सपना बाँड्न खप्पिस ओली सरकारको हावादारी नीति तथा कार्यक्रम

काठमाडौं । २०७४ फागुन महिना नेपालका लागि नयाँ इतिहास रच्ने समय थियो । पहिलोपटक नेपालमा कम्युनिष्टको प्रचण्डमतका साथ सरकार बन्यो । कसैले नसोचेको परिघटना नेपालमा मञ्चन भयो ।

के पी शर्मा ओली तत्कालिन एमाले अध्यक्ष थिए । माओवादी केन्द्रसँग कार्यगत एकता गरी चुनावमा होमिएका उनी अप्रत्यासित रुपमा वहुमत प्राप्त गर्न सफल भए । नभन्दै ओली नेतृत्वमा कम्युनिष्ट सरकार बन्यो । मानिसमा ठूलो परिवर्तनको आशा जगायो । कम्युनिष्टका चर्का नारा अब व्यवहारमा रुपान्तरण हुने धेरैले अपेक्षा गरे ।

तर गएको डेढ वर्ष ओलीले फगत् गँजेडी गफमै विताइदिएपछि आमजनता रुष्ट मात्र होइन , आक्रोशको चरम शिखरमा पुगेको अवस्था छ । त्यसैको निरन्तरता गएको शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई संसद्मा पढाइएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत उल्लेख भएको छ ।

छिमेकी भारत र चीनले समेत दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न नसकिरहेका बेला ओली सरकारले यस्तो सपना देख्नुलाई के मान्ने ? ओलीकै पार्टीका केही शीर्ष नेताले यसलाई ओलीको गँजेडी गफ मानेका छन् । गत वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर पुँजीगत खर्चको अवस्थाले डबल डिजिटको आर्थिक बृद्धि प्राप्त गर्ने कुरा कसरी पत्याउने ?

कम्युनिष्ट नेतृत्वको दुई तिहाई मतको सरकारको कार्यशैली र मनपरितन्त्रले सर्वत्र निराशा बढाएको छ । यो अवधिमा नागरिकको जनजीवनमा सामान्य परिवर्तन भइदिएको भएपनि जनमानसले थोरै चित्त बुझाउने अवस्था बन्ने थियो । साथै ओली सरकारको जयजयकार गर्ने परिस्थिति निर्माण हुने थियो । दुर्भाग्य , ओली स्वयं मीठा सपना बाँड्ने तर माखो नमार्ने प्रवृत्तिका मिथक बन्न पुगे । सारालाई खोक्रो आश्वासन र नारामा भुलाएर स्वार्थसिद्ध गर्ने कम्युनिष्ट शैली र परम्परालाई ओलीले राम्रैसँग धानेका छन् । गएको वर्ष हेर्ने हो भने ओलीले बाँडेको सपनाको फेहरिस्त लामै छ । पाइपलाइनबाट खाना पकाउने ग्याँस, मेलम्चीबाट खानेपानी वितरण, रेलमार्ग , पानीजहाज चलाउने जस्ता सपना अलपत्र छन् । सस्तो लोकप्रियता र चर्चा बटुल्ने लोभमा ओली सरकार यस्ता सपना बाँड्न खप्पिस छ ।

राष्ट्रपतिले संसद्मा पढेको नीति कार्यक्रम पनि अर्काे हावादारी पुलिन्दा हो भने स्वयं सत्तापक्षीय नेताहरु भन्दैछन् । नीति कार्यक्रमले कुनै स्पष्ट दिशाबोध गर्न सकेको छैन । गएको वर्ष घोषणा गरिएका कार्यक्रमको कुनै समीक्षा गरिएको छैन । कति सफल भए वा कुन अवस्थामा छन् भन्ने कुरा अहिले खुलाइएको छैन । आउने वर्ष इतिहासमै तीब्र आर्थिक बृद्धि हासिल हुने प्रक्षेपण गरिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई हावादारी दस्ताबेज भन्न थालिएको छ ।

