सोभियत कम्युनिष्ट सिद्धान्तको प्रेस सञ्चालनको तयारीमा सरकार
इन्द्र रिजाल
जेठ ५, २०७६ सोमबार ०:५९:२
हाँसको बथानमा बकुल्लो लामो समय बस्न सक्दैन । त्यस्तै नेपालको प्रजातान्त्रिक मोर्चामा कम्युनिष्ट पनि सधैं टिक्ने कुरा भएन । हाल देशको शासन सत्ताको भार सम्हाल्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अर्थात ने क पा पनि यसबाट अछुतो रहने प्रश्नै भएन ।
नेपाली जनताको दुईतिहाई समर्थन नजिक हैसियतमा छ यो सरकार । गएको निर्वाचनमा मतदाताले त्यो हैसियतमा पु¥याए यताका उसका गतिविधि अधिनायकवादतर्फ उन्मुख छन् । यो श्रृंखलाको पछिल्लो कडी मिडिया काउन्सिल,आम सञ्चार ऐनलगायतका विधेयकबाट छर्लङ्ग भएको छ । प्रजातान्त्रिक प्रणाली अन्तर्गत जनताको मतबाट निर्वाचित भएपनि केपी ओली सरकारको गतिविधि पूर्णत साम्यवादी समाज स्थापनाको बाटोमा अग्रसर छ ।
सरकारले चाहेका काम गर्न र आगामी निर्वाचनमा दुई तिहाई मत ल्याउनका लागि प्रेस नियन्त्रित गर्नुपर्छ भन्ने भावनामा पत्रकारहरुलाई सहमत गराउन खोजियो । पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ र सञ्चार मन्त्री बाँस्कोटाले यसको अगुवाई गरेका थिए । तर सो भेलामा आफू निकट मानिएका महासंघ सभापति आचार्यलाई भने डाकिएन । सरकारी पक्षको यो गतिविधिले एउटा सन्देश प्रष्ट रुपमा दिएको छ – विस्तारै नियन्त्रित प्रेस स्थापना गर्ने ।
खुला समाजमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुने गर्छ । स्वतन्त्र प्रेसले शासक बर्गलाई सही बाटोतर्फ डो¥याउने काम गर्छ । जनताको अभिमत र सोच स्वतन्त्र प्रेसमार्फत उजागर हुने हो । साथै लोकतन्त्रलाई समुन्नत तुल्याउनसमेत स्वतन्त्र प्रेस प्रेरणाको स्रोत हो । तर ओली सरकारलाई त्यो सहज लागेको छैन । त्यसैले जसरी भएपनि उक्त विधेयक संसद्बाट पारित गराउने एक सूत्रिय अभियानमा लागिपरेको छ ओली सरकार ।
विधेयकको सर्वत्र विरोध भएको छ । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मात्रै होइन , सम्पूर्ण अन्तराष्ट्रिय समुदायले समेत सरकारको पछिल्लो कदमको चर्काे विरोध गरेको छ । प्रेसको घाँटी निमोठ्ने उद्देश्यले विधेयक आएको भन्दै आलोचनाको ओइरो लागेको अवस्था छ । यतिले मात्र पुगेन स्वयं सत्तारुढ दल निकट पत्रकारसमेत स्वतन्त्र प्रेसलाई अंकुश लगाउने नियतले ल्याइएको विधेयकको विरोधमा सडकमा ओर्लिएको अवस्था छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका सभापति गोविन्द आचार्य ने क पा निकट हुन् । उनले विधेयक फिर्ता गर्नुपर्छ भन्दै सडक आन्दोलनको अगुवाई गरिरहेका छन् । पार्टी कै कतिपय नेता कार्यकर्ता पनि विधेयकले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई नियन्त्रित गर्न खोजेको भन्दै सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि जनाएका छन् । तर ओली सरकार भने कसैको आवाज सुन्न तयार देखिंदैन । जसरी भए पनि विधेयक पास गरी छाड्ने अडानमा टसमस नहुने छनक दिइरहेको छ ।
