८ आश्विन २०७८, शुक्रबार
लेख / रचना

संविधान च्यातेर फ्याँकिने जोखिम !

मानव अधिकार र संक्रमणकालीन न्याय सरकारकै कारणले गम्भीर खतरामा

प्रकाशित मिति :  ७ जेष्ठ २०७६, मंगलवार २०:१६


national-human-right-commission

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक खोजविन आयोग गठन हुन नसकेको होइन, सरकारले नचाहेको हो । यी आयोगहरू सरकारद्वारा गठित हुने भएपनि न्यायालय जत्तिकै स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ ।

तर दुवै आयोगका गठनमा माओवादी युद्धका हर्ताकर्ताहरू हावी भइदिनाले काम ठप्प छ । सत्यनिरुपण आयोगमा दर्ता भएका ६३ हजारभन्दा बढी उजुरीहरूको छानविनमा अहिले पूर्ण विराम लागेको छ ।

‘युद्ध’ को आह्वान सरकारले वा भनौं नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी एवं नेपाली सेनाले गरेको होइन, माओवादीले गरेको हो । वास्तबमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी एवं नेपाली सेना आक्रामक रुपमा परिचालित भएका होइनन्, माओवादीले लड्न बोलाएपछि बाध्य भएर गएका हुन् । माओवादीको राष्ट्रविरोधी ‘युद्ध’ नै त्यो कारकतत्व हो

लोकतन्त्रको धरातलमा लोकतन्त्रकै हुर्मत लिने हर्कतहरू यसका अभियन्ता, संवाहक, मसिहा र नायकहरूबाट भइरहेको छ । पछिल्लो उदाहरण र सबुत हो, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठनमा देखिएको एमाओवादीको अपराधीपरस्त प्रवृत्ति । गैरन्यायिक हत्याका दोषीलाई बचाउने पछाडिको ढोका र चोरबाटो उक्त आयोगको विधेयकमा राखिएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायका आयोगहरूलाई व्यवस्था गर्न बनेका कानुनलाई, खासगरी मानवता विरोधी अपराध र युद्धअपराध जस्ता अतिगम्भीर दुब्र्यवहारका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने भनी सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको चारवर्षभन्दा पछि आएर उक्त ऐनमा विवादास्पद संशोधन हुनलागेको छ । राष्ट्रसंघले ती सबै प्रक्रियाबारे विस्तृत विवरण दिएको छ जसमा नेपालको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका मानकभन्दा एकदमै विपरित भएको छ । त्यसैले यो प्रस्तावित संशोधन संसदद्वारा पारित भईहाले पनि चल्न सक्ने देखिन्न ।

सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संरचना र हैसियतमा हेरफेर गर्न ल्याएको ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक हेर्दा निराशाजनक र चिन्ताजनक तथ्य देखापर्छ । संसदमा विचाराधिन रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐन २०६९ मा प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हिंसा र मानवअधिकार उल्लङ्घनका अपराधमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अधिकार खोसेर त्यसको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्याधिवक्तालाई दिने बाटो लिएको छ । पेरिस सिद्धान्त र भावनाकै अनुरुप गठित मानवअधिकार आयोग वर्षौंदेखि ‘क’ श्रेणीको मान्यताप्राप्त आयोगका रुपमा रहेकोमा अब यो प्रकारान्तरले महान्याधिवक्ता कार्यालयको विभागजस्तो हुने सम्भावनामा परेको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको मानक तय गर्ने पेरिस सिद्धान्त १९९३ देखिकै एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो, जसले छ बुँदाका कसीमा विश्वका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगहरूलाई निर्धारित गर्छ । ती ६ बुँदाहरूमा १. व्यापक जनादेश, २.सरकारबाट स्वायत्तता, ३.स्वतन्त्रता, ४.बहुलवाद, ५. पर्याप्त साधन–स्रोत र ६. जाँचको आधिकारिकता ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐनमा प्रस्तावित संशोधनका दुईटा पक्ष गम्भिर चिन्ताको विषय भएको छ । पहिलो, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कुनै कानुनी मुद्दा चलाउन सक्छ या सक्दैन भनी निर्णय दिने अधिकार सत्यनिरुपणबाट झिकेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने, र दोस्रो, नयाँ ऐनले आयोगलाई देशभरि क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय र सम्पर्क कार्यालय खोल्ने हैसियत दिएको साविक ऐनमा उल्लेखित प्रावधान हटाइने छ । यसले गर्दा मानवअधिकार उल्लंघनका अपराधबिरूद्ध आमजनताको पहुँच सीमित गराइदिने छ । यो प्रावधान पेरिस सिद्धान्तका मानकसँग मेल नखाने खालको छ, जसमा आयोगसँग आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि पर्याप्त स्रोत हुनुपर्छ भन्ने छ । यसबाट आयोगलाई अक्षम बनाउन र मानवअधिकारका मुद्दा अदालतमा लैजानबाट आयोगलाई सरकारले नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनका लागिमात्र हुनेछ ।

