बजेटले “बिग मर्ज” को बाटो खोलेपछि कस्तो आउला मौद्रिक नीति ?
इन्द्र रिजाल
जेठ २१, २०७६ मंगलबार २०:५५:५०
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६–०७७ का लागि वजेट प्रस्तुत गरेपछि पुँजीबजारको ध्यान मौद्रिक नीतितर्फ सोझिएको छ ।
शेयर लगानीकर्ताको चासो बजेटमा उल्लेखित बिग मर्जरका लागि आउने मौद्रिक नीतिले कसरी संबोधन गर्ला भन्नेमा बढी केन्द्रित भएको हो ।
साधारणतया बजेट सार्वजनिक भएको एक महिनाभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेको छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिका लागि आवश्यक सुझाव दिन सरोकारवालालाई जेठ २० गते आह्वान गरिसकेको छ ।
बजेटमा बिग मर्ज शव्द उल्लेख भएपनि राष्ट्र बैंकले लिने नीति नै महत्वपूर्ण मानिन्छ । गतबर्षकै मौद्रिक नीतिमा बिग मर्जबारे व्यवस्था गरिने चर्चा चलेपनि अर्थ मन्त्रालयको सहमति नहुँदा रोकिएको थियो ।
यसपाली बजेटमा नै यसबारे उल्लेख भएकाले मौद्रिक नीतिले यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने पक्का छ । मर्जमा जाने बैकहरुलाई कर छुटको सीमा एक बर्षलाई थप भएको सन्दर्भमा आगामी मौद्रिक नीतिले थप छुट र प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । तर बिग मर्ज हाम्रो मुलुकमा कत्तिको उपयोगी हुन्छ भन्नेबारे यथेष्ट छलफल हुन सकेको छैन ।
विगतदेखि नै गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउन बिग मर्ज गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको असहमतिले रोकिएको थियो । तर यसपालीको बजेटले यसबारे उल्लेख गरेकाले सरोकारवालाले कस्तो नीति आउने हो भनी जिज्ञाशा राखेका छन् ।
नेपाल जस्तो मुलुकमा धेरै भन्दा धेरै वित्तीय संस्था परिचालन गरी सर्वसाधारणमा वित्तिय पहुँच पु¥याउनु पर्नेमा सरकार भने संख्या घटाउन अग्रसर भएको छ । यसले ग्राम्रीण क्षेत्रको वित्तीय पहँुच साँघुरो बनाइदिने संभावना प्रवल रहने देखिन्छ ।
यस्तै , आगामी मौद्रिक नीतिले गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई कसरी संवोधन गर्छ भनेर चासो राखिएको छ । गैरआवासीय नेपालीले विदेशमा जम्मा गर्ने रकमलाई नेपालको पूँजी बजारमा ल्याउने प्रक्रियाबारे पनि मौद्रिक नीतिले स्पष्ट गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बाणिज्य बैंकहरुमा रहेको तरलता संकट लामो समय कायमै छ । जसले गर्दा बैंकहरुमा निक्षेप खोसाखोस गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । फलतः बैकको व्याजदर अपत्यारिलो गरी अकासिएको छ ।
तरलता संकट समाधानको मौद्रिक नीतिले दीर्घकालीन उपायको खोजी गर्ने बिश्वास गरिएको छ । गएको बर्ष बैंक निक्षेप खोसाखोस हुँदा कर्जाको व्याजदर बढेर १५ माथि पुग्यो भने निक्षेपमा १३ प्रतिशत ब्याज दिन बैंकहरु बाध्य भए । तरलता अभावको अबस्था अहिले पनि यथावत छ ।
अर्कातिर वजेटले आगामी आर्थिक वर्षमा न्यूनतम साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिइएको छ । यसका लागि यो अवधिमा मुद्रास्फिती दर अधिकतम ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने सरकारको योजना छ । सरकारले प्रक्षेपण गरेको लक्ष्यलाई प्राप्त हुनेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने हुन्छ ।
यसका साथै मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, शोधानान्तर स्थिति अनुकूल गर्ने, वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व कायम गर्ने तथा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ । यसका लागि आगामी मौद्रिक नीति अनुकूल हुनुपर्छ । विगत १७ वर्षदेखि केन्द्रीय बैंकले हरेक वर्ष मौद्रिक नीति जारी गर्ने गरेको छ ।
इन्द्र रिजाल
इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथमुखी चित्रण गर्छन् ।
लेखकबाट थपसत्ता समीकरणः एमालेको साथ माओवादीलाई गलपासो, समाजवादी मोर्चाप्रति ओली संकिर्ण
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
गृहमन्त्रीको आलोचना गर्ने युवकमाथि प्रहरीको चरम यातना
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
गृहमन्त्रीको आलोचना गर्ने युवकमाथि प्रहरीको चरम यातना
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
राज्यकोषबाट १-२ अर्ब निकालेर सहकारी पीडितलाई दिने गृहमन्त्रीको मुड !
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार
जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्दै
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
आजको मौसमः यी चार प्रदेशमा पानी पर्ने
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
यस्तो छ तपाइको आजको राशिफल
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
कक्षा १२ को परीक्षा आजदेखि सुरु, तीन लाख ९० हजार आठ सय ४७ परीक्षार्थी सहभागी हुँदै
बैशाख १४, २०८१ शुक्रबार
भोलिदेखि कक्षा १२ को परीक्षा : तीन लाख ९० हजार आठ सय ४७ परीक्षार्थी सहभागी हुँदै
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
२७ करोड बढीको मुद्दामा विशेषले दियो सबैलाई सफाइ
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार