१२ जेष्ठ २०७९, बिहीबार
पत्रपत्रिका

बैंकहरूको लापरबाहीका कारण १ अर्ब ५ करोड ऋण डुब्ने खतरा ! हेर्नुहोस् कुन बैंकको कति ?

प्रकाशित मिति :  २६ चैत्र २०७५, मंगलवार १०:१०


loan-nepal

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुन मसान्त (आठ महिना)सम्म विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १ अर्ब ५ करोड ८९ लाख ५४ हजार १९२ लाख रुपैयाँ ऋण डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ । ऋणीसँगको मिलेमतो, बिनाधितो तथा कमसल धितोका कारण ऋण उठाउन नसकेपछि पछिल्लो समय ऋण असुली न्यायाधीकरणमा मुद्दा पर्ने क्रम बढेको छ । न्यायाधीकरणका प्रवक्ता भेषराज कोइरालाका अनुसार बैंकहरूको लापरबाहीका कारण कमसल धितोमा ऋण प्रवाह गरेकाले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋण असुलीसम्बन्धी मुद्दा बढेका छन् । उनले न्यायाधीकरणमा चालू आवको फागुनसम्म ८७ वटा ऋण असुलीका मुद्दा परेको बताए । फागुनमा मात्रै १५ वटा त्यस्ता मुद्दा परेका छन् ।

न्यायाधीकरणका अनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनी गरी विभिन्न २१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋण असुलीसम्बन्धी मुद्दा परेका हुन् । वाणिज्य बैंकमा नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी), एनएमबी, ग्लोबल आईएमईलगायतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण उठ्न नसकेपछि मुद्दा परेको न्यायाधीकरणले जनाएको छ । यसमा पनि सबैभन्दा बढी एनसीसी बैंकको ऋण जोखिममा परेको न्यायाधीकरणले जनाएको छ । गत साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म बैंकका ११ वटा ऋण असुलीसम्बन्धी मुद्दा परेका छन् । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको भने कुनै पनि मुद्दा नपरेको न्यायाधीकरणले जनाएको छ ।

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीबाट ऋणीले लिएको ५ लाख बढी ऋण समयमै उठ्न नसके असुली गर्न तथा भाका नाघेको चार वर्षभित्र असुल नभएको ऋण उठाउन न्यायाधीकरणमा मुद्दा हाल्नुपर्ने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था ऋण असुली ऐनमा उल्लेख छ । प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार धितोमा राखिएको जग्गा जमिन प्रायः भीरपाखो तथा कमसल हुने गरेको पाइएको छ । बैंकका निश्चित समूहले ऋणीसँग मिलेमतो गरी कमसल धितोमा ठूलो मात्रामा ऋण दिने गरेकाले बैंकहरूले नै मुद्दा कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउने गरेको न्यायाधीकरणको भनाइ छ । त्यस्ता समूहले आफूअनुकूलका ऋणीलाई ठूलो मात्रामा ऋण दिने र बैैंक मर्जरमा लैजाने तथा त्यसपछि आफू जिम्मेवारीबाट उम्किने प्रवृत्ति बढेको न्यायाधीकरणले जनाएको छ ।

फैसला कार्यान्वयनपछि फागुन मसान्तसम्म कुल ३ अर्ब ५६ करोड ६५ लाख ५ हजार ५६ रुपैयाँ असुली भएको देखिएको छ । फागुनमा मात्रै २४ करोड ४२ लाख ७१ हजार ७१२ रुपैयाँ असुली भएको न्यायाधीकरणले जनाएको छ । अघिल्लो महिना ३५ करोड ४४ लाख ३४ हजार २०९ रुपैयाँ असुली भएको थियो । हालसम्म ४० मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन भएको छ भने २२१ मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी भएको न्यायाधीकरणले जनाएको छ ।

ऋणीको धितो राखिएको वा नराखिएको अन्य चल वा अचल सम्पत्ति कब्जा वा लिलामी एवं बिक्री गर्ने, जमानत दिने व्यक्तिको चल वा अचल सम्पत्ति कब्जा वा लिलामी एवं बिक्री गर्ने र कुनै व्यक्ति विशेष ऋणी वा जमानत दिने व्यक्ति भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई न्यायाधीकरणले पक्राउ गरी कानुनबमोजिम थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको खबरलाई आजको राजधानी दैनिकले छापेको छ ।


इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थराजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथ चित्रण गर्छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
छुटाउनुभयो कि?
ताजा