६ माघ २०७८, बिहीबार
समाज

पत्रकारलाई अपराध तथा राजद्रोहको मुद्दा लगाउन खोजिँदै, सञ्चार क्षेत्र आतङ्कित

अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन र संयुक्त राष्ट्रसंघलाईसमेत गुहार्ने चेतावनी

प्रकाशित मिति :  २८ बैशाख २०७६, शनिबार १९:५१


काठमाडौं । सरकारले मिडिया काउन्सिल गठन गर्ने प्रावधानसहितको विधेयक संसद्मा दर्ता गरेपछि नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा विभिन्न तर्कवितर्क उठेका छन् । एकाध पत्रकारले बाहेक अधिकांश पत्रकार एवं सञ्चारकर्मीले उक्त विधेयक तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले संचारकर्मीलाई उक्त विधेयक ल्याएर घाँटी निमोठ्ने प्रपञ्च रचिएको बताएका छन् । सो विधेयक सोझो बाटो र सफा नियतले नआएकोले सशक्त एवं निर्णायक आन्दोलनमा जानु को विकल्प नभएको विचार संचारसम्बद्ध व्यक्तिहरुले व्यक्त गरेका छन् ।

पूर्वपत्रकार एवं हालका सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले संचारकर्मी तथा यस क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवाला कुनै पक्षसँग पनि छलफल र बहस नगरिकनै यो विधेयक ल्याएका हुन् ।

रिपोर्टर्स क्लबमा आज आयोजित साक्षात्कारमा नेपाल प्रेस सङ्गठनका अध्यक्ष महेश्वर दाहालले विधेयकमा सरकारले प्रेसको घाँटी निमोठ्ने उद्देश्य राखेको भन्ने आफूलाई विश्वास नलागेको बताउँदै प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने पत्रकारले आफू पनि स्वनियममा बस्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।

उनले ठूला मिडियामा पूँजी अपारदर्शी भएकाले त्यसलाई पारदर्शी बनाउन पनि बिगहाउसको अनुगमन तथा नियमन आवश्यक भएको बताए ।

नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले सञ्चार क्षेत्रलाई अंकुश लगाउने मनसायका साथ सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको बताउँदै त्यसका विरुद्ध गरिएको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै सङ्गठित अपराध तथा राजद्रोहको मुद्दा लगाउन सक्ने गरी ल्याईएको प्रावधान भएकाले यो विधेयक खारेज गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक तुरुन्त फिर्ता लिन माग गरेका छन् । उनले रु १० लाखसम्म जरिवाना तथा १५ वर्षसम्म कैद गर्ने प्रावधानले सञ्चार क्षेत्र आतङ्कित भएको बताउँदै महासङ्घले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको बताए । सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विद्येयक तत्काल खारेज नगरे अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन र संयुक्त राष्ट्रसंघलाईसमेत गुहार्ने चेतावनी दिएका छन् ।

उनलेअहिले संसदमा प्रस्तुत गरिएको विद्येयक पारित भए प्रेसको स्वतन्त्रता बाँकी नरहने जिकिर गरे । उनले भने, ‘यो विद्येयक कानून बनेर आयो भने नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता बाँकी रहँदैन् । हामीले आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छौं ।’ नेपाली प्रेस शान्ति प्रक्रियाको हिस्सेदार भएकोले यसको स्वतन्त्र प्रेसको रक्षा हुनुपर्ने स्पष्ट पारे । तर, पछिल्लो समय प्रेसलाई नियन्त्रित कानून ल्याउने काम भएको उनले बताए ।

सरकार अहिले लोकतन्त्रलाई धारण गरेर निरकुश शैलीमा प्रेस जगतलाई निमोठ्ने दुस्प्रयासमा लागेको उल्लेख गरे । सरकारको यो रवैया प्रति जस्तोसुकै परिस्थितीमा पनि महासंघ लडिरहेने बताए । उनले भने, ‘मिडिया काउन्सिलको स्वायत्तताको रक्षाको लागि हामी जस्तोसुकै कदम पनि चाल्न तयार छौं । यसको गठन प्रक्रिया र नियत नै खराब छ ।’

महासंघलाई कुनैपनि हालतमा यो विद्येयक स्विकार्य नहुने उनको चेतावनी छ । उनले भने, ‘यो कानून मान्दैनौं । हामी अवेज्ञा गर्छौं ।’ ऐन ल्याउँदासमेत सरकारले सरोकारवालाहरुसँग कुनै छलफल नगरेकोमा पनि उनले आक्रोश पोखे । आमसञ्चार ऐनपनि प्रेसविरोधी आउन लागेको पनि उनले गुनासो पोखे ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संचारमन्त्री बाँस्कोटालेले अहिले अपनाएको शैली र बाटो गलत भएको र यसको नतिजा राम्रो नहुने पनि उनले चेतावनी दिएका छन् । उनले भने, ‘हामी दरवारसँग लडेर आएका हौं । हामीसँग आफ्नो अधिकार रक्षाको लागि पर्याप्त क्षमता र अनुभव छ । सीप छ ।’ कुनैपनि शर्तमा आफूहरुलाई यो विद्येयक र ऐन मान्य नहुने र देशभरिका सारा पत्रकारहरु र मिडिया हाउस सडकमा उत्रिने पनि विष्टले स्पष्ट पारे ।

जनपत्रकार सङ्गठन नेपालका अध्यक्ष प्रकाश डुम्रेले मिडिया काउन्सिल विधेयक पत्रकारको हितविपरित आएकाले फिर्ता गर्न माग गरेका थिए ।

ओली नयाँ राजतन्त्र स्थापनामा तल्लिन !


इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थराजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथ चित्रण गर्छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
NCC-Remit-Ad-nepalbahas
छुटाउनुभयो कि?
ताजा