बर्दियामा जस्तै चितवनमा पनि गरिमा जातको धानमा बाला लागेन,जिल्लिए कृषक
नेपालबहस संवाददाता
कात्तिक ३, २०७६ आइतबार २१:१३:२५
३ कात्तिक,काठमाडौं । बर्दियामा जस्तै चितवनमा पनि गरिमा जातको संकर धानमा बाला नलागेपछि कृषकहरु जिल्लिएका छन् । जिल्लामा लगाइएको आयातित गरिमा जातको वर्णशङ्कर धानमा बाला नलागेपछि किसानले बारी खाली गर्न थालेका छन् । धानपछिको हिउँदे बाली लगाउन ढिला हुने भएकाले कृषकले धान काटेर बारी खाली गर्न लागेका हुन् ।
तर कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख राजन ढकालले बाला नलागेको धानको क्षतिपूर्ति मूल्याङ्कनका लागि अप्ठ्यारो हुने भएकाले केही दिन धान नकाट्न आग्रह गरिएको बताए । कतिपय स्थानमा बाला निस्कन थालेको र कतिपय ठाउँमा बाला निस्कने चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए । यो जातको धानको डीएनए परीक्षण भइरहेकाले यसका लागि अझै एक साता कुर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
दाङस्थित सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टरले भित्र्याएको उक्त जातको बीउ लगाएका देशका सबै स्थानमा यही समस्या देखिएको छ । जिल्लामा करिब ९५० बिघामा यो धान लगाइएको अनुमान गरिएको र यसबाट पाँच हजार हाराहारी कृषकको कराडौं रुपैयाँ डुबेको छ।
तिहार अगाडि परीक्षणको नतिजा आउने अनुमान गरिएको छ । त्यसलगत्तै कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले क्षतिपूर्ति मूल्याङ्कन समिति बनाउने आश्वासन दिएको जनाइएको छ । समिति बनेर मूल्याङ्कन गरेपछि धान काट्दा क्षतिपूर्ति मूल्याङ्कन गर्न सहज हुने प्रमुख ढकालको भनाइ थियो । पूर्वी चितवनका कृषकले धान काट्न शुरु गरेका छन् । बीउ बिक्री गर्नेहरुले फरक जातको धानको बीउ बिक्री गरेको हुनसक्ने भन्दै शुरुमा दर्ता गर्दा ल्याइएको गरिमाको बीउ र हाल रोपिएको बीउको डीएनए परीक्षण भइरहेको छ ।
धान ढिला पाक्ने भएपछि उत्पादन घट्ने र यसपछिको बालीमा पनि असर पुग्ने उक्त केन्द्रका प्रमुख ढकालको भनाइ थियो । धानपछि तरकारी खेतीका साथै गहुँ, राजमा र तोरी लगाउने गरिन्छ । ती सबै बालीमा पनि असर पर्ने भएको छ । सरकारले प्रतिवेदन पाइसकेकाले डीएनएको प्रतिवेदन आएसँगै बीउ बिक्री गर्ने कम्पनीलाई के–कस्तो कारवाही हुने भन्ने विषयमा टुङ्गो लाग्ने उनले बताए । वर्णशङ्कर गरिमा जात १२५ दिनमा पाक्ने भनिएपनि अहिलेको अवस्था हेर्दा उक्त धान पाक्न १६० दिन हाराहारी लाग्ने देखिएको छ ।
दाङस्थित सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टरले भित्र्याएको उक्त जातको बीउ लगाएका देशका सबै स्थानमा यही समस्या देखिएको छ । जिल्लामा करिब ९५० बिघामा यो धान लगाइएको अनुमान गरिएको र यसबाट पाँच हजार हाराहारी कृषकको कराडौं रुपैयाँ डुबेको छ। स्थानीय तहले उक्त धानको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी केन्द्रमा पठाउन शुरु गरेका छन् । विसं २०७२ मा सूचीकृत भएको गरिमा भारतीय उत्पादन भएको र यसको जातीय गुणअनुसार ९० देखि ९५ दिनभित्र ५० प्रतिशत फूल फुलिसक्नुपर्छ ।
जिल्लामा गरिमा, गोरखनाथ र युएस ३१२ जातका आयातित वर्णशङ्कर र स्थानीय उन्नत जातका सावित्री, रामधान, सावा मन्सुली धान बढी क्षेत्रफलमा कृषकले लगाउने गरेका छन् । गत वर्ष वर्षेधान एक लाख १९ हजार ७०० मेट्रिकटन र चैते धान २६ हजार मेट्रिकटन उत्पादन भएको कार्यालयले जनाएको छ । यस वर्ष पाँच हजार हेक्टरमा चैते धान लगाइएको थियो भने वर्षेधान २८ हजार ५०० हेक्टरमा लगाइएको छ ।
र याे पनि…..गरिमा ब्राण्डको धानमा बाला नलागेपछि बर्दियाका कृषकलाई लाखौंको नोक्सान
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपमहत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित तयार भयो सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार
सुनकोसी मरिण डाइभर्सन सुरुङको आज 'ब्रेक थ्रू' हुँदै
बैशाख २६, २०८१ बुधबार
भारतले प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध हटायो
बैशाख २२, २०८१ शनिबार
यस वर्ष पनि एनएमबी बैंकका शेयरधनीको हात खाली, वितरण योग्य मुनाफा ऋणात्मक
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ३०, २०८१ आइतबार
उडिरहेको विमानमा एयर होस्टेसलाई यात्रुले दुर्व्यवहार गरेपछि...
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ३०, २०८१ आइतबार
वर्षासँगै काठमाडौंको प्रदूषण कम हुँदै, ५० औँ स्थानमा सूचीकृत
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ३०, २०८१ आइतबार
बारामा चोरी सिकारी समूह सक्रिय, वन कार्यालय छेउमै हरिणको सिकार
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार
आखिर कहाँबाट भयो ब्रह्माण्डको उत्पत्ति ? जहाँ केही पनि छैन, त्यहीँ सबथोक छ
बैशाख ३१, २०८१ सोमबार
कसले बुझ्ला यात्रुका पीडा !
जेठ १, २०८१ मंगलबार
सडक जाम नगरी संसद पुगे राष्ट्रपति पौडेल [ फोटोफिचर ]
जेठ १, २०८१ मंगलबार
संसदमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति
जेठ १, २०८१ मंगलबार
राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई कांग्रेसले दियो बैठक अवरुद्ध हुने जानकारी
जेठ १, २०८१ मंगलबार
सरकारी बजेटः कुल १७ खर्ब ५१, खर्च १० खर्ब ५६ अर्ब
जेठ १, २०८१ मंगलबार
अब सर्वोच्चमा पनि अनलाइनबाटै रिट दर्ता गर्न मिल्ने
जेठ १, २०८१ मंगलबार