oli-parchanda-deuba
Advertisement

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय बैठक बारम्बार बस्ने गर्छ, तर ठोस निर्णयमा नपुगी अर्को पटक बस्नेगरी प्रायः अनिर्णित अवस्थामा सकिन्छ । जिम्मेवार पार्टीको हकमा निर्णय क्षमता गुमाउँदै गएको प्रमाणित हुने यस्तो अवस्था अनिष्टकारी मानिन्छ ।

पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको एकीकृत पार्टीगत स्थिति एउटै बोतलमा राखेको पानी र मट्टितेलजस्तो देखिन्छ, दुईथरि घुलमिल हुन नसकेर छुट्टाछुट्टै अस्तित्व देखाएर रहेजस्तै । एउटै झन्डा र एकै खालको नाम बोकेका २ पार्टीको एकीकरण भए पनि लक्ष्य र नियत स्वच्छ नभएको एकीकरण यतिबेला दुवै पक्षलाई निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा पुगेको छ । जगजाहेर छ, यो एकीकरण कम्युनिस्ट पार्टीको सैद्धान्तिक धरातलमा होइन, संसदीय खेलका लागि सत्ता हत्याउने स्वार्थी नियतबाट भएको थियो ।

अति सामान्य र रुन्चे विरोध गरेर कांग्रेसले आफ्नो झारा टार्दै आएको छ । प्रतिपक्ष किन नुन खाएको कुखुराजस्तो भएको भन्ने प्रश्न कसैले गर्दा सभापति देउवा तथा कांग्रेसका अन्य नेताहरूको बनिबनाउ उत्तर आउने गर्छ, “कांग्रेसले विरोधका नाममा कुर्सी तोड्ने, फुटपाथका रेलिङ्ग भाँच्ने काम गर्दैन…..” मानौँ विरोधले माहौल तताउनु भनेको रेलिङ् भाँच्नु, कुर्सी तोड्नु मात्र हो । रुन्चे विरोध गरेर प्रतिपक्षको जागीर पचाउनु हो

नयाँ नेपाल बनाउने भन्दै १० वर्षसम्म नेपालभित्र नरसंहार र विध्वंश मच्चाएको माओवादी २०६३ सालमा मूलधारको खुला राजनीतिमा आएपछि उसको खेल नै ‘सातपोइले चरित्र’ को नीतिहिन र अपराधिक अवसरवादी चरित्रको हुँदै आएको छ । एक्लै उभिँदा आफ्नो जनाधार नभएको, भविष्य नभएको र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि नभएको तत्वज्ञान पाएपछि उक्त पार्टीले अवसरवादी चरित्रका साथ कहिले कांग्रेससँग त कहिले मधेशवादी दलहरूसँग सम्झौता गर्दै राजनीतिक भूमिकाको खोजीका क्रममा पछिल्लोपटक पूर्वएमालेसँग पार्टी एकीकरण ग¥यो । तसर्थ एकीकरणको नाक देखाएर एमालेमा माओवादी समाहित भएको हो ।

Advertisement

विवादको चुरो सत्ता हस्तान्तरण

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने.क.पा.) भित्रको विग्रह एकातिर पूर्वमाओवादीसँग सत्ता हस्तान्तरणको विषयलाई लिएर उत्तरोत्तर चर्किरहेको छ भने अर्कातिर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षसँग पार्टीको संगठनात्मक शक्ति बाँडफाँटको विषयलाई लिएर विवाद भइरहेको छ । यी दुवै पक्षमा विवादको पहिलो पक्ष प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको खेमा नै रहेको छ ।

गत साल जेठ २ गते एकीकरणमा हस्ताक्षर भई भोलीपल्ट ‘मदन–आश्रित स्मृति दिवस’ का अवसरमा घोषणा भएको पार्टी एकीकरण तथा नवनामकरणको लिखित सम्झौताको चौथो बुँदा “समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकता अनुरुप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने” भन्ने प्रतिबद्धता यतिबेला ओली पक्षका लागि सबभन्दा कोक्याउन थालेको वाचाका रुपमा छर्लङ्ग भएको छ ।

