काठमाडौं प्लाजा भाडा प्रकरणमा आर्थिक चलखेलको आशंका

५ असार, काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण हरेक क्षेत्र संकटमा परेको भन्दै नेपाल सरकारले घरभाडामा बस्नेलाई ननिकाल्न तथा भाडामा एक महिनाको छुट दिन समेत अनुरोध गरिरहेको बेला सरकारकै मातहतको नेपाल ट्रष्ट कार्यालयले भने बषौंदेखि काठमाडौं प्लाजामा व्यापार व्यवसाय गरिरहेकालाई तत्काल खाली गर्न सुचना जारी गरेको छ । नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले कमलादीस्थित काठमाडौँ प्लाजा खाली गर्न पत्र काटेपछि त्यहाँ रहेका ८० भन्दा बढी कार्यालय तथा पसलहरु संकटमा परेका छन् ।

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि करिब तीन महिनासम्मको लकडाउनले थला परेका व्यवसायीहरुले आआफ्नो पसल तथा कार्यालय सार्नुपर्ने भएपछि आक्रोशको वातावरण सिर्जना भएको हो । नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले असार २ गते मङ्गलवार एक सूचना प्रकाशित गरेर आजैका मितिबाट उक्त भवन पुर्ण रुपमा खाली गरी चालु हालतमा हस्तान्तरण गर्न उक्त भवन ठेक्कामा लिएको कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिलाई निर्देशन दिएको छ ।

उक्त भवनमा मुक्तिनाथ विकास बैंक तथा ज्याति विकास बैंकको मुख्य कार्यालय एवं अन्य बैंकका शाखा कार्यालय, इन्स्योरेन्स कम्पनी, मनि ट्रान्सफर, होटल, रेष्टुरेन्ट तथा विभिन्न प्रकारका गरी ८० वटा जति कार्यालय तथा पसल संचालनमा रहेका छन् । नेपाल ट्रष्टको कार्यालय र कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिबीच २०६६ पौष २३ गते भएको अद्यावधिक सम्झौता अनुसार दुई कम्पनीबीचको सम्झौता २०७७ असार २ गते समाप्त भएकाले भवन खाली गर्न भनिएको नेपाल ट्रष्टले जनाएको छ । एक्कासी नेपाल ट्रष्टले भवन खाली गराउन सुचना जारी गरेपछि उक्त भवनमा व्यवसाय गर्नेहरु संटकमा परेका छन् ।

लकडाउन पूर्ण रुपले नखुलेको र सर्वोच्च अदालते पनि लकडाउनको अवधिलाई शुन्य समय मानेर कारोबार गर्न भनेको अवस्थामा तुरुन्तै पसल खाली गराउन खोज्नु न्याय संगत नभएको त्यहाँ व्यवसाय गर्दै आएका शम्भु थापाले बताए । व्यवसायीलाई यस्तो अवस्थामा अकस्मात पसल तथा अफिस सार्न लगाउनु अन्याय भएको उनको भनाई छ ।

अर्कोतर्फ नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको पूर्व राजा वीरेन्द्र परिवारको सम्पतिमा केपी ओली सरकारले चरम दुरुपयोग गरेको नयाँ तथ्य फेला परेको छ । कमलादीस्थित ट्रष्टको नाममा रहेको काठमाडौं प्लाजा बिल्डिङ भाडामा लिनेदिने विषयमा व्यापक हिनामिना गर्ने नियतका साथ काम अगाडि बढाइएको छ । २७ वर्षको लागि भाडामा लिएर कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिले निर्माण गरेको उक्त भवनको समयावधि बढाउने विषयमा ट्रष्टले विभिन्न बहाना बनाएर आर्थिक चलखेल गर्न खोजेको पाइएको हो ।

ट्रष्टले बिगतमा आफूखुसी कन्सल्टेन्ट नियुक्त गरेर भाडामा एकैपटक १० गुणाले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको र उक्त भवन काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिने प्रपञ्च रचिएको छ । ट्रष्टको अध्यक्षमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल रहेका छन् । विवादास्पद यति होल्डिङ्सलाई समयअगावै गुन्द्रकको मोलमा भाडा दिदाँ चरम विवादमा फसेको ओली सरकारले त्यसलाई पखाल्न जीटुजी माध्यमबाट महानगरपालिकालाई दिने भनिएको छ । तर महानगरपालिकालाई यति ठूलो भवन भाडामा नचाहिने र त्यहाँ भाडा तिर्ने रकमले आफ्नै भवन बन्ने कुरा पनि उठेको छ ।