यसै प्रसंगमा आज आइतवार बिहान धुम्वाराहीस्थित पार्टी कार्यालयमा निकट पत्रकारलाई डाँकेर विरोध नगर्न उर्दी जारी गरिएको छ । सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटासमेतको उपस्थितिमा भएको सो भेलामा विधेयक पास गर्दा हुने फाइदाका सन्दर्भमा प्रशिक्षण दिइयो । सरकारले चाहेका काम गर्न र आगामी निर्वाचनमा दुई तिहाई मत ल्याउनका लागि प्रेस नियन्त्रित गर्नुपर्छ भन्ने भावनामा पत्रकारहरुलाई सहमत गराउन खोजियो । पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ र सञ्चार मन्त्री बाँस्कोटाले यसको अगुवाई गरेका थिए । तर सो भेलामा आफू निकट मानिएका महासंघ सभापति आचार्यलाई भने डाकिएन । सरकारी पक्षको यो गतिविधिले एउटा सन्देश प्रष्ट रुपमा दिएको छ – विस्तारै नियन्त्रित प्रेस स्थापना गर्ने ।
संसारमा चारवटा प्रेस सिद्धान्त लागू भएका छन् । पहिलो अधिनायकवादी । जसमा राजा महाराजको गुणगान गाउने खालको नियन्त्रित प्रेस हुन्छ । यो १६ औं शताब्दीमा संसारभर चलेको सिद्धान्त थियो । प्रेसले शासक बर्गको तारिफ मात्र गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता यो सिद्धान्तको थियो । प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न नपाएपछि जोन मिल्टन लगायतका विद्वानले अधिनायवादी सिद्धान्तको चर्काे विरोध विरोध गरेपछि १७ औ शताब्दीको उत्तराद्र्धमा स्वतन्त्रतावादी सिद्धान्त स्थापना भयो ।
अधिनायकवादी सिद्धान्तको प्रतिक्रिया स्वरुप आएको यो सिद्धान्तले खुला बजार नीतिको वकालत गर्दै प्रेसलाई पूर्ण स्वतन्त्र छाडिदिनु पर्ने तर्क अघि सा¥यो । अमेरिका बेलायत जस्ता मुलुकमा यो सिद्धान्त लागू भएको छ । स्वतन्त्रताका नाममा प्रेस नै सर्वेसर्वा हुने मान्यता बोकेको यो सिद्धान्त हाम्रो जस्तो समाजमा उपयोगी थिएन र छैन ।
गरिब र निमुखाको पक्षमा प्रेस सञ्चालन नहुने भएकाले कम्युनिष्ट पार्टीले प्रेस चलाउनु पर्छ भन्ने सिद्धान्त यस अन्तर्गत पर्छ । सोभियत संघ विघटनसँगै अस्तित्वविहिन बनेको यो सिद्धान्त अहिले चीन, भियतनाम,भेनेजुयला, क्युवा जस्ता केही कम्युनिष्ट मुलुकमा अपनाइएको छ । सर्बहाराको नाममा कम्युनिष्ट नेताको ताबेदारी गर्ने प्रेस सञ्चालन गर्नु यसको एक मात्र लक्ष्य हो । ओली सरकार अहिले यही सिद्धान्त बमोजिमको प्रेस स्थापना गर्न तयार रहेको बुझिन्छ ।
स्वतन्त्रतावादी सिद्धान्तको बिरुद्ध आयो सोभियत कम्युनिष्ट प्रेस सिद्धान्त । सोभियत संघ स्थापना भएपछि स्वतन्त्रतावादी सिद्धान्तलाई चुनौती दिन लेनिन/ स्टालिनले यो सिद्धान्तको प्रयोग गरे । अनि शुरु भयो नयाँ शैली । यो सिद्धान्तले प्रेस स्वतन्त्र हुन नसक्ने कुरामा जोड दियो । अधिनायकवादी सिद्धान्तसँग मिल्दोजुल्दो यो सिद्धान्तले भन्छ – प्रेस सञ्चालन गर्ने काम केवल कम्युनिष्ट पार्टीको हो । सर्वहारा बर्गको पक्षमा स्वतन्त्र प्रेस हुन सक्दैन भन्ने तर्कलाई यसले जोड दिन्छ ।
गरिब र निमुखाको पक्षमा प्रेस सञ्चालन नहुने भएकाले कम्युनिष्ट पार्टीले प्रेस चलाउनु पर्छ भन्ने सिद्धान्त यस अन्तर्गत पर्छ । सोभियत संघ विघटनसँगै अस्तित्वविहिन बनेको यो सिद्धान्त अहिले चीन, भियतनाम,भेनेजुयला, क्युवा जस्ता केही कम्युनिष्ट मुलुकमा अपनाइएको छ । सर्बहाराको नाममा कम्युनिष्ट नेताको ताबेदारी गर्ने प्रेस सञ्चालन गर्नु यसको एक मात्र लक्ष्य हो । ओली सरकार अहिले यही सिद्धान्त बमोजिमको प्रेस स्थापना गर्न तयार रहेको बुझिन्छ ।
चौथो सिद्धान्तका रुपमा सामाजिक उत्तरदायित्ववादी सिद्धान्त हो । यो सिद्धान्तले स्वतन्त्र प्रेसको वकालत गर्छ । तर स्वच्छन्द चाहिं होइन । अन्य तीनवटै सिद्धान्तका नराम्रा अवगुण पन्छाएर समाजप्रतिको उत्तरदायित्वलाई गुरुमन्त्र बनाएर सञ्चालन हुने प्रेस जिम्मेवार र स्वतन्त्र हुन्छ ।
