सर्वोच्चको आदेशपछि बहुमतमा कन्फ्युज हुन थाले राजनीतिक दल, ५० हो कि ५१ ?

१९ वैशाख,काठमाडौं । वैशाख १९ गते सोमबार सर्वोच्च अदालतले दिएको बहुमतको संख्या सम्बन्धि आदेश यतिबेला बहसमा छ । राजनीतिक दलले सरकार बनाउनका लागि  सभामुखबाहेक कुल संख्याको ५० प्रतिशत भए त्यसलाई बहुमत मानेर काम गर्न नरोकिने भनेको छ । खासमा यो आदेश गण्डकी प्रदेश सरकारको आवश्यक संख्या नपुगेको विषयमा गरिएको आदेश हो । तर, यो आदेश पछिसम्मका लागि नजिर बस्ने भएकाले कति संख्यालाई बहुमत मान्ने वा सभामुखलाई सांसदमा गन्ने कि नगन्ने बहस चलिरहेको छ । 

अहिलेसम्म संविधानले नै कुल संख्याको ५१ प्रतिशतलाई बहुमत मानेको छ । यही संख्यालाई आधार मानेर राजनीतिक दल र कुनै पनि संघसंस्थामा निर्णयहरु हुँदै आएका थिए । सर्वोच्चको फैसलापछि दलका नेताहरु गण्डकी कै विषयमा पनि के गर्ने भनेर निर्णयमा पुग्न सकेका छैन् । सबै प्रदेशमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि बहुमत पुर्याउने विषयलाई लिएर विवाद छ । सुदूरपश्चिममा पनि मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विरोध गरिरहेको छ । 

सर्वोच्चको यो आदेशले संघीय सरकार परिवर्तनका समयमा संख्यामा विवाद ल्याउ सक्छ । गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिट खारेज भइसकेकाे छ । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त रिट खारेज गरेको हो । सभामुखसहितको हस्ताक्षरमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी चैत २५ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनी मुख्यमन्त्री बनेलगत्तै सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।   
 
सर्वोच्चको आदेशको १६ नम्बर बुँदाले अहिले विवाद निकालेको हो । गण्डकी प्रदेशको जम्मा सदस्य ६० जना रहेको र प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीको दाबीमा माओवादी केन्द्रको सदस्य संख्यामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेशसभा सदस्य ५९ जनाको संख्या पुगेको भन्दै सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि दलहरूको समर्थनमा माननीय खगराज अधिकारीको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी समर्थित देखिन्छ, भनिएको छ । आदेशमा ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा यो आदेशले सांसद संख्या अब ५९ मा झरेको भन्ने पनि देखाएको छ । 

फैसलामा सर्वोच्चले माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भई हाल सभामुख रहेका कृष्ण धिताललाई गणना नगर्दा पनि खगराजको बहुमत पुग्ने देखिएको भन्दै विश्वासको मत परीक्षण गर्न दिन भनेको छ । २५ चैतमा एमाले संसदीय दलका २२ र माओवादी संसदीय दलका ८ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त अधिकारीले ३० जना सांसद हुँदा पनि आफूलाई बहुमत पुग्ने तर्क गर्दै आएका थिए । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको इजलासले पनि त्यही अनुसार व्याख्या गरेको छ । 

गण्डकी प्रदेशको हकमा प्रदेशसभा सदस्य ६० जना रहेपनि सभामुख नगन्दा सदस्य संख्या ५९ हुने र ३० जनालाई बहुमत माननुपर्ने भनिएको छ । संविधानको धारा १६८ (२) मा प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने भनिएको छ । तर, सर्वोच्चको आदेश गण्डकीमा मात्र हैन अरु प्रदेशका हकमा पनि लागु हुन्छ । 

अब सभामुखलाई सांसदमा गणना गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । कुनै प्रदेशको कुल सांसद संख्यामा सभामुखलाई गणना नगर्ने हो भने उ बाहेक बाँकी सांसदको संख्यामा बहुमत पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्चले पनि सभामुख बाहेकका सांसदको संख्याबाट गणना गरेर बहुमत पुर्याएको हो । मानौं ५० सांसद रहेको ठाँउमा सभामुखलाई नगन्दा ४९ हुन्छ । यसमा २५ सांसदलाई बहुमत मान्नुपर्छ भनेको भनिएको हो ।    

दलहरुले भने आदेशअनुसार गण्डकीको बहुमत ३० कि ३१ भनिरहेका छन् । सभामुखलाई अलग राखेर सर्वोच्चले संख्या गणना गरेको छ । सभामुख बाहेक पुगेको ५१ प्रतिशतबाट सरकार बनाउन सकिन्छ भन्ने आदेशको आशय हो । त्यसैले सभामुखलाई सांसदको संख्यामा गन्ने कि नगन्ने भन्ने प्रश्नको अहिले गम्भीर रुपमा उठेको हो र दलहरु यसैमा अलमलिएका छन् । संसद नियमावली र संविधानले साभामुखलाई ५०/५० प्रतिशत भएका बेला बहुमत पुर्याउन उसले निर्णयक मत दिन सक्ने भनिएको छ । तर, सभामुखलाई नै गणना गरेर बहुमत पुर्याउन नपाइने भनिएको छ ।