वामदेवलाई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र खाली गराएर चुनाव गरी संसदमा ल्याउने भित्री यन्त्रचालनमा प्रचण्ड लागिपरेका छन् । यस क्रममा ओली निकट मानिने बैतडीका सांसद दामोदर भण्डारीलाई राजिनामा गराएर वामदेवलाई त्यहाँबाट निर्वाचित गराउने पछिल्लो प्रयास चल्यो । तर भण्डारीले “म बरु पार्टी छोडेर हिँड्छु, सांसद छोड्दिन” भन्ने ठाडो जवाफ दिएपछि त्यहाँ पनि वामदेव खिस्रिक्क पर्ने नौवत आयो ।

ओली पक्षको सबभन्दा मुखर तरिकाले वकालत गर्नेमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल छन् भने प्रचण्डको पक्षमा वामदेव गौतम त्यत्ति नै मुखर रुपमा उभिएका छन् । गत आमनिर्वाचनमा हासिल भएको निर्वाचन परिणाम अनुरुप पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीले हासिल गरेको सांसद संख्याका आधारमा सत्ता नेतृत्वको समय अनुपात मिलाउनु पर्ने ईश्वर पोखरेल वकालत गर्छन् । उनको तर्क छ, गत संसदीय निर्वाचनमा नेकपामा एकीकृत भएको पूर्वमाओवादी पक्षको जम्मा २८ प्रतिशत मत थियो भने पूर्वएमालेको ७२ प्रतिशत मत थियो । यस हिसाबमा प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्ने अनुपात १ वर्ष ३ महिनामात्र हो ।

तर वामदेव गौतम यस्तो तर्कलाई ठाडै इन्कार गर्दै सम्झौताको चौथो बुँदामा उल्लेखित बराबरी कार्यकाल मिलाएर शान्तिपूर्वक सत्ता हस्तान्तरण हुनुपर्नेमा दृढ रहेका छन् । यस हिसाबले ओलीले सत्ताको नेतृत्व गर्ने बाँकी अवधि अब एक वर्षमात्र हो । प्रचण्ड र वामदेव पक्ष ओलीको प्रतिपक्षमा उभिएका छन् । वामदेवलाई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र खाली गराएर चुनाव गरी संसदमा ल्याउने भित्री यन्त्रचालनमा प्रचण्ड लागिपरेका छन् । यस क्रममा ओली निकट मानिने बैतडीका सांसद दामोदर भण्डारीलाई राजिनामा गराएर वामदेवलाई त्यहाँबाट निर्वाचित गराउने पछिल्लो प्रयास चल्यो । तर भण्डारीले “म बरु पार्टी छोडेर हिँड्छु, सांसद छोड्दिन” भन्ने ठाडो जवाफ दिएपछि त्यहाँ पनि वामदेव खिस्रिक्क पर्ने नौवत आयो ।

त्यसअघि वामदेवको निकट मानिएका मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको ताप्लेजुङ्ग हेलिकप्टरको दुर्घटनामा निधन भएको एकघन्टा पनि नबित्दै प्रधानमन्त्री ओली हस्याङ्फस्याङ् गर्दै अधिकारी पत्नीलाई भेटेर “अब तपाई कास्कीबाट निर्वाचन लड्ने सोच बनाउनु होस्, तपाईलाई माथि ल्याउने काम हाम्रो…” भन्ने आश्वासन दिन हतार लाग्नुपर्ने एकमात्र कारण वामदेवलाई कास्कीमा चुनाव लड्न निषेध गर्नु थियो । वामदेवले कास्कीबाट चुनाव नलड्ने र रवीन्द्र अधिकारी पत्नीले पनि चुनाव नलड्ने घोषणा गरेपछि यो कुरा सेलायो । नत्र बामदेवलाई संसदमा ल्याउन काठमाडौ ७ का रामवीर मानन्धरलाई राजिनामा गराउने कोशिश भयो । डोल्पाका धनबहादुर बुढा, बाँके–३ मा नन्दलाल रोकायालाई पनि मनाउने कोशिश भयो । रुकुम पूर्वबाट पूर्वमाओवादीबाट निर्वाचित कमला रोकालाई मनाउने प्रयास प्रचण्डले गरे । ओलीको भित्री खेलका कारण यी सबै उपाय नलागेपछि वामदेव ओलीप्रति थप आक्रोशित बने ।

