मन्त्रीहरु राजीनामा देउ !

♦ रामसन्तोषम्

९ चैत, काठमाडौं । देशमा अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को त्राहित्राही छ । आम नागरिक कतिखेर मरिने हो भन्ने त्राश र चिन्ताले बाँचिरहेका छन् । रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइनलगायतका सञ्चारमाध्यमहरुको प्रयोग गर्दै सरकारले सचेत रहन र घरबाहिर ननिस्कन नागरिकलाई भनिरहेको छ ।

नेपाल टेलिकमले पनि सचेतनाका लागि भन्दै मोवाइल रिङटोन बज्दा नै कोभिड–१९ बाट सुरक्षित रहनका लागि सुचना भनिरहेको छ । सरकार एउटा अभिभावक हो । यस्तै महामारी र अनिकालमा सरकारको उपस्थिति दह्रिलो हुनुपर्छ । तर अहिले नेपाल सरकार असाध्यै लुलो र निम्छरो भएको अनुभूति नेपाली नागरिकलाई भएको अवस्था छ । दुई तिहाईको जनमत प्राप्त सरकार यतिधेरै निरिह बन्नु के स्वभाविक हो त ? पक्कै पनि होइन ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री र उनका मन्त्रीहरु धेरै नै निरीह र निकम्मा देखिएका छन् । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्रीले एकदिन अघिमात्र कुनै पनि हालतमा एसईई नरोकिने बताएको २४ घण्टा नबित्दै परीक्षाको केही घण्टा अगाडि ७ लाख भन्दा बढी एसईई दिने विद्यार्थीको भावनामाथि खेलवाड भयो । सरकारले संविधान प्रदत्त नागरिकका अधिकारमाथि नै लात मारेको छ । यो सुचना समयामा दिइएको भए लाखौं विद्यार्थी र उनका अभिभावक यो भयावह अवस्थामा दूरदराजका गाउँबाट थाल–भाँडा बोकेर सदरमुकाममा डेरा खोज्न धाउनु पर्दैनथ्यो । घरबेटी बा र घरबेटी आमालाई ऋण खोजेर अग्रिम भाडा भुक्तानी गरिरहनु पर्दैनथ्यो ।

हुनेखाने वर्ग त घरमै बसेर दिन काटलान् तर हुँदा खाने वर्ग अर्थात दैनिक मजदुरी गरेर बिहान बेलुकीको छाक टार्ने वर्ग भाइरसबाट भन्दा पनि बिहान बेलुकी के खाने भन्ने चिन्ताले मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेका छन् । मध्यम वर्गले पनि बजारमा न ग्याँस सहज रुपमा पाउछ नत दैनिक उपभोग्यका अन्य वस्तुहरु नै सर्वसुलभ पाएको छ ।

विश्वभरी महामारी फैलिएको बेलामा नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र नाकाहरुका सरकारले पूर्णरोक लगाउन सकेको छैन । नाकामा रोक लगाउँ कि नलगाउँ भनेर एउटा सार्वभौम मुलुकले छिमेकी देशलाई सोधिरहेको खबरले बजारमा त्रास झन् बढेको छ । नागरिकले सरकारप्रतिको विश्वास त्यागेका छन् । अर्थात सरकारले केही गर्ला वा गरिदेला भन्नु भन्दा पनि आफ्नो ज्यान आफै जोगाऊ भन्ने मानसिकताले आमनागरिकमा डेरा जमाएको छ । नागरिक भगवान भरोसामा बसेका छन् ।

