नारायणीमा पानी जहाज चलाउन जग्गा दिइने

१ फागुन काठमाडौं । निकट भविष्यमा नै नारायणी नदीमा सञ्चालन गर्न लागिएको पानी जहाजको स्टेशनका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको छ । यसका लागि चितवन जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिका–१६ मा पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कूल एक हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको हो ।

गत माघ २७ र २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले क्रुज आयोजना पर्या पर्यटन पानी जहाज आयोजनाका लागि सो जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको हो । निजी क्षेत्रबाट नारायणी नदीमा पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यका साथ सानो आकारको पानी जहाज निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ ।

बूर्तिवाङ पहुँदी अमराई तम्घास गोरुसिङ्गे १३२ केभी प्रसाराण लाइनतर्फको अर्घाखाँची खण्डको ‘राइट अफ वे’ सहित केही टावर संरचना तयार गर्न अर्घाखाँची जिल्लाको विभिन्न सामुदायिक वन क्षेत्रको कूल ४७ दशमलव ६६० हेक्टर राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ । त्यस्तै तल्लो लिखु जलविद्युत् आयोजनाको इन्टेक पावर हाउस सर्जसाफ््ट र पेनस्टक लगायतका स्थायी संरचना निर्माणका लागि रामेछाप र ओखलढुङ्गा जिल्लाको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको केही जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

नेपाली सेनालाई श्रीमेहर गणको सुरक्षाजन्य कम्पोजिट लजिस्टिक बेस निर्माणका लागि बाँके जिल्लाको साविक रझेना गाविस हाल कोहलपुर नगरपालिका २ कौशिलानगरमा रहेको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रको मयूर मध्यवर्ती र जनएकता मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा रहेका रुख हटाउन स्वीकृति दिइएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

यस्तै बैठकले उपनिर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् भएको झडपमा परी घाइते भएका अछामको मल्लेखका गम्भीर साउद, मोहन साउद, रामबहादुर साउद र नरबहादुर साउदको उपचार तथा बिरामी कुरुवा खर्चबापत रु दुई लाख लाख ८३ हजार ५८४ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले दिनुभएको जानकारी अनुसार थापाथली इञ्जिनीयरिङ अध्ययन संस्थान थापाथलीलाई बिई अटोमोबाइलतर्फ ४८ जना र बि आर्किटम्चरतर्फ ४८ जनासहितको नयाँ थप कार्यक्रम अध्ययन अध्यापन गराउन अस्थायी स्वीकृति दिइएको छ ।

बिदा स्वीकृत नगराउने चिकित्सकलाई स्पष्टीकरण

बिदा स्वकिृत नगराई आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहने ११औँ तहका प्रमुख कन्सल्टेन्ट इएनटि सर्जन डा ढुण्डीराज पौडेल, प्रमुख कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जन डा राजेन्द्र सञ्जेल क्षेत्री र प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा विष्णुप्रसाद पौडेललाई नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ तथा नेपाल स्वास्थ्यसेवा नियमावली, २०५५ बमोजिम स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिवमार्फत स्पष्टिकरण माग गर्ने निर्णय भएको छ ।

नेपाल स्वास्थ अनुसन्धान परिषद्को सदस्य सचिवमा पाल्पाका डा प्रदीप ज्ञवालीलाई चार वर्ष पदावधि कायम रहने गरी नियुक्त गरिएको छ । यस्तै २०७३ फागुन १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार कार्यकारी अधिकार अध्यक्ष डा अञ्जनीकुमार झालाई तोकिएकोमा सो अधिकार फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

नेपाल नर्सिङ परिषद्को सदस्यमा काभ्रेपलाञ्चोक निवासी भारती भेटवाललाई चार वर्ष पदावधि रहने गरी मनोनित गर्ने निर्णय भएको छ । यसैगरी सरकारले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सदस्यमा डा जागेश्वर गौतम, डा आरपी विच्छा, भक्तिमान सुब्वा सम्बाहाम्फे र पेम्बा लामालाई नियुक्त गरिएको छ ।

स्वीकृति

बैठकले ‘बालबालिका सम्बन्धी दोस्रो संशोधन नियमावली, २०७६’ स्वीकृत गरिएको छ । ‘स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ र ‘नेपाल प्रत्यायन एक्रिडिटेशन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ सङ्घीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ । यस्तै, कर्जा सूचनासम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ ।

यस्तै झापाको महारानीझोडा, लखनपर, सतासीधाम, शिवगञ्ज, धरमपुर, तोपगाछी क्षेत्रको जग्गा दर्ता सम्बन्धी समितिको अध्यक्षमा शिवसतासीधाम–३, धरमपुर झापाका राधाकृष्ण खनाललाई र सदस्यमा गौरादह नगरपालिका–५, झापाका मदनप्रसाद अधिकारीलाई २०७७ असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।