चीन नेपालको कुन हदसम्म भरपर्दो मित्र हो ?

♦ चन्द्रमणी गौतम ♦ 

चीनियाँ नेता र कुटनीतिज्ञहरू बेलाबखतमा एउटा खतराको साङ्केतिक घण्टी बजाउने गर्दछन् । त्यो खतराको घण्टी बज्दा यस्तो आवाज सुनिने गर्छ, “……….नेपालमाथि हुने विदेशी हस्तक्षेपलाई चीनले सहने छैन ।

त्यसबेला चीनले जस्तोसुकै सहयोग गरेर पनि नेपाली जनता र नेपाल सरकारको पक्षमा खडा हुनेछ……।” २०१९ सालदेखि निरन्तर सुनिदै आएको यो भनाई कतै नेपाल एक चीन नीतिप्रति सदा दृढ रहँदै आएको थेगोको जवाफी थेगो त होइन ?

नेपालसँगको मित्रताको सन्दर्भमा चीनको भित्री र बाहिरी दुई रुप भएको देखिन थालेको छ । हालै भारतले नेपालको पश्चिम–उत्तर कोणको कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्शामा गाभेर नयाँ राजनीतिक नक्शा प्रकाशित गर्नुको आधारमा चीनको सहमति देखिन्छ । चीनको यो खतरनाक नियत हो नेपालका उपर भारतको भन्दा खतरनाक ! १ जेठ २०७२ (१५ मे २०१५) मा बेइजिङमा भारत र चीनबीच कालापानीबारे सम्झौताको बुँदा नम्बर २८ पढ्ने जोसुकैले यो अर्थ लगाउनेछ ।

२७–३० चैत, २०६१ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले भारत भ्रमणका बेला दुवै देशका विदेश सचिवले हस्ताक्षर गरेको १२ सम्झौतामध्ये, ‘सीमा क्षेत्रको वास्तविक नियन्त्रण रेखालाई लिएर सैनिक फाँटमा विश्वास अभिवृद्धिका लागि आवश्यक विधि अवलम्बन गर्न भारत–चीनबीच सहमत ढाँचा’ ले पनि नेपालको कालापानी क्षेत्र चीनले भारतको विश्वासिलो हुन उसलाई उपहार दिएको बुझिन्छ ।

सार्वभौम नेपालको भौगोलिक अखण्ड जग्गा अर्को मुलुृकलाई दिन सहमत हुने अधिकार चीनलाई कसले दियो ? के अब नेपालले पनि एक चीन नीतिलाई तिलाञ्जली दिँदै उदाहरणका लागि ताईवान अमेरिकालाई जिम्मा लगाउने भनी अमेरिकासँग नेपालले यस्तै कपटी सम्झौता गर्ने ?

नेपालमा जब राजतन्त्र ढल्यो, त्यसपछि तिब्बतको खतरा नेपालतिरबाट बढ्नथालेको अनुभव चीनियाँहरूले गर्न थाले । अहिले चीनको नेपालमा सक्रियता तिब्बतको सुरक्षा र आफ्नो समृद्धिलाई लिएर भइरहेको छ । नेपालको अखण्डता र स्वतन्त्रताका लागि भनेर चीनियाँहरू जे बोलिरहेका छन्, त्यो नेपाली जनताको मायाले होइन, उनीहरूकै ‘अखण्डता’ सुरक्षित राख्ने रणनीतिको एउटा पक्षमात्र हो ।

नेपालमाथि विदेशी हमला भएमा चीनले सहयोग गर्ने वचनको प्रारम्भ सर्वप्रथम २०१९ साल असोज १८ गते तत्कालीन चीनियाँ विदेशमन्त्री मार्शल चेन यीले गरेका थिए । राजधानी बेइजिङ्मा आयोजित समारोहमा “चीन सरकार र जनताको तर्फबाट” भन्दै उनले घोषणा गरे, “…….कुनै विदेशी फौजले आज नेपालमा हमला गर्ने दुस्साहस ग¥यो भने नेपाली जनताले उनीहरूलाई अवश्य नै हराउने छन् ।……नेपाली जनतालाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि यदि विदेशी फौजले हमला गरेमा हामी चीनी जनता नेपालको पक्षमा रहने छौँ ।” त्यो बेला दशैँको मुखमै (असोज १४ गते आइतबार) देखि भारतको रक्सौलबाट काठमाडौँतर्फ आउने सामान बन्द भएको थियो ।

रोकिएको सामान सुचारु रुपमा चलाउन तत्कालीन विरगञ्ज गोश्वाराका असिस्टेण्ट बोधनाथ अधिकारीसहित चारजना नेपाली सरकारी कर्मचारीलाई रक्सौल गएका बेला उनीहरूमाथि सांघातिक हमला भएर अस्पताल भर्ना गर्नुपरेको थियो । अन्य कर्मचारीलाई पनि भारतीय प्रशासनले थुनामा राखेको घटनाले तनाबको स्थिति उत्पन्न गरेको सन्दर्भमा चीनियाँ विदेशमन्त्री बोलेका थिए ।

