नागरिकता विवादमा उन्मुक्ति पाएका गृहमन्त्री रविदेखि एमाले नेतृ फौजिया नसिमसम्मको नालीबेली

१४ जेठ, काठमाडौं । नेपालमा हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि नागरिकताको विषयमा सधैं बहस र विवाद हुँदै आएको छ । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सुरु भएको नागरिकता विवाद अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । नागरिकता विषयमा नयाँ नयाँ विवाद र समस्या आउने गरेका छन् । २०६२/६३ को आन्दोलन हुँदै संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि नेपालमा नागरिकताको विषय टुंगो लाग्न सकेको छैन । उल्टै पछिल्ला वर्षहरूमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।

अहिले त कतिपय व्यक्तिले नागरिकता कीर्ते गरेका र सरकारी जागिर खाएको, व्यापार व्यवसाय गरेको तथा विभिन्न पदीय जिम्मेवारीमा बसेर लाभ लिएको समाचार आएका छन् । कतिपय अवस्थामा सरकारी पदीय हैसियतमा बसेका व्यक्तिहरूले नागरिकता विवाद आएपछि जागिर छाडेर हिँड्ने र उन्मुक्ति पाउने गरेका पनि छन् ।

रास्वपाका सभापति समेत रहेका वर्तमान उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कुनै समय नेपाली नागरिकता नत्यागी अमेरिकी नागरिकता स्वीकार गरेर दोहोरो नागरिकता लिएको प्रमाणित भएपछि उनको सांसद पद नै रिक्त भएको थियो । प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलासले २०७९ माघ १३ गते लामिछानेको नेपाली नागरिकता कायम नभएको ठहर गर्दै सांसद पदसमेत गुमाउने फैसला सुनायो ।

नागरिकता विवादबारे सुरुमा आफूमाथि लागेको आरोप नै चर्को स्वरमा अस्वीकार गर्दै आएका उनी सर्वोच्चको फैसलापछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर पुनः नागरिकता लिएका थिए । उनले नागरिकता प्राप्त गरे पनि पुरानो नागरिकताका आधारमा लिएको नेपाली राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा भने बल्झिने संभावना कायमै छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौं हुँदै जिल्ला सरकारी कार्यालयमा पुगेर ठाडै फौजदारी मुद्दा चल्ने सम्भावना रहेको अवस्थामा लामिछानेले यो विवादमा उन्मुक्ति पाएका थिए ।

राहदानी विवादमा नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन हुँदै जिल्ला सरकारी वकिल, उच्च अदालत सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय आइपुगेर मुद्दा नचल्ने निर्णय भयो, अनि उनले उन्मुक्ति पाए । महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले लामिछानेविरुद्ध राहदानी कीर्तेमा मुद्दा चल्ने सम्भावना टारेका थिए । 

जबकी लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको अझै प्रमाणित भइसकेको छैन भने अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट हुँदाहुँदै नेपाली नागरिकता र पासपोर्टको दुरुपयोग गरेको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग हुँदा पनि उनी माथिको अनुसन्धान र कारबाहीलाई दलहरुकै मिलेमतोमा तामेलीमा राखिएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यसरी नै तामेलीमा राखेको आफताब आलमको मुद्दा पछि सर्वोच्चले उल्टाईदिएपछि खोरमा जाकिनु परेको घटना ताजै छ । रवि लामिछानेको दोहोरो नागरिकता र राहदानी मुद्दा पनि यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । कुनै पनि बेला रवि पनि जेल जानु पर्ने लाइन मै छन् ।

०००

नागरिकता काण्डमै केही महिना अघि मात्र रथी बढुवामा सिफारिसका लागि सार्वजनिक सूचनापछि विवादमा परेका उपरथी ताराध्वज पाण्डेले जागिर छाडेर बाहिरिएका थिए । २०३८ साल देखि २०४२ साल चैत्रसम्म २०२१-१०-१२ गते जन्ममिति भएका पाण्डेले जागिर खाने बेला एसएलसी पास गरेको ४ वर्षपछि जन्म मिति सच्याएर २०२३ माघ २३ को मिति राखेर अर्को नागरिकता लिएको प्रमाण बाहिर आएपछि राजीनामा दिएर हिँडे । यदि यो विवाद नआएको भए नेपाली सेनाको भावी प्रधानसेनापतिका रुपमा पाण्डे लाइनमा थिए ।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार ४ वर्षपछि अव्यवहारिक रूपमा २ वर्ष उमेर घटाउनु आफैंमा कानुन विपरीत हुन आउँछ । शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उमेर सच्याउन परे ६ महिनाभित्र सच्याइ सक्नुपर्ने त्यसबेलाको नियम थियो ।

