लिपुलेकमा छचल्केको ओलीको नक्कली राष्ट्रवाद

◊ गणेश केसी, अधिवक्ता

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो देशको बाग्डोर थामेपछि विदेशी हस्तक्षेप चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । खासगरी निकट छिमेकीसँग असल कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न चुकेकैले उनीहरुको हेपाहा नीति चुलिंदै छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो नेपाली भूमि प्रयोग गरी भारतले तिब्बतको मानसरोबरसम्मको कनेक्टिभिटी जोडेको घटना ।

सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धि अनुसार लिपुलेक नेपाली भूमि हो । वर्षाैंसम्म यही मान्यतालाई स्वीकारियो । भारतले पनि त्यही अनुसारको राजनीतिक नक्शा जारी गरेको थियो । सयौं वर्ष त्यही मान्यता स्थापित भयो । तर अहिले भारतले एकपक्षीय रुपमा त्यहाँ राजमार्ग बनाएर चीनसँग सोझै जोडिएको छ । त्योपनि नेपाली भूमिको प्रयोग गरी । यो घटनाको सर्वत्र विरोध भएको छ । ओली सरकारलेसमेत विज्ञप्ति जारी गरी विरोध जनाएको छ । तर यसको कारण खोज्दै जाने हो भने नेपालका कम्युनिष्टकै नालायकीले यो घटना भएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।

ओली सरकारको अपरिपक्व र अदूरदर्शी नीतिले गर्दा भारत र चीनको चेपुवामा नेपाल पर्ने गरेको छ । कहिले भारतसँग त कहिले चीनसँग नातासाइनो जोडेर टाँस्सिने ओली नीति नै कूटनीतिक असफलताको मूल जड हो । परिणामतः विश्व मानचित्रका यी दुबै शक्तिशाली मुलुकको भकुण्डो रुपमा नेपाल प्रयोग भइरहेको छ । सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीनको भ्रमण गर्दा लिपुलेक हुँदै लिंक रोड खोल्ने सहमति गरेका थिए । त्यतिखेर चीनका राष्ट्रपति लि खस्याङ रहेका थिए

ओली सरकार संकटमा पर्दा चिनियाँ राजदूतको बढेको द्यौसी भैलो आम नेपाली सामु छिपेको छैन । नेकपा भित्रको रडाको मिलाउन उनले खेलेको हस्तक्षेपकारी भूमिका चर्चाको विषय बनेको थियो नेपाली मिडियामा । त्यसैले भारत र चीनको हितका लागि निर्मित सो मार्ग ओलीको सहयोग बिना सम्भव नै थिएन ।

द्विपक्षीय हितका लागि भएको उक्त सम्झौताले सार्वभौम नेपालको अस्मिता लुटिएको थियो । तर ओलीको मितेरी साइनाले त्यहाँ केही काम गरेन । बरु आफ्नो स्वार्थका लागि भारत र चीन दुबैले नेपाली भूमि अतिक्रमण नै गरेर भएपनि बाटो खोल्ने सहमति गरे । यसैबाट प्रष्ट हुन्छ भारत र चीन को हाम्रा मित्र वा सत्रु हुन् भनेर बुझ्न । धेरै माथापच्ची गर्नै पर्दैन । आपसी व्यापार विस्तार गर्ने मामलामा नेपालको सार्वभौमताको बाल मतलब । हो त्यही बाटो हो हिजो भारतले उद्घाटन गरेको हो । नेपालको लिपुलेक कालापानी हुँदै चीनको मानसरोबर जोड्ने यो मार्गको लम्बाई ७८ किलोमिटर छ ।

नेपालका सत्ताधारी दल र तिनका शीर्ष नेताहरुको भारत र चीन परस्त सोच र लालच नै समस्याको जड हो । विगत हेरौं सधैं सत्ताधारीहरुले यस्तै गरेका छन् । परिणामतः हामी धेरैजसो भारतबाट र कहिलेकाहीं चीनबाटसमेत ठगिएका छौं । अझ चर्का नारा दिएर सोझा नेपालीलाई भ्रमित पार्न त कम्युनिष्ट बिल्लाधारीको कपटपूर्ण व्याबहार सबैका सामु छर्लङ्ग छ । मोदी र सि जिन पिङबीच भएको सम्झौताको तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बरु कडा शब्दमा विरोध गरेका थिए । नेपालको सार्वभौमसत्ताको अपमान भएको भन्दै उनले सम्बन्धित देशलाई पत्राचार नै गरेका थिए ।

