सरकार गरिबका लागि राहत खै ?

१४ चैत्र, काठमाडौं । कोरोना भाइरसबाट आतंकित भएपछि विश्वका धेरै मुलुक ठप्प प्राय छन् । संसारकै महाशक्ति अमेरिका मात्र होइन , युरोपमा समेत यो भाइरसले ताण्डब गरेको छ । त्यसैले युरोप पनि पूरा लकडाउनको अवस्थामा रहेको छ । छिमेकी भारत तीन हप्ते लकडाउनमा थन्किएको छ । नेपालमा समेत अहिलेलाई एक हप्ते लकडाउन गरिएको छ ।

नागरिकको स्वास्थ रक्षाका लागि गरिएको लकडाउन सबैले उचित नै ठह¥याएका छन् । नेपालमा पनि सरकारले आह्वान गरको लकडाउनलाई राजनीतिक आँखाबाट कसैले हेरको पाइँदैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारको लकडाउन गर्ने निर्णयको पूर्ण रुपले पालना गर्नुपर्ने भन्दै समर्थन जनाएको छ । संकटका बेला बसुधैब कुटुम्बकम् भनेको नै यही हो । तर यस्तो विषम परिस्थितिमा हरेक देशका सरकारले गरिब र निमुखाका लागि विशेष प्याकेजको घोषणा गर्छन् र गरेका पनि छन् ।

उत्तरी छिमेकी चीनले त नागरिकका हरेक सुरक्षाको जिम्मा लिनु स्वभाविकै हो । दक्षिणी छिमेकी भारतले पनि अहिलको विषम परिवेशमा नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व बढो इमान्दारीका साथ लिएको छ । बिहान काम गरेर बेलुकी छाक टार्नुपर्ने कराेंडौं जनताप्रति भारत सरकार इमान्दार देखिएको छ । हिजो मात्रै भारतीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले गरिबका लागि आकर्षक प्याकेज सहित राहतका्े घोषणा गरेकी छन् । सरकारले कुल जनसंख्याको करिब दुई तिहाई जनता अर्थात ८० करोडलाई राहत पुग्ने गरी लकडाउन अवधिमा न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्र्ने राहतको घोषणा गरेको छ । गरिव जनताका लागि सार्वजनिक वितरण प्रणालीमार्फत पाँच किलो चामल वा गहुँ , एक किलो दाल र चिनी वितरण गर्ने जनाएको छ । यसले जनतामा सरकार भएको अनुभूति दिलाएको छ । यो राहत गरिव र आप्रवासीका लागि राहत प्याकेज उपलव्ध गराउने घोषणा गरिएको हो ।

यसैगरी, कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध अग्र पंक्तिमा उभिएर काम गर्ने कामदार, चिकित्सक, नर्स तथा पारामेडिकल स्टाफका लागि ५० लाख रुपियाँको बिमाको घोषणा गरिएको छ । यसले स्वास्थ क्षेत्रमा काम गर्ने सबै स्टाफलाई सुरक्षाको अनुभूति दिलाएको छ । साथै सरकारप्रतिको विश्वास र भरोशा समेत चुलिएको छ । विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीले समेत मोदी सरकारको निर्णयको मुक्त कण्ठले तारिफ गरेका छन् । यसबाट मोदीलाई कति लाभ वा हानी होला भनेर गान्धिले हिसाब खोजेका छैनन् । केवल भारतीय जनताको स्वास्थ सुरक्षाप्रति चासो देखाएका छन् ।

सामान्य मजदूरका लागि छाकको गर्जाे टारिदिने कार्यक्रम ल्याइएको छ भने कोरोना विरुद्धको युद्धभूमिका पहिलो पंक्तिमा उभिएर काम गर्ने चिकित्सक र प्यारामेडिक स्टाफका लागिसमेत आकर्षृक प्याकेजको घोषणा भएको छ । जसले गर्दा भारतमा सरकार भएको अनुभूति जनताले गर्न पाएका छन् । अमेरिका लगायत युरोपका धेरै देशले यस्तै सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गरेका छन् । तर हाम्रो देशमा भने त्यो दिशामा सरकारले बिल्कुलै चासो देखाएको छैन । जनतासँग सकेसम्म चर्काे कर असुल्ने नीति भएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विश्वका यी परिघटना अवश्य पनि नियालेकै होलान् । यस्तै आम नागरिकलाई बालुवाटार भित्र बसेर सरकार चलाइरहेको छु भन्ने प्रधानमन्त्री के पी ओली पनि यसबारे बेखबर होलान् भन्ने लाग्दैन । तर निरीह र बिपन्न नेपालीका लागि सरकारले कुनै चासो र चिन्ता लिएको देखिंदैन ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका नाममा जम्मा गरिएको रकम सरकारले कहिले र कस्का लागि खर्च गर्ने हो ? आम जनतालाई परेका बेला नै अभिभावकको भूमिकामा सरकार देखिनुपर्ने हो । तर ओली सरकारको जिम्मेवारी त्यो रुपमा अनुभूत गर्न पाइएको छैन । बरु सरकारका जिम्मेवार पदमा बसेका पदाधिकारी नै गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुने गरेका छन् । स्वास्थ मन्त्री अहिलेका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यक्ति हुन् । तर दुखको कुरा उनैलाई आफ्नो काम र दायित्वबारे ज्ञान छैन । कोरोना संक्रमणबाट जोगिन चिकित्सकले लगाउने पीपीई भन्ने शव्द नै आफूलाई थाहा नभएको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन्छन्, त्यो पनि सगर्व ।

त्यस्ता नालायक मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने ताकत प्रधानमन्त्रीमा हुनुपर्ने हो । तर उनी त्यसो गर्न असमर्थ छन् , किनभने उनी दासहरुको मालिक बन्ने शासक मात्र हुन् । ओलीलाई जिम्मेवार होइन बरु बफादार मन्त्री चाहिएको छ । त्यसैले जथाभावी बोल्दासमेत उनी कारबाहीको बदला पुुरष्कृत भएका हुन् । अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भनेको बढी भन्दा बढीको स्वास्थ परीक्षण गरेर मात्रै ढुक्क हुने अवस्था छ । तर परीक्षण गर्न आवश्यक किट नै सरकारसँग छैन । जसले गर्दा नागरिकले आफ्नो स्वास्थबारे यथार्थ जानकारी नै पाएका छैनन् । त्यसको खतरा संक्रमण फैलन सघाउन पुग्ने नै हो । पीपीई र किट लिनका लागि भोलि मात्रै सरकारले चीनतर्फ जहाज पठाउने जानकारी दिइएको छ । यो भन्दा गैरजिम्मेवार र लापरवाह व्यावहार केही हुन सक्दैन ।

मुलुकलाई संभावित संक्रमणको जोखिमबाट बचाउने हो भने अहिलेको मुख्य आवश्यकता नै यिनै दुइटा पक्षलाई उच्च प्राथमिकता दिनु हो । पहिलो भनेको सकेसम्म धेरैको स्वास्थ परिक्षण गरौं र आउने परिणामका आधारमा रणनीति बनाउँ । दोस्रो चाहिं भनेको सरकार पनि छ भन्ने अनुभूति दिलाउन राहत प्याकेजको घोषणा । अब ढिला भइसक्यो । दुबै जिम्मेवारीबाट सरकार बिमुख भएको छ । यथाशीघ्र सरकारको दायित्व पूरा गर । नत्र भोलि पछुताउनुको कुनै अर्थ हुने छैन ।