०००

पाण्डे भन्दा अघि नेपाल प्रहरीको भावी आईजीपीका रुपमा हेरिएका डीआईजी अशोक सिंहको पनि नागरिकता विवाद देखिएपछि बढुवाको पालोमा रहेकै अवस्थामा जागिरबाट हात धुनु परेको थियो । सिंहले २०५२ सालमा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा सुरू गरेका हुन् । २०५० सालमा उनले त्यसका लागि आवेदन दिएका थिए । त्यतिबेलाको आवेदनबाट छनोट भएकालाई विभिन्न तीनवटा फरक मितिमा भर्ना लिइएको थियो । सिंहको समयमा प्रहरी नियमावली २०४९ को प्रावधानअनुसार भर्ना लिइन्थ्यो । उक्त नियमावलीको नियम १३ (क) व्यवस्थाअनुसार प्रहरी निरीक्षकमा आवेदन दिनका लागि छनोट हुने सालको वैशाख १ गते २० वर्ष उमेर पुगेको र २५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने भन्ने थियो । २५ वर्ष ननाघेको पुष्टि गर्ने नागरिकता र स्नातक उत्तीर्ण शैक्षिक योग्यता आवेदनका लागि अनिवार्य सर्त थिए । तर, नागरिकता प्रमाणपत्रका आधारमा सिंह सेवा प्रवेशकै लागि अयोग्य रहेको देखिएको थियो ।

त्यस बेलाको प्रावधानअनुसार सिंहको उमेरमात्र उल्लेख गरेर २०४२ जेठ २२ गते नागरिकता जारी भएको देखिन्छ । उनको नागरिकतामा उमेर १८ वर्ष उल्लेख थियो । प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम ९८ को उपनियम ५(ख) ले वर्ष वा संवत् मात्र उल्लेख भएको प्रमाणपत्रका आधारमा जन्ममिति कायम गर्दा नागरिकताको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको मिति, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र जारी भएको मिति र वैयक्तिक विवरण (सिटरोल) को हकमा सुरू भर्ना भएको मितिको आधारमा हुने उल्लेख छ ।

नागरिकता जारी मितिबाट १८ वर्ष उमेर घटाउँदा सिंहको जन्ममिति २०२४ जेठ २२ गते हुन आउँछ । त्यसअनुसार २०५० सालमा उनी २५ वर्ष नाघिसकेका थिए । उनले जागिरमा आवेदन दिँदा पेश गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा भने जन्ममिति २०२५ पुस १६ गते उल्लेख भएको छ । यसरी पनि जन्ममिति फरक भएको अवस्थामा उनी घर गएर उन्मुक्ति पाए ।

०००

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली त्यस्ता व्यक्ति हुन्, जसले नागरिकता विवादका कारण प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल नै पूरा गर्न पाएनन् । न्याय परिषदले पत्र लेखेर उनलाई पदमा नरहेको जानकारी गराएका थियो, जसका कारण उनले प्रधानन्यायाधीश पद नै छोड्नु पर्यो । पराजुलीले प्रयोग गरेको नागरिकता दोस्रो पटक बनाएका थिए । पहिलो नागरिकताको उमेर ढाँट्नका लागि उनले दोस्रोमा कम उमेर देखाउँदै नागरिकता बनाएको आरोप थियो । यही विवाद सार्वजनिक भएपछि न्याय परिषदले उनलाई २०७४ फागुन ३० गते अवकाश दिएको थियो । उनलाई न्यायपरिषदले उमेरका कारण पदमुक्त भएको पत्र पठाएको थियो । यसरी परिषदले पत्र पठाउँदा पराजुलीले भने शीतलनिवासमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइरहेका थिए ।

