्द
जेठ ६, २०८१ आइतबार
संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक बस्दै
जेठ ६, २०८१ आइतबार
राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले आजदेखि आन्दोलन गर्दै
जेठ ६, २०८१ आइतबार