सरकार ! तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर

◊ यज्ञप्रसाद भट्टराई

जनता सरकारको लकडाउनले आक्रान्त छन् । महिनौंदेखि नत काम नत दामको अवस्थाले गरीव जनताको बेहाल अवस्था भएको छ । सरकारले लकडाउन लगाएको झण्डै दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि तिनै दीन, हिन, अभावमा रहेका, गरीब, किसान, मजदुर, लगायत सम्पूर्ण नेपाली नागरिकका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । आम नागरिक अहिले नत बिजुलीको पैसा तिर्न सक्ने अवस्थामा छन् नत खानेपानीको । नत आफ्ना बालबालिको बिद्यालय, क्याम्पसको फि तिर्न सक्ने अवस्थामा छन् नत अस्पतालमा औषधिउपचारको ।

नागरिकको यस्तो दर्दनाक अवस्थामा सरकार भने कानमा तेल हालेर बालुवाटारमा सुतीरहेको छ । बालुवाटार श्रोत भन्छ म पनि सुतेरै देश चलाउदैछु तपाई जनताहरु पनि सुतेरै घरमै सुरक्षित बस्नुहोस् । लकडाउनको महामारी भन्दा चर्को भोकमरीको चपेटाले अब जनता दिन दिनै मर्ने अवस्थामा पुग्न लागेको छन् । सरकारले जनताका नाममा आवश्यक पर्ने राहत प्याकेजको घोषणा अहिलेसम्म किन गर्न नसकेको भनी आम नागरिक सरकारप्रति आक्रोस पोख्न थालिसकेका छन् । यदि सरकारले अब पनि नागरिकका समस्याहरुलाई सम्बोधन गरेर राहतका कार्यक्रम घोषणा नगर्ने हो भने सरकारको लकडाउनले अब नागरिकलाई घरको चौघेरामा थुनेर राख्न सक्ने अवस्था क्षिण हुँदै गैरहेको छ ।

विश्व बजारमा देखिएको श्रम बजारमा रोजगारीको कटौतीले बिदेशमा रहेका लाखौ नेपाली घर फिर्ने अवस्था सृजना हुँदैछ । यसले पनि निकट भविष्यमै नेपाललाई थप आर्थिक भारको समस्यामा पार्ने देखिन्छ ।

सरकारको बर्षे तथा बजेट अधिबेशन शुरु भैसकेको छ । जनताका तमाम समस्याका बारेमा सरकार आफै जानकार छ । यसकारण सरकारको अब आउने नीति तथा कार्यक्रममा यि सबै कुराहरुलाई समेटेर समस्यामा रहेका तमाम नेपालीहरुका लागि स्पष्ट नीति तथा त्यसलाई तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नसक्ने कार्यक्रमहरु आउन जरुरी छ । ति कार्यक्रमहरुलाई बजेट भाषण मार्फत कार्यक्रम बनाई तुरुन्तै कार्यान्वयनमा जान जरुरी छ । बिकास निर्माणको बिषय भन्दा पनि अहिले नागरिकको चुल्हो बाल्ने कार्यक्रम बढी आवश्यक भैसकेको छ । श्रमजिवी वर्ग महिनौसम्मको कामबन्दीले आक्रान्त छ । आधा भन्दा बढी नेपाली अहिले पनि एक छाक खाएर बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । सरकार देश चलाउने सपनामा रेल र पानीजहाजमा अहिले भुल्ने र जनतालाई लालिपप बाढने कुराको पछाडि लाग्नु आवश्यक छैन । महामारीको चपेटाबाट नागरिकलाई जोगाउँदै नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार ग्यारेन्टी गर्न तर्फअब सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ ।

स्वदेशकै सहयोगी हातहरु र बिदेशी दातृ निकायहरुबाट अहिलेसम्म अरबौं रकम राहतका नाममा उठिसकेको छ । जनतालाई एक पोका नुन र पाँच किलोचामल बाढदैमा सकिने रकम हैन यो । अहिले नागरिकले हातमा मोबाईल र क्यालकुलेटर लिएर उठेको राहत रकम र भएको खर्च रकमको हिसाब किताब गर्न सक्षम भैसकेका छन् । अहिले आम नागरिक सरकारसँग राहतका लागि उठेको रकम र भएको खर्चको बिल भरपाई माग्ने तयारी गर्दैछन् । नागरिकले दिएको सत्ता सञ्चालनको आधा समय व्यक्तित गरिसकेको सरकारका लागि आफ्नो कार्यशैलीको पारदर्शिता देखाउने यो एउटा सुनौलो अवसर हुन सक्छ ।

वास्तविकता राहत पाउने जनता घरमै बसेर रुन्छन् । आफ्नै पसिनाले मुख धुन्छन् । यस्तो दर्दनाक अवस्थामा यि गरिवका आवाज कसले सुन्छन् ?