न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३१ मा कुनै पनि न्यायाधीश उमेरका कारणले अवकाश हुने भएमा सोको जानकारी सम्बन्धित न्यायाधीश र निकायलाई गराउनु पर्नेछ भन्ने प्रावधान रहेको सन्दर्भमा सम्माननीय महोदयको यस न्याय परिषद सचिवालयमा रहेको नागरिकता शैक्षिक योग्यता, सिटरोल विवरण तथा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरबाट आजै मिति २०७४-११-३० को च.नं. ४२४-०७४-७५ को प्राप्त पत्र समेतका आधारमा उपरोक्त ऐनको दफा ३१ को उपदफा (७) बमोजिम समेत सम्माननीय महोदयको ६५ वर्षको उमेर २०७४-४-२१ मा नै पूरा भइसकेको देखिन आएकोले आज मिति २०७४-११-३० को सचिव स्तरीय निर्णयअनुसार सम्माननीय महोदय पदमा नरहनुभएको जानकारी गराउँछु’, उनलाई दिइएको पत्रमा उल्लेख थियो । योसँगै उनी पदमुक्त भए तर दोहोरो नागरिकता लिएको विवादमा फौजदारी अनुसन्धानको घेरामा आएनन् । हालसम्म पनि उनको उक्त विवादमाथि छानबिन भएको छैन ।

०००

पछिल्लो समय नागरिकता विवादमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउ परेसँगै विभिन्न प्रश्न खडा भएका छन् । व्यक्तिहरूको नागरिकता विवाद यसअघि नै सार्वजनिक भइरहेको थियो । । नागरिकता सम्बन्धी विवादमा सिरोहियाको हकमा भएको व्यवहार र यसअघि अन्यको हकमा राज्यले गरेको व्यवहारमा एकरूपता देखिएको छैन ।

सिरोहियाले धनुषाबाट लिएको नागरिकतामा दोहोरो विवरण देखाएकोसहितका आधार दिँदै अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएर प्रहरीले उनलाई मंगलबार थापाथलीस्थित कार्यालयबाटै पक्राउ गरेको एक सातासम्म हिरासतमा राखिसकेको छ । पक्राउ परेकै समयमा सिरोहिया स्वयंले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता र दोहोरो राहदानी विवाद रहेको भन्दै त्यसमा पनि ‘एक्सन’ लिन चेतावनी दिएका थिए । उनले यसरी भनिरहँदा राज्यकै संरक्षणमा उन्मुक्ति पाएका केही व्यक्तिको नागरिकता सम्बन्धी विवाद अब बहसमा आउनुपर्ने कानुनविद्हरुको टिप्पणी गरेका छन् । सिरोहियाको नागरिकता नम्बर फरक परेको र परिवारका अन्य सदस्यहरूको अंगीकृत नागरिकता तर सिरोहियाको कसरी वंशज नागरिकता भयो भन्ने आधारमा नागरिकता लिएको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।

०००

वर्तमान सरकारले नै संघीय संसदका महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयको हकमा दोहोरो नागरिकता र त्यसबाट राहदानीसमेत जारी गरी दुरुपयोग गरेको अभियोगमा उन्मुक्ति दिएर संसदको जिम्मेवारी दिइसकेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा नायव महान्यायाधिवक्ता रहेका पदमप्रसाद पाण्डेयलाई अवकाश नै नभई संघीय संसदको सचिवको रुपमा सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाको बलमा ल्याइएको थियो ।

पाण्डेयले २०४६ असार २८ गते जन्म मिति २०२६ असोज १५ कायम गरी पहिलो नागरिकता लिएका थिए भने २०६६ भदौ ८ गते जन्म मिति २०३२ पुस २६ गते कायम गरी दोस्रो नागरिकता लिएको र नागरिकता हराएको बहाना बनाइ २०७६ मंसिर २२ गते फेरि जन्म मिति २०२६ असोज १५ गते नै कायम गरी तेस्रो नागरिकता लिएका थिए । पाण्डेले पहिलो पटक लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र नम्बर ३५ रहेको छ भने दोस्रो पटक लिएको नागरिकताको नम्बर ३९१०११-१५५ छ । तेस्रो पटक लिएको नागरिकता नम्बर ३९–०१–७६–०५५१५ रहेको छ । २०४६ साल असार २८ गते लिएको ३५ नम्बरको नागरिकता प्रमाणपत्रको विवरण कायम गरेर ३९–०१–७६–०५५१५ नम्बरको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिएको उल्लेख छ । यसरी विवादमा आएका व्यक्तिलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुभन्दा सभामुखको दबाबमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८० माघ २३ गते महासचिव नियुक्त गरेका थिए ।
०००

