१४ खर्बको वैदेशिक लगानी लक्ष्य धरापमा, सरकार भेनेजुयलाको बाटोमा

काठमाडौं । सरकारले ठुलो तामझामका साथ आगामी चैत्र १५ र १६ गते नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याईरहदाँ वैदेशिक लगानीकर्तालाई बिच्काउने गरि संसदले उल्टो नीति पास गर्न लागेको छ ।

नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको मस्यौदा बिधेयक, २०७५ प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको थियो । उक्त बिधेयक छलफलका लागि उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित सम्बन्धी संसदीय समितिमा पठाएइकोमा समितिले माथिको आदेश भन्दै हिजो जस्ताको तस्तै पारित गरि संसदमा पेश गरेको छ ।

यसबाट सरकारलाई बार्षिक हजारौंको रोजगारी सिर्जना गरि करोडौं कर तिर्ने डाबर नेपाल, युनिलिभर, सुर्य नेपाल, एशियन पेन्ट्स, सीजी, कोकाकोला, पेप्सीकोला, एनसेललगायतका दर्जनौं बहुर्राष्ट्रिय उधोगहरु नचाहेर पनि बन्द हुने अवस्थामा पुग्नेछन् । हाल भईरहेका उधोगहरुलाई बन्द गराएर सरकारले कस्तो वैदेशिक लगानी भित्र्याउन खोजेको हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन सकेको छैन् । हालै समितिबाट पारित विधेयकले त नयाँ लगानी भित्र्याउने होइन कि यसअघि नै प्रतिबद्धता व्यक्त भईसकेको २ खर्ब ७५ अर्बको वैदेशिक लगानीलाई पनि तर्साउने काम गरेको छ ।

समितिले गत शुक्रबार सम्बन्धित स्टेकहोल्डरहरुलाई बोलाएर छलफलको नाटक पनि गरेको थियो । विनोद चौधरी लगायतका सम्बन्धित व्यवसायीहरुले समितिसमक्ष लिखित र मौखिक रुपमा थुप्रै महत्वपुर्ण सुझावहरु दिएको भएतापनि त्यसको कुनै सुनुवाई नै नगरी माथिबाट प्रेसर आएको भन्दै हुवहु पारित गरि हिजो आइतबार संसदमा पठाइएको छ । उक्त छलफलमा स्टेकहोल्डरहरुले विधेयक हतारमा पास गर्न नहुने,थप अध्ययन गर्नुपर्ने लगायतका लिखित र मौखिक सुझावहरु दिदाँदिदै सरकारले किन हतारो गर्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

समितिले हिजो पारित गरेका विधेयकका केही प्रावधानहरु यस्ता छन् जुन जस्ताको तस्तै पारित भएमा संभावित विदेशी लगानीका लागि अवरोध मात्र पुग्ने नभई मुलुकको वर्तमान विदेशी लगानीलाई समेत नकरात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ । यसबाट सरकार मुखले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने भन्ने तर व्यवहारमा हाल भईरहेको अबौंको वैदेशिक लगानीलाई पनि बन्द गराउने र नयाँ लगानीलाई हतोत्साहित गरि भेनेजुयलाको बाटोमा हिड्न उद्दत रहेको भान हुन्छ । एकातिर सरकारले हाल बिद्यमान कानुन कार्यान्वयन गर्न नसक्दा लगानी सुरक्षाको प्रत्याभुत हुन नसकिरहेको बेला बर्षौ अघिदेखि अबौं लगानी गरि नेपालमा संचालित बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरु प्रस्तावित विधेयकबाट प्रत्यक्ष मारमा पर्नेछन् भने १४ खर्बको महत्वाकांक्षी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य धरापमा पर्ने निश्चित छ ।