त्यसपछि बनेका सरकार यो मुद्धामा चुप लागेर बस्यो । ओलीले भारतीय नाकाबन्दीका बेला चर्का कुरा गरे । तर सत्तामा आएपछि यो प्रकरणमा मौन बसिदिए । हिजो उद्घाटन गरिएपछि मात्र ओलीले थाहा पाएको पक्कै होइन । छ महिना अगाडिदेखि नै भारतले एकपक्षीय रुपमा सडक बनाइरहेको विषय विभिन्न सञ्चारमाध्यमले प्रकाशन प्रशारण गरेका हुन् । तर ओली आफ्ना ख्वामितको इशारामा चल्न बाध्य थिए । त्यसैको परिणाम हो आजको परिस्थिति । आलीको मौन समर्थनले नै भारतको आँट बढेको हो । नत्र हाक्काहाक्की सडक बनाएर उद्घाटन गर्ने साहस पक्कै गर्ने थिएन भारतले ।

भारतले लिपुलेकमा बाटो बनाउन थालेको खबर सार्वजनिक भएसँगै नेपालले गम्भिरतापूर्वक लिएर कूटनीतिक पहल गरेको भए आजको याे अवस्था आउने थिएन । बरु आफैं त्यहाँ बाटो बनाएको भए नेपालको पर्यटन व्यावसाय फष्टाउने थियो ।

लिपुलेक कालापानी मुद्धा विक्रम सम्बत् २०५७ मा समेत उठेको थियो । नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र उनका भारतीय समकक्षी अटलबिहारी बाजपेयीबीच यो प्रकरणमा गम्भिरतापूर्वक छलफल भएको थियो । दुबै प्रधानमन्त्रीले यो मुद्धा आपसी सहमतिमा मिलाउने समझदारी गरे । साथै, नेपालको एक इञ्च भूमि पनि नमिच्ने प्रतिवद्धता बाजपेयीले गरेका थिए । तर समयक्रममा यो विषय ओझेलमा प¥यो । कोइरालापछिका सरकार प्रमुखले यसका खासै चासो दिएनन् । जसले गर्दा भारतको मनोबल बढ्न थाल्यो ।

उसलाई सबैभन्दा सहज हुने बेला ओलीको कार्यकाल थियो । त्यसैले ठीक यही बेला सडक बनायो । औपचारिक रुपमै उद्घाटन गरेको छ । सरकारले लोकाचारका लागि विज्ञप्ति जारी गरेको छ । तर नेकपाले यो विषयमा अहिलेसम्म आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । यसैबाट पनि कम्युनिष्ट सरकारको चाला बुझ्न सकिन्छ । भारतले लिपुलेकमा बाटो बनाउन थालेको खबर सार्वजनिक भएसँगै नेपालले गम्भिरतापूर्वक लिएर कूटनीतिक पहल गरेको भए आजको याे अवस्था आउने थिएन । बरु आफैं त्यहाँ बाटो बनाएको भए नेपालको पर्यटन व्यावसाय फष्टाउने थियो ।

साथै, भारतको रणनीतिक चाला परास्त हुने थियो । तर ओली त्यो गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् , किनभने उनले आफ्ना मालिकको सेवा जो गर्नु छ । उता, चीन प्रभाव पनि ओली सरकारमा कस्तो छ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ । ओली सरकार संकटमा पर्दा चिनियाँ राजदूतको बढेको द्यौसी भैलो आम नेपाली सामु छिपेको छैन । नेकपा भित्रको रडाको मिलाउन उनले खेलेको हस्तक्षेपकारी भूमिका चर्चाको विषय बनेको थियो नेपाली मिडियामा । त्यसैले भारत र चीनको हितका लागि निर्मित सो मार्ग ओलीको सहयोग बिना सम्भव नै थिएन । लोकलाज छोप्न विज्ञप्ति जारी गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।