अंगीकृत नागरिकता : स्थायी आवासीय अनुमतिपत्रको प्रस्ताव

७ असार, काठमाडौं । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई नेपालमा सात वर्ष लगातार बसेपछिमात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव गरेको प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले त्यस्ता महिलाका लागि आवासीय अनुमतिपत्रको प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

नागरिकता नपाउँदासम्म आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न स्थायी आवासीय अनुमति पत्र प्रदान गरिनेछ । प्रस्तावअनुसार यो अनुमतिपत्रका आधारमा चलअचल सम्बन्धी आर्जन गर्न, भोग गर्न, बेचविखन गर्न, व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्न र अन्य कारोबार गर्न पाइनेछ ।

आइतबार समितिको सचिवालयले नागरिकता सम्बन्धि कानून संशोधन गर्नका लागि संसदमा पेश भएको विधेयकमा थप गरेको प्रस्तावमा त्यस्ता महिलाले प्रयोग गर्न पाउने अधिकारहरुका ७ वटा बुँदा थप गरिएको छ । संशोधनमा ऐनको दफा ४ को उपदफा १ (ख) मा स्थायी आवासीय अनुमति पत्रको व्यवस्था गर्दै यस्तो अनुमतिपत्र पाएका महिलाले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ । उपदफा १ को ग मा यी अधिकारलाई ७ बुँदामा उल्लेख गरिएको छ ।

अनुमतिपत्र प्राप्त महिलाले पाउने अधिकारको व्यवस्था यस्ताे छ :

• चल अचल सम्पति आर्जन गर्न, भोग चलन र बेचबिखन गर्न, व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्न र सम्पतिको अन्य कारोबार गर्न
• पेशा व्यवसाय संचालन गर्न
• उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र संचाल गर्न
• जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धबिच्छेद, बसाइसराजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न
• सेवाग्राहीको हैसियतले कानून बमोजिमका निकायबाट प्राप्त गर्ने सुविधा, छुटजस्ता सेवा उपयोग गर्न
• कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न, प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न र अन्य आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्न
• राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्न।

यस्तै पेशा र व्यवसाय सञ्चालन गर्न, उद्योग, ब्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिनेछ । यस्तै जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाई सराई जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता र राष्ट्रिय परिचय पत्र समेत लिन सकिनेछ । प्रस्तावअनुसार अंगीकृत नागरिकता पाएपछि स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुनेछ ।