गोरखापत्र सुधार्ने राईलाई हटाउन ठूलो चलखेल

६ बैशाख, काठमाडौं । सरकारी सञ्चारमाध्यमको रुपमा रहेको गोरखापत्र संस्थान पनि यसरी परिवर्तनको बाटोमा जाला भन्ने धेरैले सोचेका पनि थिएनन् । ०४६ सालपछिको अवस्थामा गोरखापत्रले आफ्नो पहिचान र आकर्षण विस्तारै निमिट्यान्न पार्दै थियो । संस्थानमा काम भन्दा राजनीति गर्नेको बिगबिगी नै थियो । भ्रष्टाचार र कमिशनको जालो यति जेलिएको थियो की यहाँ जाने सबैको सात्तोपुत्लो नै जाने अवस्था थियो ।

यसैक्रममा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पठाउने व्यवस्थापन टीम पनि उही ड्याङको मूला हुने धेरैको अनुमान थियो । तत्कालिन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पठाएको टीमलाई पनि मानिसले पुरानै ढर्राको निरन्तरताकै रुपमा लिए । कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णमुरारी भण्डारी नियुक्त भए । शालीन स्वभावका भण्डारी कहलिएका पत्रकार त थिए, तर उनको व्यवस्थापकीय ज्ञान र क्षमताबारे कमैलाई जानकारी थियो । नभन्दै उनको स्वभावले गोरखापत्र जस्तो अराजक संस्था चलाउन कठिनै देखियो ।

त्यसपछि तीन जनालाई मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गर्यो । संस्थान व्यवस्थापन, प्रिन्टिङ र अर्थ हेर्ने गरी चर्चित पत्रकार टीकाराम राईलाई विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गरियो । अलि छुच्चो र ठाडो स्वभावका राईले पनि पुरानै परम्परा पछ्याउने लख काटिएको थियो । तर सबैलाई चकित पार्दै राईले संस्थानको कायापलट गर्ने काम गरिदिए । गोरखापत्र संस्थानबाट प्रकाशित हुने सबै प्रकाशन र अनलाइनलाई चुस्त दुरुस्त पार्ने काम मात्र उनले गरेनन्, संस्थानको व्यवस्थापकीय तथा खरिद प्रकृयालाई समेत पारदर्शी बनाउने काम गरे ।

अराजक भई राजनीति गर्नेहरुलाई काम गर्न वाध्य तुल्याए । त्यसैले गर्दा पछिल्लो समय गोरखापत्र संस्थान जस्तो बिग्रिसकेको संस्थालाई समेत सही बाटोमा ल्याउन सकिने उदाहरण उनले प्रस्तुत गरिदिए । राईको यो शैलीलाई कतिपय कर्मचारीले रुचाएका थिएनन् । खासगरी नेकपाकै आर्शीवाद पाएका संस्थानका नेता भनाउँदाहरुले समेत कार्यालयमा काम गर्नुपर्ने वातारवरण बनाइदिएकाले आक्रोशित थिए ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री र शीर्ष नेताहरुको सोर्सफोर्स लगाउनेलाई त अझै कामको बोझ थपिदिएका छन् राईले । यसबाट आजित भएका तथा कथित कर्मचारी नेताहरुको एउटै ध्याउन्न थियो राई हटाउ अभियान । राईलाई हटाउन संस्थानका धेरै कहलिएका पत्रकार र कर्मचारीले ठूलै लबिङ गरे । तर तत्कालिन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले कसैका कुरा सुनेनन् । गोरखापत्रलाई सुधार गर्न कस्सिएका राईलाई बल पुग्ने काम गरे । जसले गर्दा राईले निडर भएर काम गरी परिवर्तन गरेर देखाइ दिए ।

तर ७० करोडको घूस प्रकरणमा बाँस्कोटाको संलग्नताको प्रश्न उठेपछि राजीनामा गरे । त्यसपछि भने राई विरोधी पत्रकार र कर्मचारीलाई हाईसञ्चो भयो । जसरी भएपनि राईलाई हटाउनै पर्ने एक सूत्रीय अभियानका साथ त्यो समूह फेरि सकृय भयो । नयाँ मन्त्रीका रुपमा आएका डा. युवराज खतिवडाको कान भर्न पत्रकार र कर्मचारी तँछाड मछाड गर्न पुगे ।

यस्तो वातावरण तयार गर्न राईसँगै संस्थानमा सल्लाहकार सम्पादकका रुपमा छिरेका गोपाल खनाल अग्रसर भए । उनलाई उकास्ने काम गोरखापत्रका प्रवन्ध सम्पादक श्रीधर आचार्य, कुलप्रसाद गौतम लगायत राजु महत जस्ता कर्मचारी अग्रसर भए । पछिल्लो चरणमा भने दशाैं तहका पत्रकार अच्युत अधिकारीको एउटा प्रकरणले राईलाई अफ्ठेरो बनाएको छ ।

यही असार २९ गते उमेर हदले निवृत्त हुन लागेका अधिकारी नागरिकतामा उमेर सच्याएर दुई महिना बढी जागीर खान चाहान्छन् । साथै, यसै अवधिमा एकपटक प्रधान सम्पादक बन्न दौडधूप गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्रीसमेत रहेका विभागीय मन्त्रीको चाकडी गरेर अधिकारीले रोइकराई गरी यस्तो निर्णय गराउन राईमाथि दबाब दिन खोजे । तर राईले नियम कानून मिचेर गर्न नसकिने अडान लिए । यही घटनालाई आधार बनाएर मन्त्री खतिवडाका दूतहरुले राईसँग राजीनामा मागेका छन् ।

तर राईले भने राजीनामा नगर्ने अडान लिएका छन् । बरु बर्खास्त गर, त्यसपछिको अवस्था सामना गर्छु भन्दै राईले आफ्ना कुरा स्पष्ट राखेका छन् । स्रोतका अनुसार, गोरखापत्रले एक हजार मेट्रिक टन कागज खरिद गर्न लागेको छ । त्यसवापत कमिसन खाने उद्देश्यका साथ संस्थानका केही पत्रकार र कर्मचारी राईलाई तत्कालै हटाउन चाहन्छन् । राई भएसम्म कसैलाई हिनामिना गर्न दिंदैन भन्ने उनीहरुको बुझाई छ ।

गोरखापत्र संस्थान भित्रको आन्तरिक अवस्था नबुझेका मन्त्रीले यस्तो गल्ती काम गरे भने राम्रो नहुने अर्काथरि कर्मचारी भन्छन् । नेकपा निकट केही कर्मचारी भने राईले गरेको सुधारलाई सम्मान गर्नुको सट्टा पदमुक्त गर्न खोज्नु मूर्खता हुने बताउँछन् । चिनिएको देशकै जेठो अखबार गोरखापत्र दैनिक पछिल्लो केही समययता नयाँ कलेबरमा आएको छ । धेरैले नपत्याएको गोरखापत्रले आफूलाई नयाँ शीराबाट अगाडि बढाएको छ ।