२६ माघ २०७९, बिहीबार
समाचार

युवा संघको बिग्रेको मति !

प्रकाशित मिति :  ३१ भाद्र २०७६, मंगलवार १७:२१


युवा संघको बिग्रेको मति

३१ भदौ,काठमाडौं । नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामा लेखिएको छ –… “जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाक्षां पूरा गर्न संविधानसभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौं ।”

२०७२ असोज ३ मा संविधान जारी गर्दा तत्कालिन एमाले र माओवादीले गर्वका साथ माथि उल्लेखित प्रस्तावना तयार गरी हस्ताक्षर गरेका हुन् । त्यही संविधान टेकेर अहिले एमाले र माओवादीको गठबन्धन सरकार बनेको छ । तर बिडम्बना सरकार निकट दल नेकपाको भातृसंस्था नै संविधान मान्न तयार छैन । संविधानको पालना गराउने निकाय अर्थात कार्यकारी अधिकार प्राप्त सरकार निकटस्थ भातृसंस्थाहरु भन्छन् – हामीले चाहेको मात्र हुनुपर्छ ।

प्रसंग हो ज्ञानेन्द्र शाही भन्ने एकजना भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताको कास्की,रुपन्देही,धनुषा, दाङ र कैलाली लगायतका जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाइएको वक्तव्य । सत्तारुढ नेकपाको भातृसंस्था राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका केही जिल्ला शाखाले हिजो आइतवारदेखि क्रमश विज्ञप्ति जारी गर्दै ज्ञानेन्द्र शाहीलाई कास्कीदेखि कैलालीसम्मका जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाएका हुन् । यसो हेर्दा लाग्छ, उनीहरु देशव्यापी रुपमै उनलाई प्रतिबन्ध लगाउने सुरसारमा छन् ।

 

 

 

 

 

 

 

सरसर्ती हेर्दा अहिले शाहीमाथिको मात्र ज्यादती देखिएपनि कालान्तरमा यसले सरकार बिरोधी सबैलाई पिरोल्ने पक्का छ । यहाँ बुढी मरि भन्दा पनि काल पल्कने चिन्ता अहिले सबैतिरबाट प्रकट भैरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा यसबारे अहिले चर्को आलोचना भैरहेको छ । युवा संघ आबद्ध ती वक्तव्यबाजहरुलाई सामाजिक सञ्जालमा अरिंगाल र छौंडाको उपमा दिन थालिएको छ ।

संविधानको प्रस्तावनामा नै हरेक व्यक्तिको स्वतन्त्रतापूर्वक हिंडडुल गर्ने मौलिक हकको प्रत्याभूति गरिएको छ । तर युवा संघले फर्मान जारी गरेको छ – ज्ञानेन्द्र शाहीले कास्कीदेखि कैलालीसम्मका जिल्लामा प्रवेश गर्न पाउने छैन । ओली सरकारले मुलुक भित्रै नेपाली नागरिकका लागि प्रवेशाज्ञा पत्र जारी गर्ने वा नगर्ने जिम्मा युवा संघलाई दिएको भए प्रष्ट्याउनु पर्छ , नत्र कुन हैसियत र बलमा यस्तो गैर संवैधानिक फर्मान जारी भएको हो ?

प्रधानमन्त्री जस्तो शक्तिशाली पदमा पुगेका खड्गप्रसाद ओली यतिबेला सर्वत्र अलोकप्रिय छन् । प्रतिपक्षीले उनको अकर्मण्यताबारे प्रश्न उठाउँदा भन्ने गर्छन् – विरोधीलाई तह लगाउन अरिंगाल जस्तो जाई लाग केटा हो । यस्तै अराजक शैलीको प्रतिवाद गर्ने आदेश भर्खरै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबाट पनि भातृसंस्थालाई प्राप्त भएको छ । प्रचण्ड र ओलीको आदेश पाएका अरिंगालहरुले ज्ञानेन्द्र शाहीलाई सायद देशैभर प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाई देलान् ।

यिनको यो अराजक र गैर संवैधानिक कदमविरुद्ध सर्वाेच्च अदालत नै जानु पर्ने हो या सरकारले यस्ता अराजक समूहलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ ? धेरैले प्रश्न उठाएका छन् । ओलीका अरिंगालहरुको यो शैली र प्रवृत्तिले नेपालमा कस्तो शासन पद्धति स्थापना गर्न खोजिएको बुझ्नै नसकिने भएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गुड्डी हाँक्न कहिल्यै नथाक्ने ओलीले आप्mना अरिंगाललाई यस्तो गर्न छूट दिएका हुन् त ? हो भने कुन कानून र परम्पराको आधारमा हो, खुलाउनु पर्छ ।

नेपाली जनतालाई राम्रो ज्ञान छ – कम्रेड ओली कम्युनिष्ट पार्टीको नाममा सत्ताको भ¥याङ चढ्न सफल भएका मात्र हुन् । भ्रम नपरोस् – जनताले कम्युनिष्ट शासनको लागि मत दिएको होइन । तर सत्तामा पुग्ने वित्तिकै ओलीको कार्यशैली माओ र स्टालिन जस्तो आततायी अनुभूत हुन थालेको छ । त्यसैको निरन्तरता मात्रै हो युवा संघको प्रवेश निषेधको नौटंकी । के युवा संघको  मति बिग्रेकै हाे त ?

