बारा र पर्सा हावाहुरी प्रभावित : घर पुनः निर्माणका लागि सेनालाई ८५ करोड !

काठमाडौं । सरकारले बारा र पर्सामा आएको हावाहुरीबाट प्रभावितको घर पुनःनिर्माणका लागि रु ८४ करोड ६८ लाख ७६ हजार नेपाली सेनालाई उपलब्ध गराउने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले हावाहुरी प्रभावित क्षेत्रका उजाड तथा क्षति हुन पुगेका एक हजार ४५३ घरको पुनःनिर्माणका लागि सेनालाई बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

हावाहुरी प्रभावित क्षेत्रका जनताको बर्खायाम अगावै घर पुनःनिर्माण सक्नेगरी सेनालाई बजेट उपलब्ध गराइनेछ । घर निर्माणको काम तत्कालै अघि बढ्ने सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

बैठकले भूकम्पपीडितका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत ‘पहिलो संशोधन’ कार्यविधि २०७५ लाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सातवटै प्रदेशमा बजेट सूचना प्रणाली

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्घ तथा प्रदेशमा बजेट तर्जुमामा एकरुपता ल्याउन सातवटै प्रदेशमा बजेट सूचना प्रणाली प्रयोगमा ल्याउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि बजेट तर्जुमाका लागि सातै प्रदेशमा प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन स्वीकृति दिएको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए ।

यही वैशाख ५ र १० गते भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले बजेट अनुशासन कायम गरी सङ्घ र प्रदेशको बजेट ‘मोडालिटी’ एउटै बनाउने उद्देश्यले बजेट सूचना प्रणाली लागू गर्न लागिएको उल्लेख गरे ।

त्यसैगरी बैठकले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकले उपलब्ध गराउने करीब रु दुई अर्ब ६५ करोड ७७ लाख’अमेरिकी डलर २३।९५८ मिलियन’ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने भएको छ ।

उक्त सम्बन्धमा सन् २०१९ अप्रिल २२ मा काठमाडौँमा हुने वार्तामा सरकारकोतर्फबाट अर्थमन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी विकास सहायता नीति, २०७१ बमोजिम विश्व बैंकसँग वार्ता गर्न अख्तियारी दिइएको सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

भैरहवा–लुम्बिनी–तापदहजा ठीक योजना भैरहवा–रुपन्देहीअन्तर्गत तौलिहवा– १ स्थित जमुवार खोलामा नयाँ वक्स कल्भर्ट निर्माण हुने जग्गाको सीमाभित्र परेका जग्गामा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०४३ बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

पुष्पलाल ‘मध्यपहाडी’लोकमार्ग आयोजना ‘पश्चिम खण्ड’ नुवाकोटको देउडी–कटुञ्जे सडकमा पर्ने कागुणे खोला पुलका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।

यस्तै नेपाली सेनाका उपरथी गौरव तण्डुललाई रथी दर्जामा, प्राविधिक सहायक रथी डा सुनिलकुमार सिंहलाई प्राविधिक उपरथी दर्जामा र पाँच महासेनानीलाई सहायक रथी दर्जामा पदोन्नति गरिएको छ ।

सेती खोला साना जलविद्युत् आयोजना ९९९९ किलोवाट९ निर्माणका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको मन्त्रिपरिषद्ले आगामी कात्तिक १९ देखि २१ गतेसम्म ‘स्केलिङ अप न्यूट्रिशन ग्लोबल ग्यादरिङ’ नेपालमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको भन्सार विभाग र चीनको भन्सार प्रशासनबीच भन्सार सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी प्रदान गरेको छ ।

नेपाललाई चीन सरकारबाट प्राप्त हुने एक अर्ब युवान ‘करीब रु १६ अर्ब ८० करोड’ सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । गुणस्तरसम्बन्धी विषयमा सहयोग सम्बन्धी नेपाल र चीनबीच हस्ताक्षर हुने समझदारीपत्र स्वीकृत गरेको छ ।

नेपाल र चीन सरकारबीच पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक महत्वका सम्पदाको उत्खनन, चोरी, निकासी पैठारी नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न पनि बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

उक्त विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जारी चीन भ्रमणका क्रममा सम्झौता हुने सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए । त्यसैगरी, सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको क्षतिग्रस्त खण्डको मर्मत तथा सुधार गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

उपराष्ट्रपतिको अष्ट्रिया भ्रमण स्वीकृत

मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको आगामी मे २६ देखि ३१ सम्म हुने अष्ट्रिया भ्रमणलाई स्वीकृत गरेको छ । उपराष्ट्रपति पुन जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन अष्ट्रिया जान लागेका हुन् । त्यहाँ उपराष्ट्रपतिको प्रतिनिधिमण्डलसहित भियानास्थित स्थायी नियोगबाट पनि चार नेपाली प्रतिनिधिले सहभागिता जनाउनेछन् ।

बैठकले कतारका लागि नेपाली राजदूत प्रा रमेशप्रसाद कोइरालालाई स्वदेश फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका र सैनामैना नगरपालिकाअन्तर्गत बहाल विटौरी र आँकडा लगतबमोजिम बसोबास गरेका व्यक्ति वा परिवारका नाममा जग्गा दर्ता सम्बन्धित समिति गठन आदेश, २०७६ स्वीकृति गरिएको छ । साविकको दुर्गम क्षेत्र विकास समितिमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

वातावरणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र बिरुवा संरक्षण ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिएको सञ्चार मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, प्रदेश नं १ विराटनगरले खरीद गरी प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहलाई वितरण गर्ने ७० एम्बुलेन्स, सामाजिक विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेतले खरीद गरी प्रदेशअन्तर्गतका अस्पताललाई वितरण गर्ने १० एम्बुलेन्स तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश, धनगढीले खरीद गरी प्रदेशअन्तर्गतका विभिन्न अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थालाई वितरण गर्ने १६ एम्बुलेन्स पैठारीका बखत एक प्रतिशत भन्सार महसुल लिइ बाँकी भन्सार महसुल छुट दिने निर्णय गरेको छ ।

उक्त एम्बुलेन्स भन्सार छुटमा आयात नगरेका स्थानीय तहलाई वा एम्बुलेन्स नभएका स्थानीय तहका सरकारी स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पताललाई मात्र वितरण गरिने मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।