छाउपडी देखाएर मागी खाने भाँडो बनाउन खोजियो:- महिला मन्त्री गुरुङ

२२ माघ, काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री पार्वत गुरुङले छाउपडी प्रथाको समस्या भन्दा पनि बढी चर्चा भएको बताएका छन् । बुधबार ललितपुरमा महिला, कानून र विकास मञ्चले गरेको बेइजिङ सम्मेलनको २५ वर्ष समीक्षामा नागरिक समाज बारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गुरुङले छाउपडी प्रथालाई डरलाग्दो रुपमा चित्रण गरिएको बताएका हुन् ।

उनले यसको बढी चर्चा गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समूदायसँग छाउपडी देखाएर मागी खाने भाँडो बनाउन खोजिएको त हैन भन्दै प्रश्न गरे । सुदूरपश्चिमका धेरै जिल्ला भ्रमण गर्दा अहिले गरेको चर्चा जस्तो छाउपडी प्रथाको समस्या नरहेको मन्त्री गुरुङले दावी गरेका छन्।

यसरी चर्चा गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालीले अपमानित हुने अवस्था आएको बताउँदै उनले देशभित्रको समस्या आफै समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । दुःखका कथा बोकेर मात्र नभर्इ सुखका कथा बोकेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जानुपर्नेमा मन्त्री गुरुङको जोड थियो ।

मन्त्री गुरुङले भने– ‘बोक्सी प्रथा, धामी झाँक्री प्रथा, महिला हिंसा रोक्न सरकार प्रतिबद्ध छ । मैले पुरुष भएर पनि महिलाको समस्या बुझेको छु । सामाजिक क्षेत्रलाई अहिले कमजोर रुपमा हेरिएको छ, यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा लैजान समेत प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।’

मन्त्री गुरुङले नेपाललाई कसरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा परिचित गराउने र विगतका परिचयलाई कसरी रुपान्तरण गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको बताए । सरकारको आलोचना र विरोध गरेपछि मात्र आफ्नो लोकप्रियता बढ्छ भन्ने पुरानो मानसिकताबाट माथि उठाउने काममा अहिलेको सरकार सफलताका साथ अघि बढ्दै गएको उनले दावी गरे।

उनले भने, – ‘प्रधानमन्त्रीले ल्याएको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभियान पनि बिस्तारै पूरा हुने क्रममा छ । समृद्धिको बाटोमा मुलुक अगाडि बढिरहेको छ ।’ सरकारले २०२० देखि २०३० सम्ममा नेपालबाट गरिबी हटाउने लक्ष्य राखेको र त्यही लक्ष्यलाई पछ्याउँदै काम पनि गरिरहेको मन्त्री गुरुङको दाबी थियो ।

कार्यक्रममा बेइजिङ प्लस २५ को सिभिल सोसाइटी रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको थियो । कार्यक्रममा महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले बेइजिङ सम्मेलनको २५ वर्षे समीक्षा बारेको प्रतिवेदन महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत ७४ संस्थाको सहयोगमा तयार पारिएको जानकारी दिए । देशका ७ वटै प्रदेशमा पुगेर आधिकारिक तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको उनको दाबी थियो ।

कार्यक्रममा महिला कानुन तथा विकास मञ्चकी अध्यक्ष अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले छोरीलाई अनिवार्य अंश दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिन् । सो कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मी चाँदनी जोशी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सहसचिव मनमाया पंगेनी, नेशनल नेटवर्क फर बेइजिङ रिभ्यु नेपालकी उपाध्यक्ष बन्दना राणालगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।