छिर्के लगाउने खेल

भित्रभित्रै अप्ठ्यारो पार्ने खुराफात बारम्बार देखापर्ने गर्छ । यस काममा प्रचण्डले खेलिरहेका छन् । जेठ १६  गते प्रधानमन्त्री ओली भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहण समारोहमा भाग लिन दिल्ली जाँदा प्रचण्डले यता ओलीको भ्रमणलाई प्रभावित पार्ने वक्तब्यको भाँजो तेस्र्याए र सत्तामा ओलीको धेरै अवधि छैन ,सम्झौता अनुसार सत्ता हस्तान्तरण हुनुपर्ने उत्तराधिकारी आफू हूँ भन्ने कुटनीतिक सन्देश दिए । सम्झौता अनुसार कार्यकाल अझै पूरा एक वर्ष बाँकी रहँदारहँदै प्रचण्डले यो अभिव्यक्ति दिनुको तात्पर्य दिल्लीलाई आफ्नो हैसियत र सामथ्र्य सुनाउनु थियो ।

अपारदर्शी सम्झौता गर्नमा ओली पोख्त छन् । एमाले माओवादीका बीच २०७४ को दशैंताका सम्झौता हुँदा त्यो गोप्य र अपारदर्शी नै थियो । पार्टीका माथिल्ला नेताहरूलाई पनि सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै थाहा भयो । कांग्रेसले संसद तताउन छोडेर भिजेको बिरालोजस्तो हुनुको कारण ओली देउबाको गोप्य सम्झौतालाई औँल्याइन्छ ।

गत माघमा ओली स्वीट्जरल्याण्डको डाबोसको विश्व शिखर मञ्चमा भाग लिन जाँदा पनि प्रचण्डले भेनेजुएला प्रकरणमा अमेरिकाबिरोधी कडा वक्तब्य प्रकाशित गरेर ओलीलाई अप्ठ्यारो पार्न नखोजेका होइनन् । अचम्म के छ भने प्रचण्डको सो वक्तब्यको दुई लाईन त भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोले कुनै सन्दर्भमा अमेरिकाका बिरुद्ध प्रयोग गरेको भाषा फोटोकपी गरेझैँ हुबहु मिलेको छ । प्रधानमन्त्री डाबोसबाट १ दिनपछि फर्किने जान्दाजान्दै पनि प्रचण्डले यस्तो वक्तब्य प्रकाशित गर्नुको आवश्यकता ओलीलाई सत्तामा असफल गराएर शिघ्रातिशिघ्र सत्ता हस्तान्तरण गर्न बाध्य बनाउनुबाहेक अरु होइन । यस्तै गतिविधिको कारणले प्रचण्डले सत्ता हस्तान्तरणको लागि वितण्डा मच्चाउन थाले ओलीले नै उनलाई मानवताविरोधी युद्धअपराधीका रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा पु¥याउने सम्भावना बढ्दै जान सक्छ ।

नेपाल पक्षको आशा

अर्कातिर माधवकुमार नेपाल पक्ष भने ‘दुईटाको खैलाबैला तेस्रोलाई लाभ’ भन्ने उखानबाट प्रेरितझैँ भएर ओली–प्रचण्डको विवादले आफूलाई लाभको अवसर मिल्ने आशामा रहेको देखिन्छ । नेपालपक्ष ओलीलाई ज्यादा चिढाउने काममा देखिन्न तर ओली–प्रचण्डको विवाद चर्काइदिन सक्दा अन्तत्तोगत्वा त्यसको फाईदा आफूलाई हुने विश्लेषणमा छ ।

त्यसैकारण गत माघमा विश्व शिखर मञ्चमा सहभागी हुन डाबोस गएका प्रधानमन्त्रीलाई विवादास्पद र असफल बनाउने कामको लागि भेनेजुएला समर्थनमा प्रचण्डको वक्तब्यका लागि माधव नेपालले गोटी परिचालन गरेका थिए । गुटगत हिसाबमा पार्टीभित्र झलनाथको हैसियत नगण्य छ भने तेस्रो ठूलो गुट नेपाल पक्ष नै हो । यस गुटमा बौद्धिक, तुलनात्मक नैतिक र परिपक्व व्यक्तित्वहरू जस्तै भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, रघुजी पन्त, योगेश भट्टराई आदि रहेका छन् ।

ओली–देउवा बीच ‘गोप्य सहमति’ ?