विगतमा मासिक ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ भाडा बुझाउँदै आएकोमा २०६६ पुस २३ गते पुनः लिजसम्झौता नवीकरण गर्दै २०६७ असार ३ गतेदेखि २०७२ असार ३ गतेसम्मको वार्षिक भाडा ६१ लाख र यसपछि सम्झौता अवधि रहने समय २०७७ असार ३ गतेसम्मको वार्षिक भाडा ७५ लाख तिर्दै आएको थियो । अहिले कन्सेप्ट डेभलपर्सले बार्षिक ६२ लाख भाडा तिर्ने र मर्मतसम्भारका लागि लाग्ने ८ करोड पनि आफैले व्यर्होने भन्दै आवश्यक निर्णय गर्नका लागि ट्रष्टमा निवेदन दिएको भएपनि दर्तासमेत नगरी एकतर्फी रुपमा आफूखुशी निर्णय भएको छ । त्यसको विरोधमा बिल्डिङमा रहेका व्यवसायीले संघर्ष समिति नै बनाएका छन् ।

तर ट्रष्टका पदाधिकारीले भने गलत नियतका साथ काम गरिरहेको कन्सेप्ट डेभलपर्सका अध्यक्ष तथा प्रवन्ध सञ्चालक सुनिलभक्त श्रेष्ठले बताए । यही प्रकृतिको अर्काे प्रकरणमा भने ट्रष्टले बेग्लै निर्णय गरेको छ । गोकर्ण रिसोर्टको भाडा भने दुुई गुणाले मात्र बढाइएको छ । वार्षिक डेढ करोड भाडालाई बढाएर अहिले तीन करोड रुपैयाँ मात्र गरिएको छ । जबकी काठमाडौं प्लाजाको भने १० गुणाले बढाइएको छ । त्यसमा पनि आफूहरुले मञ्जुरी जनाउने भनेकोमा ट्रष्टले निवेदनसमेत दर्ता नगरेको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले गुनासो पोखे ।

ट्रष्टले एकपक्षीय रुपमा करार अवधि नथपेर निष्काशन गर्न खोजिएपछि व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् । संघर्ष समितिका अध्यक्ष शम्भु थापाले भने, हामीले यतिको लगानी गरिसकेका छौं, अहिले एकपक्षीय रुपमा हटाउने निर्णय गर्ने हो भने क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । ट्रष्टले साढे १६ करोड लगानी गरेर उक्त बिल्डिङ ठड्याउने कन्सेप्ट डेभलपर्सलाई नदिने नियतले निवेदन समेत दर्ता नगरेको बताइएको छ । हामी त्यसका लागि समेत छलफल गर्न तयार छौं, तर त्यो मौकासमेत दिइएन भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले ट्रष्टका सचिव सागरकुमार राईले आफूूसँग केही कुरै नगर्ने पक्षमा रहेको बताए ।

त्यसैले बाध्य भएर ट्रष्टको निर्णय विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरेको जानकारीसमेत उनले दिए । भवन बनाएर यति लामो समय बसिसकेको कम्पनीलाई पूर्णतः निषेध गरेर आफूखुुशी गर्नु भनेको अख्तियारको दुरुपयोग हो भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले यो प्रकरणमा आर्थिक चलखेल हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे । निवेदन दर्ता नगरेपछि नेपाल ट्रष्टको आधिकारिक ठेगानामा इमेल गरेको जानकारी उनले दिए । हामीले मासिक ६२ लाख रुपैयाँ नै बुुझाउने गरी प्रस्ताव गरेकोमा त्यसमाथि कुनै छलफल नै नगरी महानगरलाई ६० लाख ५० हजारमा दिने गरी निर्णय गरिएको छ, यो भनेको अख्तियारको दुरुपयोग हो उनले भने । साथै प्लाजाको मर्मत संहारका लागि आठ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न हामी तयार भएकै बेला महानगरले भने कबोल गरेको भाडा रकमबाटै मर्मतसम्भारको खर्च घटाउने गरि सम्झौता गर्न लागिएको उनले बताए ।

वर्षाैदेखि रहेका व्यावसायीलाई उपयुुक्त समयसमेत नदिई एकपक्षीय रुपमा हटाउने निर्णय दुर्नियतपूर्ण रहेको पनि उनले आरोप लगाए । एकै प्रकृतिको दुुई संस्थालाई फरक फरक व्यवहार गरेको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले गोकर्ण रिसोर्टलाई सम्झौता सकिनुुभन्दा पाँच वर्ष अगावै करार थप्ने तर हामीलाई चाहिं नदिने भन्दै प्रश्न उठाए । अख्तियारबाट न्याय पाउनेमा उनले विश्वास गरे । तर कथं भएन भने न्याय खोज्न अदालतसमेत जाने जानकारी अध्यक्ष श्रेष्ठले दिएका छन् ।