सभामुख विवाद नयाँ मोडमा

१ माघ, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र सभामुखको विषयमा बढेको विवादले नयाँ रुप लिने देखिएको छ । खासगरी पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच बढेको असमझदारीले पार्टी भित्रको समीकरण नै बदलिने अवस्था निर्माण भएको हाे ।

विगत तीन दिनदेखि प्रधामन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच सम्वादसमेत हुन सकिरहेको छैन । बरु प्रचण्ड र अर्का नेता माधवकुमार नेपालबीच भने सम्बन्ध झाँग्गिन सुरु भएको छ । गत आइतबार प्रचण्ड र नेता नेपालबीच नयाँ बानेश्वरस्थित अर्याल होटलमा लामै वार्तालाप भएको छ ।

त्यस अवसरमा एकता महाधिवेशनसम्म पूर्वसहमति बमोजिम नै भागबण्डामा जाने सहमति बनेको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार, हाल विवादमा ल्याइएको सभामुखका विषयमा पूर्वसहमति बमोजिम पूर्वमाओवादीलाई दिनुपर्ने पक्षमा नेपाल सहमत भएका छन् । त्यसका लागि आफ्नो पूर्ण सहयोग र समर्थन रहने बचन माधव कम्रेडले दिनुभएको छ–प्रचण्ड निकट एक नेताले बताए ।

सभामुखको मात्र होइन, पूर्वमाओवादीलाई गरिने व्यावहार र दृष्टिकोण मुख्य पक्ष हो–नेता गजुरेलले भनेका छन् । एकता महाधिवेशन नभएसम्म दुई जना अध्यक्ष राख्ने र अवसरमा भागबण्डा गर्ने पूर्वसहमतिबाट हामी चुक्यौं भने पार्टीकै भविष्य अन्धकारमा पर्ने उनको बुझाई छ । त्यसैले सभामुख प्रकरणलाई हामीले हाम्रो हैसियत र अवस्था परीक्षण गर्ने अवसरका रुपमा लिएका हौं

तर पहिला दुबै अध्यक्षबीच सहमतिमा नाम ल्याउने प्रयास गर्नुस् भन्दै नेता नेपालले प्रचण्डलाई भनेका छन्–ओली र तपाईंको कुरा मिलेन भने यो विषयलाई सचिवालयले टुंग्याउने छ । उक्त भेटघाटबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी भएपछि प्रचण्डसँगको सम्वन्धमा थप चिसोपन बढेको बुझाई सत्तारुढ दलकै नेताको रहेको छ । प्रचण्ड निकट नेता हरिबोल गजुरेलले नेता नेपालसँगको भेट विशुद्ध राजनीतिक हो, यसलाई सामान्य रुपमा लिनु पर्छ भन्दै यसलाई ठूलो विवादको विषय बनाउन नहुने बताए ।

तर वालुवाटारले भने नेता नेपालसँगको प्रचण्डको हिमचिमलाई षडयन्त्रको दृष्टिले हेरेको छ–पूर्वएमालेका अर्का नेताले बताएका छन् । कम्तिमा सभामुख चयनका विषयमा अब प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई सहज बनाउने अवस्था रहेन, हेदै जाउँ के हुन्छ–ती नेताले भने ।

गत शनिबार सचिवालय बैठकले उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा दिएर बाटो खोल्न निर्देशन दिएको थियो । तर उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले सचिवालय निर्णयलाई चुनौती दिंदै राजीनामा नगर्ने उद्घोष गरिन् । उपसभामुखको उक्त निर्णयका पछाडि बालुवाटार र शितल निवासको धाप रहेको बुझाई प्रचण्ड र नेता नेपालको रह्यो । त्यसैले यसलाई चिर्न पनि अब निर्ममतापूर्वक अघि बढ्नै पर्ने निश्कर्ष दुबै नेताले निकालेका छन् ।

अहिले पनि सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन भएन भने अब हुने कुनै पनि निर्णयको अर्थ नरहने भन्दै नेता नेपाल र प्रचण्डले कडा कदम चाल्ने सोच बनाएका हुन् । त्यसका लागि एकपटक उपसभामुखसँग छलफल गर्ने त्यसपछि पनि निकास आएन भने निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गरी उनको नाम समानुपातिक सूचीबाट हटाउने तयारी गरिएको बुझिएको छ ।

पूर्वएमाले भित्रका ओली गुटको बुझाई चाहिं अलि बेग्लै छ । ओलीलाई कमजोर देखाउन नै अहिले नेपाल लगायत पूर्वएमालेमा आफूसँग असहमत पक्षले उकासेकाले प्रचण्ड उफ्रिएका हुन् । नत्र सभामुखमा सुभाषचन्द्र नेम्बाङलाई ल्याउने विषयमा ओली र प्रचण्डबीच सहमति भइसकेको थियो, यो बवण्डर कसरी आयो ?

