सञ्चार मन्त्रालय मातहतका कार्यालयको प्रगति ६४ प्रतिशत

९ मंसिर काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुको प्रथम चौमासिकको कार्य प्रगतिबारे समीक्षा गरिएको छ । सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार समग्रमा ६४ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ ।

मन्त्रालयमा आइतबार भएको प्रथम चौमासिकको प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्यालले प्रथम चौमासिकमा चालूतर्फ रु एक अर्ब ७८ करोड २६ लाख र पुँजीगततर्फ रु ६७ करोड ८८ लाख विनियोजन भएकोमा चालूतर्फ ८४ प्रतिशत र पूँजिगततर्फ १० दशमलव ७१ प्रतिशत प्रगति भएको जानकारी दिए । उनले चालू र पुँजीगत गरी कूल ६४ प्रतिशतको हाराहारिमा प्रगति भएको बताए । चालू आवको लागि मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायमा कूल रु चार अर्ब ४३ करोड ९३ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

मन्त्रालय र मातहतका निकायको आन्तरिक स्रोतसमेतको बजेट भने रु २३ अर्ब ६१ करोड छ । चालूतर्फ ५२ दशमलव ६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३७ दशमलव ६ प्रतिशत प्रगति भएको छ । समग्रमा कूल ४४ प्रतिशत प्रगति भएको अर्यालले जानकारी दिए । उनले गोरखापत्र संस्थानको चौमासिक रुपमा विनियोजन गरिएको बजेट एकै पटक निकासा गरिएकाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको वित्तिय प्रगति भने ९९ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए ।

प्रथम चौमासिमा विज्ञापनसम्बन्धी ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएको, सार्वजनिक सेवा प्रशारणसम्बन्धी विधयेक तथा सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधयेक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको बैठकमा जानकारी गराइएको थियो ।

सूचनाको हक कार्यान्वयनको अनुगमन निर्देशिक २०७६ स्वीकृत भएको, राष्ट्रिय ज्ञान पार्क कार्यविधि मस्यौदा तयार भएको, हुलाक सेवासम्बन्धी ऐन, आमसञ्चारसम्बन्धी ऐन बनेको, दूरसञ्चार पूर्वाधार नियमावलीको संसोधन मस्यौदा तर्जुमा सहमतिका लागि कानून न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयमा पठाइएको जनाइएको छ ।

रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारकको रुपमा स्थापनाका लागि सम्पत्तिको दायित्व मूल्याङ्कन, ढाँचा सिफारिस, सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि काम अगाडि बढाइएको बैठकमा अर्यालले बताए । यस्तै राष्ट्रिय भूउपग्रह नीति, २०७६ को मस्यौदा तयार पारिएकोसमेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पहिलो चौमासिकमा विज्ञापन बोर्ड गठनको लागि सर्वेक्षणको कार्यक्रम सकिएको, राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी निर्धारण योजना र नीतिको प्रारम्भिक मस्यौता तयार भएको, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको, ३१ पालिकामा ब्रेडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार भएको, दुर्गम क्षेत्रमा हवाई डाँक सेवा शुरु गरिएको, सिनेमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि लोकेसन प्रोडक्सन गाइड तयार गरिएको, मन्त्रालयअन्तर्गत निकायको अनुगमनका लागि मापदण्ड तयार भएको तथा टेलिकमको फोर–जी सेवा ५० जिल्लामा पु¥याइएको सो क्रममा जानकारी गराइएको थियो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा राष्ट्रिय सूचना आयोग, हुलाक सेवा विभाग, सूचना तथा प्रशारण विभाग, सूचना प्रविधि विभाग, मुद्रण विभाग, प्रमाणीकरण नियन्त्रणको कार्यालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमले प्रथम चौमासिकमा भएको प्रगति विवरण तथा समस्याबारे जानकारी गराएको थियो ।

यस्तै राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) सहित नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, सुरक्षा मुद्रण केन्द्र, प्रेस काउन्सिल नेपाल, चलचित्र विकास बोर्ड र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले आ–आफ्नो प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो ।