सूचना आयोगको प्रतिवेदन संसद्मा छलफल गराउने प्रतिबद्धता

७ पुस काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन समितिमा पनि पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले गरेका कामका विषयमा छलफल गर्न आज आयोजित बैठकमा समितिका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तद्वयले ११ वटा वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई पेश गरे पनि हालसम्म संसद्मा छलफल नगराइएको गुनासो गरेपछि यस्तो निर्देशन दिइएको सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले जानकारी दिए ।

प्रतिवेदन समितिमा छलफल गराई संसद् बैठकमा समेत छलफल गराइने उनले सुनाए । यसैगरी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ सँग ९६ वटा कानून बाझिएकाले तिनको संशोधन प्रक्रिया शुरु गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सार्वजनिक निकायले तीन-तीन महिनामा स्वतः सार्वजनिक गर्ने भनी तोकिएका २० बुँदे सूचना २५ प्रतिशतले मात्र सार्वजनिक गरेकामा शतप्रतिशत पु¥याउन पनि समितिले निर्देश गरेको छ ।  यसैगरी निजी क्षेत्रलाई पनि अनिवार्यरुपमा सार्वजनिक महत्वका विषयमा सूचना सार्वजनिक गराउने अभ्यास गर्नुपर्ने समितिको ठहर छ ।

विसं २०६५ वैशाख २२ गते नियुक्त भएका आयोगका पदाधिकारीले वार्षिकरुपमा भए गरेका कामको प्रतिवेदन बनाएर प्रधानमन्त्रीमार्फत संसद्मा पेश गरेको ११ वर्ष बित्दासमेत छलफल हुन सकेको छैन । आयोग औपचारिकरुपमा देखाउनका लागि मात्र स्थापना गरिएजस्तो भएको आयोगका पदाधिकारीले संसदीय समितिमा गुनासो गरे।

बैठकमा सांसद जीपछिरिङ लामाले प्रतिवेदन संसद्मा किन छलफल नगराएको भनी किन सूचना नमागेको भनी आयोगका आयुक्तलाई प्रश्न गरे । छयानब्बे वटा कानूनसँग बाझिएको ऐन संशोधनको मस्यौदा आयोगले नै तयार पारेर समितिमा पेश गर्न उनले सुझाव दिए ।

सांसद बहादुरसिंह लामाले प्रतिपक्षमा बसेका बेला सूचना पाउनुपर्ने माग गर्ने र सत्तापक्षमा बसेका बेला लुकाउने प्रयास हुन नहुने विचार राखे । अनुसन्धान नगरी कानून मस्यौदाको प्रचलनले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन विभिन्न ९६ वटा कानूनसँग बाझिएको उनको भनाइ थियो ।

सांसद महेन्द्र राय यादवले तराईका जनताले सूचना पाएको अनुभूति गर्न नसकेको बताए । स्थानीय तहमा सूचना माग गर्दा पाउन सकिने गरी संरचना विकास नगरिएकोतर्फ उनले आयोगको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले सिराहा जिल्लाका तीन स्थानीय तहमा सूचना माग गर्दा आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । आन्दोलन नै गर्दा पनि कहिले सूचना पाउने निश्चित नभएको उनको गुनासो थियो ।

सांसद आशाकुमारी विकले पश्चिम नेपालमा जनप्रतिनिधिले नै सूचना नपाउने गरेको दृष्टान्त सुनाए। सांसद गणेश पहाडीले अस्थायी भिसा लिनेले पनि सूचना पाउने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद विनाकुमारी श्रेष्ठले सार्वजनिक निकायमा तोकिएका कतिपय सूचना अधिकारीलाई नै सम्बन्धित कार्यालयको सूचना थाहा नहुने गरेको अनुभव आफूले गरेको बैठकमा सुनाए ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाएर पेश गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । माध्यमिक तहमा सूचनाको हकको पाठ्यक्रम निर्माण गरी पठनपाठनको व्यवस्था मिलाएको जानकारी पनि उनले दिए ।

संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकसँगै सूचना प्रवाहको व्यवस्थासमेत मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिनुपर्ने माग आयोगले समितिको बैठकमा राखेको छ । कर्मचारीको शपथमा गोपनियता शब्द राखिरहेकाले पनि सूचना प्रवाहमा अप्ठ्यारो परेको आयोगका पदाधिकारीको दुःखेसो छ ।

आयुक्त किरणकुमार पोखरेलले सूचनाको हक शासन प्रणालीको पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग जोडिएकाले पूर्णरुपमा कार्यान्वयनका लागि समितिको सहयोग याचना गरे । राणाकालीन र पञ्चायतकालीन संस्कारसँग हुर्किएको कर्मचारी संयन्त्रलाई परिवर्तन गरिनुपर्ने उनको माग थियो ।

आयुक्त यशोदादेवी तिमल्सिनाले संविधान एवं कानूनले महिलालाई दिएको अधिकार तथा सेवा सुविधा धेरै भए पनि सूचना नहुँदा उपयोग हुन नसकेको बताए । सूचनाको हक कार्यान्वयन भएमात्र ‘सुखी र समृद्ध नेपाल’को नारा पूरा हुने आफूले अनुभव गरेको उनले सुनाए ।