चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण

♦ चन्द्रमणी गौतम ♦

२६ असोज काठमाडौं । फराकिलो परिवेश एवं अनेकौँ पृष्ठभूमी र आयाममा हेर्नु उचित हुन्छ चिनका राष्ट्रपति सी चिन फिङ्को हालै सम्पन्न नेपालको २ दिने राजकीय भ्रमण ।

नेपालमा दरबार हत्याकाण्ड भन्दा अगाडि चीनले नेपाल मामिलाबारे जुन बनिबनाउ रवैया अपनाउने गथ्र्यो, त्यसमा आज आकाश–पातालको फरक आईसकेको छ । चीन नेपालमा आफ्नो राजनीतिक मित्रशक्ति र अनुकूल शक्ति बनाउन लागेको छ । यस आधारमा हेर्ने हो भने सत्तारुढ ने.क.पा उसको मित्रशक्ति र नेपाली काँग्रेस उसको अनुकूल शक्तिका रुपमा हेरेको देखिन्छ । ऊ बिस्तारै नेपालमा हस्तक्षेपकारी हैसियत बनाउँदै गएको छ ।

सत्तारुढ नेकपाले सि चिन फिङ् विचारधारालाई अपनाएपछि भएको राष्ट्रपति सी को नेपाल भ्रमणका क्रममा चीनले नेपाललाई ३ वर्षभित्रमा दिने ५६ अर्ब रुपैयाँको विकास सहायतामा ३ वर्षको समय सीमा राख्नुको अर्थ नै आगामी निर्वाचनमा नेकपा यो भन्दा भब्यताका साथ, कम्तिमा आजको हैसियतका साथ निर्वाचित होस् भन्ने ध्येय हो ।

चीनले नेपाललाई आफ्नै देशको बजार जत्रो दक्षिण एशियाको विशाल बजार प्रवेश गर्ने अनुकूल द्वारको रुपमा लिएको छ । आजको चीन विश्वलाई नै आफ्नो सु्रक्षित बजार बनाउने लक्ष्यमा चलिरहेको छ । त्यसैले अबको साम्राज्यवादी कोही छ भने त्यो चीन नै हो ।

यसका लागि उसले सन् २०२१ देखि आफ्नो सेना पनि परिचालन गर्न थाल्यो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । विश्वमा ३ हजार आयोजनामा काम गरिरहेको चीनले बर्माको क्याउक्प्यु, श्रीलंकाको हाम्बान्टोटा, पाकिस्तानको ग्वादरजस्ता नौसैनिक अखाडाका लागि पनि उपयुक्त हुने विशाल बन्दरगाहरूको निर्माण विश्वका ठाउँठाउँमा बनाइरहेको छ ।

नेपाल त उसका लागि दक्षिण एशिया छिर्ने द्वार नै भयो । त्यसैले हालैको नेपाल भ्रमणमा चिनिया राष्ट्रपति सी ले नेपाल अब भूपरिवेष्ठित मुलुक होइन भूजडित (Land-linked) मुलुकको रुपमा रहने घोषणा गरेका हुन् । चीनको दक्षिण एशियालाई हेर्ने रणनीतिक दृष्टिकोणलाई विगतको आलोकमा एकपटक हामी पनि हेरौँ ।

सुरक्षा र समृद्धिको लागि दक्षिण एशिया

ब्यापारिक पक्षका अतिरिक्त, मूख्यतः तिब्बत सन्दर्भले गर्दा नेपालमा चीनको चासो यहाँँको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने तहसम्म पुगिसकेको छ । तिब्बतको सुरक्षाका लागि उसले नेपालमा मात्र होइन, सिङ्गो दक्षिण एशियामै आफ्नो रणनीतिक अस्तित्व र प्रभाव फिँजाएको छ । भारत विरूद्धको लक्षमा उभिएको जुनसुकै मुलुकलाई च्याप्नु चीनको दक्षिण एशियाली मुलुकसँगको सम्बन्धको सोझो विशेषता हो ।

