नयाँ जनादेश नै विकल्प
नेपालबहस संवाददाता
फागुन २१, २०७७ शुक्रबार २३:५६:२०
सम्पादकीय
सर्वाेच्च अदालतको आदेशमा पर्सी फागुन २३ गते बस्न लागेको प्रतिनिधिसभा अधिवेशनको मूल मुद्धा के त ? स्वभाविक छ–प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध अविश्वास । यस प्रयोजनका लागि गत पुष ५ गते प्रचण्ड–माधव समूहको नेकपाले दर्ता गरेको प्रस्ताव यतिखेर सन्दर्भबिहिन भएको देखिएको छ । किनभने अबको सरकारको नेतृत्व गर्ने पात्र र दल उक्त प्रस्तावमा उल्लेखित भन्दा पृथक व्यक्ति हुने अवस्था निर्माण भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेलगत्तै दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावमा नयाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नाम उल्लेख गरिएको थियो । तर विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएपछि भने राजनीतिक परिवेश फेरिएको छ । अब नेपाली कांग्रेस नै सत्ता समीकरणका लागि निर्णायक शक्ति बन्न पुगेको छ ।
सोही बमोजिम कांग्रेसलाई नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्न राजनीतिक रुपमा विभाजित दुबै नेकपाले अफर गरेका छन् । यो विषयमा कांग्रेस आफैं चाहिं अनिर्णित भएको देखिन्छ । ओली सरकारविरुद्ध कांग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव राख्ने की प्रचण्ड–माधवको प्रस्तावलाई अघि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा कांग्रेस अहिले पनि विभाजित देखिन्छ ।
सत्ता समीकरणमा कांग्रेसले रुचि देखाएन भने देश फेरि डेडलकमा फस्न सक्छ । किनभने सर्वाेच्च आदेशको अन्तर्य भनेकाे नयाँ सरकार स्थापना गर्नु नै हो । ओलीको बेलगाम यात्रालाई नियन्त्रित गरी जिम्मेवार बनाउनका लागि नै सर्वाेच्चले कोर्स करेक्सन गरेको बुझ्न सकिन्छ । त्यसका लागि कांग्रेस निर्णायक रहेको छ । कांग्रेसको अनिर्णयले देशमा राजनीतिक अस्थिरता र अनिश्चय अझै थपिने हो । त्यसैले सर्वाेच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्नकै लागि भएपनि कांग्रेसले निकास दिनैपर्छ ।
कांग्रेसले आफूलाई जिम्मेवार बनाउने अभियानमा राजनीतिक स्वार्थको हिसाबसमेत गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि उसले नेकपाभित्रको विभाजित मानसिकतालाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्छ । ओली र प्रचण्ड–माधव समूहको विश्वास एकैसाथ लिने हो भने कांग्रेसले वैकल्पिक सरकार दिने मात्र होइन, अर्ली इलेक्सनको कार्ड समेत प्रयोग गर्नुपर्छ । किनभने ओलीको ध्याउन्न भनेको नयाँ जनादेश नै हो । त्यसका लागि कांग्रेसले उचित वातावरण बनाउन सक्छ । साथै, विभाजित नेकपाको शक्ति क्षय भएकै बेला निर्वाचनमा जान सक्दा मात्रै अपेक्षित लाभ प्राप्त हुन सक्छ ।
कांग्रेसले अबको एक वर्ष भित्र निर्वाचन गर्ने सर्तका साथ सत्ता समीकरण ग¥यो भने मात्रै सबैको जित हुने हो । केवल ओलीको सत्ता फ्ँयाकेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री मात्र बनाउने खेल भयो भने त्यसले कुनै निकास दिंदैन । निकास भनेकै सबैको चित्त बुझ्ने अवस्थाको निर्माण हो । यस्तो स्थितिमा कांग्रेसले नेकपाका दुबै पक्षको विश्वाससमेत प्राप्त गर्न सक्छ ।
साथै, कांग्रेसका लागि चुनावबाट नयाँ शक्ति र उर्जा प्राप्त हुने देखिन्छ । नत्र फेरि सत्तामै रमाउने खेल हुन थाल्यो भने आगामी निर्वाचनसमेत कांग्रेसका लागि उपयोगी र फलदायी नहुन सक्छ । त्यसैले अबको सत्ता यात्रा अर्ली इलेक्सनकै लागि गर्ने सर्तका साथ कांग्रेसले गर्न आवश्यक छ । यसले अहिलेका सबै अन्योल र अनिश्चय चिर्न सघाउ पुग्ने अवस्था छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपनयाँ वर्षमा सबैको कामना, हाम्रा नेतामा सद्बुद्धि पलाओस् !
बैशाख १, २०८१ शनिबार
शान्ति, सम्बृद्धि, सुशासन र सहमतिको वर्ष बनोस् २०८० !
बैशाख १, २०८० शुक्रबार
इतिहास र बाह्य आलोकमा राष्ट्रिय मेलमिलाप तथा एकता दिवस
पुष १८, २०७८ आइतबार
भारतीय मूलका विनोद चौधरीका कर्तुत खोजिँदै, कसरी छिरे नेपाल ?
नेपालबहस संवाददाता
जेठ ११, २०८१ शुक्रबार
के तपाईको हातमा पैसा जोगिदैन ? यी तरिकाहरु अपनाउनुस् !
नेपालबहस संवाददाता
जेठ १२, २०८१ शनिबार
भारतीय कारखानामा विस्फोट : मृत्यु हुनेको संख्या ११ पुग्यो
नेपालबहस संवाददाता
जेठ ११, २०८१ शुक्रबार
फेरिए नारायणी अस्पतालको मेसु, डा.एनामुलले पाए जिम्मेवारी
आबिद हुसेन
जेठ १३, २०८१ आइतबार
फेरिए नारायणी अस्पतालको मेसु, डा.एनामुलले पाए जिम्मेवारी
जेठ १३, २०८१ आइतबार
तपाईको आजको राशीफल कस्तो छ ?
जेठ १३, २०८१ आइतबार
अस्पतालमा आगलागी हुँदा सात नवजात शिशुको मृत्यु
जेठ १३, २०८१ आइतबार
सुक्खा पहिरोले आरुघाट–लार्के सडक अवरुद्ध
जेठ १३, २०८१ आइतबार
अत्यधिक गर्मी बढेपछि तीन दिन विद्यालय बन्द
जेठ १३, २०८१ आइतबार
निजामतीमा महिलाको प्रतिनिधित्व १३ दशमलव ६ प्रतिशत
जेठ १३, २०८१ आइतबार
स्वास्थ्य मन्त्रालयको बेरुजु ३ अर्ब
जेठ १३, २०८१ आइतबार
पत्नी बलात्कार मुद्दामा निलम्बित न्यायाधीश गिरी दोषी ठहर
जेठ १३, २०८१ आइतबार
ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाको पहुँच सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्म
जेठ १३, २०८१ आइतबार