सत्ताको लाचार छाँया त भएन पत्रकार महासंघ ?

काठमाडौं । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सधैं अग्रणी भूमिकामा रहेको नेपाल पत्रकार महासंघ विस्तारै लुलो र भुत्ते हुन थालेको छ । कुनै बेला थियो – महासंघ भन्ने वित्तिकै निरङ्कुश शासकको समेत सात्तो जान्थ्यो । चाहे त्यो पञ्चायत काल होस् वा ज्ञानेन्द्र शाहको शाहीकाल नै किन नहोस् । कसैसँग रत्तिभर त्रास नमान्नेहरु समेत पत्रकार भन्ने बित्तिकै हच्कन्थे ।

संसदीय प्रक्रियाबाट हुने संशोधनलाई उधारो मान्नु पर्ने हुन्छ । विधेयक दर्ता गर्ने सरकारी निकायका कुनै पदाधिकारीको उपस्थिति र सहभागिता बिना गरिएको सहमतिले निकास दिने कुरामा आशंका जन्माएको छ । नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङको पहलमा भएको उधारो सहमतिले आम पत्रकारको भावना समेट्न नसक्ने गुनासो रहेको छ । महासंघको यो निर्णयले विगतको शाख गुमाउने मात्र होइन भविष्यको आशासमेत मारिदिएको छ ।

दुई तिहाईको दम्भका साथ सत्तारुढ भएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि विगतका तानाशाह जस्तै चरित्र देखाउन थालेपछि महासंघ सडक आन्दोलनमा ओर्लिएको हो । मिडिया काउन्सिल लगायत आधा दर्जन विधेयक प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्ध ल्याउने तयारी भएपछि महासंघ क्रुद्ध भएको थियो । हिजो मंगलबार अकस्मात महासंघ र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केही नेताबीच अमूर्त सहमतिपछि हाललाई आन्दोलन स्थगित भएको छ ।

सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियाबाट संशोधन गरी महासंघको भावना समेटिने सहमतिले महासंघको आन्दोलन निस्तेज बनाइदिएको छ । सरोकारवालाहरुसँग कुनै म्याण्डेट नलिई गरिएको यो सहमतिको कुनै अर्थ नरहेको धेरै सञ्चारकर्मीको गुनासो छ ।हुनपनि आन्दोलन चर्काउने बेला सञ्चारकर्मीसँग छलफल गरी अघि बढ्ने सहमति विपरित महासंघ पदाधिकारीले आफूखुसी आन्दोलन स्थगित गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गर्ने धेरै पत्रकार छन् ।

संसदीय प्रक्रियाबाट हुने संशोधनलाई उधारो मान्नु पर्ने हुन्छ । विधेयक दर्ता गर्ने सरकारी निकायका कुनै पदाधिकारीको उपस्थिति र सहभागिता बिना गरिएको सहमतिले निकास दिने कुरामा आशंका जन्माएको छ । नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङको पहलमा भएको उधारो सहमतिले आम पत्रकारको भावना समेट्न नसक्ने गुनासो रहेको छ । महासंघको यो निर्णयले विगतको शाख गुमाउने मात्र होइन भविष्यको आशासमेत मारिदिएको छ ।

सत्तारुढ दलका उपनेताको उपस्थितिमा गरिएको सहमतिले भोलि संसदीय प्रक्रिया अबलम्बन गर्दा आइपर्ने अड्चन फुकाउन सक्ने हैसियत राख्दैन । सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री वा सचिव सहभागी भएर सहमति गरिएको भए पत्याउने आधार हुने थियो । यसले स्पष्ट गर्छ, महासंघमा नेकपाको छाँया परेको छ । अध्यक्ष गोविन्द आचार्य नेकपा सम्वद्ध हुन् । विधेयक दर्ता भएदेखि नै यो मुद्धामा दुई थरि दृष्टिकोण सार्वजनिक भएका थिए । नेपाली कांग्रेस निकट पत्रकार तथा पूर्व माओवादी निकट सरकारी विधेयक विरुद्ध उभिए भने पूर्व प्रेस चौतारी निकट पत्रकार भने घुमाउरो पारामा आन्दोलन निस्तेज पार्न लागिपरे ।

नेपाली कांग्रेसले सरकारले दर्ता गराएका सञ्चारसम्वद्ध कुनै पनि विधेयकलाई संसद्मा अघि बढ्न नदिने उद्घोष गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा महासंघमा रहेका कांग्रेस निकट पत्रकारहरुले के आधार र विश्वासमा सहमति गरेका हुन् ? गएको वैशाख २७ गते सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्रियसभामा मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता गरेपछि विवाद सिर्जना भएको हो ।

उनीहरु सत्ताधारीसँग कहिल्यै झुकेनन् । अहिलेको नेतृत्व भने कमजोर देखिएको छ । दुई तिहाईको राप र तापका साथ सत्तामा उक्लेको सरकार पत्रकारिता क्षेत्र प्रति कहिल्यै सहिष्णु र मित्रवत देखिएको छैन । लोकतन्त्रको सच्चा पहरेदारकां रुपमा रहेको पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियन्त्रित गर्न ओली संयन्त्र उद्यत छ । यस्तो बेला स्वभाविक रुपमा आन्दोलनको ज्वारभाटा उमाल्ने दायित्व महासंघको हो ।

महासंघ पदाधिकारीले सरोकारवालासँग सम्वाद नै नगरी सहमति गरेकाले त्यसको परिणामको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । सरकार पत्रकारका माग र मुद्धाप्रति सकारात्मक थियो भने सहमति गर्दा सञ्चार मन्त्रीलाई समेत सहभागी गराउने थियो । साथै साँच्चै पत्रकारका मागप्रति सकारात्मक भएको हो भने गुठी विधेयक जस्तै फिर्ता लिएर वार्तामा बस्नु पथ्र्याे । तर त्यसो गरिएन । त्यसैले सरकारको नियतमा खोट देखिन्छ ।
यस्तो संवेदनशील विषयमा महासंघ अन्जानवश फसेको मान्न सकिन्न । बरु सत्ताको प्रभावले काम गरेको अनुभूत गर्न सकिन्छ ।

महासंघ पदाधिकारीले मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्वन्धमा संसदीय प्रक्रियाबाट संबोधन हुनेमा विश्वास गरे । तर अरु विधेयकका सम्वन्धमा भने सरोकारवालासँग छलफल गर्ने धारणा राखेको पाइयो ।  आखिर किन ? प्रश्न उब्जिएको छ । एकै प्रकृतिको एउटा विधेयकमा नेकपाका नेताको भनाई विश्वासिलो हुने अरुमा भने थप छलफल हुनुपर्ने किन ? यहाँ नेर सत्ताको छाँया परेको बुझ्न कठिन छैन । सत्तापक्षबाट संशोधन हालेर महासंघले उठाएको विषय संबोधन हुनेमा विश्वासको आधार के छ ? महासंघले जवाफ दिनु आवश्यक छ ।

ओली तथा उनका मण्डली प्रेसले गरेको विरोध स्वीकार्ने पक्षमा छैनन् । जसरी पनि विरोधी सफाया गर्न पहिलो प्रहार प्रेसमाथि गर्नुपर्छ भन्ने राम्रो ज्ञान भएका ओली र उनका चाकर दृढ छन् ।  त्यसैले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा आमूल परिमार्जनको कुनै गुञ्जायस देखिंदैन । त्यसैले महासंघले तत्कालै सरोकारवालाहरुसँग छलफल चलाएर उचित निर्णय लिन ढिलाई गर्नु हुँदैन ।

इतिहासतिर फर्किऔं । नेपाली पत्रकारिता जगत् सदासर्वदा प्रजातन्त्रको पक्षमा सतिसाल भएर उभियो । यो संस्थाको नेतृत्व गर्नेहरु जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि कसैसँग झुकेनन् , दबेनन् । कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि हरिहर बिरही वा किशोर नेपालले यो संस्थाको गरिमा र उँचाई बढाउन ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका हुन् । राजा ज्ञानेन्द्रको शाही शासनकालमा विष्णु निष्ठुरी , महेन्द्र विष्टजस्ता आँटिला पत्रकारले आन्दोलनमा महासंघको नेतृत्व गरे ।

उनीहरु सत्ताधारीसँग कहिल्यै झुकेनन् । अहिलेको नेतृत्व भने कमजोर देखिएको छ । दुई तिहाईको राप र तापका साथ सत्तामा उक्लेको सरकार पत्रकारिता क्षेत्र प्रति कहिल्यै सहिष्णु र मित्रवत देखिएको छैन । लोकतन्त्रको सच्चा पहरेदारकां रुपमा रहेको पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियन्त्रित गर्न ओली संयन्त्र उद्यत छ । यस्तो बेला स्वभाविक रुपमा आन्दोलनको ज्वारभाटा उमाल्ने दायित्व महासंघको हो ।

यस्तो गौरवगाथा रच्न सफल महासंघ सत्ताधारीको चंगुलमा परेको त हैन भन्ने चिन्ता सबैतिर छाएको छ । विगत हेर्दा स्पष्ट हुन्छ, ओली तथा उनका मण्डली प्रेसले गरेको विरोध स्वीकार्ने पक्षमा छैनन् । जसरी पनि विरोधी सफाया गर्न पहिलो प्रहार प्रेसमाथि गर्नुपर्छ भन्ने राम्रो ज्ञान भएका ओली र उनका चाकर दृढ छन् ।  त्यसैले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा आमूल परिमार्जनको कुनै गुञ्जायस देखिंदैन । त्यसैले महासंघले तत्कालै सरोकारवालाहरुसँग छलफल चलाएर उचित निर्णय लिन ढिलाई गर्नु हुँदैन ।

नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्राणवायु अर्थात अक्सिजन भर्ने काम पत्रकारले इमान्दार भएर गरेका छन् । हरेक परिवर्तनको संवाहकका रुपमा नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रले निर्वाह गरेको भूमिका इतिहासमा स्वर्णाक्षरले लेखिएको छ । पञ्चायतकालमा मिसन जर्नालिज्मको माध्यमबाट खेलेको भूमिका प्रशंसायोग्य छ । एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था फाल्ने एकसूत्रीय अभियानको मियो संहालेको नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र आशा र भरोशाको केन्द्र हो ।

०३६ सालको आन्दोलनका बेला मात्र होइन, ०४६ सालको परिवर्तनका सन्दर्भमा समेत नेपाली पत्रकारिता अग्रणी भूमिकामा रह्यो । वहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको पुर्नस्थापना गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान ,२०४७ जारी गर्न पत्रकारहरुले जीउज्यानको बाजी लगाएका हुन् । यति मात्र होइन, २०६२/०६३ को आन्दोलनको सफलता नेपाल पत्रकार महासंघकै नेतृत्वमा प्राप्त गरेको इतिहास ताजै छ ।

राजा ज्ञानेन्द्रले पत्रकारिता क्षेत्रलाई नचिढ्याएको भए सायद अहिलेसम्म नेपालमा राजतन्त्रको अवशेष रहने थियो । त्यसैले पनि महासंघले आफ्नो शाख र गरिमालाई घट्न दिनु हुँदैन । समय छँदै सच्याउन सकिन्छ ।