अर्को अर्थमा लोकतन्त्र तथा मानव अधिकारप्रति उदासिन वा विरोधी शासक नै चीनको राष्ट्रिय स्वार्थ अनुरुपको प्रिय पक्ष हो भन्ने देखिएको छ । बर्माको सैनिक जुन्ता (शासक) लाई उसले दुई दशकभन्दा अगाडिदेखि काँध हाल्यो । त्यहाँको निर्वाचित लोकतान्त्रिक सरकार रोहिंग्या मुसलमानको मानवअधिकार विवादमा पश्चिमी मुलृुकहरूसँग खटपट बढेपछि पुनः चीनतिरै उसको झुकाव बढेको छ ।

सैनिक शासनभरि भारतको बर्मासँग सम्बन्ध राम्रो थिएन भने अमेरिकाले नाकावन्दी लगाईदिएको थियो । सैनिक शासन विरोधी नेतृ आङ् सान सुकीका पक्षमा अमेरिका, भारत लगायत सिङ्गो लोकतान्त्रिक विश्व खडा भएका बेला चीनले यसबारेमा मौनता साँधेर सैनिक शासनलाई बल पु¥याईदिएको थियो । भारतबाट लखेटिएका पृथकतावादी आतङ्ककारीहरू बर्मामा पसेर लुक्ने र बर्माले आँखा चिम्लिदिने कार्यबाट भारत हैरान छ ।

चीनले श्रीलङ्काका तामिल पृथकतावादीलाई दबाउन सैनिक आदि सहायता दिने निर्णय ग¥यो, जुनबेला नेपालमा माओवादी नेतृत्वको सरकार थियो । त्यसैबेला चीनले नेपालको माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई माओवादी लडाकूलाई सेनामा समायोजन गर्न १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग गरेको थियो, जुन रकम लडाकुहरूलाई समाजमा स्थापन गर्नमा लगाईयो ।

चीन–पाकिस्तान सम्बन्धको प्रभाव

भारतका सन्दर्भमा चीन–पाकिस्तान सम्बन्ध अझ हेर्नलायक छ । चीन पाकिस्तानको ठूलो शक्ति मित्र–राष्ट्र हो । पाकिस्तानमा धेरैपटक चीनियाँ प्राविधिक र ब्यापारीहरू अपहरण र हत्यामा पर्दा पनि चीनले त्यसको तुलनात्मक रुपमा कडा भाषाले भत्र्सना त ग¥यो, तर आफ्ना नागरिकलाई राम्रो सुरक्षा दिन माग गरेर टुङग्याउने ग¥यो ।

सन् १९५४ (बि.सं.२०११) तिर चीन–अमेरिका सम्बन्ध अस्थिर, उतारचढावयुक्त र शीतयुद्धकालीन अनुकूलतामा आधारित थियो, त्यसबेला प्रख्यात समाजशास्त्री हण्टिङ्टनको परिभाषा झैँ “कन्फ्युसियन–इस्लामिक अन्तरसभ्यताजन्य भातृत्व” का रुपमा देखापर्न थालेको हो । त्यसलाई यी दुबै मुलुकका पण्डितहरूले “सदाबहार मैत्री …….महजस्तै मिठास…….हिमालय जस्तै उच्च र हिन्द महासागर जस्तै गहिरो” भनी महिमा गाएका थिए ।

चीन–पाकिस्तान सम्बन्धको विकास सन् १९६२ (बि.सं. २०१९साल) मा भएको हो, जब सीमायुद्धमा भारत चीनबाट पराजित भएपछि भारतलाई सहयोग गर्न अमेरिका लागिपरेको थियो । यसले गर्दा पाकिस्तानले अमेरिकाबाट धोका पाएको अर्थ लगाएर चीनसँग हात बढाउन पुग्यो ।

