संसदभित्र दुईतिहाइको रुवावासी, सांसद सत्तापक्ष तर व्यवहार प्रतिपक्ष

राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा विसं. २०७० सालको संविधानसभा सदस्य धनिराम पौडेलको ५३ वर्षको उमेरमा गत जेठ ३१ गते शुक्रबार बिहान चितवनको माडीमा हृदयाघातका कारण असामयिक निधन भएकामा गहिरो शोक प्रकटका साथ एक मिनेट मौन धारणा गर्दै सदस्य । तस्वीर : रत्न श्रेष्ठ ।

काडमाडाैं । गुठी विधेयक लगायत केपी ओली नेतृत्वकाे सरकारले लागू गर्ने तयारीमा ल्याएका दर्जनौ विधयकको विपक्षमा सत्तापक्षकै सांसदहरुले अभिव्यक्ति दिएका छन् । कांग्रेस लगायतका प्रतिपक्षले कडा प्रतिवाद गर्दै विधेयकहरु फिर्ताको माग गरिरहेका छन् भने सत्तापक्षका सांसदहरुले प्रतिपक्षकै शब्द नबोले पनि विधेयकहरु हुबहु पारित गर्न नसकिने धारणा राखेका छन् । तर सरकार संचालनको घेराभित्र रहेका केही स्वार्थी मानोवृत्ति भएका व्यक्तिहरुको लहैलहैमा सरकार अगाडी बढि रहेको छ । यस्ता प्रवृत्तिका कारण सत्तापक्षका सांसदहरू न खुलेर समर्थन गर्न सक्छन न त विराेध नै गर्न सक्छन् । यसले सांसदहरू मानषिक रूझानमा परेकाे झैँ देखिएकाे छ । यसको भान आजको राष्ट्रिसभा बैठकमा पनि देखिएको छ ।

राष्ट्रियसभाका सांसदले गुठीसम्बन्धी विधेयकको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भई आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सत्तापक्षका सांसदले विधेयकका कमजोरी सच्याएर अघि बढाउन सकिनेमा जोड दिए भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदले धर्म संस्कृति विरोधी भएकाले यसलाई फिर्ता लिन माग गरे ।

बैठकमा सांसद जीवन बुढाले वर्षायाम शुरु भएसँगै कर्णालीमा दुःखका दिन आउने भएकाले विकास निर्माणमा बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । सहज बाटो नभएको, राम्रो अस्पताल नभएको, बाटोका कारण राम्रो अस्पतालमा पुग्न नसकिने, स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक नहुने र एम्बुलेन्ससमेत नपाइने कर्णालीको वास्तविक चित्र उनले बैठकमा प्रस्तुत गरे ।

कर्णालीमा प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा र इञ्जिनीयर सेवाका कर्मचारीका साथै हाकिमसमेत पाइँदैन भन्दै सांसद बुढाले हाकिम नपुग्ने गरेकाले निमित्तका भरमा कार्यालय चलाइने हुँदा सेवा दिने कर्मचारी किन गएनन् भनी सोधनी हुनुपर्नेमा सम्बन्धित मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

गुठी विधेयकबारे छलफल अघि बढिरहँदा सडकमा विरोध किन भइरहेको भनी उनले प्रश्न गरे । सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले गुठी विधेयक प्रस्तुत हुँदादेखि नै नेपाली काङ्ग्रेसले यसको विरोध गर्दै आएको बताए ।

“सामान्य बिग्रिएको कपडामा मात्र रफु गर्न मिल्छ, भ्वाङ परेकामा रफु गर्न मिल्दैन । एक हजार ५०० वर्ष अघिदेखिको गुठी, परम्परामा सहकार्य चाहिन्छ भन्ने भावनाले राखिएको जग्गा गुठी हो, गुठी परम्परा जन्मेदेखि मरेसम्ममका संस्कार गर्नाका लागि उब्जनीलाई आयस्रोतका रुपमा राखिएको हो, यसलाई मास्न पाइँदैन”, उनले भने ।

