गुठीमा कम्युनिस्ट पार्टी नै छिर्न खोजेपछि….!

काठमाडौं उपत्यकाका बहुसंख्यक मतदाताले जुन पार्टी (सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी) लाई भोट दिएका थिए, त्यही पार्टीको सरकारबिरुद्ध स्थानीय भुईतहका मतदाता समुदाय हाल क्रुद्ध हुँदै सडकमा ओर्लेका छन् । समाजमा खैलाबैला पैदा हुनुपर्ने बिऊकारण सरकारले हालै संसदमा पेश गरेको ‘गुठी विधेयक’हो । यसका सरोकारवालाहरू खासगरी काठमाडौं उपत्यकाको रैथाने समुदायलाई त उक्त विधेयकले ‘जीवन–मरणको चुनौतीको घडी’ कै रुपमा ल्याएर उद्वेलित बनाएको छ ।

यही प्रावधानका आधारमा सत्तारुढ पार्टीका अन्य ‘विष्णु पौडेलहरू’, कार्यकर्ता र समर्थकहरूलाई राख्ने र पाल्ने नियत विधेयकले लिएको छ । यसअघि नेपाल ट्रस्ट ऐनको संशोधनले ट्रस्टका जग्गा लिजमा दिने जुन जसरी प्रावधान राखियो र प्रधानमन्त्रीका भित्रियालाई दरबारमार्गको अमूल्य जग्गा माटोको दरमा लिजमा दिइयो, गुठीका जग्गामा गर्न खोजिएको पनि त्यही हो भन्ने विधेयकले नै देखाउँछ ।

सरकारका प्रवक्ताले गुठीलाई ‘सामन्तवादकोे स्वरुप’ भनिदिएपछि समाज झन् आक्रोशित बनेको छ । सरकार आफूलाई सत्तामा विराजमान गराएका मतदाताहरूको गुठीबाट अधिकार खोसेर ‘गुठी प्राधिकरण’ मा गाभ्ने लक्षका साथ उत्रिएपछि सरकार–गुठियारबीच भिडन्तको नौवत पैदा भएको हो । १०४ दफा र अन्य धेरै उपदफा भएको ‘गुठी सम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ का बिरुद्ध सत्तारुढ नेकपाकै कतिपय सांसदहरू सडकमा ओर्लिसकेका छन् । नेकपाका अन्य कतिपय सांसदहरू विधेयक खारेजीका लागि भित्रभित्रै जोडदार दबाब दिइरहेका छन् । यो मुद्दालाई लिएर सत्तारुढ नेकपामा गम्भीर मतविभाजनको अवस्था आएको छ ।

तर पश्चिमतिरका ने.क.पा. सांसदहरू भने उक्त विधेयक हुबहु पारित गर्न दबाब दिइरहेका छन् । खासगरी दाङ्, सिन्धुपाल्चोक आदि जिल्ला, जहाँ गुठीको सन्दर्भमा किसानहरूको समस्या विद्यमान छ, ती क्षेत्रका सत्तारुढ सांसदहरू यो विधेयकको पक्षमा रहेका छन् । सरकारका लागि यो विवाद ‘जेठी माग्ने पानी कान्छी माग्ने घाम….’ भन्ने उखानझैँ धर्मसंकटको मामिला हुनपुगेको छ । गुठीको मामिलालाई सरकारले समाधानको दिशा दिन सक्लाजस्तो देखिन्न । यो मामिलालाई असरल्ल छोड्ने हो भने सरकारकै कारण गुठी विवाद झनै गिजोलिने चाहि निश्चित छ ।

गुठीको पृष्ठभूमि

लिच्छबी कालमा गुठी परिपाटीको विकास भयो । त्यो बेला ‘गोष्ठी’ भनिने केही मानिसको समुहको साझेदारीलाई कालान्तरमा गुठी भन्न थालियो । यसर्थ प्राचीनकालमा सामुहिकता र साझेदारीको भावनाले एउटै लक्षका लागि सहकार्य जुटाउने संस्कृतिको रुपमा गुठीको विकास भयो । मल्लकालमा आईपुग्दा यो प्रचलन अझ संस्थागत र सामुहिकताको रुपमा स्थापित भयो । आधुनिक युगमा गुठी परिपाटीले झनै ब्यापकता पाएको छ । गोत्रगत वा थर समुहका आ–आफ्नै गुठीहरू, ‘समाज’ का नाममा देशभरि नै क्रियाशील छन् ।

