‘ओली सरकारका गैर–लोकतान्त्रिक तथा निरंकुशता–उन्मुख कदमहरुविरुद्ध जस्तोसुकै पनि कदम चाल्छौँ’

काठमाडौं । सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकारको संरक्षण र द्वन्द्वपीडितको माग संबोधनमा गम्भीर नबने सरकारविरुद्ध जस्तो सुकै कदम चाल्न बाध्य हुने डा. गोविन्द केसीले चेतावनी दिएका छन्।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारका गैर–लोकतान्त्रिक तथा निरंकुशता–उन्मुख कदमहरुविरुद्ध आफू फेरि पनि बोल्न बाध्य हुने उनले एक विज्ञप्तीमार्फत जनाएका छन्। प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी सरकारले संसदमा पेश गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने उनको माग छ।

यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तता हरण गर्ने नियतसहित आयोगको ऐनमाथि आएको संशोधन प्रस्ताव हटाउनु पर्ने उनले माग गरेका छन्। उनले संक्रमणकालीन न्याय प्राप्तिका लागि तत्काल द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकारवादीहरुले माग गरे बमोजिम सम्बन्धित ऐनहरुमा संशोधन गर्न माग गरेका छन्।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा दलीय भागवण्डाका आधारमा नभई पीडितको विश्वास जित्न सक्ने विज्ञको नियुक्ति गर्न उनले आग्रह गरेका छन्। यस्तै उनले माफियामुखी प्रावधानहरुसहित जबर्जस्ती संसदबाट पारित गरिएको चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई आफूसँग भएको सम्झौता अनुसार संशोधन गर्न पनि माग गरेका छन्।