यसबाट सरकारलाई बार्षिक हजारौंको रोजगारी सिर्जना गरि करोडौं कर तिर्ने डाबर नेपाल, युनिलिभर, सुर्य नेपाल, एशियन पेन्ट्स, सीजी, कोकाकोला, पेप्सीकोला, एनसेललगायतका दर्जनौं बहुर्राष्ट्रिय उधोगहरु नचाहेर पनि बन्द हुने अवस्थामा पुग्नेछन् । हाल भईरहेका उधोगहरुलाई बन्द गराएर सरकारले कस्तो वैदेशिक लगानी भित्र्याउन खोजेको हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन सकेको छैन् । हालै समितिबाट पारित विधेयकले त नयाँ लगानी भित्र्याउने होइन कि यसअघि नै प्रतिबद्धता व्यक्त भईसकेको २ खर्ब ७५ अर्बको वैदेशिक लगानीलाई पनि तर्साउने काम गरेको छ ।

तसर्थ, नेपालमा अवस्थित वर्तमान विदेशी लगानी र भित्रिन लागेको संभावित विदेशी लगानीमाथि नै हानी पुर्याउने किसिमले मस्यौदा गरिएको उल्लेखित व्यवस्थामाथि उपयुक्त ढंगले विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

(१) करार गरी उत्पादन गर्न सकिने
प्रस्तावित बिधेयकको दफा ४४ ले विदेशी लगानी भएका उद्योगले करार गरी उत्पादन गर्नसक्ने सम्बन्धमा विदेशी लगानी भएका उद्योगले त्यस्तो उद्योगको उत्पादनको मुख्य उत्पादनबाहेक आफ्नो उत्पादनको कुनै भाग वा उद्योगलाई आवश्यक पर्ने सहायक वस्तु वा सेवा अन्य उद्योगसँग करार गरी उत्पादन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यदि करार गरी उत्पादन गर्न सकिने मस्यौदा बिधेयकको उक्त व्यवस्थालाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने हो भने गैह्र स्वपूँजी प्रकृति Non-Equity Modes (NEMs) को विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने महत्वपूर्ण ढोका बन्द हुनेछ ।

स्टेकहोल्डरहरुले देहाय बमोजिमका कारणहरुलाई ध्यानमा राखी प्रस्तावित बिधेयकको दफा ४४ को संशोधन गरी वस्तु तथा सेवाहरु लगायत कुनैपनि उद्योगको मुख्य उत्पादनसमेत करार गरी उत्पादन गर्न सकिने व्यवस्था गर्नका लागि अनुरोध गरेका छन् ।

• विदेशी लगानीकर्ताहरुको उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गरी प्रवेश गर्ने पहिलो रोजाईमा पर्ने विधि (Preferred mode of entry for foreign investors primarily in manufacturing sector)

विदेशी लगानीअन्तर्गत करार गरी उत्पादन गर्ने कार्य विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि विदेशी लगानीकर्ताहरुद्वारा अत्यन्त मन पराइएको विधि हो । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अत्यन्त न्यून भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा नीति निर्माताहरुले स्वपूँजी लगानीलाई मात्र महत्व दिन छाडेर गैह्र स्वपूँजी लगानी Non-Equity Modes(NEMs) मार्फत समेत लगानी आकर्षित गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रीत गर्नु जरुरी छ । सापेक्ष रुपमा कम प्रतिस्पर्धी औद्योगिक वातावरण तथा व्यवसाय गर्नेतर्फ समेत उच्च जोखिम भएको हाम्रो जस्तो कम विकसित मुलुकमा लगानी गर्नेतर्फ विदेशी लगानीकर्ताहरुले खासै रुची नराख्ने तथ्य जगजाहेर छ । यसका अतिरिक्त यी लगानीकर्ताहरु प्रत्यक्ष रुपमा स्वपूँजी लगानी गर्नेतर्फसमेत त्यति उत्साहित देखिँदैनन् । यस अवस्थामा करार गरी उत्पादन गर्न सकिने जस्ता गैह्र स्वपूँजी विधि Non-Equity Modes (NEMs) मार्फतको लगानी नै उनीहरुको रोजाइमा पर्न जान्छ । त्यसैले बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई (Global Multinational Companies) आकर्षित गरी करारमामार्फत उत्पादन गर्नका लागि यसप्रकारको विश्वव्यापीरुपमा परिक्षण भई लागु गरिसकिएको (Tried and Tested) लगानीको गैह्र स्वपूँजी विधिलाई कानुनमा उपयुक्त ढंगले व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।