गत साता नेपालगञ्जबाट काठमाडौं फर्कन बोर्डिङ भइसकेका यात्रुलाई वुद्ध एयरले एक घण्टा कुरायो भन्छन् शाही । कारण रहेछ – नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको प्रतीक्षा । त्यसैको विरोधमा नागरिकले मन्त्रीसँग प्रश्न उठाए । त्यो समूहमा ज्ञानेन्द्र शाही पनि थिए ।  मन्त्री योगेश तत्क्षण शालिनतापूर्वक चुपचाप रहे तर काठमाडौं फर्केपछि उनको हेपाहा प्रवृत्तिको बिरोध गर्ने ज्ञानेन्द्रलाई युवा संघले प्रतिबन्ध लगाईदियो । यो कस्तो लोकतन्त्र हो ?

अब नेपालको कुनैपनि स्थानमा हिंडडुल गर्न युवा संघको अनुमति लिनु पर्ने हो ? यसको जवाफ ओली सरकारले दिन सक्नुपर्छ ।  सत्ताको बाग्डोर सम्हाल्ने दायित्व प्राप्त रक्षक नै भक्षक बनेको अवस्थामा नागरिकले न्याय खोज्न कता जाने ? हुन त ओलीलाई विरोधी पटक्कै मन पर्दैनन् , चाहे त्यो आफ्नै पार्टीका किन नहुन् । हिजो निरंकुश राजतन्त्रमा विरोध गर्न नपाएको भन्दै ओली नै आन्दोलनको मोर्चा सम्हाल्दै थिए । आज उनै ओली सत्तामा पुगेपछि राजतन्त्रमा जत्तिको पनि विरोध सहन नसक्ने दम्भ र अहंकारले बास गरेको छ ।

लोकतन्त्रमा कसैलाई स्वतन्त्रतापूर्वक हिंडडुल गर्न प्रतिबन्ध लगाउने शक्ति आतंककारी हो । त्यसैले जनताले अब ओलीलाई नै त्यो कोटीमा राखेर व्यवहार गर्नुपर्ने दिन आउनै लागेको हो त ?

पूर्वसचिव एवं सामाजिक अभियन्ता भीम उपाध्यायले आफ्नो फेसबुक वालमा यस्तो लेखे –”आफ्ना भातृ संगठनको अराजक, अलोकतान्त्रिक, असभ्य, मानवअधिकार बिरोधी, संवैधानिक मौलिक हकबिरोधी, लगातारको जिल्ला नाकाबन्दीको बिज्ञप्ति र बक्तव्यबाजीको कारणले नेकपा दल र सरकार नेपाल भित्र मात्र हैन, विश्व समुदायमा पनि बदनाम हुदै नराम्ररी उठ्नै नसक्ने गरी नर्कमा फस्दै गएको प्रतित हुदैछ। चेतना जागोस्, ढिलो गरे सर्वनाश छ ? राम राम मात्र भन्ने हो, अरू केही गर्न सकिने अवस्था छैन ।”

कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य धनराज गुरुङ लेख्छन् –”सत्तारुढ दल नेकपाको भातृ संगठन युवा संघ संविधान भन्दा माथि हो ? संविधानको धारा १७ को उपधारा २(ङ) बमोजिम कुनै पनि नागरिकलाई संविधानले प्रदत्त गरेको स्वतन्त्रताको हक खोस्ने अधिकार कस्ले दियो कमरेड ? ज्ञानेन्द्र शाहीले गल्ती गरेको भए कानुनले बाँधे हुन्छ तर आफैले संविधान कुल्चन पाइँदैन।”

कांग्रेस कै अर्का केन्द्रिय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री गगन थापा लेख्छन् –”कमरेड ! यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हो । ज्ञानेन्द्र शाही त के ज्ञानेन्द्र शाह पनि यहाँ स्वतन्त्रपूर्वक हिंड्न पाउँछन । आफ्नो विचार राख्न पाउँछन। गल्ती गर्नेलाई विधिले बांध्ने हो निषेध गर्ने होइन। सरकारको गति र मति ठिक पार्नुहोस् आफ्नो अरिङगाल प्रवृत्ति छोड्नुहोस्, परिवर्तन विरोधी तत्व आफै परास्त हुन्छन् ।”


0
Shares
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info@nepalbahas.com मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
छुटाउनुभयो कि?
ताजा