नियमनका नाममा बिरोधीको अस्तित्व नामेट गर्ने र सोभियत कम्युनिष्टवादी सिद्धान्त अपनाउने प्रेस स्थापनाको अभिष्ट रहेको प्रष्ट देखिन्छ । नभए सबैतिरबाट विरोध भईसकेपछि सरोकारवाला पक्षसँग वार्ता गरी संशोधन गर्न तयार हुनुपर्नेमा जसरी पनि लागू गरिछाड्ने अभिप्रायले निकट पत्रकारहरुलाई विधेयकको पक्षमा लाग्न जोड गर्ने थिएन ओली सरकार । तर तीन दशकभन्दा बढी लोकतान्त्रिक अभ्यासमा रमाइसकेको नेपाली प्रेसलाई जिम्मेवार बनाउने नाममा नियन्त्रण गर्न त्यति सजिलो भने पक्कै छैन । प्रेस विरोधी कदम चाल्ने कस्ता कस्ता महारथीहरुको कुन हविगत भएको छ भनेर बुझ्न विश्व इतिहास अध्ययन गरे हुन्छ । ओली र बाँस्कोटाको चाहना छ भन्दैमा मुलुक साम्यवादी दिशातर्फ जान सक्दैन ।
हामी अर्थात नेपाली प्रेस चौथो प्रेस सिद्धान्त बमोजिम अघि बढ्नु पर्छ । चौथो सिद्धान्तका रुपमा सामाजिक उत्तरदायित्ववादी सिद्धान्त हो । यो सिद्धान्तले स्वतन्त्र प्रेसको वकालत गर्छ । तर स्वच्छन्द चाहिं होइन । अन्य तीनवटै सिद्धान्तका नराम्रा अवगुण पन्छाएर समाजप्रतिको उत्तरदायित्वलाई गुरुमन्त्र बनाएर सञ्चालन हुने प्रेस जिम्मेवार र स्वतन्त्र हुन्छ ।
अहिले पश्चिम युरोपका अधिकांश मुलुकले यही सिद्धान्त अपनाएर प्रेस चलाएका छन् । प्रेस छाडा हुनु हुँदैन भन्ने मान्यतालाई यो सिद्धान्तले स्वीकार गर्छ । आफूलाई आत्मनियन्त्रित गर्न आचारसंहिता जारी गर्ने काम पनि यो सिद्धान्त बमोजिम चल्ने प्रेसले निर्धारण गरेको हुन्छ । ०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपाली प्रेसले यही सिद्धान्त अपनाएको छ ।
यसलाई अझ उन्नत र समृद्ध बनाउन सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्न सकिएला । तर सोभियत कम्युनिष्ट सिद्धान्त लागू गर्न सजिलो भने छैन ।
इन्द्र रिजाल
इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथमुखी चित्रण गर्छन् ।
लेखकबाट थपटेलिकमको इन्टरनेशनल ब्यान्डविथ खरिदमा मुद्दा चलाउने अख्तियारको तयारी
जेठ ३१, २०८१ बिहिबार
बालमन्दिर प्रकरणः विशाल ग्रुपसँगको सेटिङमा गृह मन्त्रालय अनुसन्धान तुहाउँदै
जेठ ३०, २०८१ बुधबार
टेलिकममा अख्तियारको आँखाः दुई प्रबन्ध निर्देशकलाई बयान
जेठ ३०, २०८१ बुधबार
त्रिपाठीको कुलपूजामा प्राज्ञ डा. जगमान गुरुङ प्रमुख अतिथि
विनोद त्रिपाठी
असार २, २०८१ आइतबार
नेपालले टी- २० विश्वकप अन्तर्गत भोलि बिहान दक्षिण अफ्रिकासँग खेल्दै
नेपालबहस संवाददाता
जेठ ३२, २०८१ शुक्रबार
त्रिपाठीको कुलपूजामा प्राज्ञ डा. जगमान गुरुङ प्रमुख अतिथि
असार २, २०८१ आइतबार
५१ प्रहरी कर्मचारीहरुलाई ट्राफिक प्रशासन तालिम प्रदान
असार २, २०८१ आइतबार
सहकार्यको संस्कृतिलाई सबल बनाउन बकर इदको महत्वपूर्ण भूमिका : प्रधानमन्त्री
असार ३, २०८१ सोमबार
पहिरो पन्छाएपछि खुल्यो पृथ्वी राजमार्ग
असार ३, २०८१ सोमबार
कस्तो रहला आज दिनभरको मौसम ?
असार ३, २०८१ सोमबार
राष्ट्रपतिको सम्मानमा वर्लिनमा स्वागत समारोह
असार ३, २०८१ सोमबार
युरोकपमा इङल्याण्डको विजयी सुरुवात
असार ३, २०८१ सोमबार
मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुले आज बकर इद मनाउँदै, देशभर सार्वजनिक बिदा
असार ३, २०८१ सोमबार