राजनीतिज्ञहरू राजेन्द्र महतो लगायतको नागरिकता विवाद पनि कायमै रहेको अवस्थामा २०७४ सालमा लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद फौजिया नसिमले झूटा विवरण पेश गरी फरक–फरक नाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुबाट दुई वटा नागरिकता लिएको भेटिएको थियो । पहिलो पटक २८ असार २०४६ मा उनको नाम लैलुन निसा मुसलमान छ । कपिलवस्तुबाटै जारी यो नागरिकताको नम्बर ६०१२४४८-१-१७-६७०४७ हो । पहिलो नागरिकतामा जन्मस्थान पिपरा–५ कपिलवस्तु उल्लेख छ । जन्ममिति २०२२ साल र पति अबु सामा मुसलवान र बुबा अब्दुल गफ्फार विवरण उल्लेख थियो । २३ असार २०७१ मा उनै नसिमले फौजिया नसिमका नाममा दोस्रो नागरिकता लिएकी थिइन । दोस्रोमा जन्म भारत, पति नसिम अहमद मुसलवान र बाबु उही अब्दुल गफ्फारलाई भारतीय भएको विवरण उनले प्रशासनमा पेश गरेकी छिन् । जन्ममितिलाई घटाएर ५ जेठ २०३० बनाएकी छन् । उनले लिएको दोस्रो पटकको नागरिकता नम्बर हो– ३८-०१-७१-०२५८१ ।
फौजिया नसिमलाई २०७४ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा (एमाले)ले प्रदेश सभामा समानुपातिक सांसद मनोनीत गरेको थियो । त्यसअघि उनी एमालेकै तर्फबाट मायादेवी गाउँपालिका अध्यक्षमा उम्मेदवार बनेकी थिइन् । उनलाई पनि सरकारले कुनै कारवाही नगरी उन्मुक्ति दिएको छ ।

कहिले के भयो ?

नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने–लिने कानुनको सुरुआत पहिलोपल्ट नेपाल नागरिकता ऐन, २००९ र नेपाल नागरिकता नियमावली, २०१५ बाट भएको हो । त्यसअघि नागरिकताको प्रचलन थिएन । २००९ सालपछि तीनवटा ऐन, सात वटा नियमावली आए । पाँचवटा संविधान फेरिए । यसअघि ऐनमा जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता दिने प्रचलन भए पनि अन्तरिम संविधान जारी भएपछि संविधानमै जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था राखियो । तर अहिलेको नेपालको संविधानले भने सबै व्यवस्था कानुनमा राख्ने व्यवस्था ग–यो । २०२० सालको नेपाल नागरिकता ऐन पाँचपटक संशोधन गरिएको थियो । डा. हर्क गुरुङ, धनपति उपाध्याय, महन्थ ठाकुर र जितेन्द्र नारायण देवको संयोजकत्वमा नागरिकतासम्बन्धी चारवटा बेग्लाबेग्लै आयोग र समिति बने । तर, तिनले नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुको सट्टा बल्झाएका थिए । 

नेपालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले २०३७ सालमा निर्दलको पक्षमा मतदान लिनलाई करिब एक लाख जति कीर्ते नागरिकलाई नागरिकता दिलाएको आरोप लागेको थियो । त्यसपछि २०४६÷४७ को आन्दोलनका बेला पनि गैरनेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको थियो । 

