अर्थ तथा संचारमन्त्री खतिवडालाई चेम्वर अफ कमर्सका २४ बुँदे सुझाव

८ बैशाख काठमाडौं । नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले आइतबार अर्थ तथा संचार मन्त्री डा.युवराज खतिवडा समक्ष कोरोना भाइरस ( कोभिड १९) बाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव सम्वन्धम २४ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् ।

उक्त अवसरमा अर्थ तथा संचार मन्त्री खतिवडाले निजी क्षेत्रले उपभोग्य वस्तु, औषधी तथा उपकरण सहज तथा सुलभ तवरमा उपलब्ध गरी आपूर्ति व्यवस्थालाइ चुस्त बनाइ जिम्मेवारपूर्ण ढंगले भूमिका निर्वाह गरेकोेमा धन्यबाद दिदै यसलाइ निरन्तरता दिन आग्रह गरे । बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु अहिलेको परिस्थितिमा नाफामूखी हुने होइन । नगद प्रवाह लाइ सजिलो बनाउने, कर्जा लिने ग्राहकलाइ सांवा व्याज तिर्ने म्याद वढाउने तर्फ आवश्यक व्यवस्था गरिने बताए ।

यसबाट चुनौति मात्र नभइ अवसर पनि प्राप्त भएको छ । वाहिरबाट आएका श्रमिकहरुबाट आन्तरिक आर्थिक गतिबिधिमा सम्मिलित हुने भएकोले कृषि क्षेत्र गतिशील हुने र अर्को तर्फ इ बिजनेश, अनलाइन बिजनेश को प्रचुर प्रयोगले इलोक्ट्रोनिक कारोवार प्रयोग हुने गरेको छ ।

सरकारबाट प्रदान गरिएको राहत प्याकेज बिपन्न वर्गको लागि भएकोले तदनरुप उपयोग गरि दिन आग्रह गरे । अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसबाट अर्थतन्त्रमा पुगेको क्षति अध्ययनका लागि गठित उच्चस्तरीय कार्यदलमा निजी क्षेत्रलाइ पनि समावेश गरी निजहरुको राय सुझावको आधारमा भावी कार्यक्रम तय गरिने बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले दिएका २४ सुझाव यस्ता छन् :

१. यसबाट प्रभावित सम्पूर्ण निजी क्षेत्रहरुलाई कर, जरिवाना तथा ब्याजमा विशेष छुट हुनु पर्दछ । औद्योगिक तथा व्यावसायिक लागत घटाउन संघीय सरकारको कर नीति, विद्युत् महशुल तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारका विभिन्न शीर्षकका करहरु लगायतमा पुनरावलोकन हुनु आवश्यक छ ।  

२. अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसको असरबारे हालसम्म ठोस अध्ययन हुन सकेको छैन र तथ्यांकहरु समेत एकीकृत ढंगले आउन नसकेको अवस्था छ । यसैले अर्थतन्त्रमा पुगेको क्षति अध्ययनका लागि निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिनु पर्छ । कार्यदलको अध्ययनका आधारमा अर्थतन्त्रमा भएको क्षति आकलन पछि यसलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि अधिकार सम्पन्न संयन्त्र निर्माण गरिनु पर्र्छ । जस मार्फत सरकारबाट ल्याइने आर्थिक प्याकेजमा उल्लेखित सबै प्रकारका सुविधा एकद्वार प्रणाली मार्फत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहनु पर्छ ।

३. कोरोनाको असर हेरी चरणवद्ध कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । प्याकेजको आकार अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी)को ५ प्रतिशत भन्दा कम हुन नहुने । लकडाउन सँगै सबैभन्दा बढी असर परेका क्षेत्रहरु पर्यटन, यातायात, साना मझौला व्यवसाय, कृषि (दुग्ध क्षेत्र तथा पोल्ट्री र तरकारी) व्यवसायका लागि तत्कालै अल्पकालीन राहत प्याकेज मार्फत उद्धार गर्नु पर्छ ।  

४. नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बिभिन्न शिर्षकमा कर्जा स्वीकृत गरी ऋण लिइ लामो समयका लागि सोही वैंकबाट कर्जा दिने व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्छ । सवै प्रकारका लघु, साना, मझौला तथा ठूला  उद्योगहरु लगायत अन्य व्यवसायहरुलाइ समेत अहिलेको परिस्थितिमा व्यापार व्यवसाय व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त चुनौतिपूर्ण हुने भएकोले यो व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ । यससँगै राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाका आधारमा सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला तथा ठूला  उद्योगहरु लगायत अन्य व्यवसायहरुलाइ समेत लामो समयको लागि पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने र यस्तो खालको सुविधा सरकारी प्रकृया पूरा गरेको आधारमा दिइनु पर्ने र चालू ऋणको १० प्रतिशत थप गर्ने व्यवस्था समेत गरिनु पर्छ ।

