दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष हटाउन प्रधानमन्त्रीको दवाव

२५ असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स एनसेललाई दिने गरी राजपत्र संशोधन गर्न दवाव दिएसँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई हटाउने योजनामा लागेका छन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीहरूमा टेरामक्स प्रविधि जडानका लागि अडान लिइरहेका बेला विभागीय मन्त्री रेखा शर्मालाई हटाउन दवाव दिएको स्रोतले जनाएको छ ।  

दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि सारिरहेको टेरामक्स प्रविधि जडान गरिए एनसेलबाट मात्र सरकारी कोषमा वार्षिक न्यूनतम् २५ अर्बभन्दा बढी थप राजश्व दाखिला हुने दावी गरेका खनाललाई हटाउन प्रचण्डले दबाब दिएको स्रोतको दावी छ ।

टेरामक्स प्रविधि जडानको विषय पेचिलो बनिरहेका बेला प्रचण्डले सस्तो लोकप्रियता देखाएर एनसेललाई फाइदा हुने गरी कार्यक्रम बनाइरहेको स्रोतले जनाएको छ । टेरामक्स जडान तुहाउन लागि परेको बिचौलियाहरुकाे स्वार्थ समूह त्यो प्रविधि ल्याउने ठेक्कामा अर्बौ घोटाला भएको, अदालतको आदेश उल्लंघन गरिएको, वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन् हुने जस्ता पर्चा खडा गरेर केही सञ्चार माध्यमलाई उपयोग गरिरहेका छन । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राष्ट्रिय स्वार्थलाई तिलान्जली दिन पहुँचवालालाई  लागिरहेका छन् ।

टेरामक्स प्रविधि भित्र्याउन अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट ठेकेदार कम्पनी छनोट भएको थियो भने १४ वैशाख ०७८ को सर्वोच्च अदालतको आदेशबाटै दूरसञ्चार प्राधिकरणले उक्त प्रविधि ल्याएको थियो । टेरामक्स प्रविधिले ‘कल ट्यापिङ’ गर्दैन भनेर दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वेतपत्र जारी गरिसकेको त छ नै, उक्त प्रविधि भित्र्याउने ठेक्का पाएको भेनराइज सोलुसनले पनि टेरामक्स प्रविधिले ‘कल ट्यापिङ’ भए नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार सजाय भोग्न तयार रहेको प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ ।

तर पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र विभागीय मन्त्री शर्मा भने राजश्व छली एवं ठगीमा संलग्न बिचौलिया स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष खनाललाई हटाउने खेलमा लागेकाे सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री आफै लागेर एनसेललाई निजी क्षेत्रकै स्वामित्वमा रहन दिने गरी दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा सहजीकरण गरिदिएका थिए ।

उनकै दवाबमा बनेको मस्यौदा अहिले सञ्चार मन्त्रालयमा विचाराधीन रहेको छ । सञ्चार मन्त्रालय केही दिनमा सो विधेयकलाई मन्त्रिपरिषदमा पठाउने तयारी गरेको छ । सो मस्यौदामा दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेशन कम्पनी खोलेर सञ्चालन गरेको २५ वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा हुने प्रावधानलाई हटाउन नमानेको भएपनि प्रचण्डकै दबावमा अहिले सो प्रावधान हटाएर पठाइएको छ ।