एमसीसीमार्फत नेपालमा अमेरिकी सेनाको प्रवेश ! ओलीलाई सकस

सबै सन्दर्भमा सहमति जुट्न सहज छैन– स्रोत भन्छ जबसम्म एमसीसी बारे टुंगो लाग्दैन तबसम्म सभामुखको विषय पनि तन्किरहने छ । नेम्बाङ सभामुख भएको अवस्थामा मात्रै एमसीसी पारित हुने बलियो संभावना रहने देखिएको छ ।

२४ पुष, काठमाडौं । बहुचर्चित अमेरिकन मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन सत्ताधारी नेपाल कम्युुनिष्टका लागि मुखमा हालेको तातो पिंडालु बनेको छ । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र उनका केही सहयोगी मन्त्री बाहेक अधिकांश नेता यसको विपक्षमा देखिएका छन् । एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अंगको रुपमा आएको भनाई स्वयं अमेरिकी राजदूतले समेत स्वीकार्दासमेत केही मन्त्री भने त्यसको खण्डन गरिरहेका छन् ।

चालु संसद् अधिवेशनले यसबारे टुंग्याउनुपर्ने भएकाले नेकपा भित्र यो विषय ज्यादै महत्वपूर्ण देखापरेको छ । गत महिना सम्पन्न पार्टी पोलिटव्यूरो बैठकमा यसबारे व्यापक विरोध भएपछि टुंगो लगाउन सचिवालय बैठकलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । सचिवालय भित्र समेत एमसीसीलाई लिएर दुईखाले धारणा कायमै छ । अझ विपक्षमा नै अधिकांश सदस्य रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओली र महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल बाहेक प्राय : सबै एमसीसी अनुमोदनको विपक्षमा रहेका छन् । यसलाई बल प्रदान गर्न हिजो साँझ पार्टीका प्रस्तावित उपाध्यक्ष वामदेव गौतम निवास भैंसेपाटीमा सचिवालय सदस्यहरु भेला भएका थिए ।

विगतमा निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले नै एमसीसी पारित गर्न आनाकानी गरेका थिए । उनले आनाकानी गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टी जनाएका हुन् । स्रोत भन्छ :– महरा प्रकरणको अन्तर्य नै एमसीसीसँग जोडिएको छ । प्रधानमन्त्रीले भनेको समेत अटेरी गरेकाले नेम्बाङको डिजाइनमा महरालाई यौन प्रकरणमा फसाइएको हो – स्रोतको दावी छ ।

ओलीका दुई विश्वास पात्र महासचिव पौडेल र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोख्रेल बाहेक सबैजना सदस्य सो भेलामा उपस्थित थिए ।
भेलामा नेता भीम रावलको समेत सहभागिता थियो । रावलले एमसीसीको अवस्था र अमेरिकी चाहनाबारे भेलामा बेलिविस्तार लगाएका थिए ।

नेता रावलले एमसीसी पारित गर्न संसद्मा प्रस्ताव लैजानै नहुने धारणा राखेको स्रोतको दावी छ । उनको भनाईमा एमसीसी पारित भयो भने नेपालमा नजानिंदो रुपमा अमेरिकी सेनाको प्रवेश हुने छ । यस परियोजना अन्तर्गत निर्माण गरिने सडक र विद्युतीय लाइनको सुरक्षाका नाममा अमेरिकी सेनाको प्रवेश नेपालमा हुने खतरा पनि उनले औंल्याएका थिए ।

त्यही भएर ओलीले प्रतिनिधिसभामा सुभाषचन्द्र नेम्बाङलाई सभामुखका रुपमा ल्याउन खोजेको बुझाइ धेरैको रहेको छ । नेम्बाङलाई अमेरिकी लबीका नेकपा नेताका रुपमा चिन्ने गरिएको छ । विगतमा सभामुख बन्दै नबन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेका नेम्बाङ अहिले भने आशक्त देखिएका छन् ।