सन् १९६३ मा तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयुब खाँ र विदेशमन्त्री जुल्फीकर अली भुट्टो उक्त सम्बन्धका स्रष्टा भएका थिए । सन् १९६५ मा काश्मिरका सन्दर्भमा भारत–पाकिस्तान युद्ध हुँदा अमेरिकाको उदासिनतालाई पाकिस्तानले अर्को धोकाको अर्थमा लियो ।

त्यसपछि चीन पाकिस्तानका लागि ठूलो हतियारदाता भयो भने पाकिस्तान हिन्द महासागर र मध्यपूर्वमा छिर्ने जस्केलो (ब्याक डोर) एवं भारतलाई तह लगाउने सहयोद्धा पनि भयो । सन् १९७१ मा बाङ्लादेश स्वतन्त्रताका बेलामा चाहिँ अमेरिकी युद्धपोतको उपस्थितिले बिग्रिसकेको पाकिस्तान–अमेरिका सम्बन्धलाई पुनः जीवन दिने अमेरिकी इच्छालाई पाकिस्तानले महत्व दिएको हो ।

त्यसो त पाकिस्तानको विदेश सम्बन्ध नीतिमा चीन, जगको ढुङ्गाका रुपमा रहँदै आएको छ र यसको स्वरुप भारतविरोधी लक्षमा आधारित भएको देखिन्छ । सन् १९६५ मा पाकिस्तानी विदेशमन्त्री भुट्टोले चीनसँग आणबिक बम बनाउन सहयोगको याचना गरे, तर चीनले मुण्टो फर्कायो ।

पाकिस्तानको विभाजन, बाङ्लादेशको उदय र सन् १९७४ (२०३१ साल) मा भारतले पहिलो आणबिक परिक्षण गरेपछि चीनले आफ्नो मन बदल्यो, पाकिस्तानलाई हतियार प्रयोजनको युरेनियमले सुसज्जित गराउनुका साथै क्षेप्यास्त्र प्रविधि उपलब्ध गराउने निर्णयमा पुग्यो, जुन क्रम सन् १९९० (२०४७) सम्म कायम रह्यो ।

असीको दशकमा पाकिस्तानले अफगानिस्तानमा आएको सोभियत संघका विरुद्ध लड्न चीनको शेन्ज्याङ्का उइगुर मुसल्मान विद्रोहीलाई तालिम दिँदा चीन–पाकिस्तान सम्बन्धमा त्यसले नकारात्मक असर पु¥याएको पनि हो ।

९० को मध्यतिर पाकिस्तानी सेनाको पूर्ण पृष्ठपोषणमा अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि पश्चिम चीनको अखण्डता र सुरक्षाका लागि पनि पाकिस्तान, मुसल्मान पुनरुत्थानवादी तथा आतङ्ककारीको संयोजक भएको अर्थमा चीन पाकिस्तानसँग निकै क्रुद्ध भएको पाइयो ।

पाकिस्तानदेखि सावधार चीन र अमेरिका

“९÷११ को आतङ्क” पश्चात अमेरिका र चीन दुबै आतङ्कवाद र आमविनाशकारी हतियारको विस्तारजस्ता दुई अतिसंवेदनशील र विवादास्पद मामिलामा पाकिस्तान समाधानको स्रोत बन्नुभन्दा समस्याको कारक हुने ठहरका साथ निकै सचेत भए । त्यसपछि भारतका सन्दर्भमा पाकिस्तानको प्रयोजन (रणनीतिगत साझेदार) को औचित्य समाप्त भएको अमेरिका र चीनले ठहराए ।

त्यसपछि हिन्दमहासागरमा चीनको पहुँच, पर्सियन खाडीस्थित चीनको लगानी लागेको ग्वादार बन्दरगाहबाट वैकल्पिक ऊर्जा आपूर्तिका विषय र चीनको सुदुर पश्चिमको आर्थिक विकासका लागि नयाँ रणनीतिक सम्बन्ध बनाउन आतङ्ककवाद र आमविनाशकारी हतियारको विस्तारका मामिलाले गर्दा नयाँ कोल्टे फे¥यो ।

