उज्यालो नेपाल भन्दै ढाडसेक्ने गरी सेवा शुल्क उठाउँदै प्राधिकरण

यज्ञप्रसाद भट्टराई

४ जेठ, काठमाडौं । सरकारले विद्युत उत्पादन बृद्धिसँगै अहिले उपभोक्ताले तिर्दै आएको विद्युत महशुलमा भारी कटौती गर्ने अभियानका अभियन्ता कुलमान घिसि∙ जिन्दाबादको नारा लगाई रहेका बेला उनै कुलमान घिसि∙ले नेतृत्व गरिरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उल्टै सर्भिस चार्जका नाममा आम नागरिकहरुमाथि ठगी धन्दा चलाई रहने परिपाटीले सरकार र विद्युत प्राधिकरण बीच कि त कुनै प्रकारको तादम्यता नै छैन कि त सरकार जनतालाई आश्वासनका पुलिन्दा बाँडेर विद्युत प्राधिकरणबाट लुटको खेती मच्चाई रहन र प्राधिकरणलाई काखी च्यापिरहेको त छैन ? भन्ने द्विविधाजनक व्यवहार देखिएको छ । प्राधिकरणको सो कदमले जनतामा सरकार प्रतिको विश्वासमा निरन्तरको कमीसहित सरकारको आलोचना गर्ने प्रसस्तै ठाउँहरु देखिदै छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लिने विभिन्न प्रकारका शुल्कहरु जनताले सकिनसकी तिरिरहेकै छन् । विद्युतका आम उपभोक्ता नागरिकहरुले विद्युत युनिट खपत बापतको रकम नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई नियमित मासिक रुपमा तिर्दै आएका छन् । सो बाहेक कुनै कारणबस केही ढिलाई भएमा नागरिकले प्राधिकरणले तोकेको अन्य बिलम्ब शुल्क तथा जरिवानाको रकमसमेत जोडेर प्राधिकरणलाई तिर्नु पर्छ । प्राधिकरणले जरिवाना र सेवाशुल्कका नाममा मनमौजी तवरले गर्ने गरेको विलि∙का आधारमा नागरिकले ऐयाआथासमेत भन्न नपाई तिरी रहेकै छन् ।

सरकार आफैले काउण्टर खोलेर जनतालाई तातो घाममा लाईन बस्न लगाएर आफ्ना कर्मचारीहरुलाई ए.सी. कोठामा राखेर असुल उपर गर्ने विद्युत महशुलमा केही समय अघिदेखि सर्भिस चार्जका नाममा विद्युत प्राधिकरणले उठाउँदै आएको थप शुल्कका कारण आम उपभोक्ताहरु भने मरमा पर्दै आईरहेका छन् ।

सरकारको कुनै आधिकारी परिपत्र तथा कुनै आधिकारीक निर्णय बिना लिने गरिएको सेवा शुल्कका बिषयमा आम नागरिकमा विद्युत प्राधिकरण प्रति सकारात्मक हेराई रहेको पाइंदैन । यदि त्यस्तो आधिकारीक निर्णय भएको भए सोको बारेमासमेत आम नागरिकलाई चित्त बुझ्दो जवाफ प्राधिकरणले आम उपभोक्ताहरुलाई अहिलेसम्म दिन सकिरहेको छैन । आम विद्युत उपभोक्ता नागरिकहरुको भनाईलाई यहाँ समेटने हो भने सरकारले विद्युत महशुलमा सेवा शुल्क लिनु सरकारको नागरिकहरुलाई थप मारमा पार्नु हो । आम उपभोक्ताहरु यदी विद्युत प्राधिकरणले सेवा शुल्कका नाममा रकम उठाई रहने हो भने विद्युत महशुल पनि घरैबाट असुल उपर गरोस या घरैबाट संकलन गर्ने ब्यवस्था मिलाओस्, प्राधिकरणको कार्यालयसम्म गएर किन दुःख पाउनु पर्यो, तालो घाम तालु पोलेर अनि असारको झरीमा छाता ओडेर किन लाइन लाग्नुपरो त भन्ने तर्क राख्ने गरेकाछन् ।