र याे पनि हेर्नुहाेस्… गुठी विवादको चुरो कुरो, जागे उपत्यकाका नेवार

गुठी संस्थानका अनुसार– वि.सं.२००७ साल अघिसम्म राजगुठी अन्तरगतका अमानतमा संचालित गुठीको ब्यवस्थापन गुठी बन्दोवस्त अड्डाबाट हुने र छुटगुठीहरुको बन्दोवस्त तथा संचालन लिखत परम्परा बमोजिम छुटगुठीका गुठीयारहरुबाट हुँदैआएको थियो । २००७ सालको क्रान्तिपछि प्रजातन्त्रको नवयुगमा गुठी ब्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत हुनथाल्यो । केन्द्रीयस्तरमा गुठी बन्दोवस्त अड्डा थियो । २०१८ सालमा यसको पुनर्गठन गरी गुठीको रकम असूल तथा खर्च गर्न गुठी तहसिल र गुठी खर्च अड्डाका नामले मालपोत विभाग अन्तरगत राखियो । २०१९को पञ्चायती संविधानले गुठी रकमलाई ‘देवश्व’मान्दै राज्यकोषवाट अलग गरेकाले राजगुठीको वन्दोवस्त र संचालन गर्न गुठी संस्थान स्थापना भयो । गुठी संस्थान ऐन लागू हुनुभन्दा अघि गुठीका कर्मचारीहरु सरकारी कर्मचारी भएकोले गुठीकाे सम्पूर्ण प्रशासनिक व्ययभार सरकारले नै व्यहोर्ने गरेको थियो ।

हाल ६९ जिल्लामा लगभग साढे दुई हजार राजगुठीको मातहतमा ७ सय १७ वटा मन्दिर, ६ सय ४७ वटा पौवा वा गुठीघर, १९२ फूलबारी, १५९ वटा पोखरी अस्तित्वमा छन् । १ हजार ५७ वटा अमानत गुठी र ५ हजारभन्दा बढी निजी गुठी क्रियाशील छन् । युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा खुला म्युजियमका रुपमा रहेका पूरातात्विक सम्पदाहरू पनि गुठीकै रुपमा विकसित भएका हुन् । साथै सयौँ विद्यालयहरू गुठीको आधारमा सञ्चालित छन् ।

सरकारको लक्ष र नियत

उक्त विधेयकमा“गुठीको एकीकृत विकास, सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रशासन…..” का लागि राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण गठन गर्ने प्रावधान(दफा ३) छ । तर गुठीको एकीकृत विकास भन्ने विचार नै त्रुटीपूर्ण देखिन्छ ।विभिन्न उद्देश्य, विचार, मान्यता र संकल्पका साथ स्थापित गुठीहरूका बीचआधारभूत विशेषतामा नै गम्भीर अनेकता छन् भने तिनको एकीकृत विकास भन्नु नै असंगत मान्यता हो । काठमाडौँ उपत्यकाका गुठीहरूसँग तराई वा पहाडका अन्य गुठीहरूको विशेषता मिल्दैन । थारु संस्कृतिबाट स्थापित गुठीहरू र नेवारहरूका गुठीको कुनै कुरा मिल्दैन भने विधेयकमा भनिएको ‘एकीकृत विकास’असम्भव देखिन्छ ।

यो विधेयकमा सरकारको लक्ष्य भन्दापनि सत्तारुढ पार्टीको नियोजित स्वार्थको नियत बढी हावी भएको छ । सतहमा हेर्दा विधेयकले गुठीमा सुधार गर्न खोजेको दावी गरेको छ । तर खोतलेर हेर्ने हो भने गुठीमा सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै छिराउन खोजिएको छ । त्यसका लागि किसानको भेषमा कार्यकर्ता वा समर्थकलाई सिंगारपटार गरी गुठीका महत्वपूर्ण र मूल्यवान जग्गामा कब्जा जमाउन बाटो खोलिएको छ ।

उक्त विधेयकको प्रस्ताबनामा,“….सामाजिक न्यायको आधारमा गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान तथा गुठीको अधिकार संरक्षण गरी सर्वसाधारणको हितकायम गर्न…..”भन्दै गुठी प्राधिकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सांसद राधेश्याम अधिकारीका भनाईमा, “प्रस्तावनाले नै स्पष्ट गर्छ– यो गुठीका पक्षमा होइन, सामाजिक न्यायको आधारमा गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसानको संरक्षण गर्न आएको विधेयक हो ।”