विवादास्पद संशोधन विधेयक पीडितहरूलाई संक्रमणकालीन न्याय र परिपूरण दिनेभन्दा संदीग्ध अपराधीहरूको अधिकारको रक्षा गर्नमा पक्षपाती भएको छ । किन यसो भएको भन्ने जगजाहेर छ, १० वर्षे कथित ‘जनयुद्ध’ मा मानवताविरोधी अपराध गरेका मानिसहरू सत्ता चलाइरहेका छन् । तर यस्ता अधिकार उल्लङघनकर्ता अपराधीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका रुपमा विश्वब्यापी क्षेत्राधिकार अन्तर्गत अन्य मुलुकमा पुर्पक्ष गर्नबाट उन्मुक्ति मिल्ने देखिन्न । प्रचण्ड हुन् वा बाबुराम वा जोसुकै मानवअधिकार उल्लङघनकर्ता अपराधी, सत्यनिरुपण र मेलमिलापको प्रक्रियालाई न्यायोचित तरिकाले नटुङ्ग्याउने हो भने विदेश गएको बेला जुनसुकै मुलुकमा पक्राउ पर्न सक्नेछन् ।

अदालतमा मुद्धा चलिरहेका हत्यारा वा जघन्य अपराधीका मुद्दा युद्धकालीन घटना भएको र अदालतले यस्ता मुद्दा हेर्ने हो भने शान्तिप्रक्रिया भाँडिन्छ भन्ने माओवादीका कुतर्कलाई राजनीतिक रुपमा प्रश्रय दिइनु हुन्न भन्ने पीडितहरूको एकमतको आवाज छ । ऐन संशोधनको विवादास्पद विधेयक संसदमा लैजाने सरकारी नियतले युद्धले छोडेको घाउको उकुच पल्टिरहने छ । त्यस्ता मुद्दा अदालतमा चल्न दिनु सत्यनिरुपण नै हो भन्ने सरकारले बुझ्नु–बुझाउनु पर्छ ।

घरमा सुतिरहेका वा खाना खाइरहेका वा विद्यालयमा पढाइरहेका मानिसलाई बिनाकारण अपहरण गरी लगेर क्रुरतापूर्वक मारिएको छ, कतै जिउँदै गाडिएको छ, कतै दुवै आँखा झिकेर काटी मारेको छ, कतै बारीका कान्लामा मान्छे काटेर उसैको घर–आँगनको पर्खालमाथि टाउको राखेर त्यही घरमा खाना पकाउन लगाई खाएर हिँडेका घटना छन् ।

संक्रमणकालीन न्याय प्रदायक आयोगहरू माओवादी अपराधलाई मोलाहिजा गर्ने खालको होइन, शान्ति र न्यायको पक्षपाती आयोग हुनुपर्छ । पीडितको घाउमा नून–चुक दलेर पीडकलाई हँसाउने तथाकथित आयोग होइन, न त हत्याको दोष मृतकमाथि नै लगाउने र हत्यारा उक्त आयोगको हर्ताकर्ता होस् भन्ने नै हो । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सार्थकता ‘रोम विधान’ मा हत्याक्षर गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतको बाटो खुला गर्ने र संविधानमा उल्लेखित ‘दण्डहिनताबिरूद्धको मौलिक हक’ इमानदारीपूर्वक पालन गर्ने गराउने खालको हुनुपर्छ ।

मानवअधिकार आयोगको स्वायत्तताउपर यो सरकारी हमला वा संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई सत्तारुढ पीडकको हितका पक्षमा नियन्त्रित गर्ने प्रयास, अथवा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हमला, सरकारले चारैतिरबाट स्वतन्त्रतालाई कसेर ल्याइरहेको छ र न्यायको लागि उत्तरदायित्व र विधिको शासनलाई खुम्च्याउँदै लगेको र दण्डहिनतालाई सबल बनाइरहेको छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग शान्ति प्रक्रियाको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्ने आधारभूत संस्थापना हो । मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले २०१२ मा प्रकाशित गरेको नेपाल रिपोर्टमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका नौहजार घटना सो आयोगले केलाउनु छ । आयोग आफैँले बटुलेका मुद्दाहरूको चाङ् त त्योभन्दा ७ गुणा ठूलो छ । गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा मानवता बिरुद्ध जघन्य अपराधमा संलग्न दोषीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनुु छ । त्यस्ता अपराधीलाई सजाय र पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिनुछ । पीडितको राजीखुसीयुक्त सहमतिमा मात्र घटनाविशेषमा अपराधीलाई माफी दिने प्रावधान हुनुपर्नेमा आयोगले माफी दिनु उपयुक्त देखेमा अपराधवापत माफी दिने प्रावधान नै यो आयोगको औचित्यमा निर्णायक प्रभाव पार्ने तत्व हो ।

घरमा सुतिरहेका वा खाना खाइरहेका वा विद्यालयमा पढाइरहेका मानिसलाई बिनाकारण अपहरण गरी लगेर क्रुरतापूर्वक मारिएको छ, कतै जिउँदै गाडिएको छ, कतै दुवै आँखा झिकेर काटी मारेको छ, कतै बारीका कान्लामा मान्छे काटेर उसैको घर–आँगनको पर्खालमाथि टाउको राखेर त्यही घरमा खाना पकाउन लगाई खाएर हिँडेका घटना छन् ।

दोहोरो भिडन्तमा मारिएकाहरू जवाफी कारवाहीमा मारिनु न्यायिक तर्कको दृष्टिले स्वाभाविक होला । तर एउटा नेपालीले अर्को नेपालीको हत्या गर्नु कुनैपनि तर्कले उचित र मानवीय हुँदैन । तर, जो तरबार बोकेर अर्कालाई काट्न हिँड्छ उसले आफै तरबारबाटै मारिनसक्छु भन्ने खतरालाई स्वीकार गरेको हुनुपर्छ ।

प्रहरी र सेनाको संख्या र खर्चमा त्यही बेलादेखि चारगुणा बढेको हो । विकास खोसेर विकासको मूल्यमा ‘युद्ध’ लड्ने युद्धपिपासु माओवादीले आफ्ना खतमाफ खोज्नु पनि स्वाभाविक होला । तर उदेकलाग्दो कुरा माओवादीको रुचि र चाहना पूरा गर्न सरकारलाई किन आवश्यक भएको हो !

‘युद्ध’ को आह्वान सरकारले वा भनौं नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी एवं नेपाली सेनाले गरेको होइन, माओवादीले गरेको हो । वास्तबमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी एवं नेपाली सेना आक्रामक रुपमा परिचालित भएका होइनन्, माओवादीले लड्न बोलाएपछि बाध्य भएर गएका हुन् । माओवादीको राष्ट्रविरोधी ‘युद्ध’ नै त्यो कारकतत्व हो, जसका बहाना वा कारणमा ५० हजार वरिपरिको संख्यामा रहेको नेपाली सेना एकलाखको हाराहारीमा पु¥याएर नेपाली जनताको पेटमा लात्ताले हानी सैन्यकरणलाई बढावा दिएको हो । सशस्त्र प्रहरी बल खडा हुन पुगेको हो भने प्रहरीको संख्या पनि बढाईएको हो । प्रहरी र सेनाको संख्या र खर्चमा त्यही बेलादेखि चारगुणा बढेको हो । विकास खोसेर विकासको मूल्यमा ‘युद्ध’ लड्ने युद्धपिपासु माओवादीले आफ्ना खतमाफ खोज्नु पनि स्वाभाविक होला । तर उदेकलाग्दो कुरा माओवादीको रुचि र चाहना पूरा गर्न सरकारलाई किन आवश्यक भएको हो !

लोकतन्त्रमा राज्य जनताको हुन्छ भने अधिनायकवादी शासनमा जनता राज्यको हुन्छ । पञ्चायतकालमा राज्यका जनता भएको र प्रजातन्त्र नभएकोले राज्यमाथि जनताको पहुँच र निर्णायक हैसियत बनाउन पूर्ण प्रजातन्त्रका लागि जनआन्दोलन भएको हो । तर त्यो पनि थोरै भएर २०६३ सालमा लोकतन्त्र स्थापना गरियो, ‘बाधक’ मानिएको राजतन्त्र हटाइयो ।

‘प्रजातन्त्र’ मा नागरिकको अधिकार, स्वतन्त्रता र कानुनी हक कुण्ठित भयो, लोकतन्त्र नभई हुँदैन, त्यो पनि गणतन्त्रसहितको लोकतन्त्र भन्ने आकांक्षाबाट वर्तमान लोकतन्त्र र संविधान आएका हुन् । आज सरकारका हर्कतकै कारण संविधान च्यातेर फ्याँकिने जोखिम बढेको छ भने मानव अधिकार र संक्रमणकालीन न्याय सरकारकै कारणले गम्भीर खतरामा पु्गेको प्रष्टै छ ।


इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थराजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथ चित्रण गर्छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
छुटाउनुभयो कि?
ताजा