सरकारले आजबाट दुई साताका लागि अत्यावश्यक बाहेकका सरकारी सेवा पनि बन्द गर्दै आम नागरिकलाई सेल्फ आईसोलेशनमा बस्न अनुरोध गरेको छ । होम क्वारेण्टाइनमा बस्न भनेको छ । अब त राजधानी बाहिर जान पनि प्रतिबन्ध नै लागेको छ । हुनेखाने वर्ग त घरमै बसेर दिन काटलान् तर हुँदा खाने वर्ग अर्थात दैनिक मजदुरी गरेर बिहान बेलुकीको छाक टार्ने वर्ग भाइरसबाट भन्दा पनि बिहान बेलुकी के खाने भन्ने चिन्ताले मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेका छन् । मध्यम वर्गले पनि बजारमा न ग्याँस सहज रुपमा पाउछ नत दैनिक उपभोग्यका अन्य वस्तुहरु नै सर्वसुलभ पाएको छ । किराना पसले भन्छन्ः– “सामान अडर्र गरेको हप्ता दिन हुन लाग्यो तर सामान पसलमा आएको छैन । अब छउन्जेल बेच्ने हो । त्यसपछि पसल बन्द गर्नुको विकल्प छैन । सामान पसलमा राखेर बन्द गर्दा कालोबजारिया भइन्छ ।”

त्यहाँ कोरोनाको आशंका भएको बिरामी पुग्यो भने त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकले के लगाएर जाँच्ने ?‘ पर्सोनल प्रोटेक्टिभ इक्युपमेन्ट’ (पीपीई) छैन । यहाँ मात्र होइन, अन्य अस्पतालमा पनि छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पीपीई छ भन्छ भने अस्पतालहरुलाई दिनुपर्‍यो नि । छैन भने अर्को उपाय अपनाएर ल्याउनुपर्‍यो ।

जबकि यतिबेला सरकारले आम नागरिकको मन जितेर, नागरिक समाज, मेडिकल काउन्सिल, बार एशोशिएसन, विभिन्न स्वास्थ्य संगठन लगायत सबैको सहयोग र विश्वास लिएर काम गर्न सक्नुपर्दथ्यो । तर, सरकार त्यस कुरामा चुकिरहेको छ । सरकारी निर्णय कागज मै सिमित भएको बारे त्रिवि शिक्षण अस्पतालको क्रिटिकल केयर (आईसीयू) विभाग प्रमुख डा. सुवास आचार्य नै सन्तुष्ट छैनन् । उनी भन्छन्:- “अस्पताल आधारित तयारीमा ससाना तर महत्वपूर्ण तयारी नगरेर सबैले आईसीयूमा मात्र जोड दिएको भन्दै आचार्य भन्छन्, ‘सत्य बोल्दा नराम्रो सुनिएला, तर यही अवस्था रहिरह्यो भने भयावह अवस्था आउँछ । कोही कोरोना संक्रमित आए स्वास्थ्यकर्मीहरुको भागाभाग हुने स्थिति हुन्छ ।” यसरी सरकारी डाक्टर कै कुरा सुन्दा मन सिरिङ्ग हुन्छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमै हेर्नुभयो भने एउटा टेन्ट टाँगेर क्लिनिक राखिएको छ । त्यहाँ कोरोनाको आशंका भएको बिरामी पुग्यो भने त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकले के लगाएर जाँच्ने ?‘ पर्सोनल प्रोटेक्टिभ इक्युपमेन्ट’ (पीपीई) छैन । यहाँ मात्र होइन, अन्य अस्पतालमा पनि छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पीपीई छ भन्छ भने अस्पतालहरुलाई दिनुपर्‍यो नि । छैन भने अर्को उपाय अपनाएर ल्याउनुपर्‍यो ।

एम्बुलेन्समा खटिने चालक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई पीपीई खोई ? अस्पताल लागिसकेपछि उनीहरुलाई छुट्टै जाँच्ने स्वास्थ्यकर्मी खोई ? एउटै डाक्टरले कोरोनाको पनि बिरामी जाँच्ने, अर्को पनि बिरामी जाँच्ने हो ? नमूना परीक्षण गर्न पठाएकाहरुलाई छुट्टै क्वारेण्टाइनमा राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । क्वारेन्टाइनमा राख्दै गर्दा पनि अस्पताल चाहिने अवस्था आयो भने अस्पताल पठाउने व्यवस्था खोई ? अस्पतालमा राख्दा पनि गम्भीर अवस्था आयो भने आईसीयू खोई ?