हुन त विदेशीहरूले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन नसकून् भन्ने कुरामा सरकार संवेदनशील बनेको २०४६ सालको परिवर्तनपछि मात्रै हो । जन्मदर्ता गर्ने र त्यसको अभिलेख राख्ने प्रचलन २०४६ सालको परिवर्तनपछि मात्रै सुरु गरिएको न्याय, कानुन तथा संसदीय मन्त्रालयले जनाएको छ । नागरिकता प्रमाणपत्र लिन आफ्नो जन्मदर्ता र बाबुआमाको नागरिकता प्रमाणपत्र अनिवार्य हुनुपर्ने परिपार्टी पञ्चायतकालमा थिएन । २०४६ सालको परिवर्तनपछि मात्रै यो परिपाटी सुरु भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । २०४७ माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषदले नागरिकताका लागि २०३६ साललाई आधार वर्ष मानेर जनमत संग्रहको मतदाता सूचीमा रहेका सबैलाई नागरिकता दिने निर्णय ग¥यो । २०३७ सालको जनमतसंग्रहमा पञ्चायतलाई जिताउन मतदाता नामावलीमा समावेश गरिएका सबै भारतीयले नेपाली नागरिकता पाउन सफल भएका थिए ।

वास्तविक नेपाली नागरिकलाई नागरिकता पाउन अप्ठेरो हुने तर भारतीयहरूले धमाधम लिने अवस्था देखिएपछि २०४९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले नागरिकता नियमावली, २०२५ खारेज गरी नयाँ नागरिकता नियमावली लागू ग¥यो । २०५१ सालमा नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारले धनपति उपाध्यायको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय उच्चस्तरीय नागरिकता आयोग बनायो । त्यो आयोगले १६ वर्ष उमेर पुगेका ३४ लाखले नागरिकता पाउन बाँकी रहेको देखाएको थियो । २०५२ मंसिर २५ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय नागरिकता आयोग सुझाव कार्यान्वयन समिति बनायो । 

लोकेन्द्रबहादुर चन्द र बामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा माले गठबन्धन सरकारले २०५३ चैतमा जीतेन्द्रनारायण देवको अध्यक्षतामा नागरिकता अनुगमन तथा कार्य मूल्यांकन समिति बनायो । त्यो समितिले टोली नै गठन गरेर झन्डै ३५ हजारलाई नागरिकता बाँड्यो । कार्यादेशबाहिर गई त्यो समितिले नागरिकता बाँडेको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट पर्यो । त्यो रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले देव समितिले बाँडेका नागरिकता २०५८ साउन ८ गते गैरकानुनी भन्दै खारेज गर्न आदेश दिएको थियो । यस्तै २०५६ को आम चुनावपछि गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको सरकारले संसदमा नागरिकता विधेयक ल्यायोे । तर प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा अड्कियो । राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित नहुँदा प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराएर उनले लालमोहरका लागि सोझै राजाकहाँ पठाउन सकिने कानुनी छिद्र प्रयोग गरेका थिए तर दरबारले राय लिने भन्दै त्यो विधेयक सर्वोच्च पठाइदिएको थियो । 

यस्तो छ कानुनी प्रावधान

नेपालको संविधानको धारा १० देखि १५ सम्म नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ । धारा १३ मा नेपालको नागरिकता प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्ति सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने भनिएको छ । संविधान जारी भएपछि निर्माण हुनुपर्ने यो कानुन अहिलेसम्म निर्माण भएको छैन । त्यसैले, यो विवादको निरुपण नेपाल नागरिकता सम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार हुनुपर्ने हुन्छ । हालको मूल कानुन यही हो ।

नागरिकता ऐन अनुसार झुटो विवरण उल्लेख गरी नागरिकता बनाउनेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था छ । नागरिकता ऐन २०६३ (संशोधनसहित) को दफा २१ (३) ले झुटो वा कीर्ते नागरिकता प्रमाणपत्र खडा गरेमा एकदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा २० हजारदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनेको छ । त्यस्तै आफूले सच्याएमा तीन महिना कैद र दश हजार सजाय हुने पनि उल्लेख छ ।

यो विषय फौजदारी अपराध हुन्छ भने सरकारवादी मुद्दाको रुपमा अदालतमा दायर हुन्छ र सरकारी पक्षले यसको बहस पैरवी गर्छ । सोही कारण यसलाई गम्भीर अपराधको रुपमा लिइन्छ । तर राज्यले नागरिकता प्रकरणमा आफू निकटमा मानिसहरूलाई संरक्षण गर्ने र अरूलाई हिरासतमा राखेर दुःख दिँदै आएको छ ।