अब सरकारले सके हप्तै पिच्छे नसके मासिकरुपमा राहत रकमको आम्दानी र खर्चको चुस्त र दुरुस्त बिल भरपाई सार्वजनिक गर्नु पर्दछ । आम नागरिकमा रहेको सरकार प्रतिको अविश्वास स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा छताछुल्ल भएको छ । रु  २ सय ५०  को सामाग्री रु  ७ हजार ५००  मा खरिद गरिएका, रु  ४  को सामाग्रीलाई रु १२ मा खरिद गरिएका समाचारहरुले जनता आक्रोसित बनेका छन् । सरकारले आफै ल्याउनु पर्ने ढुवानी भाडामा समेत लाखौ डलरको अपचलनका कुराहरुले सिंगो सरकारको बदनाम हुदैछ । अस्पतालसम्म आईपुगेका स्वास्थ्य सामाग्री समेत अस्पतालकै मिलेमतोमा चोरी भएका समाचारले देश भित्रमात्र हैन बिदेशमा समेत सरकारको विश्वसनियता गुम हुँदैं गैरहेको छ । यी र यस्ता जनताका चासो र गुनासोलाई सम्बोधन गर्न पनि सरकारले आफ्नो आम्दानी र खर्चको विवरण सार्वजनिकीकरण गर्दै जानु आवश्यक छ ।

जनताले यस्तो विषम परिस्थितिमासमेत सरकारलाई सक्दो साथ र सहयोग प्रदान गरिरहेका छन् । जनताले सरकारलाई उसले तोकेको कर हरतरहले तिरिरहेका छन् । जनताको क्रय शक्ति अब बिस्तारै कम हुदै जाने अवस्था आउँदैछ । आम्दानीकाबाटाहरु बिस्तारै बन्द हुने अवस्थामा छन् । विश्व बजारमा देखिएको श्रम बजारमा रोजगारीको कटौतीले बिदेशमा रहेका लाखौ नेपाली घर फिर्ने अवस्था सृजना हुँदैछ । यसले पनि निकट भविष्यमै नेपाललाई थप आर्थिक भारको समस्यामा पार्ने देखिन्छ ।

छिमेकी देश भारतले पनि आफ्ना सांसद, मन्त्रि र अन्य सरकारी संयन्त्रहरुको अनावश्यक खर्च कटौतीको अभियानलाई तिब्रता दिईरहेको समाचारहरु छापा सञ्चार माध्यमहरुमा आईरहेका छन् । हाम्रो देशका जिम्मेवार मन्त्री अझै कर बढाउनु पर्ने कुरालाई सार्वजनिक गर्दै जनता तर्साई रहेका छन् । अहिलेको अवस्थामा जनताले के र कुन आधारमा कर तिर्न सक्छन् ? किन र के का लागि थप करको आवश्यकता पर्यो सरकारलाई ? भन्ने बिषयमा पनि सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमहरु तुरुन्तै सरकारले स्थानीय स्तरदेखि केन्दै स्तरसम्म सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । नेपाल सरकारले आफ्ना मन्त्री तथा सांसदहरुको सेवा सुबिधामा केहि परिमार्जन गरी जनतालाई राहत हुने कार्यक्रमको घोषणा गर्न किन ढिलाई गरेको होला ?

जनता बिहान बेलुकाको छाक टार्न नसक्ने अवस्थामा छन्, सरकारलाई यता पट्टी कुनै ध्यानै छैन । सरकार चिल्ला गाडि र हेलिकप्टर किन्नमै अझै पनि ब्यस्त छ । स्थानीय तथा प्रदेशमा रहेका हजारौ छोटे राजाहरुको लाजमर्दो हर्कत देख्नै नसक्ने गरि छरपस्ट छन् । जनप्रतिनिधिहरु जनताका पक्षमा कामै गर्दैनन् । पार्टीका झण्डा बोकेर जनतालाई राहत बाढन जान्छन् । आफ्ना दलका कार्यकर्तालाई मात्र छानी छानी राहतका पोका बाढछन् । कति ठाउँमा यहि कारणले झडप र राहत बहिस्कारसम्म हुन्छन् । वास्तविकता राहत पाउने जनता घरमै बसेर रुन्छन् । आफ्नै पसिनाले मुख धुन्छन् । यस्तो दर्दनाक अवस्थामा यि गरिवका आवाज कसले सुन्छन् ?