अमेरिकी लबीको पक्षपोषण गर्न नै नेम्बाङ पुनः सभामुख बन्न राजी भएका हुन् – नेकपा स्रोतको दावी छ । त्यसैले अब नेम्बाङलाई कुनै हालतमा पनि सभामुख बनाउन नहुने पक्षमा अधिकांश सचिवालय सदस्यको धारणा विकसित भएको छ ।

विगतमा निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले नै एमसीसी पारित गर्न आनाकानी गरेका थिए । उनले आनाकानी गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टी जनाएका हुन् । स्रोत भन्छ :– महरा प्रकरणको अन्तर्य नै एमसीसीसँग जोडिएको छ । प्रधानमन्त्रीले भनेको समेत अटेरी गरेकाले नेम्बाङको डिजाइनमा महरालाई यौन प्रकरणमा फसाइएको हो – स्रोतको दावी छ ।

यो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि र आफू निकट नेताहरुले दवाव दिएपछि प्रचण्ड समेत नेम्बाङलाई सभामुख बनाउन हच्किएका हुन् । एमसीसी पारित गर्ने हो भने कतिपय प्रावधानमा संशोधन गरिनु पर्ने राय नेता रावलले प्रष्ट्याएका छन् ।

तर प्रधानमन्त्री ओली भने जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको स्रोतको भनाई छ । यस सन्दर्भमा छिमेकी चीनले समेत घुमाउरो पारामा असन्तुष्टी व्यक्त गरिसकेको छ । चिनियाँ राजदूतले यसबारे टिप्पणी गर्दै विशुद्ध सहयोग भए नेपालले स्वीकार्दा कुनै आपत्ति जनाउनु पर्ने कारण नभएको बताएकी थिइन् ।

रावलका विचारमा यसले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको भावना विथोल्ने मात्र होइन चीनसँगको सम्वन्धमा समेत दरार ल्याउने उनको ठम्याइ रहेको छ । गौतम निवासमा भएको हिजोको वैठकमा रावलले एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत आएकाले सकेसम्म यसलाई खारेज नै गर्दा बेश हुने धारणा राखेको स्रोतको भनाई छ ।

उनको यो भनाई नेपाललाई परोक्ष रुपमा नस्वीकार्न दवाव नै हो भन्ने कतिपयको बुझाई रहेको छ । यो सबै सन्दर्भमा सहमति जुट्न सहज छैन– स्रोत भन्छ जबसम्म एमसीसी बारे टुंगो लाग्दैन तबसम्म सभामुखको विषय पनि तन्किरहने छ । नेम्बाङ सभामुख भएको अवस्थामा मात्रै एमसीसी पारित हुने बलियो संभावना रहने देखिएको छ ।

स्थायी कमिटीले यसबारे टुंगो लगाउन सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिएपनि यसबारे अहिलेसम्म छलफल समेत भएको छैन । किनभने सभामुख नै यसका लागि मुख्य व्यक्ति हुने भएकाले यो विषयमा छलफल अघि नबढेको हो । बरु यो सहमति खारेज गर्दा नै नेकपालाई फाइदा पुग्ने ठम्याई अधिकांश सचिवालय सदस्यको रहेको बताइएको छ । एमसीसी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई सिद्याउने घातक रणनीति अन्तर्गत आएको भन्ने धारणा रावलले राखेका छन् ।

रावलका विचारमा यसले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको भावना विथोल्ने मात्र होइन चीनसँगको सम्वन्धमा समेत दरार ल्याउने उनको ठम्याइ रहेको छ । गौतम निवासमा भएको हिजोको वैठकमा रावलले एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत आएकाले सकेसम्म यसलाई खारेज नै गर्दा बेश हुने धारणा राखेको स्रोतको भनाई छ । एमसीसी विरुद्ध अवधारणा बनाउन ओली इतरका नेताहरु सकारात्मक देखिएपछि यसको भविष्य नै धरापमा परेको छ ।