सांसदका प्रश्नमा सेनाको जवाफ ‘भारतबाट विस्फोटक पदार्थ नआउँदा निर्माणमा ढिलाई भयो’

४ पुस, काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सांसदहरूले नेपाली सेनाका विषयमा हुने गरेको टिप्पणीका विषयलाई उठान गरेका छन् । नेपाली सेनाले काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा प्रयोग हुने विस्फोटक पदार्थ भारतले उपलब्ध नगराउँदा काम प्रभावित भएको बताएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा नेपाली सेनाले भारतबाट विस्फोटक पदार्थ आपूर्ति नहुँदा फास्ट ट्र्याक निर्माणमा ढिलाइ भएको जानकारी दिएको हो । नेपाली सेनाको तर्फबाट संसदीय समितिमा फास्ट ट्र्याकको निर्माणकार्यबारे प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्राविधिक महासेनानी भरतलाल श्रेष्ठले जानकारी गराएका थिए । 

योजना तथा डिजाइन महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका श्रेष्ठले भारतबाट माग भएअनुसार विस्फोटक पदार्थ आपूर्ति हुन नसकेको र चीनबाट पनि ढिलो गरी मात्रै विस्फोटक पदार्थ आपूर्ति भएको स्पष्ट पारे । भारतबाट विस्फोटक पदार्थको आयातको सुरुवात २०७९ भदौमा सुरुवात भएको र ५ महिनाभित्र आयात गरिसक्ने लक्ष्य राखिएकोमा २०८० पुससम्म पनि आपूर्ति हुन नसकेको श्रेष्ठले बताए । चीनबाट भने २०७९ माघबाट ५ महिनाभित्र आयात गरिसक्नुपर्ने विस्फोटक पदार्थ ६ महिनामा आइपुगेको उल्लेख गरेको छ ।

समितिको बैठकमा समिति सदस्य बुद्धिमान तामाङले सेनाको संख्या, ठेक्कापट्टालगायत विषयमा टिप्पणी हुने गरेको भन्दै यसमा सेना सचेत हुनुपर्ने बताए । आर्मीको विषयमा कुरा उठ्न थाल्यो । हाउसमा पनि सेनाको संख्या घटाउनु पर्छ भन्ने कुरा उठेको छ । आर्मीले ठेक्कापट्टामा लाग्नु हुँदैन भन्ने छ । यसमा सेना सचेत हुनुपर्छ । आर्मीले पाएको ठेक्का राम्रो छ, सांसद तामाङले भने, फास्ट ट्रयाकमा सेना गर वा मरमा रहेको कुरा आइसक्यो । विश्वास उड्ने भयो, चाँडो काम सक्नुपर्छ । 

सेनाले २४ घण्टा काम गर्नु पर्ने धारणा राखेका उनले लागत बढ्न नहुनेमा जोड दिए । अन्यथा आर्मीको ‘प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट’मा प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ छ । सांसद राजेन्द्र पाण्डेले सेनाले निर्माण गरिरहेको फास्ट ट्रयाकमा न्यून प्रगति भइरहको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । आजको छलफल राज्यले मागेको हो, यो छलफल मात्र हैन । यो परियोजना ०८३ साल चैत मसान्तसम्म सक्ने भन्नेछ । यो थपेको मिति हो । एउटै ठेकेदारलाई दिएको छैन । १३ वटा ठेकेदार छन्, कसरी छनोट हुन्छ ?, उनको प्रश्न छ, विगत हेरेर कालोसूचीमा परेको हो कि हैन ? पहिला अयोग्य भनिएको भारतीय कम्पनीलाई पछि किन योग्य भनियो ? किन पाँचवटा ठेक्का लागेको छैन ? एउटै ठेक्का किन तीन पटक लगाउनु पर्यो ?। 
 
आफूले मुख्यमन्त्री बन्दै फास्ट ट्रयाकले सेनाको इमेज बिग्रियो भनेको स्मरण गर्दै सांसद पाण्डेले सात महिनासम्म रूख काट्ने स्वीकृती नपाउँदा सेना के गरेर बसिरहेको भन्दै प्रश्न गरे । उनले अहिलेको कार्यप्रगतिले ०८३ सम्म फास्ट ट्रयाक निर्माण कार्य नसकिने दाबी गरे ।  काम वितरणमा भद्रगोल र मनलाग्दी छ । मन परेको मान्छेलाई के–के गरेर हुन्छ ठेक्का दिनुहुन्छ । बेठिक लाई ठिक छ भनेर टाल्न पाइँदैन, उनले अगाडि थपे, जन्म मिति विवाद पनि छ । जन्म मिति विवाद के हो ? यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । 
   
सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नेपाली सेनाबाट पनि अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । बुधवार संसद्को राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा बोल्दै उनले फास्ट ट्र्याक निर्माणमा सेनाबाट पनि उद्देश्यअनुरुप काम हुन नसकेको बताए ।
 
उनले भने, ‘सिभिल भन्दा पनि सेनालाई दियो भने युद्ध स्तरमा काम हुन्छ भन्ने थियो । तर उद्देश्य अनुरूप काम हुन सकेको देखिएन ।’  सांसद बडूले मन्त्रालय मन्त्रालयबिच समन्वय समेत हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘त्यसैले रुख कटानको विषयमा वन मन्त्रालयमाथि प्रश्न समेत उठ्यो ।’ उनले समयमा बजेट खर्च नहुँदा समस्या भएको बताउँदै समय र लागतमा मितव्ययितामा काम गर्न सकिने बताए ।