तर यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीको संलग्नता छ भने नेपाल र प्रचण्डले सोचे अनुसारको निर्णय गर्न सजिलो हुने छैन । स्रोत भन्छ, ओलीको सहमति र विश्वास बिना प्रचण्ड अगाडि बढ्ने अवस्था आयो भने उनकै हैसियत कता पुग्ने हो, भन्न सकिन्न । तर प्रचण्ड पनि यो प्रकरणमा पछि हट्ने अवस्थामा छैनन् । किनभने अहिले प्रचण्ड गले भने सधैंका लागि ओली नै हावी हुनेछन् । त्यसैले सचिवालको बहुमतबाटै भएपनि यो प्रकरणमा प्रचण्ड अगाडि बढ्न बाध्य छन् ।

कुरा सभामुखको मात्र होइन, पूर्वमाओवादीलाई गरिने व्यावहार र दृष्टिकोण मुख्य पक्ष हो–नेता गजुरेलले भनेका छन् । एकता महाधिवेशन नभएसम्म दुई जना अध्यक्ष राख्ने र अवसरमा भागबण्डा गर्ने पूर्वसहमतिबाट हामी चुक्यौं भने पार्टीकै भविष्य अन्धकारमा पर्ने उनको बुझाई छ । त्यसैले सभामुख प्रकरणलाई हामीले हाम्रो हैसियत र अवस्था परीक्षण गर्ने अवसरका रुपमा लिएका हौं–नेता गजुरेलले भनेका छन् ।

तर पूर्वएमाले भित्रका ओली गुटको बुझाई चाहिं अलि बेग्लै छ । ओलीलाई कमजोर देखाउन नै अहिले नेपाल लगायत पूर्वएमालेमा आफूसँग असहमत पक्षले उकासेकाले प्रचण्ड उफ्रिएका हुन् । नत्र सभामुखमा सुभाषचन्द्र नेम्बाङलाई ल्याउने विषयमा ओली र प्रचण्डबीच सहमति भइसकेको थियो, यो बवण्डर कसरी आयो ? अचम्म छ–ओली निकट नेताको भनाई छ ।

त्यसैले पनि अब यो प्रकरण पेचिलो बनेको हो–उनले भने हामीले दावी छाड्ने वित्तिकै ओलीले अब प्रधानमन्त्री चलाउन सक्दैन भन्ने हौवा फिंजाउने काम हुने छ । प्रधानमन्त्री ओली यो प्रकरणमा तत्काल केही बोल्ने पक्षमा हुनुहुन्न–उनले भने हेरौं प्रचण्ड र माधव कम्रेडले कसरी निकास दिनु हुँदो रहेछ ?

यी नेताको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने माघ ६ गते पनि सभामुख चयनको विषयले निकास पाउने देखिंदैन । यसरी सम्वादहिनताको अवस्था कायमै रहने हो भने निकास आउने कुरै भएन । त्यसको अर्थ हो ओलीको सर्वसत्तावादको लाचार छायाँको शिकार संसद्मा पर्ने छ । त्यसै पनि संसदीय व्यवस्थालाई निरर्थक साबित गर्न लागिपरेको कम्युनिष्ट अभिष्टलाई बल पुग्ने अवस्था प्रजातन्त्रवादीहरुका लागि ठूलै चुनौती हो ।

नेपाली कांग्रेसले यो मुद्धालाई अहिलेसम्म सडकमा लैजान नसक्दा आम नेपालीको चाहना र भावना नै बन्धक बनेको छ । संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राखेको कम्युनिष्ट सरकारलाई खबरदारी गर्न आम जनतालाई सडकमा उतार्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।