•  भूमण्डलीय मूल्य श्रृंखलासँग जोडिने अवसर (Opportunity to connect to Global Value Chains)

करार गरी उत्पादन गर्ने कार्यले अर्थतन्त्रलाई भूमण्डलीय मूल्य श्रृंखला (Global Value Chains) सँग जोडिने अवसर प्रदान गर्छ । अन्य विश्वव्यापी कम्पनीहरुका लागि करार गरी उत्पादन गर्ने धेरै ठूला कर्पोरेशनहरु चीन, सिंगापुर तथा ताइवान लगायतका मुलुकहरुमा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेका छन् । गैह्र स्वपूँजी विधि Non-Equity Modes(NEMs) मार्फत लगानी गरी त्यहाँको बजारहरुमा प्रवेश गर्ने धेरै भूमण्डलीय कर्पोरेशनहरुले त्यस क्षेत्रलाई उनीहरुका भूमण्डलीय उत्पादन केन्द्रको रुपमा विकास गरेका छन् । यदि नेपालले आजका दिनमा उत्पादनशील क्षेत्रमा स्वपूँजी विधि Non-Equity Modes(NEMs) मार्फत विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने हो भने नेपाल पनि विस्तारै हाम्रा दुई छिमेकी राष्ट्रहरु भारत र चीनका विशाल बजारका लागि उत्पादन केन्द्रको रुपमा विकसित हुने ठूलो सम्भावना रहेको छ ।

• अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय लाभ (Significant benefits to the economy)

करार गरी उत्पादन गर्ने कार्यले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देहाय बमोजिम उल्लेखनीय लाभ प्रदान गर्नेछ ।

→ ज्ञान हस्तान्तरण (Knowledge Transfer) : करार गरी उत्पादन गर्ने कार्यले स्थानीय व्यवसायीहरुमा व्यवसाय नमूना, व्यवस्थापन, उत्पादन तथा प्रविधि सम्बन्धी क्षेत्रको विशेषज्ञ ज्ञान (Business model, management, manufacturing and technical skills etc) लगायत सीप हस्तान्तरणतर्फ उन्मुख गराउँछ । यसले स्थानीय कामदार कर्मचारीहरुलाई तालिम प्रदान गरी सक्षम कार्यबल विकास गर्न सघाउँछ । करार गरी उत्पादन गर्ने कार्यले दीर्घकालिन रुपमा ज्ञान हस्तान्तरणमार्फत मुलुकमा व्यवसायिकता प्रबद्र्धन गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।

→रोजगारी सिर्जना (Employment Generation) : करार गरी उत्पादन गर्ने कार्यमा रोजगारी सिर्जना गर्ने ठूलो सम्भावना निहित रहेको छ । करार गरी उत्पादन गर्ने मुलुकहरुमा सृर्जित रोजगारीको अवसरबाट नै करार गरी उत्पादन गर्ने कार्यमार्फत रोजगारी सिर्जनको ठूलो अवसर रहेकोतर्फ इंगित गर्छ ।

→ सकारात्मक सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव (Positive social and environmental impacts)- : करार गरी उत्पादन गर्ने कार्यले विभिन्न सामाजिक तथा वातावरणीय अभ्यासको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास हस्तान्तरण गर्ने माध्यमको रुपमा समेत भूमिका निर्वाह गर्नसक्छ । यसप्रकारको कार्यले स्थानीय तहमा सञ्चालित उद्योगहरुमा उत्कृष्ट वातावरणीय, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डहरु स्थापित गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।