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीका बीच कहिँ न कहिँ गोप्य सहमति भएको छ र त्यस्तो सहमति कदाचित प्रचण्डले धोका दिएर आफ्नो सरकार ढल्ने नौबत आईलाग्यो भने काम लाग्नसक्छ भनेर ‘जगेडा सम्झौता’ का रुपमा रहेको भन्ने सत्तारुढ पार्टी ने.क.पा.भित्रै सुनिन्छ । अपारदर्शी सम्झौता गर्नमा ओली पोख्त छन् । एमाले माओवादीका बीच २०७४ को दशैंताका सम्झौता हुँदा त्यो गोप्य र अपारदर्शी नै थियो । पार्टीका माथिल्ला नेताहरूलाई पनि सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै थाहा भयो । कांग्रेसले संसद तताउन छोडेर भिजेको बिरालोजस्तो हुनुको कारण ओली देउबाको गोप्य सम्झौतालाई औँल्याइन्छ ।

कांग्रेसनिकटका व्यक्तिहरू राजदूत नियुक्त गरिएकोमा वर्तमान सरकारले सबैलाई फिर्ता बोलाउँदा देउवाकी सासू प्रतिभा राणालाई जापानको राजदूतमा यथावत कायम राख्नु, ५० अर्ब रुपैयाँमाथिका ठूला आयोजनाको निर्माण ठेक्काका लागि प्रधानमन्त्रीले बिनाटेन्डर स्वीकृत गर्नसक्ने व्यवस्था गरिँदा प्रमुख प्रतिपक्ष र देउबाले सहज रुपमा लिएझैँ चुपचाप देखिएका छन् ।

चिनी आयात काण्डमा कांग्रेस नबोल्नु, सून तस्करी काण्डलाई न्यायसंगत टुङ्गोमा पु¥याउन नचाहनु, वाइडबडी विमान खरिद काण्डमा बोली लुकाउनु, कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्याका अपराधी पत्ता लगाउन दबाब नदिनु, बालुवाटारको सरकारी जग्गा जालसाँजीपूर्वक बेचिएकोबारे खबरदारी नगर्नु, संवैधानिक परिषदको बैठकमा मूख्य विपक्षी दलको हैसियतले उपस्थित हुनुपर्ने देउवाले अनुपस्थित भएर छोडिदिनु त्यही सहमतिको प्रतिपक्षीय वाकआउट हो भन्ने बुझिन्छ । नत्र चित्त नबुझेको कुरालाई बैठकमा उपस्थित भएर फरक राय दर्ता (नोट अफ डिसेन्ट) गरेर आउन सकिन्थ्यो ।

कांग्रेसनिकटका व्यक्तिहरू राजदूत नियुक्त गरिएकोमा वर्तमान सरकारले सबैलाई फिर्ता बोलाउँदा देउवाकी सासू प्रतिभा राणालाई जापानको राजदूतमा यथावत कायम राख्नु, ५० अर्ब रुपैयाँमाथिका ठूला आयोजनाको निर्माण ठेक्काका लागि प्रधानमन्त्रीले बिनाटेन्डर स्वीकृत गर्नसक्ने व्यवस्था गरिँदा प्रमुख प्रतिपक्ष र देउबाले सहज रुपमा लिएझैँ चुपचाप देखिएका छन् । यी बिनाकारण भएका गतिविधि होइनन्, गोप्य सम्झौताको परिणामजन्य ब्यवहारलाई देखाउने गरिन्छ ।

अति सामान्य र रुन्चे विरोध गरेर कांग्रेसले आफ्नो झारा टार्दै आएको छ । प्रतिपक्ष किन नुन खाएको कुखुराजस्तो भएको भन्ने प्रश्न कसैले गर्दा सभापति देउवा तथा कांग्रेसका अन्य नेताहरूको बनिबनाउ उत्तर आउने गर्छ, “कांग्रेसले विरोधका नाममा कुर्सी तोड्ने, फुटपाथका रेलिङ्ग भाँच्ने काम गर्दैन…..” मानौँ विरोधले माहौल तताउनु भनेको रेलिङ् भाँच्नु, कुर्सी तोड्नु मात्र हो । रुन्चे विरोध गरेर प्रतिपक्षको जागीर पचाउनु हो ।
सत्तारुढ पार्टीभित्र विग्रह क्रमशः चर्किरहेको छ । सत्ता हस्तान्तरण नभए पार्टी फुट्छ भनेर वामदेव गौतमले घोषणा गरिसके । कांग्रेसले २०१६–१७ सालमा पाएको दुईतिहाई बहुमतको सरकार राजा महेन्द्रको जबरजस्तीले ढलेको थियो । कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको दुईतिहाई बहुमत र सरकार आफैँभित्रको विग्रह र वितण्डाले ढल्ने कारक तत्वहरू विकसित भइरहेको देख्रिन्छ ।

Advertisement