५. हालको विषम परिस्थितिमा व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न व्यवसायीहरुलाई  नगद मौज्दातको आवश्यक पर्ने भएकोले हाललाइ ऋणीको खाताबाट बैंकले स्वतः मौज्दात रकम कट्टी नगर्ने व्यवस्था गरिनुपर्र्छ । ब्याजदर मार्फत सहुलियतका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्प्रेडदर पुनरावलोकन हुनुपर्छ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) खुकुलो बनाइ लगानीयोग्य पुँजी प्रवाह बढाउने नीतिगत व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयले तत्परता देखाउनुपर्छ ।

६. सबै प्रकारको व्यवसायको लागि वैंक तथा बित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको ब्याजमध्ये कम्तीमा ४ प्रतिशत सरकारी अनुदान र २ प्रतिशत वैंकबाट सहुलियतको व्यवस्था हुनु पर्ने । Back to back LC को लागि Export Development Fund को व्यवस्था गरी उल्लेख्य रकमको व्यवस्था  हुनुपर्ने ।  

७. TR Loan, Short Term Loan को साँवा र ब्याजलाई पुनर्संरचना गरी प्रभाव तथा परिस्थिति हेरी उपयुक्त अवधि थप गरिनु पर्ने । यस्तै, Term Loan र Project Loan जस्ता Long Term Loan ब्याज र साँवा २ वर्ष अवधिको निमित्त पुनः कर्जाको रुपमा व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

८. प्रतितपत्र तथा टि.टि. सुबिधाबाट आयात सामाग्रीको documents (Commercial Invoice, Certificate of Origin, Packing List  तथा Bill of Lading) हरुका सम्वन्धमा हालको परिस्थितिमा e-documents स्वीकार गरिनु पर्ने र original पेश गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

९. सर्वसाधारणले लिएको Housing Loan  तथा Hire Purchase ऋणको साँवा र व्याजको भुक्तानी गर्ने अवधि थप्नु पर्ने । MSMEs ( Micro, Small, Medium Enterprises)  लाइ एक मुष्ठ रकम छुट्याइ कम व्याज दरमा कर्जा प्रदान गरी सरकारले व्याजको अधिकांश हिस्सा व्यहोरी दिने व्यवस्था हुनु पर्ने ।  

१०. हाल चीनमा कोरोनाको प्रकोप क्रमशः नियन्त्रण हुंदै गएको सन्दर्भमा आउँदो सेप्टेम्बर–अक्टोबर महिनामा सुरु हुने पर्यटकीय सिजनमा चीनका बिभिन्न शहरबाट पर्यटक भित्राउने तर्फ सरकारी स्तरमै पहल गरिनु पर्ने र यसलाइ प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्रले पनि Cost to Cost basis मा होटल लगायत अन्य पर्यटकीय सुबिधा प्रदान गर्न सुनिश्चितता प्रदान गर्ने गरी अधिकतम चिनियाँ पर्यटक ल्याउने गरी तयारी गरिनु पर्छ । कोरोना संक्रमणका कारण युरोपेली  तथा अमेरिकी मुलुकभन्दा नेपाल भ्रमणमा चिनियाँ र भारतीय पर्यटकको रुचि रहने भएकाले कोरोना(कोभिड(१९) नियन्त्रण पश्चात तिनीहरुको आगमन वढाउन हामीले त्यस अनुसार आफूलाई तयार गर्नुपर्छ । यस्तै, आन्तरिक पर्यटनलाई कोरोनाको प्रभाव कम हुने वित्तिकै अघि बढाउनु आवश्यक छ र यसका लागि सरकारले निजामती तथा संगठित संस्थाका कर्मचारीहरु र आम नागरिकहरुलाई प्रोत्साहन प्याकेज सहित भ्रमणको लागि प्रेरित गर्न र निजी क्षेत्रलाई पनि प्याकेजहरु मार्फत केही छुट दिएर  आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नेे वातावरण बनाउनु पर्छ ।

११. कोरोना प्रभाव अन्त्यका लागि दीर्घकालीन प्याकेजले क्षतिको पूर्ति मात्र नगरी अर्थतन्त्रका केही आधारभूत संरचनाहरुमै आमूल रुपान्तरण गरी दिगो आर्थिक विकासका लागि कठोर निर्णय लिन सक्नु पर्छ । उदाहरणका लागि सरकारको ढुकुटीमा रहेको र बर्षेनि खर्च हुन नसकेको  पुँजीलाई निजी क्षेत्र मार्फत आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा लगानीका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्दछ । सरकारले अनुत्पादक र खर्च हुनै नसक्ने क्षेत्रमा बर्षेनि बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलनको अन्त्य हुनुपर्छ । साना मझौला उद्योगलाई अधिकतम सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्छ ।

