अब सडक बालबालिकामुक्त देश बनाइने

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विकासमा जोड दिएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्मा सरकारको आव २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सरकारले आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त, असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला, बालबालिका, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यबाट विशेष सुरक्षा र संरक्षण प्रदान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए ।

मन्त्री खतिवडाले महिलाहरुमा हुने सर्भाइकल र स्तन अर्बुदरोग जस्ता घातक रोग पहिचान र उपचारका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिने बताए । सबै स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र सञ्चालन गर्ने नीतिअन्तर्गत आगामी आवमा बाँकी स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ ।

आगामी वर्ष दलित तथा कर्णाली क्षेत्र र तराई मधेशलगायत गरीबीको रेखामुनि परेका परिवारका बालबालिकालाई समेट्ने गरी बाल संरक्षण अनुदानको दायरा फराकिलो पारिने छ । यसबाट करीब १३ लाख बालबालिका लाभान्वित हुने विश्वास गरिएको छ ।

विशेष संरक्षण आवश्यक भएका अनाथ, अति जोखिममा परेका र एचआइभी सङ्क्रमित बालबालिकाका लागि भरपर्दो सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न समाजिक संस्थासमेत परिचालन गरिने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार अपाङ्गमैत्री बनाइने छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मनोबल बढाउन शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक गतिविधिमा सम्मानजनक पहुँच स्थापना गरिने छ । न्यूनदृष्टियुक्तले प्रयोग गर्ने सेतो छडी र ब्रेनलिपिका पाठ्यक्रम निःशुल्क उपलब्ध गराइने छ । साङ्केतिक भाषाको विकास तथा प्रोत्साहन गरिने छ । भूमिहीन दलितको पहिचान गरी बसोबासका लागि आवश्यक जमीन उपलब्ध गराइने भएको छ ।

वञ्चितीकरणमा परेका महिलालाई रोजगारी

सरकारले विपन्न र वञ्चितीकरणमा परेका महिलाको सीप तथा उद्यमशीलता विकास गरी रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवाडले आज सङ्घीय संसद्मा सरकारको आव २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममार्फत मुलुकभरका विपन्न र वञ्चितीकरणमा परेका महिलाको सीप तथा उद्यमशीलता विकास गरी रोजगारीको अवसर प्रदान गरिने जानकारी दिए।

महिलाको सामाजिक, आर्थिक अधिकार हासिल हुने गरी महिला लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै स्वास्थ्य जोखिममा परेका दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती र सुत्केरीको हवाई उद्धारलाई निरन्तरता दिइने मन्त्री डा खतिवडाको भनाइ छ । मन्त्री खतिवडाले भने, “सरकारले सबै स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका सामाजिक विभेद तथा भेदभाव, शोषण र हिंसा अन्त्य गरिने भएको छ, सामाजिक कुप्रथा, अन्याय हटाउन स्थानीय सरकार, गैरसरकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रसमेत सहभागितामा सामाजिक जागरण र जनचेतना अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ ।”

सडक बालबालिकामुक्त देश बनाइने

सरकारले लैंगिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीलाई प्रदेशस्तरीय बजेट प्रणालीमा समाावेश गर्ने भएको छ । सरकारले बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तय गरी कार्यान्वयन गर्नाका साथै सदाका लागि बालश्रम अन्त्य गर्दै सडक बालबालिकामुक्त देश बनाउने उद्देश्य लिएको छ । बालबालिकाको खेलकूद र मनोरञ्जनसँगै शारीरिक र मानसिक विकासका लागि बालोद्यान, पुस्तकालय एवं ज्ञान तथा प्रविधि संग्रहालय स्थापना गरिने छ ।

मुुलुकभरका ज्येष्ठ नागरिक आश्रमको न्यूनतम पूर्वाधार र सुविधाको मापदण्ड तोकी स्थानीय तहको प्रत्यक्ष रेखदेखमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । सरकारले अल्जाइमरलगायत रोगबाट प्रभावित ज्येष्ठ नागरिकको निःशल्क उपचारको व्यवस्था गरिने छ । “एकल, शारीरिक र मानसिक रुपमा अशक्त, असहाय र आफ्नो परिवारबाट संरक्षण नभएका ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशल्क औषधि उपचार र संरक्षणको व्यवस्था गरिने भएको छ ।

सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि विशिष्ट प्रकारका स्वास्थ्य सेवा सुविधा एवं पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ”, बजेटमा भनिएको छ । सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन र आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र तिनले प्रयोग गर्ने सामग्री उत्पादनका लागि अनुदान दिने भएको छ ।