विद्युत प्राधिकरणका मिटर रिडरहरुसँग यस बिषयमा जिज्ञासा राख्दा यस बारेमा हामीलाई केही पनि थाहा नभएको भन्दै परपर हुन्छन् । विद्युत सम्बन्धि सामान्य गडबढी भई मर्मतका लागि प्राधिकरणका कर्मचारी घरमा बोलाउँदा पहिल्यै आफ्नो बाटो तथा मर्मत शुल्क निर्धारण गर्ने चलन नै छ । प्राधिकरणले पहिल्यै प्रिन्ट भएको छापावाल बिलमा पछि थप गरी सामान्य टाईप गरी उठाउँदै आएको सेवा शुल्कका बारेमा आम उपभोक्ताले सोध्ने प्रश्नको उत्तरसमेत दिन नसक्ने अवस्थामा आफ्ना कर्मचारीहरुलाई राख्नु आफैमा लाजमर्दो विषय बनेको छ ।

सरकारले आफैँले गरेको लकडाउनको मारमा परेर घरभित्रै थुनिएर बिहान बेलुका चुल्हो बाल्नसमेत धौ–धौ परिरहेका आम उपभोक्तालाई राहत प्याकेज घोषणा गरेर आवश्यक छुट दिनुपर्ने समयमा उल्टै मिटर रिडरसमेत घरमा नगई उपभोक्ता स्वयं प्राधिकरण गएर विजुलीको बिल भुक्तानी गर्दा पनि नेपाल विद्धुत प्राधिकरणले सेवा शुल्क उठाउनुले बिद्धुत प्राधिकरणसमेत जनताबाट आफुखुसी रकम असुल उपर गर्न आयल निगमको दाजु झैं देखिएको छ ।

उज्यालो नेपालको अभियानमा वाह–वाह कमाएका कुलमान घिसिङ के यस विषयमा अनभिज्ञ छन् ? कि यस बिषयमा स्वयं घिसिं∙कै मिलिभगतमा जनतालाई पहिले कहिल्यै नलगाईएको थप शेवा शुल्क लगाईएको हो ? नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई के त्यस्तो आर्थिक अभावको अवस्था सृजना भयो ? र नागरिकसँग महिनै पिच्छे तिर्नै नसक्ने गरीको सेवा शुल्क बोकाउँछ ? कि विद्युत प्राधिकरणले आम सर्वसाधारण नागरिकबाट उठाईएको सेवा शुल्कको रकमबाट छुट्टै कुनै जादुमय काम गरेर देखाउनेवाला छ ? भएमा नागरिकलाई स्पष्ट रुपमै भनेर थप सेवा शुल्क उठाउँदा हुदैन र कुलमान घिसिं∙ ज्यू ??

सामान्य त सरकारी तथा अर्ध सरकारी कार्यालयहरुले उठाउने बिभिन्न शुल्कको रकम सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गर्नु पर्ने हुन्छ । अहिले विद्युतका आम उपभोक्ताहरु विद्युत प्राधिकरणले विना कुनै जानकारी उपभोक्ताको ढाँड सेक्ने गरी उठाउँदै आएको सेवा शुल्कको रकम सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुन्छ या प्राधिकरणले आफुखुसी उपभोग गर्छ ? भनेर नेपाल सरकारसँग प्रश्न गरिरहेका छन् । बिना कुनै जानकारी, बिना कुनै आधार, आफुखुसी, मनोमानी सरकार नै जनतालाई दिने सामान्य सेवामासमेत थप शुल्क उठाउँदै हिडनु कत्तिको न्यायसंगत कुरा हो ? सरकारको विद्युत महशुलका अलावा अतिरिक्त लिने सेवा शुल्कको आतंङ्कलाई विद्युतका आम नेपाली उपभोक्ताहरुले सरकारको जनता माथिको ज्यादतीको रुपमा हेरिरहेका छन् ।