अमेरिकालाई चुनौती दिँदै हुवावेको ध्यान दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकहरुमा केन्द्रित

१८ कार्तिक, काठमाडौं । चीनको विशाल दुरसंचार कम्पनी हुवावेले दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकहरुमा तीव्र गतिको फाइब–जी पूर्वाधार विस्तार गर्न तयार रहेको आइतबार घोषणा गरेको छ । बेइजिङका लागि जासूसीको आरोप लगाइरहेको अमेरिकी चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै हुवावेले नयाँ योजना अघि सारेको हो ।

अमेरिका–चीन व्यापार युद्धमा मुख्य सरोकारको केन्द्रमा रहेको प्रविधिकै विषयका कारण दुवै मुलुकले एकअर्काका अर्बौं डलर बराबरका सामानमा करवृद्धि गरेका छन् । हुवावेमार्फत चीनले जासूसी गरेको आरोप लगाइरहेको अमेरिकी प्रशासनले जटिल प्रकृतिका अमेरिकी प्रविधिहरु हुवावेलाई बेच्न रोक लगाइसकेको छ । तर कम्पनीले अमेरिकी आरोपलाई लगातार अस्वीकार गरेको छ । प्रविधिका क्षेत्रमा फड्को मारेकै कारण आफूहरु अमेरिकी प्रविधि कम्पनीको कोपभाजनमा परेको हुवावेको दाबी छ ।

थाइल्यान्ड र फिलिपिन्सले भने साइबर सुरक्षाको विषयलाई नजरअन्दाज गरेका छन् । उनीहरुले चिनियाँ कम्पनी हुवावेको पाँचौं पुस्ताको इन्टरनेट सेवा (फाइब–जी) प्रयोगमा ल्याउन अनुमति दिइसकेका छन् । हुवावे चीनको सर्वाधिक ठूलो स्मार्टफोन निर्माता पनि हो । हुवावेका उपाध्यक्ष एडवार्ड झाउले आसियान सम्मेलनका क्रममा बैंककमा भने, “चीन र अमेरिका अहिले व्यापार युद्धमा छन् र त्यहाँ प्रविधिसँग जोडिएको युद्ध पनि छ । अमेरिकाको मुख्य ध्यान हुवावेमाथि नै छ ।”

दश मुलुक सहभागी आसियानका करोडौं जनतालाई उच्च गुणस्तर र तीव्रताको इन्टरनेटबाट जोड्न सकिए यस क्षेत्रकै व्यवसाय, पूर्वाधार र यातायातलाई विश्वसँग प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सकिने हुवावेको विश्वास छ । थाइल्यान्डले हुवावेलाई सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति दिइसकेको छ । केहीअघि फिलिपिन्सको ग्लोब टेलिकमले पनि हुवावेको प्रविधि प्रयोग गरी फाइब–जी ब्रोडब्यान्ड सेवा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।

समयतालिकाअनुसार नै सीओसी अघि बढ्दै : ली ख छ्याङ

उता चीनका प्रधानमन्त्री ली ख छ्याङले चीन र आशियान मुलुकहरूको साझा प्रयासमार्फत दक्षिण चीन महासागरको परिस्थिति समष्टिगत रूपमा स्थिर भइरहेको बताएका छन् ।

उनले आइतबार थाइल्याण्डको बैंककमा चीन र आशियान राष्ट्रका सदस्यहरूको शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुँदै उक्त कुरा बताएका हुन् ।

गत वर्ष उनले तीन वर्षभित्र दक्षिण चीन महासागर कारवाही नियम (सीओसी) सम्पन्न हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे । करिब एक वर्षको छोटो समयमा विभिन्न पक्षहरूले निर्धारित समय अगावै पहिलो चरणको कार्य सिध्याएर दोस्रो चरणको कार्य आरम्भ गरेका छन् ।

विभिन्न पक्षहरूले निर्धारित समयतालिकाबमोजिम सक्रियताका साथ आपसी छलफललाई अघि बढाएर सन् २०२० को अन्त्य हुनुअघि दोस्रो चरणको कार्यलाई सिध्याउन सक्ने आशा पनि उनले व्यक्त गरे । एजेन्सी