गुठी प्राधिकरणमा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा संस्कृतिमाथि आक्रमण हुने तर्क गर्दै सांसद पाण्डेले विसं १८६२ मा रणबहादुर शाहले गुठी मास्न खोजेजस्तो अहिले भएको बताए । लोकतन्त्रमा सच्चिनेले निरन्तरता पाउने भएकाले गुठी विधेयक पेश गरेको बिन्दुबाटै फिर्ता लिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले गोष्ठीबाट गुठी बनेकाले प्राचीनकालको लोकतान्त्रिक संस्कारका रुपमा गुठी संस्कृति आएको बताए ।

सांसद प्रमिलाकुमारीले लोकसेवा आयोगले संवैधानिक आरक्षण कटौती गरी विज्ञापन गरेकामा आपत्ति जनाए । संवैधानिक व्यवस्था उल्ट्याएर केन्द्रीकरण गर्न खोजिएको उनको भनाइ थियो । सांसद खेमराज नेपालीले आदित्य दाहाललाई देवत्वकरण गरिनाका कारण के हो भन्ने प्रश्न गर्दै यस घटनाप्रति सबैको ध्यानाकर्षण गराए।

प्रकृतिमा आश्चर्य लाग्दा घटना हुने गरेको, फरक मस्तिष्कलगायत फरक संरचनाका विचित्र बालबालिका जन्मने गरेकाले उनी ऋषि तर देवता होइनन् भन्ने विचार उनले व्यक्त गरे । सांसद अनिता देवकोटाले भू–माफियालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी गुठी विधेयकका २२, २३ र ६४ नं बुँदा आएको बताए । दाङ र प्यूठानमा स्वर्गद्वारीका नाममा गुठी जग्गा रहेको चर्चा गर्दै उनले विसं २०५२ देखि त्यहाँ झण्डा गाडी अतिक्रमण गरिएको जग्गालाई वैधानिकता दिन विधेयक आएको बताए ।

विधेयक फिर्ता लिई सरोकार भएकासँग छलफल गर्न माग गर्दै सांसद देवकोटाले दुई जिल्लामा गरी एक हजार १०० बिघा जग्गा स्वर्गद्वारीको गुठीका नाममा तर वर्तमान सरकार कम्युनिष्ट भए पनि सत्ता कम्युनिष्ट नभएकाले संवादका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न माग गरे ।

सांसद उदया शर्मा पौडेलले योग्यताका आधारमा कर्मचारी सिफारिश गर्न लोकसेवा आयोगले ख्याति कमाएकाले विज्ञापन रद्द नगरी परीक्षा लिइनुपर्ने बताइन् । स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावमा काम नभएकाले पदपूर्ति गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसद रामप्रीत पासवानले मधेशी, दलित, आदिवासी, जनजाति र महिलाको अधिकार हनन् हुनेगरी लोकसेवाले आरक्षणको भावनाविपरीत विज्ञापन गरेकाले अविलम्ब सच्याउन माग गर्नुभयो । सर्वहारा वर्गको सरकारले सिमान्तकृत जनजातिकोे भावनामा कुठाराघात गरेको उनले आरोप लगाए ।

सांसद विमला राई पौडेलले प्रदेश नं २ को एक समाजवादी दलका एक नेताले सार्वजनिक स्थलमा आफ्नी श्रीमतीलाई पिटेका कारण उनी अस्पताल भर्ना भएको र त्यस्ता नेतालाई के कारवाही भइरहेको छ भनी जवाफ मागिन् ।

विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन बनाउने कार्ययोजना बने पनि यातायात व्यवस्था विभागले हालै सेतो गुम्बाको उकालो चढ्न नसक्ने विद्युतीय स्कुटर चलाउन नसकिने मापदण्ड ल्याइएकामा उनले आपत्ति जनाए । उकालो नचढ्ने सवारी साधनका लागि यस्तो मापदण्ड बनाउन नहुने सांसद पौडेलको भनाइ थियो ।