नेशनल पेमेन्ट गेटवे भ्रष्टाचार प्रकरणमा सुनिल पौडेल दोषी ठहर, ८ जनाले पाए सफाइ
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार १९:२८:२८
७ वैशाख, काठमाडौं । विशेष अदालतले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापनामा अनियमितता गरेको आरोपमा सुनिल पौडेललाई दोषी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश गरेको हो ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पौडेललाई दोषी ठहर गरेको हो । उनको सजाय निर्धारणको लागि वैशाख २५ गतेका लागि पेसी तोकिएको अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असोजमा नेसनल पेमेन्ट गेटवेको खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा दुई सचिवसहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । पौडेलबाहेक सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्यय, रमेश पोखरेल, रामबहादुर बुढा, निमबहादुर वली, रामशरण गायक, सफल श्रेष्ठ र मधुकुमार मरासिनीले सफाइ पाएका हुन् ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) अन्तर्गत खरिद भएको पेमेन्ट गेटवेमा संलग्नहरूमाथि अख्तियारले २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असोज, २०८० मा बहालवाला सचिव मधु मरासिनीसहित ९ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विषयगत दक्षता र कानूनी अधिकार नभएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)लाई राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापनाको जिम्मेवारी दिई रकम निकासा गरेको, तर ठेक्का सम्पन्न भएको पाँच वर्षसम्म प्रणाली सञ्चालनमा नआएको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार भएको भनी दाबी गरेको थियो ।
अख्तियारले मरासिनीसहित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय र सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हालका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठलाई समेत मुद्दा चलाएको थियो । त्यस्तै रमेश पोखरेल, रामबहादुर बुढा, रामशरण गायक, नीमबहादुर ओलीविजरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो । यीमध्ये पौडेल बाहेक सबैले सफाइ पाएको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले बताए ।
सजाय निर्धारणका लागि २५ वैशाखमा पेशी तोकिएको छ । शर्मा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव भई अवकाश पाएका व्यक्ति हुन् । सुनिल पौडेल नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक थिए । मुद्दा दायर भएपछि निलम्बनमा परेका सचिव मरासिनी त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख थिए ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नै नभएको अनि एनआईटीसीले माग नगरेको विषयमा अर्थ मन्त्रालयको बजेट प्रणालीमा कार्यक्रम इन्ट्री गरेर रकम भुक्तानी गरेको अनियमितताको सुरुवात भएको अख्तियारको आरोप थियो । अख्तियारले २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपके तपाईको हातमा पैसा जोगिदैन ? यी तरिकाहरु अपनाउनुस् !
नेपालबहस संवाददाता
जेठ १२, २०८१ शनिबार
फेरिए नारायणी अस्पतालको मेसु, डा.एनामुलले पाए जिम्मेवारी
आबिद हुसेन
जेठ १३, २०८१ आइतबार
सिरोहिया पक्राउ बारे बोलेका महजोडीले चौतर्फी आलोचना भएपछि मागे माफी
जेठ १४, २०८१ सोमबार
सीमा सुरक्षा प्रहरी चौकी
जेठ १४, २०८१ सोमबार
ढल्यो गण्डकी सरकार, पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सर्वाेच्चको परमादेश
जेठ १४, २०८१ सोमबार
गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले लिएको विश्वासको मत बदर
जेठ १४, २०८१ सोमबार
कैलाश सिरोहियालाई थप तीन दिन थुनामा राख्न अदालतको अनुमति
जेठ १४, २०८१ सोमबार
गणतन्त्रपछिको अर्थतन्त्र : सूचक सुध्रिए, सुल्झिएनन् समस्या
जेठ १४, २०८१ सोमबार
‘रेमल’ चक्रवातले नेपालको मौसम पनि बदली हुने
जेठ १४, २०८१ सोमबार