महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रममा कांग्रेस नेतापिच्छे फरक फरक धारणा !

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम र सरकारका निर्णयप्रति संस्थागत धारणा बनाउन तत्काल केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन हुनुपर्ने माग उठेको छ।

नेताहरूका फरक–फरक र छरपष्ट विचारले पार्टीलाई कमजोर बनाउन थालेको भन्दै मंगलबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले यस्तो माग गरेका हुन्। नेता गगन थापाले नेतैपिच्छेको फरक–फरक बोलीले पार्टीको विश्वसनीयता कमजोर बन्न थालेको बताए।

‘सीके राउत–सरकारबीचको सम्झौता र चन्द समूहका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउनेलगायत राष्ट्रिय महत्त्वका निर्णयप्रति केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिबाट पार्टीको संस्थागत धारणा बनाउनुपर्छ,’ थापाले भने, ‘सभापतिले तत्काल केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन गरेर त्यसको निर्णयबाट मात्रै पार्टीको धारणा आउनुपर्छ।’ पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यसम्पादन समिति तत्काल गठन गर्ने बताएका छन्।

सरकारका कतिपय राजनीतिक निर्णयमा कस्तो दृष्टिकोण लिने भन्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू नै अन्योलमा पर्ने गरेका छन्। राउत–सरकारबीचको सम्झौता र चन्द समूहका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयमा देउवा आफैंले बोली फेरेका थिए। यी दुवै निर्णयलाई देउवाले तत्कालै स्वागत गरेका थिए।

फागुन २८ गते सरकारले चन्द समूहका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्दा भोलिपल्टै उनले विराटनगरमा उत्साहका साथ स्वागत गरेका थिए। पार्टीभित्र र बाहिरबाट दबाब परेपछि उनले बोली फेर्दै वार्तालाई जोड दिए। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सभापतिको भनाइलाई प्रस्ट्याउन पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गर्नुपर्‍यो।

त्यसअघि सरकार र सीके राउतबीचको ११ बुँदे सम्झौतालाई सभापति देउवा, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, प्रवक्ता शर्मासहितका धेरै नेताले स्वागत गरेका थिए। तर सत्तारूढ दल नेकपाभित्रै असन्तुष्टि बढेपछि देउवाको पनि बोली फेरियो।

कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका देउवाको अनुमतिबिना राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डे, प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृण खाँण, सचेतक पुष्पा भुसाल र राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक सरिता प्रसाईंले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सम्झौताप्रति आशंका प्रकट गरेका थिए।

‘नेताहरूले गलत बोले भनेरै पार्टी सभापति एवं प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका नेता देउवाको अनुमतिसमेत नलिई विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका हौं। देउवाको अडानमा कायमै रहेको भए हामी पद छाड्नुपर्ने अवस्थामा पुग्थ्यौं,’ विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका एक पदाधिकारीले भने, ‘हाम्रो विज्ञप्तिलाई आधार मानेर धेरै नेता तथा कार्यकर्ताले पार्टीलाई बचाउनुभयो भनेर प्रतिक्रिया दिए। पछि नेताहरू पनि हाम्रै पथमा आउनुभयो।’

केन्द्रीय सदस्य एनपी सावद केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति नबन्दा यस्ता खालका समस्या आइरहने बताउँछन्। ‘केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति, संसदीय समितिलगायत पार्टी विभागहरूसमेत तत्काल गठन हुन सके यस्ता समस्या दोहोरिँदैनन्,’ उनले भने, ‘पार्टीको संस्थाबाटै औपचारिक धारणा आउँछ। नेता तथा कार्यकर्ताले त्यसैलाई आधिकारिक धारणा बनाउँछन्।’ उनले सभापति पार्टीका सबै संरचनालाई पूर्णता दिने तयारीमा अघि बढिरहेको जानकारी दिए।

केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्न नसकेका बेला तत्कालका घटनाक्रमको समीक्षा, पार्टीको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा छलफल र निर्णय हुने गर्छ। केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा पार्टी पदाधिकारीका अतिरिक्त २२ जना मनोनीत केन्द्रीय सदस्य हुन्छन्। विधानविपरीत गठित संस्था भंग गर्नुपर्ने पार्टीकै संस्थापन इतरपक्षको मागका कारण केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गत वैशाखमै विघटन गरिएको थियो। सभापति देउवाले विधानको व्यवस्थाविपरीत बढी सदस्य राखेर समिति गठन गरेका थिए।

‘विघटन भएको एक वर्षसम्म पनि कार्यसम्पादन समिति गठन नहुँदा विधानविपरीतका अभ्यास हुन थालेका छन्,’ नेता थापाले भने, ‘पार्टीलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन पनि तत्काल कार्यसम्पादन समिति गठन गर्नुपर्छ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।