बैंकहरूको लापरबाहीका कारण १ अर्ब ५ करोड ऋण डुब्ने खतरा ! हेर्नुहोस् कुन बैंकको कति ?
इन्द्र रिजाल
चैत २६, २०७५ मंगलबार १५:५५:४२
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुन मसान्त (आठ महिना)सम्म विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १ अर्ब ५ करोड ८९ लाख ५४ हजार १९२ लाख रुपैयाँ ऋण डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ । ऋणीसँगको मिलेमतो, बिनाधितो तथा कमसल धितोका कारण ऋण उठाउन नसकेपछि पछिल्लो समय ऋण असुली न्यायाधीकरणमा मुद्दा पर्ने क्रम बढेको छ । न्यायाधीकरणका प्रवक्ता भेषराज कोइरालाका अनुसार बैंकहरूको लापरबाहीका कारण कमसल धितोमा ऋण प्रवाह गरेकाले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋण असुलीसम्बन्धी मुद्दा बढेका छन् । उनले न्यायाधीकरणमा चालू आवको फागुनसम्म ८७ वटा ऋण असुलीका मुद्दा परेको बताए । फागुनमा मात्रै १५ वटा त्यस्ता मुद्दा परेका छन् ।
न्यायाधीकरणका अनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनी गरी विभिन्न २१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋण असुलीसम्बन्धी मुद्दा परेका हुन् । वाणिज्य बैंकमा नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी), एनएमबी, ग्लोबल आईएमईलगायतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण उठ्न नसकेपछि मुद्दा परेको न्यायाधीकरणले जनाएको छ । यसमा पनि सबैभन्दा बढी एनसीसी बैंकको ऋण जोखिममा परेको न्यायाधीकरणले जनाएको छ । गत साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म बैंकका ११ वटा ऋण असुलीसम्बन्धी मुद्दा परेका छन् । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको भने कुनै पनि मुद्दा नपरेको न्यायाधीकरणले जनाएको छ ।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीबाट ऋणीले लिएको ५ लाख बढी ऋण समयमै उठ्न नसके असुली गर्न तथा भाका नाघेको चार वर्षभित्र असुल नभएको ऋण उठाउन न्यायाधीकरणमा मुद्दा हाल्नुपर्ने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था ऋण असुली ऐनमा उल्लेख छ । प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार धितोमा राखिएको जग्गा जमिन प्रायः भीरपाखो तथा कमसल हुने गरेको पाइएको छ । बैंकका निश्चित समूहले ऋणीसँग मिलेमतो गरी कमसल धितोमा ठूलो मात्रामा ऋण दिने गरेकाले बैंकहरूले नै मुद्दा कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउने गरेको न्यायाधीकरणको भनाइ छ । त्यस्ता समूहले आफूअनुकूलका ऋणीलाई ठूलो मात्रामा ऋण दिने र बैैंक मर्जरमा लैजाने तथा त्यसपछि आफू जिम्मेवारीबाट उम्किने प्रवृत्ति बढेको न्यायाधीकरणले जनाएको छ ।
फैसला कार्यान्वयनपछि फागुन मसान्तसम्म कुल ३ अर्ब ५६ करोड ६५ लाख ५ हजार ५६ रुपैयाँ असुली भएको देखिएको छ । फागुनमा मात्रै २४ करोड ४२ लाख ७१ हजार ७१२ रुपैयाँ असुली भएको न्यायाधीकरणले जनाएको छ । अघिल्लो महिना ३५ करोड ४४ लाख ३४ हजार २०९ रुपैयाँ असुली भएको थियो । हालसम्म ४० मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन भएको छ भने २२१ मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी भएको न्यायाधीकरणले जनाएको छ ।
ऋणीको धितो राखिएको वा नराखिएको अन्य चल वा अचल सम्पत्ति कब्जा वा लिलामी एवं बिक्री गर्ने, जमानत दिने व्यक्तिको चल वा अचल सम्पत्ति कब्जा वा लिलामी एवं बिक्री गर्ने र कुनै व्यक्ति विशेष ऋणी वा जमानत दिने व्यक्ति भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई न्यायाधीकरणले पक्राउ गरी कानुनबमोजिम थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको खबरलाई आजको राजधानी दैनिकले छापेको छ ।
इन्द्र रिजाल
इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथमुखी चित्रण गर्छन् ।
लेखकबाट थपसत्ता समीकरणः एमालेको साथ माओवादीलाई गलपासो, समाजवादी मोर्चाप्रति ओली संकिर्ण
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
गृहमन्त्रीको आलोचना गर्ने युवकमाथि प्रहरीको चरम यातना
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
प्रहरीले १८ जनामा मुद्दा चलायो, सर्वोच्च पुग्दा सात बचे
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
पूर्वमन्त्री अफताव आलमलाई जन्मकैदको सजाय
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
अफगानिस्तानमा उच्च वर्षापछिको बाढीले ७० विद्यालय तथा मदरसा क्षतिग्रस्त
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
विकराल बन्दै डढेलो
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
सल्यानटारका विद्यार्थीले बनाए चार पाङ्ग्रे विद्युत्तीय कार
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
भोली मतदान हुने इलाम र बझाङमा सबै सवारीसाधन निर्वाध चल्न दिने आयोगको निर्णय
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
टियुमा अभ्यास गर्दै वेस्ट इन्डिज ए टिम
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
७७ वटै जिप्रकालाई गृहको पत्र, ‘रूग्ण र अलपत्र आयोजनाको विवरण पठाउनू’
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार