हवाई कम्पनीहरु फाइदाको व्यापारमा लागेपछि कर्णली प्रदेशमा खाद्यान्न ढुवानी गर्न समस्या
इन्द्र रिजाल
जेठ ९, २०७६ बिहिबार २२:४८:५४
काठमाडौं । पर्यटकीय मौसमको बहानमा एयरलाइन्स कम्पनीहरुले खाद्यान्न ढुवानी गर्न आनाकानी गरेपछि नेपाल खाद्य संस्थानले कर्णाली प्रदेशका केही जिल्लाका लागि चीनको खासा हुँदै स्थलमार्गबाट ढुवानीको तयारी गरेको छ ।
खाद्यान्नभन्दा पर्यटक बोक्दा फाइदा हुने भएकाले हवाई कम्पनीले खाद्यान्न उठाउन छाडेर पर्यटक बोक्न थालेपछि संस्थानले स्थलमार्ग हुँदै स्थानीय तहसम्म पु¬¥याउन सहकारी संस्था परिचालनको विकल्प अघि सारेको हो । कैलाश मानसरोवर, लुक्ला र अन्य प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रमा भारतीय र नेपाली पर्यटकबाट जहाज भरिभराउ हुन थालेपछि विमान कम्पनीले ढुवानी भाडादर बढाउनुपर्ने भन्दै आनाकानी गर्दै आएका थिए ।
खाद्य संस्थानले स्थलमार्गमार्फत काठमाडौंदेखि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको खासा हुँदै हुम्लाको सिमीकोटसम्म खाद्यावस्तु ढुवानीका लागि पाँचौँपटक बोलपत्र आह्वान गरेको छ । यही जेठ ४ गते आह्वान गरिएको बोलपत्रको अवधि यही जेठ १० गतेसम्म दिइएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमै सो मार्गबाट ढुवानीका लागि बोलपत्र गरिएकामा कुनै पनि पक्षले आवेदन नदिएपछि पाँचौँ पटक आह्वान गरिएको संस्थानका महाप्रबन्धक योगेन्द्र गौचनले बताए । ढुवानी र दररेटमा मिलोमतो र कमिसनको चक्करका कारण आवेदन नपरेको पाइएको छ । उनले भने, “पर्यटन नभएको मौसममा गत वर्षकै दररेटमा ढुवानी गरेका एयरलायन्सहरु अहिले पर्यटकीय मौसम र वर्षायाम लाग्न लागेका कारण सम्झौता गर्न आएका छैनन् । उनीहरुको दोहोरो चरित्र देखियो । त्यसैले हवाईमार्गको विकल्पमा खासाको स्थलमार्गको विकल्पमा जान लागेका छौँ ।”
कर्णाली प्रदेशको हुम्ला हालसम्म सडक सञ्जालमा जोडिएको छैन भने अन्य जिल्लामा पनि भौगोलिक विकटताका कारण ढुवानीमा कठिनाइ हुँदै आएको छ । त्यहाँका जनताले आफ्नो उत्पादनको बजार पाइरहेका हुँदैनन् भने प्रायः खाद्यान्न अभावको समस्या भोगिरहेका हुन्छन् । संस्थानले ढुवानीका लागि विभिन्न १७४ क्षेत्रमा सम्झौता भएका ठेकेदारमार्फत ढुवानी गर्दै आएको छ । हवाईमार्गबाट मकालु, तारा, समिटलगायत एयरलाइन्सले ढुवानी गर्दै आएका थिए ।
संस्थानका बिक्री वितरण विभागका प्रमुख लालमोहन ठाकुरका अनुसार देशका २३ दुर्गम जिल्लामा वितरण हुँदै आएको अनुदानको खाद्यान्नको लक्ष्यमध्ये गत वैशाख महीनासम्ममा करीब ९० प्रतिशत ढुवानी भइसकेको छ तर हुम्ला जिल्लाबाट तोकिएको कोटाभन्दा झण्डै दोब्बर परिणाममा खाद्यान्न माग भएको छ । सुर्खेतबाट कर्णालीका जिल्लामा हवाईमार्गबाट चामल ढुवानी गर्दा प्रतिकेजी रु १०५ र नेपालगञ्जबाट प्रतिकेजी रु ११३ लाग्छ । जबकि एक केजी चामलको मूल्य सामान्यतः रु ६० पर्छ । सहकारी संस्थाबाट ढुवानी भएमा प्रतिकेजी सात प्रतिशतसम्म कमिसन दिने नीति लिइएको छ । यसै वर्ष सहकारीमार्फत खाद्यवस्तु बिक्री गर्ने निर्देशिका लागू भएपछि हालसम्म सहकारीमार्फत २८३ क्विन्टल चामल पठाइएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि ती २३ जिल्लामा कूल एक लाख ५२ हजार ३९० क्विन्टल चामल बिक्री गर्ने लक्ष्य लिइएकामा सो अवधिमा एक लाख २१ हजार ११८ क्विन्टल ढुवानी भएको छ । यो कूल लक्ष्यको ८९ दशमलव ४८ प्रतिशत हुन्छ । हुम्लाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा १६ हजार ४०० क्विन्टल कोटा निर्धारण गरिएकामा थप १३ हजार क्विन्टल माग भएपछि संस्थानले मागेजति कोटा दिन नसक्ने र निर्धारित कोटाका सामान पठाउन पनि ढुवानीको समस्या झेलिरहेको छ । प्रमुख ठाकुरले आफूहरुले थप माग भएका मध्ये पाँच हजार ३०० क्विन्टल चामल पठाउने तयारी गरिएको जानकारी दिए।