विडम्बनाको विषय के बनेको छ भने यसबारे सत्ता पक्षीय सांसद्हरुले आलोचना गर्न नपाउने ह्वीप जारी गरेको छ ओली नेतृत्वको पार्टीले । चित्त नबुझेको विषयमा फरक मत राख्न वा आलोचना गर्न नपाउने निर्णयलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले कुन रुपमा व्याख्या गर्ने हो त्यो सत्ता पक्षीय नेताहरुले नै बुझ्ने कुरा भयो ।

आगामी चार वर्षभित्र डबल डिजिटको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने भनेर त्यही नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । छिमेकी भारत र चीनले समेत दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न नसकिरहेका बेला ओली सरकारले यस्तो सपना देख्नुलाई के मान्ने ? ओलीकै पार्टीका केही शीर्ष नेताले यसलाई ओलीको गँजेडी गफ मानेका छन् । गत वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर पुँजीगत खर्चको अवस्थाले डबल डिजिटको आर्थिक बृद्धि प्राप्त गर्ने कुरा कसरी पत्याउने ?

हरेक वर्ष वैशाखबाट असारसम्म विकासे आयोजना दौडाउने प्रवृत्तिले पुँजीगत खर्चको सुस्तता स्पष्ट गरेको छ । बढ्दो व्यापार घाटा , कमजोर शोधनान्तर स्थितिले मुलुकको अर्थतन्त्रको वास्तविक तस्वीर देखाएको छ । यस्तो यर्थाथ बुझ्दाबुझ्दै ओलीले के आधारमा दोहरो अंकको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने सपना बाँडेका हुन् ? बुझ्न कठिन छ ।

खाडी मुलुकमा काम गर्ने युवाको रगत पसिनाको भरथेगले घस्रिएको अर्थतन्त्रलाई नयाँ उँचाईमा पु¥याउन ओली सरकारको हावादारी कार्यक्रमले सक्नेवाला छैन । राजधानीमा रहेको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई मैदानलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसक्ने सरकारले अब राजमार्गमा आपत्कालिन हवाई अवतरण गर्न मिल्ने हवाईमैदान तयार गर्ने घोषणा चोटिलो चुड्किला मात्र हो । साथै आगामी वर्ष पाँचलाख नेपालीका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ । त्यसको आधार के हा ? कतै खुलाइएको छैन । रोजगारीको अभावमा दैनिक १५ सय युवा खाडी मुलुक भास्सिरहेका बेला यस्ता हास्यस्पद तथ्याङ्क बटुलेर जनता बेवकुफ बनाउने काम ओली सरकारले गरिरहेको छ ।

यो सरकारले गएको अवधिमा कसैको पनि साथ र विश्वास लिने प्रयास गरेको पाइँदैन । किसानलाई सहुलियत दरमा कृषि ऋण दिने घोषणा केवल बजेटमा गरियो । यसबाट कुनैपनि किसानले लाभ उठाउन पाएनन् । निजी क्षेत्रसँग विश्वासको वातावरण बन्न सकेको छैन । लोकतन्त्रमा निजी क्षेत्रको साथ र विश्वासले ठूलो काम गर्ने हो । तर ओली सरकार त्यसको कुनै औचित्य देख्दैन ।

त्यसैले निजी क्षेत्रको भरोसा पनि गुमेको छ । अब आफ्ना लोकप्रिय लाग्ने कागजी पुलिन्दालाई पूरा गर्न नयाँ बजेटमा फेरि कनिका छर्ने खालका कार्यक्रम ल्याइने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर त्यो पनि विगत झैं कार्यान्वयन भने हुन नसक्ने अवस्थामा रहने छन् । नेपाली जनताले नक्कली कम्युनिष्टको चरित्र विस्तारै ठम्याउन थालेका छन् । पछिल्लो नीति तथा कार्यक्रमले पनि त्यही अभियानलाई बल पु¥याएको छ ।