अब जीडीपीको एक तिहाइसम्म विदेशी ऋण लिन पाइने

१४ मंसिर, काठमाडौं । सरकारलाई विदेशी ऋण लिन सीमा तोकिएको छ । यसअघि सरकारले पाए र चाहेजति विदेशी ऋण लिने गरिएकोमा त्यसमा कानुनै बनाएर सीमा तोकिएको हो ।​

अघिल्लो संसदले बनाएको ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९’ले विदेशी ऋणको सीमा तोकिदिएको हो । यसबाट सरकारले मनलाग्दो तरिकाले ऋण लिएर देशलाई नै संकटमा पार्न सक्ने खतरा टर्ने विश्वास गरिएको छ ।

सरकारले विदेशी ऋण लिँदा अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक तिहाईले हुन आउने रकम बराबर मात्रै लिन पाउने व्यवस्था ऐनमा छ ।

ऐनको दफा ५ (२) मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले कुनै विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैंक वा वित्तीय संस्था वा एजेन्सीबाट आवश्यकता अनुसार जम्मा ऋणको कुल अंक अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको प्रचलित मूल्यमा कायम गर्दा हुने रकमको एक तिहाइमा नबढ्ने गरी त्यतिसम्म अंकको प्रचलित विनिमय दरले हुने विदेशी मुद्रा एकै पटक वा पटक पटक गरी ऋण लिन सक्नेछ ।’

मुलकुमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको सरकार रहेपनि विदेशी ऋण लिने अधिकार संघमा मात्रै छ । संघीय सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहको योजना तथा कार्यक्रम वा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको परियोजना कार्यान्वयनका लागि कुनै विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैंक वा वित्तीय संस्था वा एजेन्सीबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

यसका साथै सरकारले विदेशी ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानी म्यादभन्दा अगाडि तिर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएमा तिर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा छ । यो व्यवस्था ऐनको दफा ५ (६)मा गरिएको छ । यसअघिसम्म यो व्यवस्था थिएन ।

साथै सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय अबदेखि सरकारले लिने विदेशी ऋणको सबै छलफलमा सहभागी हुन पाउने भएको छ ।