सरकारले कोरोनाको लागि भनेर पाँच वटा अस्पताल निर्धारण गरेको छ । यो राम्रो निर्णय हो । तर, कसैलाई संक्रमणको आशंका लाग्यो भने अस्पतालसम्म कसरी जाने ? सार्वजनिक यातायात चढेर जाने हो ? त्यसो हुँदा त त्यो गाडीमा भएका अरु मानिसहरुलाई पनि संक्रमण सर्ने डर हुन्छ । तपाईलाई कोरोना संक्रमणको आशंका लाग्यो भने एम्बुलेन्स बोलाउन छुट्टै सम्पर्क नम्बर खोई ? एम्बुलेन्समा खटिने चालक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई पीपीई खोई ? अस्पताल लागिसकेपछि उनीहरुलाई छुट्टै जाँच्ने स्वास्थ्यकर्मी खोई ? एउटै डाक्टरले कोरोनाको पनि बिरामी जाँच्ने, अर्को पनि बिरामी जाँच्ने हो ? नमूना परीक्षण गर्न पठाएकाहरुलाई छुट्टै क्वारेण्टाइनमा राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । क्वारेन्टाइनमा राख्दै गर्दा पनि अस्पताल चाहिने अवस्था आयो भने अस्पताल पठाउने व्यवस्था खोई ? अस्पतालमा राख्दा पनि गम्भीर अवस्था आयो भने आईसीयू खोई ?

यतिखेर गत डिसेम्बर अन्तिमबाट चीनको बुहानमा देखापरेको कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वभरि फैलिएको छ । चीन लगायत दक्षिण एशियाली राष्ट्रबाट युरोपेली मुलुकमा कोरोना भाइरसले बसाई सरेपछि विश्व स्वास्थ संगठनले स्वास्थ्य आपत्कालको घोषणा नै गरिसकेको छ । यो त्रासको समयमा हरेक देशले आफ्नो नागरिकको सुरक्षाका लागि राष्ट्रको क्षमता प्रयोग गरिरहेका छन् । उद्योग, कलकारखाना, व्यापार व्यवसायदेखि हरेक कुरा बन्द गर्नुभन्दा केही हप्ता अगाडी नै जाकारी दिएर बन्द गराएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली क्याबिनेटमा अहिले उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोख्रेल, संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयश त्रिपाठी, महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङ, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थ तथा संचार तथा सुचना प्रविधिमन्त्री डा.युवराज खतिवडा, उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्री लेखराज भट्ट, परराष्ट्र मन्त्री प्रदिपकुमार ज्ञवाली, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोख्रेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ, संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्यान मन्त्री योगेश भट्टराई, कानून, न्याय र संसदीय व्यवस्था र स्वास्थ एवं जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वरराय यादव, जलस्रोत तथा उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, वन र वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बिना मगर, कृषि तथा पशुविकास मन्त्री घनश्याम भुषाल, युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतप्रसाद विश्वकर्र्मा, भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्याल रहेका छन् ।

अधिवक्ता योगेन्द्र अधिकारीले भन्छन्:– “सरकारले संविधानको भाग ३, धारा २७, धारा १६ अनुसार हरेक नागरिकले सम्मानजनक बाँच्न पाउने हक, मौलिक हक र कर्तव्यहरु, संचारका हकहरु संविधानले व्यवस्था गरेको विपरित अंकुश लगाउने काम सरकारले गरेको छ । नागरिकलाई आतंकित बनाउने भन्दा पनि सचेत गराउने काम सरकारले गर्नुपर्ने थियो ।”