संस्थानले जनकपुर र बर्दियाका मिलमा उत्पादन गरेर जापनी, सोना मन्सुरी, अरुवा मोटा, जिरा मसिनो आदि चामल दुर्गममा पठाउँछ । संस्थानले चामलका अतिरिक्त गहुँ, सिमी, फापर र दशैँ, तिहारका समयमा खसी, बोका बिक्री गर्दै आएको छ ।
यति यएरलाइन्सका वरिष्ठ व्यवस्थापक भीमराज राईले आफूहरु पर्यटकीय मौसमका कारण व्यस्त रहेको स्वीकार्दै पुनः खाद्यान्न उठाउन तयार रहेको राससलाई बताउनुभयो । खाद्यवस्तु बिक्री गरिदिएवापत सहकारी संस्थानाले खाद्यवस्तुको ढुवानी, लोड/अनलोड र कमिसनवापत खाद्यान्न खरीद गरिलिने डिपो, गोदाम तथा कार्यालयको बिक्री मूल्य ९गेट प्राइस० मा प्रति केजी रु ५० भन्दा कम मूल्य भएको खाद्यवस्तुमा सात प्रतिशत तथा प्रतिकेजी रु ५० भन्दा बढी मूल्य भएकामा छ प्रतिशतका दरले कमिसन प्राप्त गर्नेछ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा आपूर्ति प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी बनाई, वस्तु तथा सेवाको एकाधिकार र मूल्य मिलेमतोको अन्त्य गरिने र राज्यले तोकेको समर्थन मूल्यमा सुलभ आपूर्ति सुनिश्चितताको प्रबन्ध गरिने उल्लेख गरेको छ ।
संस्थानका सुर्खेतस्थित कार्यालयका प्रमुख भीम थापाले हुम्लाको ढुवानीको समस्या भएको जनाउँदै केन्द्रीय कार्यालयले नै ढुवानीकर्ता छनोट र सम्झौता गर्ने गरेको आफूहरु प्रादेशिक संरचनामा गइ नसकेको बताउनुभयो । सुर्खेतस्थित सुनगाभा समाज सुधार बहुउेश्यीयका अध्यक्ष हिरकबहादुर बडुवालले सहकारीलाई जिम्मेवारी दिने सकिने नीति सकारात्मक भए पनि विद्यमान कमिसनमा वृद्धि गरिनुपर्ने बताए ।
प्रकाश सिलवालको सहयोगमा
इन्द्र रिजाल
इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथमुखी चित्रण गर्छन् ।
लेखकबाट थपमहत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित तयार भयो सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार
सुनकोसी मरिण डाइभर्सन सुरुङको आज 'ब्रेक थ्रू' हुँदै
बैशाख २६, २०८१ बुधबार
भारतले प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध हटायो
बैशाख २२, २०८१ शनिबार
यस वर्ष पनि एनएमबी बैंकका शेयरधनीको हात खाली, वितरण योग्य मुनाफा ऋणात्मक
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ३०, २०८१ आइतबार
बजेट बनाउन अर्थमन्त्रीको टीम भन्दा गिरोह सक्रिय, करका दरमा खेल्ने प्रयास
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख २९, २०८१ शनिबार
उडिरहेको विमानमा एयर होस्टेसलाई यात्रुले दुर्व्यवहार गरेपछि...
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ३०, २०८१ आइतबार
उदघाटन गरेको ९ दिन नपुग्दै हावाले भत्कायो इलाका प्रहरी कार्यालय जयनगरको पर्खाल
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार
मधेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि आज ४ दलले एमालेको नेतृत्वमा दाबी पेश गर्दै
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार
सुँगुरको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएका रिचर्डको निधन
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार
राजनीति देश र जनताका लागि हुनुपर्छ : उपसभापति गुरुङ
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार
ठूला सरकारी अस्पतालमा जनशक्ति थप्ने नवनियुक्त स्वास्थ्यमन्त्री यादवको निर्णय
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार
नेपालको वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा मध्यम प्रगति, प्रदेश र स्थानीय तह घाटामा
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार
धनगढी र दार्चुलामा करेन्ट लागेर दुई जना घाइते
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार
पोखराबाट खैरो हिरोइनसहित दुई जना पक्राउ
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार
कर्णालीमा जबरजस्ती करणीका मुद्दा धेरै
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार