संकल्प प्रस्ताव गलत भए अदालत जान कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई सत्ता पक्षको चेतावनी
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख २०, २०८१ बिहिबार १३:१५:५९
२० वैशाख, विराटनगर । सत्तारूढ गठबन्धनले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई आफूहरूले पेश गरेको संकल्प प्रस्तावमाथि जथाभावी नबोल्न चेतावनी दिएको छ । संकल्प प्रस्तावबारे प्रदेश प्रमुखलाई उपदेश दिनु भन्दा चित्त नबुझे अदालत जान उनलाई चेतावनी दिइएको छ ।
सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट कोशी प्रदेशका एमाले सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले प्रदेश सभाको विशेषाधिकारमाथि मुख्यमन्त्री कार्कीले हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै प्रदेशसभा नियमावली अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । भण्डारीले प्रदेश सभाले पास गरेको संकल्प प्रस्तावबारे राय दिनु र विरोधमा बोल्नु संविधानको धारा १८७ (२) विपरीत भएको बताएका छन् ।
यता, मुख्यमन्त्री कार्कीले भने आफू संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेकाले समर्थन फिर्ता हुन नसक्ने भएकाले विश्वासको मत नलिने अडान लिएर बसेका छन् । प्रदेश सभाले संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले मुख्य न्यायाधिवक्तासँग राय मागेर संकल्प प्रस्ताव संविधान विपरीत भएको दावी गर्दै आएका छन् । कार्कीले प्रदेश प्रमुखलाई संविधान विपरीत नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन लिखित आग्रह नै गरेका थिए ।
यसपछि सत्ता गठबन्धनले उनलाई जथाभावी नगर्न चेतावनी दिएको हो । प्रदेश सभाले ७ वैशाखमा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई २५ वैशाखभित्र विश्वासको मत लिन वा राजीनामा दिन निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव पास गरेको थियो । एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारीले संकल्प प्रस्तावविरुद्ध गए प्रदेश सभाको विशेष अधिकारको हनन भएको मानिने बताएका छन् ।
संकल्प प्रस्ताव गलत लागे अदालत जान उनको चेतावनी छ । विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक भण्डारीले अदालतमा नगई यसको विरोध गर्ने, विपक्षमा राय लेख्ने कुराले संविधानको बर्खिलाप मात्र नभइ कोशी प्रदेश सभाको विशेषाधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको ठहरिने बताएका छन् ।
अब बस्ने कोशी प्रदेश सभाको बैठक न्यायालयमा परिणत हुनसक्ने उनको भनाइ छ । संविधानको धारा १८७ मा प्रदेश सभाको विशेषाधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसको उपधारा २ मा संविधानको अधीनमा रही आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार प्रदेश सभालाई हुने उल्लेख छ प्रदेश सभाको काम कारबाही नियमित छ वा छैन भनेर निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई मात्र हुने र यसबारे कुनै अदालतमा समेत प्रश्न उठाउन नपाइने उल्लेख छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपझापाका माछा किसानमाथि मध्यरातमा छुरा प्रहार, आरोपी फरार
जेठ १३, २०८१ आइतबार
अज्ञात समूहले माचमा आगो लगाएपछि बेलबारीका किसान आतङ्कित
जेठ ८, २०८१ मंगलबार
सङ्खुवासभाको सभापोखरीमा चट्याङ लागेर ७२ भेडाको मरे
जेठ ७, २०८१ सोमबार
के तपाईको हातमा पैसा जोगिदैन ? यी तरिकाहरु अपनाउनुस् !
नेपालबहस संवाददाता
जेठ १२, २०८१ शनिबार
फेरिए नारायणी अस्पतालको मेसु, डा.एनामुलले पाए जिम्मेवारी
आबिद हुसेन
जेठ १३, २०८१ आइतबार
सिरोहिया पक्राउ बारे बोलेका महजोडीले चौतर्फी आलोचना भएपछि मागे माफी
जेठ १४, २०८१ सोमबार
सीमा सुरक्षा प्रहरी चौकी
जेठ १४, २०८१ सोमबार
ढल्यो गण्डकी सरकार, पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सर्वाेच्चको परमादेश
जेठ १४, २०८१ सोमबार
गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले लिएको विश्वासको मत बदर
जेठ १४, २०८१ सोमबार
कैलाश सिरोहियालाई थप तीन दिन थुनामा राख्न अदालतको अनुमति
जेठ १४, २०८१ सोमबार
गणतन्त्रपछिको अर्थतन्त्र : सूचक सुध्रिए, सुल्झिएनन् समस्या
जेठ १४, २०८१ सोमबार
‘रेमल’ चक्रवातले नेपालको मौसम पनि बदली हुने
जेठ १४, २०८१ सोमबार