→औद्योगिक क्षमता निर्माण गर्नु (Building of industrial capacity) : यसप्रकारको लगानी विधिमार्पmत समयको अन्तरालसँगै उच्च गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्ने मितव्ययी नमुना (Cost effective model of manufacturing high quality products) विकास भई मुलुकमा औद्योगिक वातावरणको प्रतिस्पर्धात्मकतामा वृद्धि हुनजान्छ । करार गरी उत्पादन गर्ने कार्यले खासगरी स्थानीय व्यवसाय विकास लगायत उत्पादनमूलक जेथामा स्थानीय लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नुका साथै भूमण्डलीय मूल्य श्रृंखलासँग त्यस्ता व्यवसायहरुलाई एकीकृत (Integration with global value chains) गर्ने कार्यसमेत गर्दछ ।

•  निर्यात सिर्जनाको लागि सम्भावना (Potential for export generation)

माथि उल्लेखित करार गरी उत्पादन गर्ने कार्यले मूल्यको आधारमा मात्र नभई वस्तुको गुणस्तरको आधारमा समेत मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मकताको वृद्धि गर्ने कार्य गर्दछ । यसले समयको अन्तरालसँगै अर्थतन्त्रको लागि प्रतिस्पर्धात्मक लाभ (Competitive advantage for economy) सिर्जना गरी निर्यातमा वृद्धि गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नका लागि अवसरको समेत सिर्जना गर्दछ । करार गरी उत्पादन गर्ने कार्यले स्थानीय प्रतिष्ठानहरुलाई वहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा पहुँच प्रदान गरी निर्यातका लागि दिगो श्रोतको सिर्जना समेत गर्दछ ।

यसका अतिरिक्त, नेपालमा हाल सञ्चालित केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले समेत करार गरी उत्पादन गर्ने विधिमार्पmत वस्तु उत्पादन गरिरहेका छन् । धेरै जसो यी कम्पनीहरु आफैंले प्लान्ट र मेशिनरीहरु तथा प्रविधिमा लगानी गरेको भएतापनि स्थानीय सञ्चालन वातावरणसँग सम्बन्धित जोखिमको व्यवस्थापन एवं जग्गा प्राप्त गर्ने कार्य तथा कारखाना निर्माण गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित अप्ठ्याराहरुलाई दृष्टिगत गरी त्यस्ता अप्ठ्यारा एवं अवरोधहरु (जुन स्थानीय व्यवसायीहरुले अझ राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्छन्) बाट पार पाउनका लागि समेत करार गरी उत्पादन गर्ने कार्य उनीहरुको रोजाइमा पर्छ । यी कम्पनीहरुले रोजगारीको सिर्जना गर्ने, क्षमता उपयोगमा सुधार गर्ने तथा औद्योगिक क्षमताको वृद्धि गर्ने, संगठित क्षेत्र आदिको विस्तार गर्ने जस्ता कार्यको माध्यमबाट अर्थतन्त्रको विकासमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छं ।

यदि प्रस्तावित विधेयकमा व्यवस्था गरिएको दफा ४४ जस्ताको तस्तै पारित हुने हो भने विद्यमान कानून बमोजिम करार गरी उत्पादन गर्ने कार्यमा संलग्न नेपालमा सञ्चालित विदेशी लगानी भएका कम्पनीहरुको निश्चित व्यवसायमा असर पर्नेछ । अझ, यस प्रकारको प्रतिबन्धले ठूलो मात्रामा विदेशी लगानीकर्ताहरु खासगरी नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न वातावरण अध्ययन गर्न गईरहेका सम्भाव्य विदेशी लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश जानेछैन ।

माथि उल्लेखित तथ्यहरुमा विचार गरी, विदेशी लगानी भएका उद्योगहरुले वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्नका लागि अन्य उद्योगहरुसँग करार गरी उत्पादन गर्ने कार्यमा संलग्न हुनसक्ने वातावरण निर्माणका लागि अबिलम्ब उपयुक्त व्यवस्था गर्न आव्हान गरेका छन् ।

थप समाचार तलको लिङ्कमा हेर्नुहोला

लगानी सम्मेलन र मन्त्रिमण्डल हेरफेरको महापहाड !