१२. विप्रेषण आप्रवाह कम भइरहेको र आगामी दिनमा झनै घट्न सक्ने भए पनि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिएर  िविप्रेषणको क्षतिलाई कम गर्दै लैजानु पर्छ । तत्कालका लागि मुलुकको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्ने भए पनि अर्थतन्त्रमा परनिर्भरताको अन्त्य भइ दिगो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण हुने भएकाले उत्पादन वृद्धिका लागि राज्यले अधिकतम लचिलो नीति तथा छिमेकी मुलुक हेरी त्यो भन्दा पनि थप सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । निर्यात व्यापारमा मूल्य अभिवृद्धि (Value add) का आधारमा नगद अनुदान प्रभावकारी बनाइनुपर्छ र सुबिधा प्रदान गर्दा भ्यालु एडको परिमाणलाई पनि दृष्टिगत गरिनु पर्छ ।  

१३. नेपाली कामदारहरु कार्यरत मलेशिया, जापान, खाडी मुलुकहरुमा  कोरोनाका कारण ती मुलुकहरुको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावले बिप्रेषणको आप्रवाहमा न्युन हुन गइ बिदेशी मुद्राको संचितिमा कमी हुन जाने यथार्थता हाम्रा सामु बिद्यमान छन । बिदेशी मुद्राको संचितिलाइ वढाउन तुरुन्तै वैकल्पिक उपाय अवलम्वन गरिनु पर्दछ । बिदेशी मुद्राको अधिकांश हिस्सा ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा खर्च हुने गरेकोे छ भने यसको आयातमा वर्षेनी भएको वृद्धिले व्यापार घाटा पनि तिव्र रुपले वृद्धि हुंदै गएको छ । व्यापार घाटामा कमी गर्न र बिदेशी मुद्राको संचितिलाइ वढाउन पेट्रोलियम पदार्थ माथीको निर्भरतालाइ कम गरिनु पर्ने र हाम्रो आफ्नै बिद्युतिय उत्पादनको अधिकतम उपयोग भएमा धेरै हद सम्म यस चुनौतिलाइ सामना गर्न सकिन्छ । यसका लागि इण्डक्सन चुल्हो, बिद्युतीय वाहन तथा घरायसी बिद्युतीय उपकरणहरुको आयातमा भंसार छुट दिने, सरल तथा सस्तोमा खरिद गर्न कम व्याज दरमा ऋण तथा किस्तावन्दी सुबिधा प्रदान गर्ने । ग्यासको तुलनामा सस्तो पर्ने गरी बिद्युत शुल्क घटाउनु पर्ने ।    

१४. ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै सीप, श्रम र पुँजी खर्चिने नीति ल्याइनुपर्र्छ । गाउँगाउँमा सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्ने । कृषि र जडीवुटीजन्य र उद्यमशीलताको विकास गर्ने तथा उत्पादित वस्तुको सुनिश्चित बजारीकरणका लागि निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकार बीच सहकार्यको नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ ।

१५. लकडाउन खुले लगत्तै तत्कालै व्यवसायीक कृयाकलाप वढाउन उपभोग्य वस्तु तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा कठिनाइ हुने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै अत्यावश्यकीय वस्तुको आयात व्यापारमा खुकुलो नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । बिलासी र अनुत्पादक वस्तुको आयात घटाउँदै लैजानुपर्छ ।  लामो लकडाउनले आम जनसमुदायमा परेको समस्यालाइ दृष्टीगत गरी क्षेत्रगत रुपमा कोरोनाको प्रभाबलाइ मुल्यांकन तथा अनुगमन गर्दै कोरोना प्रभाबित नभएको क्षेत्रमा आंशिक रुपमा क्रमशः लकडाउन खोल्दै जाने गरिनु पर्छ ।  

१६. सरकारले यसअघि घोषणा गरेका सुविधा समेत केही अस्पष्टताका कारण प्राप्त गर्न नसकेकाले सरकारले मातहतका निकायलाई र नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लिखित रुपमा दुबिधा नहुने गरी स्पष्ट निर्देशन दिनु पर्ने ।

१७. आर्थिक सहुलियतका निमित्त स्रोत व्यवस्थापन गर्न अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट कटौती, आन्तरिक ऋण, विभिन्न कोषमा रहेका निष्क्रीय रकमको उपयोग तथा वैदेशिक सहयोग र विदेशी वित्तीय संस्थाबाट सरकारकै पहलमा ऋण लगायतका विकल्पको अधिकतम उपयोग गरिनुपर्छ । अहिले पनि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, ग्रामीण दूरसञ्चार कोष, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष, पूर्वाधार कर बापत उठेको अर्बौं रकम बिभिन्न शीर्षकमा निष्क्रीय रहेका रकमलाई आर्थिक पुनरुत्थानमा खर्च गर्न सकिन्छ ।  

