सूर्योदयका चिया उद्योगले भने :– श्रम ऐन कार्यान्वयन गछौँ, तर हाम्रो पनि शर्तहरू छन्

पशुपतिगनर । चियाको राजधानी सूर्योदय नगरपालिकामा रहेका ५२ चिया कारखाना श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्न सहमत भएका छन् । सूर्योदय टी प्रोडयुसर्स एशोसिएसनमा आबद्ध रहेका उद्योगले सरकारसँग २५ बुँदे माग राख्दै श्रम ऐन कार्यान्वयमा ल्याउन लागेका हुन् ।

एशोसिएसनको गत चैत ३० गतेको बैठकले सरकारसँग केही शर्त राखेर असारसम्म श्रमिकलाई सेवासुविधा दिने जनाएको छ । एशोसिएसनले सरकारसँग राखेको माग पूरा नभए त्यसपछि सरकारी सेवासुविधा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जनाएको छ ।

सरकारले पछिल्लो समय तोकेको सेवासुविधा पाउनुपर्ने भन्दै चिया श्रमिक आन्दोलित भएपछि मजदुरको आन्दोलनका कारण चिया उद्योगसँगै किसानलाई पनि समस्या भएको भन्दै एशोसिएसनका पदाधिकारीको टोलीले काठमाडौं पुगेर सरकारसँग २५ बुँदे माग राखेको थियो । ती माग पूरा भए मात्र मजदुरको बढेको सेवासुविधालाई निरन्तरता दिन सकिने एशोसिएसनका अध्यक्ष पुनम राईले बताए ।

सरकारले पछिल्लो समय चिया मजदुरको दैनिक ज्याला रु २३१, महँगी भत्ता रु १५४, खाजाभत्ता रु ४२ तोकेको छ । ज्यालाको १० प्रतिशत सञ्चयकोष, उपदानका लागि आठ दशमलव ३३ प्रतिशत र सामाजिक सुरक्षाकोषमा एक दशमलव ६७ प्रतिशत उद्योगले भुक्तानी गर्नु पर्दछ । यसरी सरकारले तोकेअनुसार सेवासुविधा दिँदा दैनिक रु ४२७ उद्योगले मजदुरलाई भुक्तानी गर्नुपर्दछ ।

नौ उद्योगमा तत्काल लागू नहुने
नगरपालिका क्षेत्रभित्रका ६१ उद्योगमध्ये सरकारी स्वामित्व रहेको कन्याम चिया बगान, सुन्दरपानी टी स्टेटलगायतका नौ उद्योगमा भने श्रम ऐन कार्यान्वयन हुनेछैन । सरकारले चिया उद्योगलाई बेवास्ता गरेको भन्दै चिया उद्योगलाई दीर्घकालीन कृषि उद्योगको रुपमा विकास गर्न एशोसिएसनले माग गरेको छ । नेपालमा उत्पादित ९० प्रतिशत चिया भारतमा कम मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने चिया उद्योगीको माग छ ।

विद्युत् महसुलमा सहुलियत तथा अनुदानको व्यवस्था, किसानलाई अनुदानको व्यवस्था, कारखानाको मेसिन औजार र मेसिन खरीदमा विशेष अनुदानलगायतका माग उद्योगीको छ । नगरपालिकाका आर्थिक विकास समितिका संयोजक एवं वडा नं ९ का अध्यक्ष देवेन्द्र शर्माले सरकारी स्वामित्व रहेको कन्याम चिया बगानमा समेत श्रम ऐन कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । उनले टी एशोसिएसनमा आबद्ध नभएका सुन्दरपानीलगायत नौ उद्योगसँग छलफल चलाएर नगरक्षेत्रका ६१ वटै निजी उद्योगमा श्रम ऐन लागू गर्न पहल गरिने जानकारी दिए ।