उपरोक्त मन्त्रीहरु ओली क्याबिनेटमा नराम्रो काम गर्नेहरु हटेपछि बँचेका मन्त्रीहरु हुन् । प्रधानमन्त्री ओलिले केही समय अगाडि आफ्नो कार्यकालमा राम्रो क्षमता देखाउन नसकेका भन्दै केही मन्त्रीहरुलाई निकालेका थिए । आफ्नो क्याबिनेटमा नराम्रो काम गर्नेहरुलाई हटाइसकेपछि पनि बाँकी रहेका ओली क्याबिनेटका कुनैपनि मन्त्रीले र स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले लोकहित र सामाजिक न्यायका लागि कार्य गर्न सकेका छैनन ।

यसै सन्दर्भमा नेपाल बार एशोसिएशनको अध्यक्षका प्रत्यासी समेत रहेका अधिवक्ता योगेन्द्र अधिकारीले भन्छन्:– “सरकारले संविधानको भाग ३, धारा २७, धारा १६ अनुसार हरेक नागरिकले सम्मानजनक बाँच्न पाउने हक, मौलिक हक र कर्तव्यहरु, संचारका हकहरु संविधानले व्यवस्था गरेको विपरित अंकुश लगाउने काम सरकारले गरेको छ । नागरिकलाई आतंकित बनाउने भन्दा पनि सचेत गराउने काम सरकारले गर्नुपर्ने थियो ।”

सरकारले हतार हतारमा निर्णय गर्दा आम जनमानसको सम्मानजन बाँच्न पाउने अधिकार कुण्ठित भएको अधिवक्ता अधिकारीको जिकिर छ । सरकारले जनभावना विपरित काम गरिरहेको बताउँदै अधिकारी भन्छन्:- “सरकारले कुनैपनि निर्णय गर्दा सोच विचार गरेर गर्नुपर्छ । यो आपतकालको अवस्थामा एक हप्ता अगाडि नै एसईई लगायतका जनचासोका विषयमा निर्णय हुनुपर्ने थियो । कुनै सोच विचार नगरिक नै आमनागरिक, विद्यार्थीहरु, एसईई दिने परिक्षार्थीको मनोविज्ञानमा असर पर्नेगरि सरकारले निर्णय गरेको छ । टाढा–टाढाबाट आएर अभिभावकले विद्यार्थीका लागि कोठा लिएका छन् । बालबालिकाको पढाइका लागि अभिभावकहरु जति चिन्तित छन् त्यति चिन्तित सरकार देखिएन । सरकारले अन्तिम समयमा आएर परीक्षा रोक्नु राम्रो कुरा थिएन ।”

हुन त नेपाल सरकारले यो रोग ल्याएको होइन । तर सरकारले जुन आपतका बेला सजगताका साथ निर्णय, मनिटरिङ गर्नुपर्ने थियो त्यो भएको छैन । सरकार व्यवस्थित भएको छैन । बजारभाउ छोईनसक्नु भइसकेको छ । तर सरकार विपक्षीलाई कसरी सिध्याउने भन्ने खेलमा छन् । मानिसहरु आंतकित छन् । सामान्य डिटोल किन्न सक्ने अवस्थामा समेत आमनागरिक छैनन् । सरकार छ, तपाई नआत्तिनुहोस् भन्ने वातावरण सरकारले बनाउन सकेको छैन । सरकार भएको अनुभुति ओली मन्त्रीपरिषदले गराउन सकेको छैन ।

सरकार अझैपनि अलमलमा छ । महामारीको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकले छिमेकी मुलुकलाई असर नपर्ने गरी आफ्नो देशको चारकिल्ला बन्द गर्न सक्छ । लाचार सरकारसँग यस्ता कुराहरु आशा गर्नु बेकार छ । खोक्रो राष्ट्रवाद बोकेको वर्तमान सरकारले नत सिमाना नै व्यवस्थित गर्न सकेको छ । न त आपतकालमा नै व्यवस्थित भएर प्रस्तुत हुन सकेको छ । अत आम नागरिकले अब भन्न थालेका छन्, ओली सरकारका मन्त्रीहरु राजीनामा देऊ, विकल्प खुला गर । आगे जनता कै मर्जी ।