१८. लकडाउनका कारण बजारमा बिक्रीका लागि गएका मालवस्तुहरुको भुक्तानी हुन वांकी भइ उधारोमा गएकोले मूल्य अभिवृद्धि कर दाखिला गर्ने म्याद थप गरिनु पर्ने ।  

१९. अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको जीवन यापनमा कठिन अवस्था सृजना भइरहेकोले  कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको निश्चित प्रतिशत प्याकेजको रुपमा छुट्याइ खर्च गर्ने गरी  रकम छुट्याउनु पर्ने । छिमेकी मुलुकमा पनि यो व्यवस्था रहेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी हाल रोजगारी गुमाएका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक लक्षित गरिनु पर्ने । जसबाट सार्वजनिक निर्माणका क्षेत्रलाई समेत चलायमान बनाउन सकिनेछ । साथै लामो लकडाउनका कारण उद्योग तथा व्यवसायीक क्षेत्र ठप्प अवस्थामा रहेको हुंदा कार्यरत कामदार कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक दिन समेत कठिन अवस्था सृजना हुन गएकोले यस तर्फ पनि बिचार गरिनु पर्ने ।

२०. सम्भावित आपूर्ति व्यवस्थालाइ दृष्टिगत गर्दै  खाद्यान्नमा आत्म निर्भर हुन खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने, बाँझो जग्गा आधुनिक कृषि गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीलाई निश्चित अवधिका लागि लिजमा दिन सकिने कानुनी व्यवस्था गर्ने । नेपाल कृषि प्रधान देश भएता पनि हामी आयातित तरकारीमा निर्भर छौ यो निश्चयनै बिडम्वनाको बिषय हो । तसर्थ शहरमा वस्नेले तरकारी खेतीमा जोड दिनु पर्ने कार्यक्रम ल्याइनु पर्ने । किसानको समस्या सुन्ने र सम्बोधन गर्ने परिपाटी कायम राखिनु पर्ने । कृषिमा सहज ऋण, बिमा सुविधा, बीउ तथा विषादीको सहज उपलब्धता तथा सिँचाइको समुचित व्यवस्था हुनुपर्छ ।

२१. सामाजिक कार्यहरुमा गरिने अनावश्यक खर्च तथा भडकिलोपनलाइ सामाजिक सुधार ऐन अन्तर्गत कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनु पर्ने  

२२.सार्वजनिक स्वास्थ सेवा अति सम्वेदनशील रहेको यस महामारीले प्रमाणित गरेको छ । सरकारी अस्पताललाइ सवल बनाउनुको बिकल्प नरहेको यथार्थता हाम्रो सामु घाम जस्तै छर्लङ्ग भएको छ । तसर्थ स्वास्थकर्मीको मनोवल उच्च राख्ने र सरकारी अस्पताललाइ साधन सम्पन्न गर्न कुनै कसर वांकी राख्न नहुने तर्फ पनि ध्यान दिइनु पर्नेछ ।  

२३. बिगतमा सरकारबाट घोषणा गरिएका कतिपय सुबिधाहरु कानूनी स्वरुप प्राप्त नभएकोे परिप्रेक्षमा हाल प्रदान गरिने राहतका प्याकेजको सुनिश्चितताको लागि कार्यकारी आदेश वा राजपत्रमा प्रकाशित गरी वा अन्य कुनै माध्यमबाट वैधानिकता प्रदान गरिनु पर्र्ने ।

२४. जेठ १५ मा आउने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सम्पूर्ण रुपमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले अर्थतन्त्रमा पु¥याएको असरको अध्ययनका आधारमा आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनु पर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा विनियोजित बजेट उद्यमशीलता विकास, व्यावसायिक तालिम तथा कर सचेतना जस्ता शीर्षकमा अनिवार्य खर्च गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।  अन्तमा हरेक चुनौतिले अवसर पनि ल्याएको हुन्छ । यो संकटलाइ अवसरमा वदल्ने अवसर हामीसंग छ । यस्को लागि राजनीतिक,प्रशासनिक, सरकारी तथा निजी क्षेत्र लगायत आम नागरिकले जिम्मेवारीको वोध गरी आआफ्ना तहबाट उद्धेश्य मूलक ढंगले निष्पक्षता र दीर्घकालीन सोच सहित प्रतिवद्ध भएमा यस बिषम परिस्थितिबाट अवश्यै राहत मिल्ने छ ।