गुठीसम्बन्धी प्रस्तुत विधेयक पाँच कारणले त्रुटीपूर्ण रहेको कानुनविद्हरूको निष्कर्ष छ । पहिलो त्रुटी,यसले संघात्मक राज्यव्यवस्थाको भावनालाई कुठाराघात गरेको छ । संविधानको अनुसूची ६ मा गुठीको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको छ । संविधानको धारा २९० मा गुठीसम्बन्धी कानुन बनाउन संघीय संसदलाई दिइएको छ, तर प्रदेशसँग विचार विमर्श गर्नुका साथै प्रादेशिक क्षेत्राधिकार मिच्न पाईँदैन । यो विधेयक बनाउँदा संघीय सरकारले प्रदेशहरूसँग विचारविमर्श र साझा निष्कर्ष बनाएको पाइन्न ।

दोस्रो त्रुटी, विधेयकमा किसानको अधिकार संरक्षण गर्ने उल्लेख छ, तर विधेयकले लक्षित गरेका किसानबारे कुनै परिभाषा तथा स्पष्टीकरण छैन । हो, यही छेदबाट सत्तारुढ पार्टीका कार्यकर्ताहरू किसानको छद्मभेषमा विधेयकले बनाएको धरातलमा प्रवेश गरी गुठीमा हावी हुने, तर वास्तविक पीडित किसानहरूको मर्का ज्युँकात्युँ रहने अवश्यम्भावी छ ।

तेस्रो त्रुटी, निजी गुठीलाई उपेक्षा र विसर्जनतिर धकेल्ने एवं ‘सार्वजनिक गुठी’ भनी उल्लेखित गुठीको नयाँ श्रेणीले निल्ने प्रावधान हो । दफा २४ मा त “गुठीयारको अधिकार स्वतः समाप्त हुने” भन्ने उल्लेख नै गरिएको छ ।

चौथो त्रुटी, संविधानको धारा २६ मा उल्लेखित धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, खासगरी उपधारा २ को, “प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ” भन्ने हकमा अतिक्रमण हुनेछ ।

र याे पनि… सार्वजनिक स्थलमा मन्त्रीले गरे खाेस्न लागेकाे संकेत

पाँचौँ त्रुटी, गुठीका जग्गा“सार्वजनिक, निजी, साझेदारीमा वा निजी लगानीमा पूर्वाधार संरचना निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण गर्ने गरी लिजमा दिन” र “जग्गा नै बहालमा दिन” (दफा ५२, उपदफा ३ को (ख) र (ग)) राखिएको प्रावधान हो । यही प्रावधानका आधारमा सत्तारुढ पार्टीका अन्य ‘विष्णु पौडेलहरू’, कार्यकर्ता र समर्थकहरूलाई राख्ने र पाल्ने नियत विधेयकले लिएको छ । यसअघि नेपाल ट्रस्ट ऐनको संशोधनले ट्रस्टका जग्गा लिजमा दिने जुन जसरी प्रावधान राखियो र प्रधानमन्त्रीका भित्रियालाई दरबारमार्गको अमूल्य जग्गा माटोको दरमा लिजमा दिइयो, गुठीका जग्गामा गर्न खोजिएको पनि त्यही हो भन्ने विधेयकले नै देखाउँछ ।

यो विधेयकमा सरकारको लक्ष्य भन्दापनि सत्तारुढ पार्टीको नियोजित स्वार्थको नियत बढी हावी भएको छ । सतहमा हेर्दा विधेयकले गुठीमा सुधार गर्न खोजेको दावी गरेको छ । तर खोतलेर हेर्ने हो भने गुठीमा सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै छिराउन खोजिएको छ । त्यसका लागि किसानको भेषमा कार्यकर्ता वा समर्थकलाई सिंगारपटार गरी गुठीका महत्वपूर्ण र मूल्यवान जग्गामा कब्जा जमाउन बाटो खोलिएको छ ।

प्राधिकरण गठन हुँदैमा गुठीको अवस्था सुधार हुने विश्वासको लागि कुनै आधार देखिन्न, बरू गुठीमा कब्जा जमाउने ने.क.पा. को नियतचाहि विधेयकलाई गहिरिएर हेर्दा छर्लङ्ग देख्न सकिन्छ ।