आजको सन्दर्भको कसीमा हेर्दा चीनको यो भनाई कति भरोसायोग्य छ, आधार केही पनि छैन, शंका बलियो हुँदैछ । समकालीन विश्वमा चीन सबैभन्दा ठूलो बनिया हो । उसलाई भारतसँग ब्यापार बढाउनु छ । त्यसैले कालापानी क्षेत्रबाट भारतसँग ब्यापार बढाउन उसले जानीजानी कालापानी भारतलाई दिन पटकपटक सहमती ग¥यो । कालापानी नाका चीनबाट भारतको नयाँदिल्ली पुग्ने सबभन्दा छोटो दूरी हो । त्यसैले कालापानी अब सामरिक महत्वबाट ब्यापारिक महत्वमा रुपान्तरण हुँदैछ र चीन र भारतको विश्वास बढाउने नाममा नेपाललाई बली चढाईँदै छ ।

चीनले नेपाललाई सहयोग गर्ने भनेको उसका लागि हो कि नेपालका लागि हो, त्यो पनि यकिन छैन । “एक चीन नीति” भनेजस्तै यो पनि गोलमटोल भाषामा प्रकट भएको छ । तिब्बत स्वतन्त्र भए पनि एक चीन भन्ने नीति हराउँदैन । किनकि तिब्बतले आफ्नो नाम त्यागेर विभाजित कोरिया वा जर्मनी भन्ने नाम नछोडेजस्तो गर्ने होइन । तिब्बत स्वतन्त्र भएर बाँकी रहने चीन पनि एक चीन नै रहने छ ।

नेपालमा विदेशी हमलाको सम्भावना देख्ने चीनले त्यो खतराको स्रोतलाई नामै किटेर भन्न किन सक्दैन ? नाम उच्चारण त गर्न नसक्नेले सहयोग दिन्छ भनी विश्वास गरिहाल्ने आधार बन्दैन । संकटको बेलामा नेपालको कुनै राष्ट्रिय शक्तिले चीनको सहयोग पाउने अपेक्षा गर्नु मूर्खता हुनसक्छ ।

२०६५ सालको तिहार रमझममा नेपाली जनता मग्न भएको मौका छोपेर माओवादीका दुई नेता तथा तत्कालीन रक्षामन्त्री रामबहादुर थापा बादल र सञ्चार मन्त्री कृष्णबहादुर महरा सेना समायोजनमा चीनको सहयोग जुटाउन खासा बजारबाट छिरेर ल्हासा पुगेका थिए ।

२०६३ सालमा राजतन्त्र विदा हुने बेलामा चीनले किन कुनै प्रतिक्रिया वा सुझाव पनि दिएन ? नेपालको राजसंस्थालाई चीनियाँ नेताहरू भरपर्दो मित्रशक्तिका रुपमा लिने गर्थे । जब राजतन्त्र समाप्त हुने भयो, तब उनीहरू चरम स्वार्थी ढङ्गका साथ अरूभन्दा एक कदम अगाडि बढेर गणतन्त्रवादी हुँदै नयाँ शक्तिसँग नयाँ सम्बन्धको विकास गर्न तम्सिए । जुनबेला चीनका राजदूतले आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र कार्यबाहक राष्ट्राध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गर्ने हिम्मत गरे, त्यही समयमा के गर्ने भन्नेमा निर्णय गर्न नसकेका अन्य छः मुलुकका राजदूतले त्यसपछि मात्र चीनलाई पछ्याएका थिए । चिनियाँहरू नेपालका मित्रमात्र भए, भरपर्दो मित्र हुन सकेनन् । २०४५–४६ सालमा भारतले त्यति लामो नाकाबन्दी गर्दा होस् वा २०७२ को ५ महिने नाकाबन्दी होस्, चीनले नेपालको पक्षमा के ग¥यो ?

नेपालमा जब राजतन्त्र ढल्यो, त्यसपछि तिब्बतको खतरा नेपालतिरबाट बढ्नथालेको अनुभव चीनियाँहरूले गर्न थाले । अहिले चीनको नेपालमा सक्रियता तिब्बतको सुरक्षा र आफ्नो समृद्धिलाई लिएर भइरहेको छ । नेपालको अखण्डता र स्वतन्त्रताका लागि भनेर चीनियाँहरू जे बोलिरहेका छन्, त्यो नेपाली जनताको मायाले होइन, उनीहरूकै ‘अखण्डता’ सुरक्षित राख्ने रणनीतिको एउटा पक्षमात्र हो । नेपालमा जति पनि चीनिया सहायता आएको छ, दलाई लामा एकलाख अनुयायीका साथ २०१७ सालमा भारततिर नआएको भए त्यो सहायता चीनले कुनै हालतमा दिने थिएन । नेपाली जनतालाई विदेशीका कारण सङ्कट पर्दा चीनले सहयोग गर्ने हो भने २०४५ सालमा भारतले दुइटा भन्सार नाका बाहेक सर्वत्र नाकाबन्दी गर्दा चीन किन बोलेन ?