१९६९ (२०२६ साल) मा चीनले काराकोरम राजमार्ग बनाउन शुरू ग¥यो, जसलाई “चीनको हिन्द महासागरतर्फको पहिलो लङ्मार्च” भनियो । सन् २००६ मा चीन भ्रमणमा गएका बेला पाकिस्तानी राष्ट्रपति पर्बेज मुसर्रफले त्यो राजमार्गले चीनलाई स्थलमार्गबाट दक्षिण एशियाको विशाल बजारमा छिर्न सबैभन्दा छोटो बाटो मिल्छ भन्दै त्यसको स्तर उन्नति गर्न अनुरोध गरेका थिए । सोही वर्ष दुबै मुलुकले २००८ मा दुईपक्षीय ब्यापार आठ अर्ब डलर पु¥याउने सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि गरे ।

चीन र पाकिस्तानको यस सम्बन्धले लर्ड पाल्मरस्टोनको भनाई सम्झाउँछ, “राष्ट्रको कुनै स्थायी मित्र हुँदैन, स्थायी स्वार्थ मात्र हुन्छ ।” यी दुबै मुलुकले आ–आफ्ना हितलाई अद्यावधिक गर्दै आएका छन् । डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको अमेरिकाले चाहिँ इमरान खाँको ‘नयाँ पाकिस्तान’सँगको बदलिरहने विशेषताको सम्बन्धलाई पछिल्लोपटक कसरी एड्जस्ट गर्ने हो, त्यो हेर्नै छ ।

नेपाल–चीन र तिब्बत सन्दर्भ

यही सेरोफेरोमा तिब्बत मामिलालाई नेपालले हेर्नुपर्ने हो, तर नेपालको चीन नीतिमा महेन्द्रकालीन आत्मविश्वास पनि देखापर्न सकेको छैन । चीन २०१६ सालमा स्थापित नेपाल–चीन सन्धीलाई उखेलेर नयाँ सन्धी गर्न उद्यत भएको छ भने त्यो सन्धीले दिएको ‘एक चीन’ नीति चाहिँ नेपालले कायमै राख्नुपर्छ भन्ने चाहन्छ ।

चीन नेपाललाई जति पनि सहायता गरिरहेको छ, त्यो नेपाली जनताप्रतिको उसको सदभावलेभन्दा दलाई लामा र नेपाल र भारतमा बसेका स्वतन्त्रताप्रेमी तिब्बतिका डरबाट निर्देशित भएको लाग्दछ । दलाई लामा चीनिया कदमको विरोधमा भारत निर्वासनमा नआएको भए नेपालले पाईआएको चीनको यो सहयोग के सम्भव थियो ? प्रश्न आउँछ ।

तिब्बती स्वतन्त्रताको पक्षमा नेपालमा सल्बलाउने गरेको चहलपहलले चीनलाई निकै संवेदनशील बनाएको छ । उसको ठम्याइमा नेपाल “कोखामा हान्न सकिने सजिलो ठाउँ” (Strategically Safest point in striking to the soft under belle of China) हो ।

वास्तबमा तिब्बत मामिला नेपालीको समस्या होइन, त्यो चीनको टाउको दुखाइ हो । जसरी २०४५—४६ मा भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकावन्दी लगाउँदा चीन चुँइक्क बोलेन, २०७२ को नाकाबन्दीमा पनि उसले आफ्नो भावी हितलाई ध्यान दियो, त्यस्तै ब्यबहार अपनाउने हो भने नेपालले तिब्बत मामिलामा एक चीन वा दुई चीन भनेर बोल्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन । आखिर तिब्बत स्वतन्त्र भयो भने पनि कहाँ दुइटा चीन बन्छ, “एक चीन” को अस्तित्व कायमै रहने हो ।