आफ्नो भरपर्दो मित्रशक्ति राजसंस्था ढलेपछि त्यसको डोबमा चीनले जुन छाँया देख्यो त्यो तिब्बतको खतराको छायाँ थियो । तब ऊ नेपालमा नयाँ बैशाखीको तलास गर्न थाल्यो । यसका लागि माओवादी तुलनात्मक रुपमा बलियो शक्ति हुने उसले देख्यो । त्यसैले माओवादी लडाकूलाई नेपाली सेनामा भर्ना गरेर कालान्तरमा “चीनियाँ जनमुक्ति सेना”को भगिनी शक्ति बनाउने दीर्घकालीन तयारीस्वरुप माओवादीलाई सेना समायोजनका लागि सहयोग गर्ने चीनियाँ नीति रहेको थियो ।

चीनभित्रै सशक्त प्रभाव भएको “फालुङ्गोङ्” धार्मिक सम्प्रदाय र इसाई धर्मको अभ्यासमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध वा नियन्त्रणले नयाँ जागरुकता विकसित हुँदैछ । यस्तो अवस्थामा चीनले नेपाललाई आफ्नो स्वार्थको सेरोफेरोमा राख्न, नेपालको मूल्यमा भारतलाई रिझाउन खोज्नु बुझ्नसकिने कुरा हो ।

त्यही क्रममा चीनियाँ विदेश मन्त्रालयका विश्वासपात्र नेपाल विज्ञ प्रोफेसर वाङ् हुङ्बेई नेपाल आएको बेला काभ्रेको कामीडाँडा लडाकू अस्थायी क्याम्प गए, माओवादी सैन्य नेताहरूले दिएको लालसेनाको पोशाक लगाए र त्यहाँ एक समारोहलाई सम्बोधन गर्दै लालसेनालाई उत्साही बनाएका थिए । त्यसबाहेक चीनले माओवादी सैन्य नेता नन्दकिशोर पुन् ऊर्फ ‘पासाङ्’लाई नौ महिनाको उच्च सैनिक तालिम दिने ब्यवस्था गरिसकेको थियो, जुन तालिम नेपाली सेनाको प्रधानसेनापति हुन आवश्यक मानिन्छ । हल्ला र विरोध भएपछि मात्र चीन पछाडि हटेको हो ।

२०६५ सालको तिहार रमझममा नेपाली जनता मग्न भएको मौका छोपेर माओवादीका दुई नेता तथा तत्कालीन रक्षामन्त्री रामबहादुर थापा बादल र सञ्चार मन्त्री कृष्णबहादुर महरा सेना समायोजनमा चीनको सहयोग जुटाउन खासा बजारबाट छिरेर ल्हासा पुगेका थिए । यस्ता गतिविधि अहिले पनि भित्रभित्रै भइरहेका छन् ।

ठेट अर्थमा चीनको नेपाल नीति भनेको “मरेकासँग सती नजाने, बाँचेको जो भए पनि मितेरी लगाउने” हो । उनीहरूलाई तिब्बत, जोगाउनु छ, ताईवान आफ्नो स्वामित्वमा फर्काउनु छ, पश्चिमचीन (सेन्ज्याङ्) क्षेत्रका मुसलमानहरूलाई टाउको उठाउन नसक्ने गरी तह लगाउनु छ । यसका लागि उनीहरू जे गर्न पनि तयार हुन्छन् । यसमा मानव अधिकार, लोकतन्त्र, वैयक्तिक स्वतन्त्रताका कुरा आउन्नन् । जुनसुकै हत्कण्डा लगाएर भएपनि तिब्बत स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूलाई कमजोर बनाउनु उसको नीति हो र कार्यान्वयनका लागि चीनलाई नेपालमा भारत र अमेरिका विरोधी शक्ति वा सङ्गठन चाहिएको हो ।
यतिबेला बेइजिङको शासन देशभित्रको धार्मिक भावनाका विरुद्ध खडा भएको छ । स्वायत्त प्रदेश हङ्कङ्मा उठेको लोकतान्त्रिक विद्रोह, पश्चिमोत्तर सेन्ज्याङ् प्रान्तमा भड्किएको इस्लामिक विद्रोह दबाउने हुँदा र तिब्बतमा बौद्ध धर्मको भावनाविपरित दमनको बाटो लिँदा ती क्षेत्रका बासिन्दाहरू बेइजिङ्देखि चिढिएका छन् ।

चीनभित्रै सशक्त प्रभाव भएको “फालुङ्गोङ्” धार्मिक सम्प्रदाय र इसाई धर्मको अभ्यासमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध वा नियन्त्रणले नयाँ जागरुकता विकसित हुँदैछ । यस्तो अवस्थामा चीनले नेपाललाई आफ्नो स्वार्थको सेरोफेरोमा राख्न, नेपालको मूल्यमा भारतलाई रिझाउन खोज्नु बुझ्नसकिने कुरा हो । चीनियाँहरू जे भन्छन्, त्यो गर्दैनन्, जे गर्छन् त्यो भन्दैनन्, यो चाहिँ बुझ्न नसकेको कुरा हो ।